विकल्प कूटनीतिक समाधान

रुस र युक्रेनबीच युद्ध भड्किएको छ । रुसी सैनिकले आक्रमण गरेको र युक्रेनी सैनिकले पनि जबाफी कारबाही गरेको समाचार प्राप्त भइरहेका छन् । युद्धमा सैनिकलगायत सर्वसाधारणको हताहतको खबर पनि छ तर आधिकारिक रूपमा कुन पक्षले कति विनाश ग¥यो भन्ने बारेमा सम्पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध छैनन् । युद्ध आक्रामक हुँदै गएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । विश्वका सबैजसो सञ्चारमाध्यमले हरेक दिन रुसी सैनिक र सैनिक गतिविधि नाटकीय ढङ्गले बढेको र युद्ध झन् खतरनाक हुँदै गएको आकलन गरेका छन् । यसका साथै एक लाखभन्दा बढी युक्रेनी नागरिक छिमेकी देशमा विस्थापन भइसकेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्थोनी गुटरेसले बढ्दो तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रसङ्घले युद्ध रोक्न र कूटनीतिको कुनै विकल्प नभएको भनेर विज्ञप्तिसमेत प्रकाशित गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

चीन र रुसलाई गाली गरेरै सकियो जी-७ सम्मेलन, तेल उत्पादन बढाउन ओपेकलाई आग्रह

दक्षिण जर्मनीको वावारियन आल्प्समा रहेको एक भव्य रिसोर्टमा संसारका सबैभन्दा ठूला ७ समृद्ध र लोकतान्त्रिक देश (जी७)का नेताले ३ दिन छलफल गरे । वर्षेनी हुने यस्तो छलफलमा युद्ध, उर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र अन्य कैयौं मुद्दाहरू उठ्ने गरेका छन् ।क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिकाको नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरू ३ दिनका लागि छलफलमा जुटेका थिए । गत मंगलवार जी-७ का नेताहरूको आखिरी छलफल थियो । उल्लेखित कतिपय मुद्दाहरूमा सहमति बनेको र कतिपय छलफलमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसपालिको सम्मेलन भने चीन र रूसलाई गाली गरेरै बितेको कतिपय समाचार टिप्पणीहरूमा भनिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले चीन, इरान र रुसलाई लिएर कडा टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वी र दक्षिण चीन सागरको स्थितिलाई लिएर उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने र एउटा क्लाइमेट क्लब बनाउने विषयमा पनि सहमतिमा पुगेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै वैश्विक खाद्य सुरक्षाका लागि जी ७ देशहरूले १४ अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । चीनमाथिको टिप्पणी समाचार एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार जी -७ देशहरूले भनेका छन्, 'पूर्वी र दक्षिणी चीन सागरको स्थितिलाई लिएर हामी चिन्तित छौं । दक्षिणी चीन सागरमा चीनले गरेको दाबीका पछाडि कुनै कानूनी आधार नभएको विषयलाई हामी जोड दिन चाहन्छौं ।'रोयटर्सले नेताहरूको भन्दै उदृत गर्दै थप लेखेको छ, 'जसरी रूसले युक्रेनविरुद्ध अवैध युद्ध शुरू गरेको छ, हामीले चीनसँग अपील गर्छौं कि, चीनले रुसमाथि विनाशर्त युक्रेनबाट सैनिक फिर्ता बोलाउन दबाब देओस । चीनले चीन-ब्रिटेन साझा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्दै हङकङको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई अटल राख्नुपर्छ ।'जी-७ देशहरूले चीनमा भइरहेको मानवाधिकार हननको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । 'हामी सर्वाभौमिक मूल्यलाई आफ्नो समर्थन दिइरहन्छौं,' नेताहरूको भनाइ उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, 'हामी चीनलाई सिन्जियाङ र तिब्बतमा मानवाधिकारलाई सम्मान गर्न अपील गर्छौं । सिन्जियाङका नागरिकलाई जबर्जस्ती मजदूर बनाइने गरेको घटनाप्रति हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका छौं ।'रुसमाथि प्रतिबन्धको मुद्दा नेताहरूले रुसलाई युक्रेन युद्धबाट फाइदा उठाउनबाट रोक्नका लागि नयाँ कदम उठाउनेतर्फ सम्भावना खोज्ने बताएका छन् । 'हामी नागरिकमाथि प्रयोग हुने परमाणु सामग्री र अन्य सम्बन्धित हतियारका लागि रुसमाथि आफ्नो निर्भरता कम गर्नेछौं,' जी-७ नेताहरूले भनेका छन्, 'यसका लागि अन्य देशहरूसँग मिलेर अघि बढ्नेछौं, जसले यस्ता सामग्री खरिदका लागि अन्य विकल्प खोजिरहेका छन् ।'पेट्रोलियम पदार्थका विषयमा जी-७ देशहरूले धेरै विकल्पमा काम गरिरहेको बताएका छन् । 'रुसबाट कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनलाई संसारभरि ल्याउने लैजाने जहाजको आवागमनसँग जोडिएका सेवामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने विकल्प पनि हामीसँग छ,' उनीहरूले भनेका छन्, 'यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय साजेदार मुलुकसँग सल्लाह गरेर निर्धारित समयमा र मूल्यमा खरिद गरिएको तेलमाथि रोक लगाइने छैन ।'उनीहरूले आफूहरू समान विचार भएका देशलाई आफ्नो कदममा साथ दिन आग्रह गरेका छन् । जी-७ देशका नेताहरूले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई रोक्ने नीति पनि अघि सारेका छन् । 'इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई रोक्न कूटनीतिक समाधान सबैभन्दा राम्रो तरिका हो,' उनीहरूको भनाइलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ । उर्जाअन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीहरूसँग मिलेर तेलको बढ्दो मूल्यलाई कम गर्न उपायहरू खोज्ने जी-७ देशहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 'हाम्रो अर्थव्यवस्था र समाजमाथि बढ्दो तेलको मूल्यले पर्ने असरलाई कम गर्न सकिन्छ,' उनीहरूले भनेका छन् । त्यस्तै ऊर्जा बजारमा देखिएको चाप कम गर्न जी-७ देशहरूले तेल उत्पादन गर्ने देशहरूलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् । 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न ओपेक (पेट्रोल निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन)ले उठाएको कदमलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं,' उनीहरूले भनेका छन्, 'जीवाश्म इन्धनमाथि जनताको प्रत्यक्ष समर्थनलाई अन्त्य गर्न पनि हामी प्रतिबद्ध छौं ।' (बिबिसीबाट अनुदित)

विद्युत् कटौतीले जन्माएको प्रश्न

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतवारबाट उद्योगहरूमा बेलुकी ४ बजेपछि बिहान ६ बजेसम्मका लागि विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्न थालेको छ । मुुलुक लोडशेडिङमुक्त गरेको भनी निकै प्रशंसा पाएकै व्यक्ति प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा उद्योगहरूले बिजुली नपाई बन्द हुने अवस्था आउनु विडम्बना हो । भारतीय विद्युत्को आयातमा निर्भर आपूर्ति व्यवस्थापनबाट प्रशंसा पाए पनि आफ्नै मुलुकभित्र पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न नसके के हुँदो रहेछ भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छ । यसले प्राधिकरण र सरकारको आँखा खोल्नुपर्ने हो । प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ । यसै पनि नेपालमा उद्योग खुल्ने क्रम ज्यादै न्यून छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रशस्त नहुँदा नै मुलुकमा आयात दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । लागत बढी पर्ने हुनाले यहाँको उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । सस्तो बिजुलीका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहँदा अब उद्योगहरू पहिलाकै जस्तो डिजेल प्लान्टमा निर्भर हुुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । डिजेलको भाउ पनि निकै महँगो भएको हुँदा उनीहरूले जलविद्युत् नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसको आपूर्तिका लागि सरकार र प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा आयात बढेर अर्थतन्त्र नै संकटको बाटोतर्पm लम्कन लागेको विश्लेषण भइरहेका बेला विद्युत् कटौतीले झनै समस्या थप्ने निश्चितप्रायः छ । भारतीय विद्युत्बाट आपूर्ति सन्तुलन मिलाइरहेका बेला नै प्राधिकरणले निजीक्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो आयोजनाहरू सक्न प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो । यसो गरेको भए ४ वर्षको अवधिमा निकै मेगावाट बिजुली थपिइसक्थ्यो । तर, सरकारले गलत नीति लियो । पहिलो त लोडशेडिङ कसरी हटेको थियो भनेर स्पष्ट पारिएन । अर्को निजी प्रवर्द्धकहरूलाई छिटो आयोजना सक्न उचित सहजीकरण पनि भएन । वर्षा याममा बिजुली खेर जाँदा आत्तिएर विक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्ने तर सुख्खा याममा कसरी माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट योजना बनाउन नसक्ने कमजोरी प्राधिकरणको नेतृत्वमा देखियो । पक्कै पनि अहिलेको समस्या तत्कालै समाधान हुन सक्दैन । तैपनि केही विकल्प हुन सक्छ जसका लागि प्राधिकरणले तुरून्तै काम थाल्नुपर्छ । बन्द डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले करमुक्त डिजेल उपलब्ध गराउने हो भने भारतबाट ल्याउने बिजुलीभन्दा सस्तोमा विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यस्तै, डिजेल प्लान्ट भएका उद्योगहरूलाई खरीद मूल्यमा नै डिजेल उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नभएर विद्युत् खेर गइरहेका आयोजनाहरूको उत्पादन केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा तत्काल जोड्न सके पनि केही सहयोग हुन्छ । अहिले हिउँ पग्लने याम शुरू भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्ने हो । लोडशेडिङ हुँदाताका यो याममा लोडशेडिङ केही मात्रामा घट्न थालिसकेको हुन्थ्यो तर अहिले भइरहेको के हो त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युत्को उत्पादन छेलोखेलो हुने गरी गर्नु नै हो । यसका लागि पहिलो त जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा कुनै पनि हालतमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल तत्काल हटाएर कुन मोडलले बनाउने हो त्यो निर्णय गरिहाल्नुपर्छ । त्यस्तै, अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाइनुपर्छ । रोकिएका विद्युत् खरीद सम्झौताहरू पनि थालिहाल्नुपर्छ । वास्तवमा प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ । अतः ऊर्जा जस्तो रणनीतिक महत्त्वको विषयलाई यसरी खेलाँची गर्नु किमार्थ हुँदैन । विद्युत्मा ठूलो सम्भावना भए पनि सरकारले दरो नीति नलिएकै कारण समस्या बल्झिएको हो । अहिलेको समस्यामा भारतसित कूटनीतिक पहल गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ होला । त्यसका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ र तत्कालीन समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा पनि लागिहाल्नुपर्छ ।

भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाबाट के अपेक्षा गरिएको छ?

शुक्रवारबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा विवादित सीमाका विषयमा संवाद अघि बढाउन मात्र सकिएमा त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिने जानकारहरूले बताएका छन्।नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ को एप्रिलमा भारतको औपचारिक भ्रमण गरेयता दुवै देशले एक अर्कालाई अस्वीकार्य हुने गरी आफ्ना नक्सा जारी गरेका छन्।  त्यसैगरी भारतले दुई वर्षअघि दार्चुला-लिपुलेक 'लिङ्क' सडकको उद्घाटन गरेको थियो र हालै सन् २०२२ को ज्यानुअरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत विवादित भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने बताएका थिए।उक्त पृष्ठभूमिमा हुन लागेको देउवाको भ्रमणमा सीमा विवादबारे समेत द्विपक्षीय वार्तामा कुरा उठ्ने नेपाली अधिकारीहरूका भनाइ सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन्।नापि विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमाको विषय 'दुवैतर्फबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा पर्ला' भन्नेमा आफूलाई 'केही शङ्का भए पनि' वार्तामा त्यो समेटिए 'आशाप्रद' वातावरण बन्ने बताएका छन्।पृष्ठभूमिमा ठूला घटनाक्रम२०७७ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्रीले लिङ्क सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिरलै गर्ने अभ्यास अन्तर्गत भारतीय राजदूतलाई बोलाएर नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट दिइएको थियो।त्यसयता सीमाको विषय सुल्झाउन संवादको आग्रहसाथ थप कूटनीतिक पत्राचार भए तापनि दिल्लीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।तर नक्सा विवादका बेला भारतमा राजदूत रहेका नीलाम्बर आचार्यले सबैभन्दा पहिले 'राजनीतिक रूपमा समझदारी भएमा' अन्य प्रक्रियागत बाटोहरू खुल्न सक्ने बताउँछन्।'किनकि भारतले नक्सा ल्याएपछि हामीले वार्ता गर्न भन्यौँ। भारतले वार्ता अस्वीकार गरेको होइन तर वार्ता भएन। जसपछि हामीले नक्सा निकाल्यौँ। तत्पश्चात् स्थिति त्यहीँको त्यहीँ छ,' आचार्य भन्छन्।'अझै भारतले त्यहाँ सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्दैछ। थाती रहेका विषयमा यो पनि पर्छ जसको समाधान त खोज्नै पर्छ।'सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निमन्त्रणामा मोदी काठमाण्डू आउँदा नेपाल-भारतबीचको सीमाको विषय 'एकैपटक र सधैँका लागि' टुङ्ग्याउने कुरा संयुक्त वक्तव्यमा राखिएको थियो।जसमा एउटा अलग्गै बूँदामा सुस्ता र कालापानी सहितका विवादित विषयमा विदेश सचिवहरूलाई सीमा कार्यदलहरूबाट आवश्यक सहयोग लिएर काम गर्ने कामको स्वागत गरिएको जनाइएको थियो।तर परराष्ट्र सचिवहरूले त्यसबारे एउटा पनि वार्ता गर्न सकेनन्।पूर्वराजदूत आचार्य थप्छन्, 'राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने ती [संयन्त्र] सक्रिय हुने हुन्। राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएमा परराष्ट्र सचिवहरूको जिम्मामा छ भनेर उनीहरूलाई देखाएर मात्र हुँदैन। त्यसैले माथिल्ला स्तरका भ्रमणको आफ्नै महत्त्व छ।'के हुनसक्छ सुरुवाती विन्दु?नेपाल र भारतबीचको एक हजार आठसय किलोमिटरभन्दा लामो सीमामध्ये लगभग ९८ प्रतिशतमा विवादरहित ढङ्गले नक्साङ्कन भइसकेको बताइन्छ।खासगरी सुस्ता र कालापानी क्षेत्रका विषय परराष्ट्रमन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्ने द्विपक्षीय संयन्त्रमा बेलाबेलामा उठाइने गरेको बताइए तापनि सन् २०१४ यताका प्रधानमन्त्रीका भ्रमणपछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा त्यो समेटिएको पाइँदैन।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, 'हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यसपटक सन् २०१४ मा समेटिएको बुँदालाई सक्रिय पार्दै काम गराइयो भने सीमा समस्या समाधानमा एक कदम अघि बढेको ठानिनेछ।'पूर्वराजदूत आचार्यले सीमाका विषयमा आफूहरूले सुगौली सन्धी र काली नदीको मुहान आधारका रूपमा भारतलाई बताएको सुनाउँछन्।'भारतले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नका लागि वार्ताको टेबलमा आउनुपर्‍यो।'सीमा समस्या समाधानका लागि उपलब्ध प्रमाणका भरमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयहरू समेत विकल्पका रूपमा रहने भए पनि द्विपक्षीय तदारुकता वा संवादको भरपर्दो र दिगो विकल्प अन्य हुन नसक्ने सीमाविद् श्रेष्ठ ठान्छन्।उनी भन्छन्, 'विकल्पहरू दुई देशका जमिनहरू सट्टापट्टा गर्ने र ठेक्कामा दिनेजस्ता पनि हुन सक्छन्। तर मुख्य कुरा दुई देशबीच सीमाका विषयमा वार्ता हुनुपर्छ।' - बिबिसीबाट

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका आर्थिक अपेक्षा

विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीनका लागि यतिखेर नेपाल सन्दर्भ चासोको केन्द्र भागमा रह्यो । राजनीतिक तानातानबीच संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनलाई बाहिर जस्तोसुकै आवरण दिइए पनि यसलाई अमेरिका–चीन शक्ति संघर्षको सिलसिला नै मानिएको छ । एमसीसीमा उत्तर छिमेकी चीनको असन्तोष सतहमै प्रकट भयो, दक्षिणतर्फको भारत मौन बस्यो । यो दृश्यावलीबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजदेखि हुने भारतको औपचारिक भ्रमणलाई कूटनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । आजको विश्व राजनीतिलाई आर्थिक स्वार्थले डोर्‍याइराखेको छ । राजनीतिक रूपमा विपरीत आग्रह हुर्काउने राष्ट्रहरू पनि आर्थिक सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । व्यापारिक रुचि फरक पर्दा सम्बन्ध चिसिएका दृष्टान्तहरूको कमी छैन । राजनीतिक एजेन्डा त अब सार्वजनिक खपतको विषयमात्र मात्र बढी बनेको अवस्था छ, द्विदेशीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक सरोकार केन्द्रित बन्दै गएका छन् । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका देउवाको भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा के हुन सक्छन् ? आलेखको मूल सरोकार पनि यही नै हो । भूअवस्थितिसँग जोडिएका सरोकारकै कारण आज नेपालमा भारत र चीनको मात्र होइन, अमेरिकाको पनि रुचि समेटिएको हो । भारतको सुरक्षा स्वार्थ र चीनको तिब्बत मामिला बारम्बार उठ्ने विषय हुन् । अमेरिका चीनको बढ्दो वर्चस्वमा लगाम कस्न उद्यत छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाददेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनमा भारतको आलटालजस्ता मुद्दा नभएका होइनन् । तर, यी विषय तत्काल समाधान हुने विषय नभएकाले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै तत्कालीन सहकार्यका विषयमा केन्द्रित हुनुमै भ्रमणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ । मित्र राष्ट्रका आआफ्नै चासोहरूको समाधान र आपसी सम्बन्धबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेलाई हामीले प्राथमिक मान्नुपर्छ । नेपाल–भारतको बीचमा जहिले पनि रोटीबेटी र सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा बढी हुन्छ । सदियौंदेखि भनिँदै र सुनिँदै आएको यो परिभाषा त अब भुत्ते भइसकेको छ । अब २१ औं शताब्दीले पछ्याएको आपसी सहकार्य र समृद्धिमा आधारित दृष्टिकोणको खाँचो छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि नक्सा विवादसम्म आइपुग्दा सम्बन्धमा विरोधाभासहरूको कमी छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यस्ता संशयको निकाससँगै आपसी आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका आयामलाई फराकिलो बनाउन सक्यो भने त्यो उपलब्धि मानिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई अब एशियाले अगुवाइ गर्ने अनुमान छ । यस्तैमा बेलायतको वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले सन् २०३० सम्म चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्दा अहिले १ नम्बरमा रहेको अमेरिका तेस्रो स्थानमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबेला भारत दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ । यस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेका हामी भने यी उदीयमान अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अवसरको दोहनभन्दा एकअर्कालाई देखाएर घुर्की लगाउने आलोकाँचो कूटनीतिमा रमाइराखेका छौं । हाम्रो समृद्धि उद्देश्यको यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइराख्दा अहिले भारतबाट विद्युत् आयातमा समस्या भएको छ । भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा त्यसको मार हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा परेको छ । अहिले पनि विद्युत्को कुल मागमध्ये ३० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा निकास खोज्नु पर्दछ । मूल्य घटबढ भए पनि सम्झौताअनुसार विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमा एकोहोरिनुको विकल्प छैन । आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत करीब १० हजार मेगावाटभन्दा विद्युत् उत्पादन क्षमताका योजना भारतको हातमा छन् । यस्ता योजनालाई गति दिने सम्बन्धमा भ्रमणले ठोस पहल गर्नु पर्दछ । विद्युत् र सिँचाइका दृष्टिले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पञ्चेश्वर अघि नबढ्दा नेपाल यसको लाभबाट वञ्चित भइराखेको छ । भारतबाट १ हप्ता विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदैमा अहिले मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङका समाचार आइराखेका छन् । लोडशेडिङ मुक्तिको धरातल के रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको हो भने विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान गर्नुको सहज उपाय अन्य छैन । अहिले पनि वर्षामा बिजुली खेर गएको भनिन्छ । भारतमा पनि ऊर्जाको अभावै छ । हुन त बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत्मा चासो राखेको छ । बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन चाहिने प्रसारण लाइनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यो सोचेजति सहज छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजार भारत हो । विद्युत् व्यापार सम्झौता संशोधन गरी बढी भएको जति पनि विद्युत् भारतीय बजारमा जानसक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तोमा भारतीय लगानी भित्रिएमा भारतीय लगानीकर्ताकै स्वार्थका कारण पनि निकासी सहज बन्न सक्छ । पूर्वाधार र पर्यटन पनि भारतीय लगानीका क्षेत्र हुन् । भारत नेपालका लागि बाह्य लगानी ल्याउने मुख्य स्रोत पनि हो । भारतको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनालाई गतिदिने विषयलाई पनि जोड दिइनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग तराईको लाइफ लाइन भनिन्छ । तर, यसमा किन विलम्ब भइराखेको छ ? यसमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । भारतसँग हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा दुई तिहाइ र पारवहनमा ९० प्रतिशतसम्म निर्भरता छ । आज पनि नेपालको आन्तरिक ढुवानीमा भारतीय कम्पनीकै वर्चस्व छ । नेपालका सवारीसाधन पनि भारतमा सहजै आवागमन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनुपर्छ । नेपाल भारतको एउटा मुख्य निर्यात गन्तव्य हो । पेट्रोलियम, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाण भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतसँगमात्रै वर्षेनि करीब १० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । यसका आधारमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा पनि भ्रमणलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । भारतका लागि हामीले दिएको बजारलाई हाम्रा उत्पादनको निकासीका लागि ‘बार्गेनिङ’ को आधार बनाउन सकिन्छ, तर आजसम्म यसमा चासो राखिएकै छैन । भारतले नेपालमा गर्दै आएको निर्यातको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजारको ग्यारेन्टी गर्न भारतलाई सहमत बनाउन सकियो भने त्यो नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँको कृषि प्रणाली जीविकोपार्जनका लागि समेत पर्याप्त छैन । अर्र्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात नभए नेपालीको भोक टर्दैन । भारत कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमा लागेको छ । यसमा भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादनको निकासी गर्न सकिन्छ । भन्सार राजस्वमा चलखेल नगर्ने हो भने अब बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्छौं भन्नु सम्भव छैन । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निकासी नै दिगो हुन सक्छ । हामीकहाँ स्वार्थअनुसार बोल्ने नेतृत्वको गैरजिम्मेवार आचरणका कारण छिमेक सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ । नेतृत्व भारत वा चीनतिर ढल्किने होइन, राष्टिय स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको उपायमा लाग्ने हो । त्यो भारतबाट पूरा होओस् कि चीन वा अमेरिकाबाट, यो तपसिलको विषय हो । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर आपसी आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा आशावादीसम्म बन्न सकिन्छ ।