विदेश जान लाग्दा ठगिएकाहरुको प्रश्न : देशमा सरकार छ र ?

सम्बन्धित सामग्री

सधैंका लागि देश छाड्नेहरू

मानिस अवसरको खोजीमा यताउता गरिरहने प्राणी भए पनि राज्य व्यवस्थाको उदयपछि मानिस एउटै देशमा बस्ने परिपाटी बसेको हो । आधुनिक राज्य प्रणालीमा पनि नागरिकलाई अन्य देशमा जाने बाटो खुला हुन्छ र जान्छन् पनि । तर, ठूलो संख्यामा आफ्नो देशको नागरिक सधैंका लागि देश छाड्दै छन् भने गम्भीर हुनैपर्छ । कि त आन्तरिक द्वन्द्व चर्को भएर ज्यान जोगाउन विदेशिएको हुनुपर्छ कि त मुलुकभित्र जीवन धान्नै नसक्ने भएर विदेशिएको हुनुपर्छ । तर, नेपालमा अहिले यी दुवै अवस्था नरहे पनि देश छाड्ने त्यसमा पनि सधैंका लागि देश छाड्नेको संख्या बढ्दो छ जुन चिन्ताको विषय हो । अध्यागमन विभागका अनुसार गतवर्ष ७१ हजारले स्थायी रूपमा देश छाडेका छन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँग यसरी सधैंका लागि देश छाड्नुलाई सकारात्मक लिन सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने त नेपालमा फर्कनैपर्छ । त्यसैले तिनले त्यहाँ कमाएको पैसा नेपाल पठाउँछन् । तर, जो सधैंका लागि देश छाड्छन् तीमध्ये धेरैले कुनै न कुनै रूपमा नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजान्छन् । नागरिक र सम्पत्तिसमेत विदेशिने क्रम बढ्दै गयो भने त्यो देशको भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यद्यपि विदेश जाँदा नेपालीहरूले नेपालको चिनारी विश्वभरि फैलाएका छन् । विश्वका १७० भन्दा बढी देशमा पुगेर त्यहाँ नेपालीहरूले विभिन्न पेशा र व्यवसाय गरी नेपालको चिनारी कुनै न कुनै रूपमा राखेका छन् । यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने सम्भावनाका क्षेत्र धेरै छन् । नेपाली विदेशिए भनेर चिन्ता लिने कुरा एक ठाउँमा छ । तर, यहाँनेर अवसरको खोजी गर्न भने सरकार चुकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने त नेपालमा फर्कनैपर्छ । त्यसैले तिनले त्यहाँ कमाएको पैसा नेपाल पठाउँछन् । तर, जो सधैंका लागि देश छाड्छन् तीमध्ये धेरैले कुनै न कुनै रूपमा नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजान्छन् । नेपालको निर्यात व्यापारको आँकडा निकै कमजोर छ । निर्यात भएका वस्तुको सूची हेर्र्ने हो भने जहाँजहाँ नेपालीको उपस्थिति छ ती देशमा नै नेपाली उत्पादन निर्यात भइरहेको पाइन्छ । अहिले नेपाली अचार उद्योग निकै फस्टाएको छ । अचारको निर्यात व्यापक बढेको छ । त्यो अचार प्राय: विदेशमा बस्ने नेपालीहरू भएकै देशमा भएको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन, लन्डन, पेरिस, म्याड्रिड, वार्सिलोना, सिड्नी, मेलवर्नजस्ता विश्वको कुनै पनि ठूला शहरमा नेपाली खाना मजाले खान पाइन्छ । नेपालीहरू स्थायी वा अस्थायी रूपमा जेजसरी गए पनि तिनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुर्‍याएका छन् । विश्वव्यापीकरणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले पाएको फाइदा हो, यो । अब यसलाई आलोचना गर्नुभन्दा आफ्नो देशमा तिनलाई फर्काउने वातावरण बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । कुनै दिन त नेपाल पनि बलियो बन्ला र फर्कन सकिएला भन्ने सोच धेरैमा पाइन्छ । सुशासन र नीतिगत स्थिरता बन्न सके, कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सके पनि धेरै युवा नेपाल फर्केर यहीँ केही काम गर्न तयार छन् । त्यसैले सरकारले विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ भनेर सतही कुरा गर्नुभन्दा किन मुलुक छाड्ने लहर चलेको छ भनेर खोजी गरी स्वदेशमा बस्ने र स्वदेशमै केही गरेर देखाउने अवसर सृजना गर्नुपर्छ । रोजगारी सृजना गर्ने काम सरकारको होइन भन्ने तर्क गर्नेहरूले सरकारले केही पनि काम नगर्ने हो भने किन सरकार चाहियो ? जवाफ दिन सक्नुपर्छ । अहिले जेजस्तो तरीकाले युवा विदेशिन मरिहत्ते गरिरहेका छन् त्यो अवस्था हेर्दा मुलुक नरित्तिएला पनि भन्न सकिँदैन । अवसर नपाएर, लगानी गर्ने पैसा नभएर वा ज्यानै फालेर जाने हिम्मत नभएर मात्रै धेरै युवा नेपालमा टिकेका हुन् भन्न सकिने आधार धेरै छन् । त्यसैले अवसर खोजीको कुरा एउटा हो, बाध्यता र रहर अर्कै कुरा हो । यस पक्षलाई मिहीन विश्लेषण गरेर सरकारले काम गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले त झन् देशमा ३ तहका सरकार छन् । युवाले धमाधम देश छाडिरहँदा तीन तहका सरकार के गर्दै छन् ? जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

समस्या एउटा समाधान अर्कै

नेपाली युवा रूसी सेनामा भर्ना भएको पाइएपछि सरकारले अहिलेलाई रूस तथा युक्रेनको श्रमस्वीकृति स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रमस्वीकृति नभएका मुलुकमा पनि अहिले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन, कर्मचारीकै मिलेमतोमा भिजिट भिसामा गएर त्यतै काम गरिरहेको पनि पाइन्छ । यसरी विदेश जाँदा उनीहरूले कानूनी रूपमा कुनै सुरक्षा पाउँदैनन्, कुनै जोखिम आए त्यसबापत कुनै क्षतिपूर्ति पनि पाउँदैनन् । यस्तोमा स्वीकृतिविना काममा जान रोक्नु आवश्यक छ भने उनीहरूलाई यस सम्बन्धमा सचेत पार्नु पनि आवश्यक छ । लुकीछिपी होस् वा खुला रूपमा जुन देशसँग सैनिकमा काम गर्न लैजानेबारे सम्झौता भएको छैन ती देशले नेपालीलाई सैनिकमा भर्ना लिन पाउँदैनन् । त्यसैले युक्रेन वा रूस, ती देशमा नेपाली युवा कुनै पनि हालतमा भर्ना हुन पाइँदैन । त्यसलाई रोक्नु सरकारको दायित्व हो । तर, रूसी सेनामा भर्ना हुनबाट रोक्न अहिले लिइएको निर्णयले भने समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले यो समस्या एउटा, समाधानको उपाय अर्कै खोजेको जस्तो देखिएको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभाग छ । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि छ । कूटनीतिक आचरणविपरीत सेनामा भर्ना लिएपछि कूटनीतिक च्यानलबाटै त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । नेपालले रूसलाई यस सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटिस पनि दिएको समाचार आएको छ । तर, सेनामा भर्ना रोक्ने वा भर्ना भएकालाई फिर्ता पठाउने बारेमा भने उसले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन, प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाली सेनाका जागीरेसमेत रूसी सेनामा भर्ना भएको समाचार आएको छ । यसले नेपाललाई झनै समस्यामा पार्न सक्छ । अज्ञानतावश नेपालीहरू रूसी सेनामा भर्ना भएको र त्यसलाई रोक्न कडा प्रक्रिया अपनाएको कुरामा युक्रेनलाई विश्वस्त नपार्ने हो भने बन्धकहरूको जीवन रक्षा नहुन पनि सक्छ । रूसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई युक्रेनले बन्धक बनाएको समाचार पनि आएको छ । नेपालले युक्रेनलाई ती बन्धक छुटाउन पहल गर्नुपर्छ । अज्ञानतावश नेपालीहरू रूसी सेनामा भर्ना भएको र त्यसलाई रोक्न कडा प्रक्रिया अपनाएको कुरामा युक्रेनलाई विश्वस्त नपार्ने हो भने बन्धकहरूको जीवन रक्षा नहुन पनि सक्छ । युक्रेनले उनीहरूलाई छाड्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको समाचार आएको छ । यस्तोमा जेजस्तो गरी नेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ना भई युद्धमा सामेल भएको भए पनि त्यसले नेपालको परराष्ट्र नीति नै समस्यामा पार्न सक्छ । त्यसमाथि पनि युक्रेन नेपालको व्यापारिक साझेदार हो । रूसबाट पनि नेपालमा सामान आयात भएको पाइन्छ । केही खाद्यवस्तुका लागि नेपाल यिनीहरूमाथि निर्भर रहेको छ । यस्तोमा नेपाली सैनिक ती देशका सेनामा भर्ती हुनु वा उनीहरूको पक्षबाट लड्नुले निकै गम्भीर परिणाम नल्याउला भन्न सकिँदैन । नेपाल विश्वभरिका युद्धमा तटस्थ रहँदै आएको छ । यो युद्धमा होस् वा इजरायल–हमास युद्धमा, नेपालले तटस्थ भएर र मानवीय मूल्यलाई आत्मसात् गरेर आफ्नो मत जाहेर गर्दै आएको छ । तर, यस्तो घटनाले भने नेपाललाई समस्यामा पार्न सक्ने भएकाले रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । यो निर्णयले सरकारलाई आफ्ना नागरिक विदेशमा कुन उद्देश्यले जान्छन् भन्ने थाहा नभएको पनि देखाएको छ । रूसी सेनामा भर्ना हुनेहरू अधिकांश भारत या यूएई हुँदै गएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले श्रमस्वीकृति बन्द गर्नुभन्दा रूस सरकारसँग आफ्ना नागरिकलाई भर्ना गर्न रोक्ने पहल गर्न सक्नुपर्छ । नेपालसँग सम्झौता नभई रूसले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न पाउँदैन । त्यसैले नेपालले रुसलाइ कुन सम्झौता र कानूनले नेपाली युवालाइ रूसी सेनामा भर्ना गरिएको हो भन्नेबारे प्रश्न गर्नुपर्छ । अब पनि यसो नगर्ने हो भने समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसैले यस्ता समस्या भविष्यमा पनि आउन सक्ने भएकाले तत्काल कुरा गर्नुपर्छ । नत्र रूस जस्तै अन्य मुलुकले पनि नेपाली युवालाई आफ्ना सेनामा लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । विश्वभरि नै एक देशको अर्को देशसँग हुने लडाइँमा भाडाका सैनिक प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता भाडाका सैनिक युद्धको अग्रपंक्तिमा पठाइन्छन् । उनीहरूलाई आधारभूत तालीम पनि दिइएको हुँदैन । एक किसिमले भन्ने हो भने यो एक प्रकारले आधुनिक दासताको एउटा रूप हो । रूसमा सैनिकमा गएको मात्र होइन, युवाहरू अन्य देशमा समेत ज्यादै जोखिमपूर्ण काममा गएको पाइन्छ । तिनको पासपोर्ट र अन्य कागजात लुकाएर श्रमशोषण गरिएको छ । त्यसबारे सरकार जानकार छैन त भन्न सकिँदैन तर त्यसलाई रोक्न र त्यसबारे अध्ययन गर्न अनि तदारुकता देखाउन नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र चुकेको छ । यसको अर्थ केही पनि गरेको छैन भन्ने त होइन, सामान्य औपचारिकतामा मात्रै यस्तो गतिविधि सीमित छ । अत: सरकारले समस्याको जडमा पुगेर नेपाली युवालाई त्यसरी जोखिमपूर्ण काममा नजान सचेत पार्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

युवा स्वदेशमा टिकाउने आधार

संसारभरि नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम र बसाइका लागि आवतजावत हुने क्रम प्राक्–ऐतिहासिक कालदेखि नै हुने गरेको पाइन्छ । तापनि नेपालमा अहिले जुन गतिमा विदेशप्रतिको आकर्षण बढेको छ, त्यसले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । विप्रेषण आय बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत मिलेकाले सरकारी तहमा जति नै बसाइँसराइबारे चिन्ता प्रकट गरे पनि त्यो देखावटी हो भन्ने देखिन्छ । त्यही भएर युवालाई स्वदेशमा रोक्न सकिने पर्याप्त आधार भएर पनि त्यसमा सरकारले काम गर्न खोजेको पाइँदैन । आधुनिक राज्य प्रणालीमै पनि बसाइँसराइ तीव्र गतिमा भइरहेको पाइन्छ । यसको कारणमा राजनीतिक द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुख मानिएको छ । वैश्वीकरण र उदारीकरणले यस्तो बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । भारतबाट कुल २ प्रतिशत युवा विदेश जाँदा नेपालबाट वर्षेनि ९ प्रतिशत विदेशिनु भनेको चिन्ताको विषय हो । यसलाई रोक्न त सकिँदैन तर कम गर्न भने सकिन्छ । रोजगारी नपाएकै कारण युवाहरू विदेशिएको भाष्य स्थापित भएको छ । तर, यो मात्र कारण होइन । पहिलो कारण त नेपालको शिक्षाप्रणालीले युवालाई नेपालमा टिक्न सकिने कुरा नै सिकाएको छैन । मुलुकप्रति आशा र भरोसा जगाउने खालको शिक्षा नै छैन । कर्तव्य र देशप्रेमको भावुक कुराले अहिलेको युवालाई छुँदैन । त्यसैले नेपाली हुनुको वास्तविक गौरव अनुभूति गराउने खालको शिक्षा जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै अहिलेको युवामा देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउने गरी काम भएको छैन । राजनीतिको निराशाले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि यसले गति लिँदै छ भन्ने आशा जगाउन नसकेको र सुदूर भविष्यसम्म पनि त्यस्तो संकेत नदेखिएकाले युवाहरू आफ्नो भविष्य नेपालमा देखिरहेका छैनन् । त्यो आशा जगाउने काम सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, सरकारी कार्यशैलीले युवामा निराशामात्र होइन, वितृष्णासमेत जगाइरहेको छ । त्यस्तोमा विदेश जानु नै उनीहरूको विकल्प बनेको पाइन्छ । अभिभावकले पनि आशा गुमाइसकेकाले युवालाई रोक्न नसकेको वा नखोजेको अवस्था छ । आशा जगाउने आधार भनेको सुशासन हो । सुशासन भएमा नै उद्योगमैत्री वातावरण बन्छ । सुशासनमा नै उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छन् र तिनले रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । अहिले सुशासनको कमीकै कारण व्यावसायिक वातावरण बनेको छैन । सरकारले कति बेला कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन । एउटा नीति लियो भनेर त्यसअनुसार व्यवसाय थाल्यो, व्यवसाय सफल नबन्दै सरकारले नीति फेरिसक्छ । यस्तोमा लगानी हुँदैन र रोजगारी सृजना पनि हुँदैन । वैश्वीकरण र उदारीकरणले बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । प्रतिवर्ष झन्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा प्रवेश गर्ने र ती मध्ये करीब डेढ लाखले रोजगारी पाउने गरेको अनुमान छ । बाँकी जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपर्ने वा लुकेको रोजगारीको अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पाएको रोजगारीले परिवार पाल्न नसक्ने भएकाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता बढेको देखिन्छ । नेपालमा जति पैसा कमाइन्छ त्यतिकै पैसा कमाउन पनि विदेश जाने गरेको देखिन्छ । यसो हुनुमा विदेशमा पैसा बचत गर्न सक्नु तर नेपालमा बचत गर्न नसक्नु एउटा कारण हो । मुलुकमा कामप्रतिको सम्मान पनि छैन । विदेशमा यहाँको भन्दा तल्लो स्तरको काम गर्दा पनि कसैले केही नभन्ने तर नेपालमा त्यस्तै काम गर्दा लाज मान्नुपर्ने परिस्थितिले पनि युवालाई विदेशिन प्रेरित गरेको देखिन्छ । त्यसैले कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बढाउँदा विदेश जाने क्रम केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । अध्ययनका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । ती सबै साँचिकै गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेशिएका हुन् भन्ने देखिँदैन । अध्ययनका नाममा भिसा पाउन सजिलो हुने र त्यसैबाट स्थायी बसोवासको सुविधा पाउन सकिने भएकाले विद्यार्थीहरूको रोजाइमा विदेश परेको हो । स्वदेशको विश्वविद्यालयले स्तरीय शिक्षा दिन नसकेको, समयमा परीक्षा हुन नसक्दा बढी समय लागेको र नेपालमा पढ्दै काम गर्दै गर्ने अवस्था ज्यादै कम भएकाले पनि युवाहरू विदेशमा अध्ययन गर्न जान बढी रुचाएका हुन् । यसलाई रोक्न विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर र अध्ययनअध्यापनको स्तर उकास्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिमा दलीय भागबन्डा नगर्ने बताए पनि व्यवहारत: त्यस्तो हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । विश्वविद्यालय सुधार गर्न सक्ने नेतृत्व त्यहाँ आउने सम्भावना कम छ र आए पनि उसले काम गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन । विदेश जाने प्रवृत्ति ठ्याक्कै रोक्न सकिँदैन तर सरकारले सही काम गरे अहिले जस्तो देशै रित्तिने गरी बाहिरिनेको संख्यामा केही कम ल्याउन सकिन्छ । तर, विदेश जानै पर्छ भन्ने मनोवृत्तिले सामाजिक रूप लिइसकेपछि गरिने सुधारले भने यसलाई कम गर्न सक्दैन । अझै समय बाँकी छ । तत्कालै केही आश लाग्दा काम भयो भने यो जमातलाई देशमा रोक्न वा विदेश गएकालाई फर्केर आउन प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यान जानु पर्छ र त्यसअनुसार काम अघि बढ्नु पर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'विकासमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका'

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले नेपालको जलविद्युत्, बैंकिङ, शिक्षाजस्ता महत्र्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । विदेश गएका नेपाली पलायन हुन्छन्, फर्किंदैनन् भनिन्छ । त्यसो होइन, विदेश जानु र नफर्कनु अलग कुरा हुन् । पहिलेको र अहिलेको ‘ट्रेन्ड’ फरक छ । आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालीहरू विदेश गएर उतै पलायन हुन्छन्, उतै बस्छन्, स्वदेश फर्किंदैनन् भन्ने भाष्य थियो । अहिले त्यो अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो परिवर्तनको शुरुआत पनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नै गरेको हो । सरकारले नेपालको विकासमा गैरआवासीय नेपालीबाट गर्ने अपेक्षा लगानी भित्र्याउनु नै हो । आज विश्वका ८२ देशमा नेपालीहरू संगठित भएका छन् । ५० भन्दा बढी देशमा सक्रिय रूपमै संघमा सहभागी छन् । हाल अनलाइन रजिस्ट्रेशनमार्फत जोडिएका सदस्यलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि डेढ लाखभन्दा बढी छन् । यसबाहेक पनि धेरै रहेका छन् । यो ठूलो जमातलाई राज्यले कसरी सदुपयोग गर्छ वा आकर्षित गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्‍यो । संघका साथीहरू मिलेर लगानी र यससम्बन्धी विभिन्न सेमिनार चलाएका छौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो लगानी नेपालको जलविद्युत्मा आएको छ । ठ्याक्कै यतिको लगानी नेपालमा आएको छ भन्न नसकिए पनि सामूहिक तथा व्यावसायिक रूपमा र सहयोगस्वरूप आएको लगानी खर्बौं रुपैयाँ बराबरको छ । हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने त भनेका छौं, तर लगानी ल्याउने कसले भन्ने मूल प्रश्न हो । कुनै पनि विदेशी संस्थाले नेपालको मायाले मात्रै लगानी गर्दैनन् । उनीहरूले नाफाघाटा राम्ररी हेरेका हुन्छन् । तर, देशका लागि लगानी गर्ने भनेका गैरआवासीय नेपाली नै हुन् । विदेशीहरू नेपालमा आएर लगानी गर्न यहाँको अवस्था र राजनीतिक वातावरण हेरेर मात्र आउँछन् । राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म देशमा विदेशी लगानी आउन सक्दैन । किनकि उनीहरू लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति खोज्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । एनआरएनकै लागानीमा ठूलाठूला पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा आएका छन् । जलविद्युत्, बैंक, स्कूल/कलेज, इलेक्ट्रोनिक, आईटी, हस्पिटालिटी, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उनीहरूको धेरै लगानी छ । नेपालमा एनआरएनहरूले लगानी गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् । त्यहाँ उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्छन् । हाल एनआरएनएसँग रू. १० अर्बको फन्ड पनि छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने क्रममा छौं । त्यसलाई एनआरएन फाउन्डेशनमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा खर्च तथा लगानी गर्दै आएका छौं । त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सानोसानो व्यवसाय धेरै सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले हाल विदेशमा बसेका नेपालीलाई आईपीओ खरीद गर्न पाउने व्यवस्था छ । डलर खाता सञ्चालनदेखि केही निर्णय भएका छन् । ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, यत्तिले देश विकासमा टेवा पुग्नेगरी यो ठूलो समुदायको लगानी कसरी आउँछ भन्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्छ । विदेशबाट पैसा ल्याउनु मात्र लगानी होइन विदेशबाट लगानी ल्याउनु भनेको पैसा मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । ज्ञान, शीप, प्रविधि र बौद्धिकता नेपाल आउनु पनि लगानी नै आउनु हो । त्यस्तो प्रतिभा क्षमता पनि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै ल्याउनु जरुरी छ । त्यसमा गैरआवासीय नेपालीले हिजो पनि सहयोग गर्दै आएको थियो, भोलि पनि गर्न तयार छ । त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीतिसहित सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले विप्रेषण मात्र नेपाल ल्याउने होइन । हामीले विश्वमा भएका नेपालीको ज्ञान, शीपलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ । नेपालको जुन क्षेत्रमा काम गर्ने दक्षता उहाँहरूसँग छ, त्यस क्षेत्रका लागि अघि सार्नुपर्छ । यसका लागि हामीले एउटा ‘टास्कफोर्स’ नै खडा गरेर काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई कुनकुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारी तहबाटै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालबाट पढ्न गएकाहरू फर्केर नेपालमै आउने वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल सरकारको उल्लेख्य साथ र सहयोग हुनुपर्छ । पढ्नकै लागि विदेश पुगेका विद्यार्थीलाई कम्तीमा इन्टर्नशिप नेपालमा गर्ने वातावरण बनाउन सके उनीहरूको सिकाइ देशका लागि उपयोगी बन्न सक्छ । साथै विदेशमै जन्मे हुर्केका विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्टर्नशिप गराउने वातावरण बनाउन सके उनीहरूले देश बुझ्ने मौका पाउने थिए । देशप्रतिको अपनत्व पनि बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा विदिशिने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालमै उपयोग हुन्छ । नेपालमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा निकै अवसर छ । सूचना प्रविधिको शीपयुक्त जनशक्तिले नेपालमै बसेर विदेशका काम गर्न सक्छन् । त्यसबाट उल्लेख्य कमाइ गर्न सक्छन् । नेपालमा सञ्चालित सूचना प्रविधि उद्योगमा गैरआवासीय नेपालीहरूको पनि ठूलो लगानी छ । उनीहरूले विदेशमा पनि सूचनाप्रविधिका ठूला कम्पनी स्थापना गरेका छन् । त्यसलाई नेपालमा विस्तार गर्न सकिन्छ । आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्‍यो । तर, अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमै फर्केर उद्यम व्यवसाय गर्न सहज हुने खालका नीति छैनन् । भिसालगायत प्रक्रिया झन्झटिलो छन् । विदेशमा सबैजसो काम अनलाइनबाटै हुन्छ । पासपोर्ट घरमै डेलिभरी हुन्छ । नेपालमा पनि सम्भव भएसम्मका काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था भए श्रम, समय र पैसाको समेत बचत हुन्छ । विश्व समुदाय नै प्रविधिमैत्री हुँदै गएकोमा नेपालले पनि सूचनाप्रविधिको भरपूर लाभ लिन सक्नुपर्छ । सरकारले नागरिक मान्दैन भने लगानी किन गर्ने ? अहिले नागरिकताको मुद्दा चर्को रूपमा उठेको छ । नेपालमा लगानी ल्याउन होइन, नेपालको पैतृक सम्पत्ति लैजान नागरिकता मागे भन्ने भाष्य बनेको छ । त्यो गलत हो । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताका बारेमा पहिलो बहस बेलायतमा चलाएका थियौं । नागरिकता, लगानी र भूपू गोर्खाका बारेमा छलफल चलाएका छौं । लामो इतिहास भएका गोर्खाहरू कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारोमा छन् । उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन सके नेपालसँगको सामीप्य र लगानी प्रवद्र्धनसमेत हुने थियो । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा धेरै गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । सरकारले पनि लगानी गर्न ‘आऊ’ भनिरहेको छ । तर, नागरिकता नपाएकै कारण पनि उनीहरू समस्यामा छन् । सानो लगानी ल्याएर सानो कम्पनी खोल्नुपर्‍यो भने अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामीलाई भन्दा पनि हामीपछिको पुस्तालाई झनै कठिन हुने देखिन्छ । अब आउने पुस्ता, जसले जन्मजात विदेशको नागरिकता पाएको छ, त्यो पुस्ताले नेपाल फर्किन्छु, यहाँ आएर केही व्यवसाय गर्छु भन्दा ठूलो समस्यामा पर्ने देखिन्छ । नेपालको विद्यमान नीतिले लगानी आकर्षण गर्दैन । नेपालीलाई विदेशी नागरिकता लिनु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यहाँका आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि विदेशी नागरिक बन्नुपरेको हुन्छ । आफू गएपछि परिवार लैजानैपर्‍यो । परिवार लगेपछि बच्चा हुन्छ । उनीहरू जन्मजात नै त्यहाँका नागरिक हुन्छन् । उनीहरूको भविष्यकै लागि पनि बस्नुपर्‍यो । तर, हामी एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हौं । लगानीका लागि स्थिर सरकार आवश्यक गैरआवासीय नेपालीको लगानी सुरक्षा प्रमुख विषय हो । यसका लागि सरकारको स्थिरताले पनि ठूलो महत्र्व राख्छ । लगानी आकर्षित हुन प्रतिफल दर पनि राम्रो हुनुपर्छ । यहाँ लगानी गर्नुभन्दा अन्य देशमा लगानी गर्दा फाइदा बढी छ भने मानिसले उतै लगानी बढाउँछन् । नेपालमा सरकार निर्धारित समयसम्म नटिक्ने समस्या छ । साथै मन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरबदल भइरहन्छन् । एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै मन्त्री फेरिँदा काम प्रभावित हुने गरेको छ । राम्रै निर्णय भए पनि अर्को मन्त्री आउँदा त्यसले निरन्तरता नपाउने समस्या छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको अपेक्षा निराशामा परिणत हुने गरेको छ । किनकि सम्बद्ध मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिँदा कतिपय काम पुनः शून्यबाटै थाल्नुपर्ने हुन्छ । लगानीका लागि एकद्वार नीति ल्याइए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अभैm पनि लगानीकर्ताले एउटै कामका लागि दशओटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, घोषणा र नीतिहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा लगानीकर्ताले दुःख पाएका छन्, जसले गर्दा बा≈य लगानी घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएका छन् । सरकारले यी र यस्ता विषयमा सुधार गर्ने हो भने नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । यसमा गैरआवासीय नेपाली मात्र होइन, विदेशीहरू समेत उल्लेख्य परिमाणमा लगानी गर्न तयार हुन्छन् । (अधिकारी गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय उपमहासचिव हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विप्रेषण आप्रवाह घटे अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्‍यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो । विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ । सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् । विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ । सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् । नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

समय चिन्नुहोस्, नेता किन्नुहोस्

उद्योगी व्यवसायी भनिरहेका छन् कि सरकारले काम गरेर कमाइ गर्ने वातावरण बनाएन, अर्थात् गरिखान दिएन । गरिखान दिएन रे ? कहाँ दिएको छैन । नाच्न जान्दैन आँगन टेडो ? ए बाबा ! विदेशमा जस्तो टक्क इमानदार भएर, कानून र विधि मानेर गरिखान पाइन्छ त ? आफूहरू जस्तो देश, त्यस्तै भेष नगर्ने अनि दोष चाहिँ सरकारको ? ‘राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारीहरू भाषण गर्दा उद्यमशीलता बढाउने, देश विकास गर्ने भन्छन् । तर व्यवहारमा भने समय–असमय व्यवसायीलाई प्रताडित गरिहन्छन् । विभिन्न करका नाममा जनतालाई एटिएम मेशिन सरह व्यवहार गरिरहेका छन् । जसरी हुन्छ, जनताबाट असुली चैं गर्ने । तर कुनै सुविधा चाहिँ नदिने ?’ भन्छन् उद्योगी, व्यवसायीहरू । तर उद्योगी, व्यवसायीका यी धारणा पूर्णतया गलत छन् । किनकि सरकारी प्रताडना पूर्ण रूपमा कानूनी हुन्छन् । सरकार भनेको भगवान्जस्तै शक्तिशाली तत्त्व पो हो त । भगवान्ले गरेको कुरामा प्रश्न उठाउन त पाइन्न नि । आफू धन्दा चलाउन नजान्ने, दोष दल र सर्खारलाई दिने ? उद्योग सुद्योग चलाउन, व्यापार गर्न पो सरकारले प्रताडित गरेको हो । धन्धा चलाउन त उक्साएकै छ । धन्धा गर्न छोडेर उद्योग व्यापार जोड्ने काममा लागेपछि सरकारले सहन्छ त ? त्यसैले सबै काम छोड्नुस्, धन्धा गर्न लाग्नुस् । धन्धा गर्न नजानेको भए तलका कुरा पढ्नुस् । धन्धा गर्ने असली तरीका यो हो कि तपाईं आफ्नो साथमा कुनै एउटा राम्रो दलाल पाल्नुस् । अझ यो राम्रो हुन्छ कि तपाईं आफ्नो पाइन्टको खल्तीमा एक–दुई नेता नै किनेर राख्नुस् । सकेसम्म फरक फरक दलका नेता किन्नुस् । अँ नेता चिनेको छु भनेर मख्ख चाहिँ नपर्नुस् नि है, चिनेको भन्दा किनेको चाहिँ पक्का काम लाग्छ । हिजोआज त कतिपय बुद्धिमान् मान्छेहरूले ४–५ दलका नेता खरीद गरेर राखेका हुन्छन् । किनेर राखेका नेताले जहिले पनि काम दिन्छन् । भन्सारबाट तपाईंले विदेशबाट ल्याएका सुन, चाँदी भन्सार शुल्क नै नतिरी सित्तैमा छुटाइदिन्छन् । कथम्कदाचित् सेटिङ बिग्रिएर सुन समातियो भने पनि पीर नगर्नुस्, सुन जाला तर तपाईंलाई चोखै बचाइदिन्छन् । सरकारी जग्गा तपाईंका नाममा नामसारी गराइदिन्छन् । छानबिन भएछ पनि तपाईंलाई तर्काइदिन्छन् । किनिएका नेताले तपाईंका मान्छेलाई आफूले इच्छाएको ठाउँमा सरुवा, बढुवा गर्नेदेखि आयकरमा गडबढ गराउनेदेखि ठेक्कापट्टा दिलाउनेसम्मका काम मजैले गर्न, गराउन विशेष खुबी राख्छन् । यी नेता आवश्यक पर्‍यो भने प्रहरीसँग समन्वय अर्थात् सेटिङ मिलाउन सक्छन् । असली देउता बरु चुक्लान्, यी चुक्दैनन् । अब कहाँ किन्ने यस्तो नेता भन्नुहोला ? चिन्ता लिनै पर्दैन । बजारमा हरेक आकार प्रकारका एक से एक नेता हर समय विक्रीका लागि उपलब्ध छन् । एकातिर नयाँ नेता, अर्कातिर पुराना नेता, बोली बोली भ्याउने नेता, नबोली नबोली सिध्याउने देउता, सिन्को नभाँची सोसल मिडिया हल्लाउने नेता, म रिसाए सिध्याइदिन्छु धन्दै धम्क्याउने नेता । तपाईंलाई जस्तो चाहियो रोजीरोजी पाउनुहुन्छ । ती नेता नै तपाईंलाई खोजी खोजी आउँछन् । देशमा संसदीय चुनावी लिगको धार्मिक अवसरमा प्रत्येक नेताले आआफ्ना दलाल नियुक्त गर्छन् र दलालका माध्यमबाटै खुलमखुला बिक्छन् । बस्, रोकडा चाहिन्छ रोकडा, बिक्नका लागि तयार हुन्छन् नेताहरू । चुनावको मौसममा त नेताहरू फुटपाथमै बिक्न तयार हुन्छन् । यो गल्ली, त्यो गल्लीदेखि चौबाटोसम्म हर प्रकारका नेता विक्री हुनका लागि तम्तयार । कतिपय नेताहरू त मान्छेहरूका हातमा विक्री हुनुलाई आफ्नो धर्म ठान्छन् । अझ एउटा नेता जब अर्को नेतालाई किन्छ भने तब किन्नेवाला नेता सर्वोच्च नेतामा दरिइहाल्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यो उच्च नेता उच्चस्तरको लुच्चा बन्छ । जुन नेताले अरू नेतालाई खरीद गर्छ, त्यो नेता सबैभन्दा ठूलो कुर्सीमा विराजमान हुन पुग्छ । यस्ता नेता ठूल्ठूला होटलहरूमा, रिसोर्टहरूमा गएर एकदमै प्रेमपूर्वक आफ्नो लिलामी आह्वान गर्छन् । देशमा संसदीय चुनावी लिगको धार्मिक अवसरमा त प्रत्येक नेताले आआफ्ना दलाल नियुक्त गर्छन् र दलालका माध्यमबाटै खुलमखुला बिक्छन् । बस्, रोकडा चाहिन्छ रोकडा, बिक्नका लागि तयार हुन्छन् नेताहरू । प्रदेशका मात्र हैन, संघीय वा केन्द्रीय राजधानीमा त झन् बिक्ने नेताहरूको ठूलै भीड उपलब्ध छन् । जान्ने मान्छेहरूले विहारतिर जस्तै आफ्ना आफ्ना ढंगका नेता किनेरै राखेका हुन्छन् । हिजोआज प्रत्येक घरमा वा अफिसमा एउटा न एउटा किनिएका नेता चाहिन्छ क्या ! घरको ढल सफा गर्नु छ भने नेता आवश्यक । घर पछाडि मरेको कुकुर हटाउनु छ त नेता आवश्यक । दुई हप्तामा एकचोटि मात्र धारामा पानी आयो भने पनि यसको प्रार्थनाका लागि पनि एउटा नेताको एकदमै आवश्यकता हुन्छ । यता अफिसमा पनि बिजुलीको बिलमा छुट दिलाउनेदेखि कतिपय सरकारी कार्यालयमा गुट मिलाउनेसम्ममा नेताकै आड, भरोसा वा आशीर्वाद चाहिन्छ । त्यति मात्र होइन, एउटा टोले गुन्डाको नेता त झन् नभई हुँदैन । सबैभन्दा पहिला काम लाग्ने त त्यही हुन्छ । यसरी नागरिकता बनाउन होस् वा सवारी लाइसेन्स लिन, विदेश जाने फारम भर्न होस् वा कसैलाई धाकधम्की गर्न सबैतिर नेताको आवश्यकता पर्छ । बिचरा नेताले तपाईंबाट के नै पाउँछ र ? केवल उसको र्‍यालीमा केही बेर उसको जयजयकार ! उसका भोटका लागि भीड लावालस्कर बन्दिनु । उसका खराब काममा हो हो मा हो हो मिलाउनु । समय समयमा उसका लातहरू सहनु, बेला बेलामा ‘राष्ट्रिय शब्द’का बातहरू सुन्नु । यत्ति मात्र त हो । अरू त के नै चाहिन्छ र ? नेताजीले मागेको रकम दिनुस् र आफ्नो काम लिनुस् । त्यसैले, उठ्नोस् प्रभु ! तपाईं पनि शिरक छाड्नुहोस् र एउटा नेता खरीद गरेर ल्याउनुस् । नेताले चाह्यो भने गर्मीमा हिउँ पार्न सक्छन् र चिसो मौसममा पसिना निकाल्ने गर्मी बढाउन सक्छन् । एक घर एक रोजगार हैन । अब त एक परिवारमा एक नेता चाहिन्छ । खल्ती खल्तीमा नेता कोच्नुहोस् । हो भन्या ! धन्धा चलाउनुस्, अरूका मन जलाउनुस् । अकुत सम्पत्ति जोड्नुस्, कानूनका जालोहरू तोड्नुस् । समय चिन्नुस्, नेता किन्नुस् । आउनोस्, यो सुवर्ण अवसर नचुकाउनुहोस् । समय छँदै एउटा न एउटा नेता किनिहाल्नुहोस् है हजुर !

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

संसद्मा अर्थमन्त्रीको खोजी

काठमाडौं । बजेट आउन ९ दिन बाँकी रहँदा संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल चलिरहेको छ । छलफल विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिविनै भइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छलफलमा सहभागी नहुँदा बजेटका लागि जनप्रतिनिधिले दिने सुझाव संसद्मा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । प्रि–बजेट छलफलमा विभागीय मन्त्री सहभागी नहुँदा बिहीवार सांसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि नै सांसदहरूले प्रश्न उठाए । उनीहरूले अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनुलाई गैरजिम्मेवारपन भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूको असन्तुष्टिपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा सहभागी हुन रुलिङ गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा बुधवारको बैठकमा पनि अन्तिमसम्म बसेका थिएनन् । बुधवार अन्तिम वक्ताका रूपमा आएका माओवादीका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले धारणा राख्ने बेला अर्थमन्त्री नदेखेपछि खोजी गरेका थिए । बिहीवारको संसद् बैठक प्रारम्भ हुँदादेखि नै अर्थमन्त्री सदनमा अनुपस्थित थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल शुरू गरेर आफै संसद्मा नआएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनु हुन्न । यसो हाउभाउ हेरौं न त भन्दा पनि कुनै मन्त्रीज्यूले डायरी पल्टाएर टिपोट गरेको देखिएन । कि अन्यत्र कतै बसेर अर्थमन्त्रीले टिपोट गरिरहनुभएको छ ? सदनमा बोलेको कुरा उहाँ बसेको निवास वा मन्त्रालयमा रेकर्ड जान्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन । तर, यहाँ अर्थमन्त्री नभईकन हामीले के आधारमा छलफल गर्ने ? के आधारमा सुझाव दिने ? र, उहाँले के आधारमा जवाफ दिनुहुन्छ, मैले यसको उत्तर खोजेको हो सभामुखज्यू,’ भट्टराईले भने । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई संसद् बैठकमा उपस्थित हुन रुलिङ गरे । ‘माननीय सदस्यज्यूले उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६ को उपनियम ५ बमोजिम सम्बद्ध मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देशन गर्दछु,’ रुलिङमा सभामुखले भने । त्यसपछि बोल्न अनुमति पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित नहुनु दुःखद भएको बताए । डा. रिजालले पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्याले काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे धारणा राख्दै उनले पूँजीगत बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरोकारवाला, सांसद, अर्थ मन्त्रालयलगायतले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताए । शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम गर्न देशभित्रै खाद्य उत्पादन बढाउनुपर्ने, उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने रिजालले बताए । उनले वर्तमान सरकारका कारणमात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको भन्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण वैदेशिक ऋण बढेको तथ्य नभुल्न आग्रह गरे । डा. रिजालले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको दबाब र चापको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीतिमा परेको बताए । बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै उनले स्रोत नभएको आयोजना, कम्प्युटरमा गरिएको शिलान्यास, रेल, पानीजहाज, भ्यू टावरजस्ता विषय ल्याएर गलत संस्कारको अभ्यास गरिएकाले पनि समस्या देखिएको बताए । आफ्नो कमजोरी अर्काको टाउकोमा हालेर उम्कने प्रवृत्ति छाड्न उनले आग्रह गरे । डा. रिजालले सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकता राम्रो रहेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भारतबाट ३२ रुपैयाँमा ८०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्ने विषय बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको बताए । भारतीय कम्पनी जीएमआरले २०७३ सालदेखि माथिल्लो कर्णाली ओगटेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘आयोजना ओगटेको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन छ । हालसम्ममा नेपाललाई ४ अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्छ,’ रावलले भने, ‘त्यो जरीवानाबाट भारतीय कम्पनीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री आफै लागेका छन् ।’ रावलले चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्छ भन्नु कुतर्क भएको बताए । ‘नेपालको ऊर्जा उत्पादन अब नेपालजस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भयो त ?’ उनले सोधे । सरकारले अरुण–४ आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविनै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई शेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै रावलले आपत्ति व्यक्त गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा अरुण–४ का विषयमा भएको समझदारीलाई उनले गलत भने । अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषय बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारको नीतिमा यस्ता समस्या चिर्ने विषय पर्नुको साटो आयात रोक्ने नाटक मात्रै गरिएको उनको आरोप छ । सोही छलफलमा उद्योगी तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले शेयरबजारमा धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा गुमाइरहेको अवस्थामा उत्साह जगाउने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने बजेट चाहिएको बताए । उनले भने, ‘लगानी गर्न चाहनेले बैंकबाट पूँजी पाउन सक्ने गरी सरकारले नीति लिनुपर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको विषयमा बजेटको बेलाबाहेक कहिल्यै छलफल हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास आएको कुरा हामीले उठाइरहेका छौं । त्यसमा कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन ।’ पूँजीगत बजेट अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र त्यो सधैं यस्तै रहेको उनले बताए । ‘थोत्रो गाडीमा ड्राइभर फेर्दैमा त्यसको रफ्तारमा फरक पर्दैन, अहिलेको अर्थतन्त्र पनि त्यही हो,’ सांसद चौधरीले अर्थमन्त्री र अर्थतन्त्रतिर संकेत गर्दै टिप्पणी गरे । उनले नेपालका युवा निराश देखिएको बताए । ‘युवा नेपालमा बस्न किन चाहँदैन । उनीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि सरकारले सक्दैन र निजीक्षेत्रसँग सरकार मिल्न पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘४३ अर्ब रुपैयाँ विदेश पढ्नका लागि पैसा गइरहेको छ ।’ युवामा नयाँ उत्साह पलाउने सन्देश जानुपर्ने सबैको धोको रहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने चौधरीले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

देशभक्त जत्थाहरू

उनीहरू संसद्तिर जाँदै छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । उनीहरू एकअर्काविरुद्ध भोट हाल्न जाँदै छन् । उनीहरू सबका सब देशभक्त हुन् । उनीहरू एकअर्कालाई देशका शत्रु मान्छन् । भोट दिएर एकथरीलाई जिताउनु छ । अर्कोथरीलाई हराउनु छ । आफूले भनेकोेले जितेन भने देश अमेरिकाको बन्धक बन्छ । अर्कोथरीलाई हारियो भने चीनको बन्धक बनिन्छ कि भन्ने पीर छ । आफू हारे देश कमजोर हुन्छ भन्ने दुवैथरीलाई छ । यी सबैलाई देश बचाउनुपर्छ भन्ने विश्वास यति प्रबल छ कि उनीहरू एकअर्कालाई वर्गशत्रु मान्छन् र पर्‍यो भने र सकेदेखि अर्काथरीलाई सिध्याउने मौका चुकाउन चाहन्नन् । देशभक्तिको यो उपक्रम वर्षौंदेखि जारी नै छ । देशभक्तिको यस्तो हुटहुटी त केही समयपछि हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि देखिने नै छ । सबै देशभक्त जत्थाहरूको एउटा कुरामा भने समानता छ । त्यो हो– कहिले अर्कोलाई सिटबाट हटाऊँ र आफू बसौं । अझ जेलबाट छुटेर भर्खर नयाँ जत्था बनाउन भ्याएका वा भर्खर तोडफोडको देशभक्ति शुरू गरेका नेताहरू जसको टोले मुन्द्रेहरू र छिमेकी बन्दुकेहरूसँग पकड छ, उनीहरूको अलग्गै अकड छ । थुप्रै मानिस देशको मुख्य राजधानीमा बस्छन् । भनिन्छ– प्रायः देशभक्तहरू बस्ने शहर यै हो । तर यति धेरै देशभक्तहरू एकैपटक एकै ठाउँमा अहिलेसम्म देखिएका थिएनन् । एकै ठाउँमा बसे पनि देशभक्तहरू झुन्ड–झुन्ड, गुट–गुटमा बाँडिएका छन् । कुनै जत्था साना छन्, कुनै ठूला । जोसँग जति मान्छे छन्, त्यति नै लिएर उनीहरू देश बचाउन हिँडेका छन् । यो महासंग्राममा प्रत्येकको मूल्य छ । कोही कोही त एक्लै पनि हिँडिरहेका छन् । एक्लै हिँड्नेको मूल्य पनि धेरैसँग हिँड्नेको भन्दा कम छैन । देश बचाउने युद्धमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छ कम्युनिष्टहरूको जत्था । ऊ आफूलाई सबैभन्दा उग्ररूपमा देशभक्त मान्छ । उ ब्यालेन्स गर्न माहिर छ । त्यसैले दक्षिणको सिता खाए पनि उत्तरको गीता गाउन कहिल्यै बिर्सन्न । ऊ पुरानै देशभक्त हो । २००४ सालदेखि नै ऊ देशलाई माया गरि नै रहेको छ । झुन्ड–झुन्डमा, गुट–उपगुटमा, अनेक रंगमा, अनेक ढंगबाट । ऊ गतिमा विश्वास गर्छ, चलायमान हुनुमा विश्वास गर्छ । त्यसैले स्थिरतालाई अस्वीकार गर्छ भने बाँकी सबै कुरा स्वीकार गर्छ । चार सालदेखि नै ऊ सबै कुरा स्वीकार गरेरै त हिँडिरहेको थियो । महँगी बढ्न लाग्थ्यो कि उसले वक्तव्य जारी गरिरह्यो । समृद्धिको नारा लेख्यो, गरीबी नघटेकोमा उसले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्दियो । पेट्रोलियमको मूल्य बढेको विरोधमा सानोतिनो जुलुस नै निकाल्यो । देशका खातिर यो जत्थाले के मात्र गरेन, रत्नपार्कका रेलिङ भाँच्नेदेखि टेलिफोनमा बुथ जलाउनेसम्मका महान् कामहरू गरेको छ । त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? त्यै जत्थाभित्रका देशप्रेमले अति ओतप्रोत भएको एउटा जत्था त जंगल पनि पस्यो, भारत पस्यो, दरबार पस्यो । कहाँकहाँ पस्यो पस्यो । त्यै क्रममा हजारौंलाई संसारबाटै बिदा गर्नेमा कर्तुतमा पनि ऊ फस्यो । यो जत्थाको मनोवृत्ति कस्तो हँदोरहेछ कुन्नि, सरकार बाहिर हुँदा देशभक्तिकै कारण होला उसले संसद् कहिल्यै चल्नै दिएन । जब सरकारमा पुग्यो, ऊ देशका लागि थप केही गर्न चाहन्थ्यो रे । तर उसलाई उसकै दलभित्र र बाहिरकाले कामैै गर्न दिएनन् रे । तर बिचरा ! कम्युनिष्टहरू देशभक्तिमा यसरी डुबिरहे कि ३ दशक कसरी बित्यो पत्तै पाएनन् । अर्को ठूलै देशभक्त, प्रजातान्त्रिक समाजवादवाला जत्था पनि छ देशमा । ऊ आफूलाई कांग्रेस भन्छ क्यारे । ऊ अहिले बडो आत्मविश्वासका साथ देशभक्तिमा डुबेको देखिन्छ । यसका अगुवाहरू पनि गम्भीर मुद्रामा कछुवातालमा सही, हिँडि नै रहेका छन् । बीच बीचमा एकाध युवाहरू बुढाहरूका बीचमा नारा लगाउन पनि आइपुग्छन् । पत्रकारहरू प्रश्न गर्छन् कि अहिलेको जमानामा यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो ? युवा कांग्रेस नेताहरूसँग यसको कुनै जवाफ छैन । अनि एमसीसी के हो नि ? कांग्रेस सांसद जवाफ दिन्छन्, ‘यो एमसीसी जे सुकै होस्, देशको हितमा छ । एमसीसीविना हाम्रो देशले प्रगति गर्नै सक्दैन ।’ देशमा अर्को सानो जत्था छ, जो आफूलाई सबैभन्दा बढी देशभक्त मान्छ र देशमा राजाविना सबै थोक अपुरो अधुरो हुने ठान्छ । विगतमा राजाहरूकै कारण देश यो हालतमा पुगेको हो भन्ने तथ्यलाई ऊ तोडमोड भएको र भ्रमपूर्ण ठान्दछ । वैकल्पिकको नारा दिएर आएका तर विकल्प दिन नसकेका नयाँ जत्थाहरू पनि आएका छन् देशमा । तर यी जत्थाहरूको विचार र क्रियाकलाप हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यिनीहरूले समूह बनाएको यिनका परिवारले समेत पत्याएका छैनन्, कार्यकर्ताहरूले पत्याउने त परको कुरा भयो । शायद त्यै रिस फेर्न घर बाहिर आएर आफू आफूमा एकअर्कालाई लात्ती मुड्की प्रहार गर्छन् । तर आफूहरू चैं खरो देशभक्त हुँ भन्दै फेसबुक र ट्विटरका भित्ता रंग्याइरहन्छन् । सबै देशभक्त जत्थाहरूको एउटा कुरामा भने समानता छ । त्यो हो– कहिले अर्कोलाई सिटबाट हटाऊँ र आफू बसौं । अझ जेलबाट छुटेर भर्खर नयाँ जत्था बनाउन भ्याएका वा भर्खर तोडफोडको देशभक्ति शुरू गरेका नेताहरू जसको टोले मुन्द्रेहरू र छिमेकी बन्दुकेहरूसँग पकड छ, उनीहरूको अलग्गै अकड छ । उनीहरूको काम कारबाही, गतिविधि हेर्दा मानौं, उनीहरूले यसो भन्न जोखिरहेका छन् जस्तो लाग्छ– ‘हामी जेलमा थियौं त के भो ? देशहितका कुरामा कोहीभन्दा पछाडि छैनौं त ।’ यी तमाम नयाँ पुराना जत्थाहरूको देशभक्तिका कारानामाहरू त महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदन निकालेरै सार्वजनिक गर्छ । अख्तियारका दराजभित्र फाइलहरूमा थन्क्याइएका यिनीहरूले विगतमा गरेका देशभक्तिका गाथाहरू त यहाँ उल्लेख गरिसाध्यै छैन । कहाँ छचल्किँदैन यी जत्थाहरूका देशप्रेम ? किसानका खेतमा हेर्नुस् वा गाईगोठहरूमा । उद्योगहरूमा हेर्नुस् वा विदेश जाने युवाका कलिला ओठहरूमा । यो सबै देख्दा बेला बेलामा मभित्र पनि देशभक्तिको भावना भयंकर उम्लिएर आउँछ । तर सोच्न सकिरहेको छैन कुन जत्थामा सम्मिलित होऊँ भनेर । सबैको आँखामा नशा देख्छु । सबैको हातमा रगत देख्छु । अनि मनमनै सोच्छु, ‘बाबु ! यो एक्काईसौं शताब्दी हो । अब देशभक्त हुन पहिले जस्तो सजिलो रहेन । यसका लागि सबैभन्दा पहिलो आफै कुनै एउटा नयाँ जत्था बनाउन सक्नुपर्छ ।’ के तपाईं देशभक्तिको खातिर मेरो जत्थाको सदस्य बन्न आउनुहुन्छ त ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अब ड्राइभरलेस सरकार

जहाँ गाह्रो त्यहीँ साह्रो । यसै त कोरोनाको कहरले थलिएको गाउँ शहर, आर्थिक मन्दी र तरलता संकटको अर्को लहर आयो । संकटमा सरकारको हात जनताको साथ हुनुपर्नेमा जनताको पर्सतिर पो गयो । त्यसैले राजस्व यतिले बढ्यो र उत्तिले बढ्यो भनेर उद्घोषमात्र गरी हिँड्छ सरकार, तर सुको विकास खर्च गर्दैन । देशमा दलहरू हावी भएपछि के के न होला भनेको त दलालहरू पो हावी भए । जे हुनुपर्ने हो, त्यो चैं हुँदैन भएन । जे नहुनुपर्ने हो, त्यो चैं भइरहेको छ । जुन दलहरू कालाबजारी र विदेशी अदृश्य सहयोगबाट टिकिरहेका छन्, तिनैले फेरि समृद्धि र आत्मनिर्भरताको दुहाई दिइरहेका छन् । वरिपरि डन र बैंकमा धन थुपारेर भाषणमा चाहिँ जनता मनको कुरा गर्ने नेताका बहुरूपी चाल पनि गजबकै छ । त्यसैले अहिले सरकारबाहेक शायदै कोही खुशी होला । किनकि देशको अर्थतन्त्र बुझिनसक्नु छ । जनता र उद्योगीका हात खाली खाली छन् । तर बैंक र आयाते व्यापारीका नाफा बढ्दो छ र सरकारी ढुकुटी झन् भरिँदो छ । जनताको निराशा भने चुलिँदो छ । भनिन्छ, अफ्रिकाबाट ओमिक्रोन भाइरस संक्रमणको डर नेपालमा पनि छ रे । तर डराइहाल्नु पर्दैन । किनकि, ओमीजस्तै सुनिने ओम्नी नामक काण्डका संरक्षक नेताहरूले नै चितवनमा ५ लाख भीड एकैठाउँमा जम्मा गरेर यो टेष्ट गरिसकेका छन् कि नेपालीलाई यो भाइरस सर्दैन भनेर ! हामी भनिरहेका छौं हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । तर हाम्रो अभ्यास मौलिक छ । बोली वा गोलीको भरमा नेता छान्ने महान् लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । अन्त भोट हाल्नेको नामावली हुन्छ, यहाँ भोटै नहाली जितेको भनेर छानीछानी पहिल्यै नाम बाँडिन्छ । ठूला भनिएका दलहरूको महाधिवेशनमा पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति सदस्यहरू वा नेता छान्ने प्रक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरूले जनताको प्रतिनिधि वा नेता होइन, आफ्ना आराध्यदेव छान्ने काम गरेका छन्, जसलाई हेर्न त पाइन्छ, तर प्रश्न गर्न पाइन्न । प्रश्न गर्‍यो भने तिनका नन्दीभृंगीहरू मारमुँग्रीमा उत्रन बेर लाउँदैनन् । उहिल्यै भैरव अर्यालले त देखेकै हुन् नि, ‘नेतानां नेतीनां चैव वचनम् नैव लंघयेत् । संसदीये प्रजातन्त्रे पार्टी नेतैव ईश्वरः ।’ कार्यकर्ताहरूको भावभंगीमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, कि उनीहरू नेतालाई देउता मान्छन् । त्यसैले ती देवमूर्तिका अगाडि भक्तसरी खडा भएर टुलुटुलु हेर्दै भित्रभित्रै नेतासँग केही मागिरहेका छन् । शायद नेताभक्तहरू यो भ्रममा पनि छन् कि तिनले छानेका तिनका आराध्यदेवले भविष्यमा आफूलाई केही न केही वरदान दिनेछन् । तर वरदान पाउन नजराना चढाउने अर्कै वर्ग छ मुलुकमा भन्ने कुरा ती बबुरा भक्तलाई के थाहा ? हामी सामान्यजन पनि यो भ्रममा रहिरह्यौं कि पार्टीहरूका महाधिवेशन भनेको उनीहरूको नीति र दर्शन छलफल गर्ने थलो हो । तर खासमा त त्यो केवल भीड प्रदर्शनको थलो मात्र रहेछ । किनकि नेपाली राजनीतिक दलहरूको भिजन कि टेलिभिजनमा कि घोषणापत्रमा मात्र सीमित छन् । त्यसैले त दलहरूले दाबी गरे अनुसार देशको विकास हुनुपर्नेमा बिचौलिया र दलालहरूको मात्र विकास भएछ । उनीहरूले कुरा त बजार अर्थतन्त्रकै गर्छन् । बजारवादमा हुनुपर्ने चैं वस्तु वा सेवाको खरीदविक्री थियो । तर यहाँ त विचार र अझ मान्छेकै खरीदविक्री पो हुन थाल्यो त । विकासका एजेन्डा लिएर दलहरू सरकारमा आए । तर आउनासाथ एनजीओका एजेन्डाको विकासमा चैं लागेछन् । समस्या यहीँबाट शुरू भयो । आफूलाई लोकतन्त्रको नयाँ अवतार मान्ने, सबैभन्दा ठूलो दल भएको ठान्ने, देशलाई विकासको बाटोमा लान्छु भन्ने पार्टीले पनि आफू विपक्षमा हुनासाथ संसदीय व्यवस्था शुरू भएदेखि नै अहिलेसम्म कहिल्यै संसद् चल्न दिएनन् । हुँदाहुँदा महाधिवेशनमा तिनै जनता बिरामी हुँदा उनीहरू चढेको एम्बुलेन्सलाई भीडको एम्बुसमा पारेर बिरामीलाई अस्पताल पुग्न दिएनन् । जनताका नाममा राजनीति गर्ने, अनि जनता चैं नांगो सडकमै मर्नुपर्ने ? अनि हामीले उनीहरूले दिएको आश्वासनमा विश्वास गर्दिनुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ? अझ रमाइलो त यो छ कि जुन दलहरू कालाबजारी र विदेशी अदृश्य सहयोगबाट टिकिरहेका छन्, तिनैले फेरि समृद्धि र आत्मनिर्भरताको दुहाई दिइरहेका छन् । वरिपरि डन र बैंकमा धन थुपारेर भाषणमा चाहिँ जनता मनको कुरा गर्ने नेताका बहुरूपी चाल पनि गजबकै छ । यिनका घरघरमा लिन जाने बुलेट ट्रेन पनि चढिसकेकै हो । अरू अब के चैं हेर्न बाँकी होला र खै ! त्यसो भने के नेपालका ठूला भनिएका दलहरूले केही कामै गरेनन् त ? गरे नि । किन नगर्नु ? थुप्रै सडक र आयोजनाका नाम आफ्ना दिवंगत नेताका नाममा परिर्वतन गरे । चोकमा एउटाको सालिक भत्काएर अर्काका सालिक ठड्याए । चोकका नाम बदले । मूर्ति र नाम बदल्नु पनि त कामै गर्नु हो नि । हैन ? यो कुरा विश्वले नेपालबाट पक्कै सिक्ला नै । त्यसैले भनेको नेपाली दलहरूले, नेपाली नेताहरूले केही कामै गरेनन् भन्ने होइन । किनकि जो केही पनि गर्न सक्तैन, त्यसले पनि हिजोआज त ट्वीट गर्छ । ऊनीहरू सोच्छन् होला, अब क्रान्ति पनि ट्वीटबाटै समापन हुन्छ । शायद नेपाली नेताहरूलाई लाग्दो हो कि सामाजिक सञ्जालकै कारण देशमा बेरोजगारीको समस्या पूरै हल भइसक्यो । किनकि प्रत्येक व्यक्तिले फेसबुकमा काम पाइरहेकै छन् । हुन पनि बैंकमा खाता खोल्नभन्दा फेसबुक वा ट्वीटर एकाउन्ट खोल्न सजिलो जो छ । यता कुनै नेताको ट्वीट वा ‘बाइट’ पाएपछि नेपाली मिडियालाई पनि लेख्ने मसला पुगिहाल्दो रहेछ । हिजोआज मिडियाले नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई दिइरहेको कभरेज देख्दा सन् १९८० ताकाको पश्चिम बंगालको सम्झना आउँछ, जहाँका मिडियाले त्यसैगरी दलका ¥यालीका फोटो र नेताका गफले पेज भर्थे । त्यसपछिको ३० वर्ष पश्चिम बंगालमा के भयो, इतिहास साक्षी छ । शायद अब त्यही इतिहास दोहो¥याउने पालो हाम्रो काँधमा आएको छ । तीसौं वर्षदेखि विदेशी लगानी, विदेशी लगानी भनेर विदेश भ्रमण र लगानी सम्मेलन गरे पनि कुनै खास विदेशी लगानी आएन । यो भन्दा राम्रो त स्वदेशी उद्योगलाई नै संरक्षण गरेको भए देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो होला । तर लिडर हुँ भन्दै डिलर चाहिँ माथि पुगेका छन् । अनि नेतृत्व कसले गर्ने ? विकसित दुनियाँमा ड्राइभरलेस कार आइसक्यो रे । विनापाइलटको प्लेन उड्न थाले रे । अहिले हाम्रोमा चाहिँ स्टेरिङ कस्को हातमा छ, ब्रेक कसले लगाउँछ थाहा छैन । यसरी हाम्रो राजनीति, हाम्रो सरकार, हाम्रो देशको विकास यही गतिमा चलिरहने हो भने अब हाम्रोमा ड्राइभरलेस सरकार चाहिँ आउने पक्कापक्की छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जो जमाना छ । त्यसैले अरू कुरा भन्दा पनि बरु अहिलेदेखि नै आआफ्नो ज्यान जोगाउने तयारीमा लागिहाल्नु चैं उचित होला कि ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८