स्टार्टअपका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको नीतिगत व्यवस्था हुँदै छ

डा. विश्वनाथ पौडेल उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग सबै युनिकर्न बन्नु राम्रो हो, तर त्यसको ‘ओनरसिप स्ट्रक्चर’ कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न चाहन्छु । एकजना मान्छेको मात्रै ओनरसिपमा रहेको कम्पनी युनिकर्न बन्नुभन्दा एक हजार ओनर रहेको धेरै मिलियनको कम्पनी युनिकर्न बन्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ । काठमाडौंका मान्छेले मात्रै नभएर चितवन, तराई–मधेससहित पछाडि परेको समुदायको ओनरसिपमा त्यस्ता कम्पनी अघि बढाउने हो भने धेरै राम्रो हुने थियो । यसरी विकास भयो भने पिछडिएका समुदायको समेत उत्थान हुने थियो । अप्ठेरो समयले सही नेता नेतृत्व जन्माउँछ भनियो । नेता नेतृत्व मात्रै होइन, असल प्रशासक पनि जन्मिनुपर्छ । गणेशमान, बीपीजस्ता नेता देशले पाइसकेको हो । स्टार्टअप, निजीक्षेत्रलाई खतरा नेता होइन, असल प्रशासक चाहिन्छ । वैदेशिक लगानीमा ५ करोडको थ्रेसहोल्ड राखिनुहुँदैन भन्नेमा म छलफलमा छु । धेरै अगाडि योजना आयोगमा यसबारे छलफल पनि भइरसकेको छ । सबैलाई एउटै दाँजोमा थ्रेसहोल्ड राख्ने पक्षमा म छैन । स्टार्टअपमा सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन, असफल पनि हुन सक्छन् । ९९ प्रतिशत कम्पनी चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भने केही कम्पनी मात्रै गुगल भएर निस्कन्छन् । एक÷दुई पुस्ताले कडा मेहनत गरेपछि मात्रै उत्कृष्ट प्रडक्ट निस्कन सक्छ । स्टार्टअपसम्बन्धी दीर्घकालीन सोचसहितको नीतिगत व्यवस्था राज्यले तयार गर्दै छ । अहिले हामीले बनाउन लागेको स्टार्टअपसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था यससँग जोडिएर बनाउन लागिएको छ । यो वर्ष स्टार्टअपका लागि १ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत आईटीमा छुट्याउनेछौं । २ प्रतिशत अनुदान भन्नेमा मेरो विश्वास छैन । स्टार्टअपलाई लक्षित गरेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सोहीअनुरूप राज्यले सहयोग गर्ने मानसिकता बनाएर नीति अवलम्बन गर्नुपछ । देशभरिका सबै क्षेत्रका मानिस फरक–फरक स्टार्टअपमा संलग्न हुनुपर्छ । राज्यले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनको कुरा उठाइरहेको छ । कर प्रणालीमा नयाँ प्रविधि आवश्यक छ भने स्थानीय तहमा समेत त्यस्तो खाले प्रविधि आवश्यक परिरहेको हुन सक्छ । स्टार्टअपले सम्स्या पहिचान गरेर काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने क्रममा केही समस्या भए सरोकारवालासँग छलफल गर्न राज्य तयारै छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्त क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिका अपेक्षा

लघुवित्तीय सेवा अब अभियानमुखी छैन । तर, अझै पनि कतिपयले यसलाई अभियानमुखी अवधारणाबाटै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । उसैगरी, कतिपयले यो सरकारको गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो, त्यसैले यसबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्दै विगत वर्षदेखि नै लघुवित्तीय सेवाप्रति समाजमा नकारात्मक भावना र भ्रामक प्रचार गर्दै हिँडेका पनि छन् । कर्जा नतिर्ने भन्दै लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका नाममा देशव्यापी सडक आन्दोलनसमेत भइरहेको छ । यसले गर्दा यतिबेला लघुवित्तीय संस्थाहरूको एनपीए लेभल खस्कन थालेको छ । विनाधितो लगानी गर्ने संस्थाहरूका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । बितेको ३ दशकमा विपन्न वर्गमा सेवा विस्तार, वित्तीय पहुँच, बैंकिङ चेतनाको विकास, लघुकर्जा लगानी तथा लघुबचत संकलन, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी, लघुवित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक तथा जनस्वास्थ चेतनामा आएको विकास र निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनलगायत पूँजी बजारमा देखिएको यसप्रतिको आकर्षण आदि समग्र पक्षलाई हेर्दा भने लघुवित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । तथापि, यसबाट विपन्न वर्गको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा भएको प्रभावको वस्तुगत र बृहद् अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले गरीबी निवारणमा लघुवित्तीय सेवा विस्तारको केकस्तो भूमिका रह्यो ? भन्नलाई हामीसित अनुसन्धानगत तथ्यको अभाव भने रहेको छ । यसले गर्दा विगत वर्षदेखि नै यस क्षेत्रमाथि हुँदै आएको अनेकौं नकारात्मक प्रहारलगायत सडक आन्दोलनदेखि ऋण नतिर्ने अभियानसमेत हुँदा र सदन तात्नेसम्मको कार्य हुँदा पनि हामीले अहिलेसम्म तथ्यगत कुराहरू प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौं । यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले यो क्षेत्रको बृहत् अनुसन्धान गर्ने कार्यनीति ल्याउन जरुरी देखिएको छ । यस कार्यका लागि केन्द्रीय बैंक नै अगाडि आउनुपर्छ । मल्टिपल फाइनान्सिङ, दोहोरो तेहोरो कर्जा र एकअर्काले सदस्यहरू तानातान गर्ने प्रवृत्तिलगायत यो सेवामा आधारभूत अनुशासनकै पालना नगरिएका कारण अहिले लघुवित्तीय सेवा सबैको आलोचनाको तारो भएको हो । हाल मल्टिपल फाइनान्सिङलगायत दोहोरो तेहोरो कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने काम केही भएको देखिए पनि हालसम्म लगानी भइसकेको कर्जालाई कसरी असुल गर्ने भन्ने गम्भीर समस्या पनि देखिएकाले त्यसको निराकरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले कुनै एक लघुवित्तीय संस्थालाई अगुवा वित्तीय संस्था बनाएर ‘फेज्डआउट’का माध्यमले पुरानो कर्जा असुली गर्ने नीति लिनुपर्छ र नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि एक सेवाग्राही एक लघुवित्तीय संस्थाको नीतिलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । साथै, हाल विनाधितो कर्जाको उपल्लो सीमा ५ लाख अधिक देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू थप असुरक्षित हुँदै गएकाले यस्तो सीमालाई कम गरिनु व्यावहारिक हुने देखिएको छ । यसैले यो सीमालाई १ लाखमा सीमित गर्नु उचित हुन्छ । हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको नियमन अन्य वित्तीय संस्थाकै हाराहारीको सोचबाट अघि बढिरहेको अनुभूत भएकाले नियमनकारी निकायले यो अवधारणाबाट बाहिर निस्केर लघुवित्त क्षेत्रलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणाबाट नियमन गर्ने सोच ल्याउनुपर्छ । अबको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तीय सेवालाई अभियानमुखी अवधारणाबाट बाहिर ल्याएर दिगो, भरपर्दो र विपन्नमैत्री एवम् उत्पादनमुखी लघुवित्तीय सेवामा परिणत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । करीब ६० लाख सदस्यमध्ये अझै आधाजतिले कुनै कर्जा लिएका छैनन् । तिनलाई कर्जा दिने कुराका अतिरिक्त पहिलेका सेवाग्राहीहरूलाई साना तथा मझौला परियोजनामा कर्जा विस्तार गरी उत्पादनशील प्रयोजनमा अबको लघुवित्तीय संस्थाहरूको लगानी केन्द्रित गर्ने कार्यनीति ल्याउनु जरुरी छ । अन्य प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने रणनीति लिई लघुवित्तीय संस्थाहरूको ग्रामीण क्षेत्रसम्मको विद्यमान शाखा सञ्जाललाई दृष्टिगत गर्दा लघुउद्यमजस्ता क्षेत्रमा तिनका वर्तमान ऋणीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लाने नीति आउनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको दिगो र स्थायी व्यवस्थापन अर्को चुनौती रहिरहेकाले अब विद्यमान विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थाको दीर्घकालीन र स्थायी विकल्प खोज्नेतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीति अग्रसर रहनुपर्छ । हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको नियमन अन्य वित्तीय संस्थाकै हाराहारीको सोचबाट अघि बढिरहेको अनुभूत भएकाले नियमनकारी निकायले यो अवधारणाबाट बाहिर निस्केर लघुवित्त क्षेत्रलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणाबाट नियमन गर्ने सोच ल्याउनुपर्छ । किनभने लघुवित्तको विकल्प वाणिज्य बैंकिङ वा मीटरब्याजी कर्जा होइन, लघुवित्त नै हो । यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र बजार संयन्त्रबाटै नियन्त्रण हुनेगरी नियमन गरिनुपर्छ भने ब्याज दरको हालको उपल्लो सीमाको साटो स्प्रेड दरकै माध्यमबाट नियमन गरिनु उचित हुन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको स्थायी व्यवस्थापनलगायत लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारणका लागि नै हो भनेर सरकारले यो क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई सघाउने ठाउँ प्रशस्तै भए पनि सरकारबाट अहिलेसम्म पनि देखिने कुनै काम भएको छैन । जेजति भएको छ त्यो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाटै भएको छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भएको हालसम्मको यो उपलब्धि केन्द्रीय बैंकको सकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र नियामकीय नीतिकै परिणति हो । यो क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको उत्साहजनक लगानी भएकै कारण हाल यो क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमै फड्को मारेको कुरालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गरीबी निवारणका लागि निकै नै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक मानिएको, लघुवित्त क्षेत्रको विकल्प खोज्नेमा भन्दा पनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट पाठ सिकेर यो क्षेत्रमा लागेका संस्थाहरूलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने चिन्ताचाहिँ आगामी मौद्रिक नीतिको हुनुपर्छ । खासगरेर, लघुवित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा नतिर्ने एकथरीको अभियान, सदनमा यो क्षेत्र भनेकै नवसामन्तका रूपमा विकसित भइरहेको भन्ने अर्को दिग्भ्रम र लघुवित्तीय संस्थाहरू असुरक्षित हुँदै गइरहेको विद्यमानका अनेकौं परिघटनालाई चिर्न पनि केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक धारणा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्छ । हाल केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरूको उपल्लो दरको लाभांशमा नियन्त्रण गरिएको विषय कम्पनी विकासका सन्दर्भमा न्यायिक भन्न सकिँदैन । तथापि, यो कडी लघुवित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विद्यमान आमधारणा र जनगुनासो मथ्थर गर्ने कुनै उपाय भएको भए पनि आगामी दिनमा यस्तो लाभांश कम्पनीकै पूँजी वृद्धिपट्टि लगाउने नीति अवलम्बन गरिनुचाहिँ वैज्ञानिक हुन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्तीय संस्थाहरूको औचित्य खासै देखिएन । तिनले कर्जाको लागतमा दोहोरो लागत मात्र बढाएका छन् । हालसम्मको कारोबार हेर्दा तिनले सबै लघुवित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको ग्यारेन्टी गर्नसक्ने संस्थाका रूपमा आफूलाई विकसित गर्न सकेको देखिएन । यसैले ती संस्थालाई अन्यसरह खुद्रा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामै परिणत गर्ने वा अन्य वैकल्पिक विरेचनको सम्बोधन आवश्यक देखिन्छ । हालको लघुवित्तीय संस्थाहरूको संख्या अधिक नै हो । अब केन्द्रीय बैंकले थप संस्थाहरूको इजाजत दिने काम आगामी केही दशकका लागि बन्दै गर्नुपर्छ भने हाल भएका ६४ ओटा संस्थाहरूलाई ३० को संख्यामा सीमित गरी तिनलाई पूँजीगत रूपले बलियो बनाउनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्यमान सरकारी नीति एफपीओलगायत बार्गेन पर्चेजका विषयमा बाधक र निराशाजनक रहेकाले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मर्जर नीतिलाई पनि थप स्पष्ट पार्नु जरुरी भइसकेको छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

छनोटपूर्ण ऋणमा सहजीकरण

नेपाली बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वर्षअघि विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ । ऋण ल्याउन नसक्नुमा मुलुकको क्रेडिट रेटिङ (शाख मूल्यांकन) नहुनुलाई धेरैले कारण मानेको पाइन्छ । तर, यो मात्र कारण होइन, खासगरी विदेशी ऋण पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र यस्तो ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा समस्या परेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । कुनै पनि देशले उद्योग, व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्छ । तर, जब बजार रेटमा कर्जा लिइन्छ अनि समस्या सृजना हुन्छ । अहिले श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुको एउटा कारण बजार रेटमा कर्जा लिनुलाई पनि लिने गरिन्छ । बजार रेटमा कर्जा लिनु र त्यस्तो कर्जा परिचालनलाई योजनाबद्ध गर्न नसक्दा श्रीलंकामा किसानलाई नभई नहुने रासायनिक मल अभाव हुन पुग्यो । रासायनिक मलको अभाव भएपछि संसारभरि रुचाइएको चिया उत्पादन निकै कम भयो जसले गर्दा चिया निर्यात हुन सकेन । कोरोना महामारीका कारण एकातिर पर्यटन क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्कोतर्फ महँगो विदेशी ऋणमा श्रीलंका नराम्रोसँग फस्यो । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो छैन । तर, सामान्य गल्ती गर्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटन र वैदेशिक रोजगारी भर्खरै लयमा फर्कन खोज्दै छन् । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर करीब ७ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । आयातको चापले व्यापार घाटा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट बैंकहरूलाई कर्जा ल्याउन बाटो खोलिदिए पनि धितो उपकरणको बारेमा नीतिगत व्यवस्था नगरेकाले गाह्रो भएको देखिन्छ । करीब १ दर्जन बैंकले यस्तो ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लिएका छन् । यस्तो ऋण विनिमय दरमा आउने उतारचढावले गर्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । डलरको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा ब्याजदर सस्तै भए पनि बैंकहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने देखिन्छ । त्यही भएर उनीहरू विदेशी बैैंकबाट कर्जा लिन डराएको देखिन्छ । विदेशी बैंकबाट लिएको कर्जा ल्याएर नेपालमा कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तैपनि कैयन् विषयमा अझै स्पष्टता देखिँदैन । अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुँदै गएको अवस्थामा र नेपाललाई श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा पुग्न नदिन छनोटपूर्ण ऋणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । सञ्चालन पूँजीको अभावमा उद्योग, व्यवसाय क्षमताको ३०–४० प्रतिशत मात्र सञ्चालन हुन सकेका छन् । पूँजीको जोहो हुन सक्यो भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छन् । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ । सडक लगायतका पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा पनि ३/४ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो भन्दा कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी भए ५/६ महीनामा नै प्रतिफल आउँछ । रासायनिक मलको अभाव भयो भने समग्र कृषि उत्पादन प्रणालीमा नै समस्या आउने तर लगानी दीर्घकालीन क्षेत्रमा गर्दा श्रीलंकाको हालत हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले तरलता अभावको समस्याको खास कारण के हो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाएको भए त्यो प्वाल थुन्न सक्नुपर्ने हो । पैसा गइरहेको ठाउँ नै पत्ता लगाउन नसकेको वा पत्ता लगाएर पनि रोक्न नसकेको हो भने विदेशी बैंकबाट ल्याउने कर्जा झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अतः विदेशी बैंकबाट ल्याएको कर्जा कुनकुन क्षेत्रमा कति मात्रामा प्रवाह गर्ने भन्नेमा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र नभई नेपालले चीनलगायतका विभिन्न दातृ निकायबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याजसमेत तत्काल तिर्नुको साटो अवस्था सहज भएपछि तिर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले आजसम्म कुनै पनि दातृ निकायबाट लिएको कर्जा फिर्ता नगरेको उदाहरण छैन । त्यसैले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि कर्जा पछि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित अहिलेलाई स्वदेशी पूँजी स्वदेशमै राख्ने नीति लिँदा श्रेयष्कर हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

शेयरबजारका जोखिम

शेयर भनेको त लगानीको अंश वा अंशियार बन्नु हो । दीर्घकालीन अवधि १ वर्षभन्दा बढीका लागि लेनदेन गरिने बजारलाई पूँजी बजार वा शेयरबजार भनिन्छ । प्राथमिक बजारमा कम्पनी वा संस्थाबाट प्रथमपटक निष्कासित शेयर, ऋण पत्र आदि पर्छन् भने दोस्रो बजारमा प्राथमिक बजारबाट जारी भइसकेको शेयर किनेबच हुने गर्छ । शेयरबजारमा करीब ४१ लाखले शेयर खाता – डिम्याट खोलिसकेको अवस्था छ । शेयरसम्बन्धी जनचेतनाको स्तरलाई हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको करीब १० प्रतिशतलाई मात्र शेयर र यसको किनबेच, महŒवबारे थाहा होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिम्याट, धितोपत्र दलाल, आस्बाजस्ता कुराहरूको पर्याप्त जानकारीविना शेयर कारोबार असम्भव छ । बजारमा तरलताको अभाव हुँदै गर्दा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेको अवस्थाले मात्र शेयरबजारलाई घटाउँछ भन्नुमा तथ्यगत आधार देखिँदैन । क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएर, हल्लाको पछि लागेर अनि लगानी गर्न खोजिएको कम्पनीको लगानी गर्ने अवधिको वित्तीय विवरण, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र गतवर्षहरूको वित्तीय विवरण एवं कम्पनीको रणनीति र शेयर घटबढको ट्रेन्डको सूक्ष्म अध्ययन नगरी शेयर खरीद गर्नु जुवा खेल्नुसरह हुनसक्छ । वित्तीय विवरण सही भए पनि गलत भए पनि यो वैध डकुमेन्ट भएकाले सबैले यसलाई अध्ययन गरेर मात्र सम्बद्ध कम्पनीको सकारात्मक र नकारात्मक सूचक थाहा पाउने हुँदा यो विकल्परहित कागजात हो । कमजोर सूचकांक भएको वित्तीय विवरण र कमजोर कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किटसहित शेयर मूल्य बढेको छ तर सक्षम र सबल वित्तीय विवरण भएका वाणिज्य बैंकहरूको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । तसर्थ यसलाई धेरैले लगामविनाको घोडा भन्ने गरेको सुनिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण हेर्दा लाभांश क्षमता ४ देखि ३० प्रतिशत भएको वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य न्यूनतम ३५० देखि अधिकतम १४५० छ भने १२ प्रतिशत लाभांश क्षमता भएको वित्त कम्पनी वा हाइड्रोको मूल्य १५०० माथि हुनुलाई मूल्यान्तरको खेल कसरी नभन्ने तसर्थ नेपालको शेयरबजार नियमनकारी निकायको नियन्त्रणमा नभई केही ठूला लगानीकर्ताको नियन्त्रणमा रहेको आरोप लगाइन्छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले प्रविधिको विकासबाहेक अन्य पक्षमा नियमन गर्न चुकेको छ । बेलाबेलामा आउने बजार मूल्य करेक्शनले शेयरबजारलाई थप बलियो बनाउँछ । बजार हल्ला, मिडियाको अपुष्ट समाचार, ओहोदावाला व्यक्तिको अनियन्त्रित शब्द प्रहारले शेयरबजारलाई उत्तेजित बनाई घटाउन र बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । शेयरबजारमा प्रवेश गर्दा जोखिम वहन गर्ने क्षमताको विकास गर्दै ट्रेडरभन्दा इन्भेस्टर हुँ भन्ने भावना लिनुपर्छ । कम्पनी बुझेर लगानी गर्ने कार्य भएको छ भने आत्तिनु पर्दैन । कुनै कम्पनीको शेयर घटे पनि केही समयमा बढ्छ । बोनसबाट पनि लगानी डुब्दैन भन्ने भरोसा राख्नुपर्छ । शेयरसम्बन्धी साक्षरताका लागि वित्तीय विवरणको अलावा विभिन्न मिडिया, फेसबुक र मेसेन्जरको समेत राम्रो अध्ययन गर्नु जरुरी छ, यसमा विभिन्न विज्ञद्वारा शेयरसम्बन्धी चेतना जगाउने शिक्षाप्रद कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, सामाजिक मिडियामा गरिएको पोस्ट नै आधारमा शेयर किनबेचको निर्णय गर्नु राम्रो होइन । शेयरकर्जाको सीमा कति भयो ? मार्जिन दर कति छ ? विद्युत् नियमन आयोगले के भन्यो ? हकप्रद निस्कासन हुन्छ हुँदैन ? धितोपत्र बोर्डले कुन कम्पनीलाई के ग¥यो ? सम्बद्ध मन्त्रीबाट के वक्तव्य आयो ? राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले के भन्यो ? यस्ता कुरामा लगानीकर्ताको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । यी सबै कुरा लगानीकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्छ तर कम्पनीको व्यवस्थापन र वित्तीय विवरणको अध्ययन गरी लाभांश क्षमता तथा कम्पनीको कार्यसम्पादन र बजार ख्यातिलाई हेरेर लगानी गर्दा लगानी सुरक्षित हुन्छ । अन्तिम लेखापरीक्षण पछि मात्र यी तथ्या यकिन हुने भएकाले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण र अनुमानको भरमा लगानीको निर्णय गर्नु घातक हुन्छ । नियमनकारी निकायलाई पनि जस पाउन कठिन छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीको शेयरप्रति सकारात्मक बोली भए तापनि केही समयदेखि शेयरबजारलाई कडाइ गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणभन्दा पूँजी पलायन हुन्छ भन्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनु जरुरी देखिन्छ । धितोपत्र बजारको उपकरणहरूमा विविधीकरण गर्ने, शहरी क्षेत्र र सीमित क्रियाकलापमा केन्द्रीकृत हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, कृषि घरेलु उद्योग तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सेवाक्षेत्रमा बढेको शेयरको आकर्षणलाई कृषि तथा उत्पादनमुखी उद्योगतर्फ आकर्षण गर्ने, दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्न उत्प्रेरित गर्ने, सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने शेयरको मात्रा बढाउने, बचतलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन जोड दिने, सर्वसाधारणलाई अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्न प्रेरित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई घटाउने कार्य गर्नुपर्छ । यसले पूँजीबजारको दिगो विकासमा मद्दत पुग्छ । साथै नेपाली ऋणपत्र बजारमा अधिकतम ऋणपत्र र शेयर उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउने, शेयर विक्री प्रबन्ध देशव्यापी रूपमा बनाउने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नरुचाउने प्रवृत्तिलाई कम गर्ने, शेयरबजारमा सूचीकृत संख्या बढाउने, सूचीकृत कम्पनीहरूको पनि वासलात समयमै प्रकाशित गर्नुपर्ने र लगानीकर्तालाई यसप्रति सुसूचित गराउने गरी शेयर शिक्षा दिने कार्य प्राथमिकतामा पर्नुुपर्छ । सीमित व्यक्तिले धितोपत्र बजारमा शेयर मूल्यमा उथलपुथल गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । पोर्टफोलियो लगानी शुरू गर्ने, नियामकहरू बीच समन्वयको विकास गर्ने, धितोपत्र बजारमाथि नियमित सुपरिवेक्षणलाई थप वृद्धि गर्ने कार्यले शेयरबजारलाई दिगो बनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको एकल व्यक्तिगत सीमा एउटा बैंकबाट ४ करोड र बढीमा तीनओटा बैंकबाट १२ करोड तोकेको अवस्थामा शेयर दलालबाट मार्जिन ट्रेडिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले नेपालको शेयरबजार सुदृढ र भरपर्दो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अतिविपन्न वर्गमैत्री लघुवित्तको आवश्यकता

बैंकिङ क्षेत्रमा छाता ऐनका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसभन्दा अघि कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ र विकास बैंक ऐन, २०५२ कार्यान्वयनमा रहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा क्रमशः क, ख, ग र घ वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य थुप्रै ऐन, नियम, विनियम तथा नीति निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशित र नियन्त्रित गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छुट्टै निर्देशन जारी गर्ने गर्छ । ती निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा गर्ने कामकारबाही, कर्जा सापटको सीमा त्यसको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, लगानी, ब्याजदर, वित्तीय स्रोत संकलन, कार्यक्षेत्र, निर्देशित कर्जा आदिसँग सम्बन्धी थुप्रै नियमनकारी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्था र प्रावधानको अधीनमा रही क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई आआफ्नै तरीकाले वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान भएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मको पहुँच राख्न सक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो भएका वर्गलाई क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनै कार्यालय परिसरबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् भने बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान नभएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच राख्न नसक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो नभएका गरीब तथा विपन्न वर्गलाई घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूकै घरदैलोमा गई सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । प्रविधिमा आएको विकास, परिवर्तित समय, बढ्दो मुद्रास्फीति, नवीनतम व्यावसायिक अवधारणा, चेतनास्तरमा भएको विकास, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आदिले परम्परागत बैंकिङ सेवामा क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको छ । यसअनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम विनाधितो कर्जा, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, पुनर्कर्जा, शाखारहित बैंकिङ सेवा, डिजिटल बैंकिङलगायत थुप्रै आधुनिकतम बैंकिङ सेवाहरू आप्mना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने गर्छन् । यद्यपि यी बैंकिङ सेवाहरूमा लघुवित्तका लक्षित वर्गको पहुँच पुग्दैन । गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराएर अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको भए पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणले लघुवित्तीय सेवा सहयोगी र प्रभावकारी कार्यक्रम बन्दै आएको छ । यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लक्षित वर्गलाई लघु वित्तीय सेवाको पहुँचभित्र समेट्ने गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने, लघुकर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने, उपयुक्त ब्याजदर कायम गरी त्यसमा सीमा लगाउने, सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, लघुकर्जालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी कर्जा दोहोरोपनालाई नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी र विवेकपूर्ण तरीकाले सुपरिवेक्षण गर्ने, सरोकारवालाको सल्लाह र सुझावलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने, असामान्य परिस्थितिमा विविध खाले नियमकीय छूट प्रदान गर्नेलगायत कार्य गर्दै आएको छ । सोहीअनुरूप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमकारी निकाय र आफ्नै नीति निर्देशनको अधीनमा रही लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ३० लाखभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रवाह गरेका छन् । वित्तीय पहुँचसम्बन्धी पछिल्लो परिभाषाले संस्थामा आबद्ध भएका बचतकर्ता सदस्यलाई कर्जाको माध्यमबाट स्वरोजगार÷व्यवसायी बन्न उत्प्रेरित गराउनुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिएको पाइन्छ । उपर्युक्त मूल उद्देश्य लिएको लघुवित्त कार्यक्रमले पछिल्लो समय सामूहिक जमानीको कर्जालाई भन्दा धितो कर्जालाई जोड दिने, गैरसदस्यबाट बचत संकलन गर्ने, कर्जाको आकार वृद्धि गर्नेलगायत व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न फोरमहरूमा व्यक्त गर्ने र नियमनकारी निकायसमक्ष माग राख्ने गरेको पाइन्छ । यसैबीच लघुवित्त कार्यक्रम समाजमा रहेका अति विपन्न वर्गमैत्री बन्न नसकेको र यसका लागि कुनै प्रस्तावित योजनाहरू समेत नभएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसका साथै हालैको कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपद्का कारण लघुवित्त कार्यक्रमलाई यसको मूल मर्मबमोजिम अभैm प्रभावकारी तवरले विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा लघुवित्तकर्मीद्वारा व्यक्त गरिएका विचार र सल्लाह सुझावमा समेटिएका विषयवस्तुको आधारमा लघुवित्त क्षेत्रले ऐनको उद्देश्यभन्दा बैंकिङ व्यवसायी बन्न जोड दिन खोजे जस्तो देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीतिगत व्यवस्थाहरू जारी गर्दै आएको छ । समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्यलाई पहिचान गरी सोहीबमोजिम नीतिगत व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गरेको विरलै देख्न पाइन्छ । यसरी एकातिर लघुवित्त क्षेत्रले स्वाभाविक रूपमा सरकारसँग क्षेत्रगत अपेक्षा राख्ने अर्कोतिर सरकारीस्तरबाट बजेट तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थामा त्यसलाई समेट्न नसकेको अवस्था रहेको छ । अतः लघुवित्त क्षेत्रको उचित र तर्कपूर्ण विषयलाई समावेश गरेर अतिविपन्न वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा समेट्नेतर्पm आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हालसम्म समेट्न नसकिएका अति विपन्न वर्गलाई लघु वित्तीय सेवामा आबद्ध गर्न ढिला गरिनु हुँदैन । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर

कोरोनाको महामारी तथा मुलुकको प्रायः सबै क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त भएको समयमा समेत २७ मध्ये ११ ओटा बैंकहरूको लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त नभएको देखिएको छ । यतिबेला बैंकहरूमा अधिक तरलता देखिनुपर्ने हो । तर, कर्जा लगानी खासै नबढे पनि लगानीयोग्य पूँजी कसिलो बन्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा कतै केही असन्तुलन भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा बैंकहरूका लागि कर्जा पूँजी र निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो सीमा कुनै पनि बैंकले छोइसकेका छैनन् तर ८० प्रतिशतमाथि हुँदा चाँडै नै उनीहरू कर्जाको माग बढेमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत मिल्छ । निषेधाज्ञाको १ महीनाको अवधिमा कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन दुवै करीब ३५ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । कर्जा प्रवाहको दाँजोमा निक्षेप बढी संकलन हुँदै जाने हो भने लगानीयोग्य रकम बढ्दै जान्छ । त्यस्तै निक्षेप कम संकलन र कर्जा माग बढी भएमा तरलताको समस्या बढ्दै जाने हुन्छ । अहिले यी दुवैको वृद्धि समान हुँदा पनि कर्जा निक्षेप अनुपात राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको तहमा पुग्न आँटेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदै छ र अब कर्जाको माग बिस्तारै बढ्ने देखिन्छ । यस्तोमा निक्षेप संकलन बढेन भने ब्याजदरमा असर पर्ने देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो दीर्घकालीन समस्या बनिरहेको छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सके आर्थिक गतिविधिमा लगानी बढ्छ भने महँगो ब्याजदरले लगानी महँगो हुन गई अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ । सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाउँदा मानिसहरूले उद्योग व्यवसायको बिस्तार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबाट थप रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीति लिने गरेको पाइन्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई निश्चित तहमा राख्न प्रयत्न गर्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको हुनाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरका लागि सीधै बजारमा हस्तक्षेप गर्न भने सक्दैन र हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, उसले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रयास गर्छ । निक्षेप र कर्जाले मात्रै निर्धारण गर्ने ब्याजदर अस्थिर हुन्छ । त्यसैले पोलिसी रेटले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने प्रयास केन्द्रीय बैंकहरूले गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो प्रयास नगरेको होइन तर यसले काम गरेको पाइँदैन । त्यस्तै ब्याजदर नियन्त्रणमा लिन उसले ब्याजदर कोरिडोर पनि ल्याएको थियो र यसले पनि उसले चाहेअनुसार ब्याजदर नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन । स्थिर ब्याजदर कायम गराउन दीर्घकालीन स्रोतका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऋणपत्र विक्री गर्न बाध्य पार्ने नीति ल्यायो । तैपनि अहिले कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब पर्दै गएपछि बैंकहरूले अन्तर बैंक सापटी लिन थालेको र त्यो पाउन गाह्रो भएको भनाइ बैंकरहरूको पाइन्छ । अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना चलिरहेको छ । आवको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च निकै हुने भएकाले सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आई तरलता केही सहज हुने देखिन्छ । त्यसैले आगामी १ हप्तामा सरकारले कति खर्च गर्न सक्छ त्यसले तरलता निर्धारण गर्छ र ब्याजदरमा दबाब कम पर्छ । विगतको अभ्यास हेर्दा असारमा आउने पैसाले २ महीना जतिलाई मात्रै पुग्ने र त्यसपछि तरलतामा दबाब पर्ने गरेको छ । चालू आवमा कोरोनाका कारण आयातमा कमी आएकाले ब्याजदर र तरलतामा खासै समस्या देखिएन । तर, आयात बढ्न थालेसँगै यस्तो समस्याको संकेत देखापर्न थालेको छ । ब्याजदर बढ्न गए उद्योगहरू तंग्रिन र विस्तार गर्न समस्या हुने देखिन्छ जसले अन्ततोगत्वा रोजगारी सृजनामै असर गर्छ । यसो भयो भने सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतकोे आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा महामारीको दीर्घकालीन समाधान होइन

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार : कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ? अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ । कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ । विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ? अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्‍यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् । सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ? सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ? मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ? सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ । कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ? कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ? भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ? यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७