पर्यटक सवारी साधनको पहिचान हुने नमुना चिन्ह व्यवस्था गर्न माग

बेन्चलाई बारको अल्टिमेटम : न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेज गर्न माग

नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय सेवाका सचिवहरू अन्य न्यायाधीशभन्दा रोलक्रममा वरिष्ठ हुने गरी न्यायपरिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको टोलीलाई भेटेर बारका पदाधिकारीले नियमावलीको संशोधन खारेज गर्न र न्यायपालिकाको सुधारका लागि बारले पहिचान गरेका विषयमा संविधान संशोधनको पहल लिन माग गरेको हो । गत असोजमा नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको थियो ।

कान्तिपुर 2 महिना पहिले

लघुवित्तमा कर्जा सदुपयोगिता र कानूनी व्यवस्था

लघुवित्त सेवा भन्नाले साधारण अर्थमा ससानो आकारमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नु नै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको रूपमा बुझिन्छ । लघुवित्त सेवाको उद्देश्य नै गरीब, बेरोजगार, विपन्न, दलित, शोषित, पीडित तथा महिला वर्गलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नेबित्तिकै ससानो कर्जा विनाधितो, समूह जमानत, किस्ताकिस्तामा असुली, उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह, ससानो अंकमा पनि बचत संकलन गर्नु, अनिवार्य बचत र सामूहिक बचत, वित्तीय सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाजस्तै वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, शीप विकास तालीम, विशेष गरी कर्जा बीमा, सदस्यको जीवन बीमा, परियोजना बीमा तथा स्वास्थ्यबीमा सेवा आदि पर्छन् । लघुवित्त सेवाको पोकाभित्र कर्जा, बचत, बीमा, विप्रेषण सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाहरूसमेत समावेश हुने भए पनि लघुकर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा हो । लघुकर्जा विनाधितो समूह जमानतमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । समुदायमा रहेका विपन्न समुदायमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने लघुकर्जाको महत्त्व धेरै हुन्छ । उनीहरूलाई ठूला बैंक वित्तीय संस्था र साहूमहाजनले कर्जा दिन विश्वास गर्दैनन् किनकि उनीहरूसँग बैंकबाट कर्जा लिन धितो हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने ज्ञान र क्षमता हुँदैन । त्यसैले विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने हो र साँच्चिकैै उनीहरूको उत्थान गर्ने हो भने उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा ल्याउने लघुवित्त सेवा एक अचुक अस्त्र हो भन्न सकिन्छ । लघुवित्त सेवाको योगदान नेपालमा लघुवित्त सेवा शुरुवातपूर्व करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी हाल २० प्रतिशतमा झर्न सफल भएको छ । यसमा लघुवित्त सेवाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विपन्न तथा गरीब वर्गलाई ऋण सेवा, घरदैलोमै वित्तीय सेवा, आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, विपन्न समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास, परिवार तथा समाजका आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको वृद्धि, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसरमा भएको वृद्धि, सामूहिक भावना र उत्तरदायित्वको विकास, महिला सशक्तीकरण आदिमा यसको योगदान रहेको छ । लघुवित्त सेवाकै कारण नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा रहेको अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा साहुमहाजनको थिचोमिचोबाट विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली ल्याउने महत्त्वपूर्ण कार्य लघुवित्त सेवाबाट भएको छ । परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा लगानी पूँजीको अभावमा रहेको हलिया, कमैया, बालीघरे, अधिया, वस्तु साटासाटको सट्टा औपचारिक बैंकिङ पद्धतिको स्थापना हुँदै गएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत शुरूमा समूहको जमानतमा प्रतिव्यक्ति रु.५००० कर्जा दिने गरेकोमा हाल विनाधितो समूह जमानतमा तथा धितो लिएर प्रतिव्यक्ति ७ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न थालिएको छ । यी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर धेरै विपन्नले स्वरोजगार हुँदै उद्यमशीलताको विकास भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म अरूको बाख्रा, सुँगुर, भैंसीका पाडी अधियामा पालेर दु:ख गर्ने, अरूको रिक्सा भाडामा लिएर चलाउनेहरू लघुवित्तको सेवापछि आज आफैले फार्म चलाएर मालिक बन्न सफल भएका छन् । हिजोसम्म एक दर्जन चुरा र पोते लगाउन श्रीमान् तथा सासू ससुरासँग खर्चको लागि हात थाप्ने गृहिणी महिलाहरू, घरबाहिर हिंड्दा घुम्टो ओढेर हिंड्ने, घरमा श्रीमान् तथा कुनै लोग्ने मानिसको अनुपस्थितिमा कुनै पनि आर्थिक निर्णय लिन नसक्ने र आफूलाई कमजोर महसुस गरेर बस्ने महिलाहरू अहिले लघुवित्त संस्थाद्वारा गठन भएका समूहमा आबद्ध भएर बचत गर्न सिकेका छन्, समूहमा बसेर आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्ने गर्छन्, कसले के व्यवसाय गर्दा, कसरी गर्दा सफल भयो भनेर छलफल गरेर सिक्ने गर्छन् । लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्तका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले गर्दा समूहमा अरूको देखासिकी गर्दै स्वरोजगार बन्न प्रेरणा मिलेर अगाडि बढेका छन् । कोही सफल उद्यमी बन्दै अरू बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएका छन् । उद्यमव्यवसायबाट गरेको आम्दानी आफ्ना नाममा बचत खाता खोलेर जम्मा गरेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक कारोबारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै परिवारको सफल नेतृत्व गरेका पर्याप्त उदाहरण पाइन्छन् । यति मात्रै नभएर कुन बैंकमा कुन बचत खातामा धेरै ब्याज पाइन्छ, कर्जाको ब्याज कहाँ सस्तो पर्छ, व्यवसायमा कति कर्जा आवश्यक पर्छ, कर्जा कसरी तिर्नुपर्छ, समूहमा कर्जा विश्लेषण गरेर समूह सदस्यलाई सिफारिस गर्ने नगर्ने, समूह केन्द्र व्यवस्थापन नियन्त्रण गरेर समुदायमा नेतृत्व गर्ने जस्ता कुरा सिकेका छन् । सामुदायिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता लघुवित्त शुरुवातभन्दा अगाडिको तुलनामा धेरै प्रगति भएको छ । हिजो समूह तथा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने महिलाहरू आज देशका तीनवटै तहका सरकारको निर्वाचनमा विजयी भएर विधायिका सदस्यसमेत बनेका छन् । परिवारमा महिलाको सक्रियता बढेसँगै बालबच्चाको शिक्षा र महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । यस अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय अंकमा सुधार गरेको बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्कुलमा बाल भर्ना दर, स्कुल छोड्ने दर, छोराछोरीको समान शिक्षा जस्ता कुराहरूमा लघुवित्त सेवाको प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । यसै कुरालाई मनन गरेरै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्वका सबै राष्ट्रले गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त सेवालाई प्रमुख अस्त्रकै रूपमा स्वीकारेको मान्न सकिन्छ । कर्जाको सदुपयोगिता समुदायमा रहेका विपन्न व्यक्ति परिवारसँग काम गर्न सक्ने क्षमता, शीप, कला, समय हुन्छ तर लगानी गर्न पूँजी हुँदैन । विपन्नलाई पूँजी तथा कर्जा दिँदा उनीहरूले गर्न सक्ने उद्यमका लागि नै प्रदान गर्न आवश्यक छ । कर्जा लिनेले जे परियोजनाका लागि कर्जा लियो त्यही परियोजना सञ्चालन गर्ने र कर्जा दिनेले जे परियोजनालाई दिएकोे हो सोेही परियोजना सञ्चालन गर्न लगाउने, त्यसको अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्य नै कर्जा सदुपयोगिता हो । यसको लागि माग भएको कर्जा परियोजना, कर्जा लिने व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । सही विश्लेषण नगर्दा कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । विपन्नतामा हुने अभावका कारण उनीहरूको हातमा सहजै कर्जा प्राप्त हुँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । त्यसैले विपन्न समुदायमा लघुकर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पारिवारिक तथ्यांक संकलन गरी परिवारको आम्दानी, भूस्वामित्व, रोजगार, परिवार सदस्य विवरण, अन्य वित्तीय संस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा कारोबार गरे नगरेको, आर्थिक कारोबारको अवस्थाजस्ता सूचक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका वास्तविक विपन्न, गरीब, दलित, जनजाति, सुकुम्बासी, बेरोजगार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट सेवा नपाएका विपन्न परिवारका महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर मात्रै कर्जा दिनुपर्छ । समान आर्थिक अवस्थाका, एकअर्कामा विश्वास गर्ने, अलगअलग परिवारका तथा एक आपसमा नाता नपर्ने, एकअर्काको आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी लिनसक्ने र एकै गाउँटोलका स्थायी बासिन्दाबाट गठन भएका समूहलाई ७ दिनसम्म अनिवार्य समूह प्रवेश तालीम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा माग गर्दा जुन परियोजना तथा प्रयोजनका लागि कर्जा माग गर्‍योे, कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत भयो कर्जा लगेपछि त्यही काम परियोजना सञ्चालन गरेर कर्जा सदुपयोगिता गर्न अनिवार्य रहेको सिकाउनुपर्छ । कर्जा सदुपयोगिताको लागि कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ मा कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो उक्त प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई त्यसबमोजिम नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी, सोही ऐनको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो उक्त प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नु पर्नेछ । उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गरिएको छ । यसै गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन । कर्जाको सदुपयोग नगर्नु तथा दुरुपयोग गर्नुलाई बैंकिङ कसुर भएको मानिन्छ । यस्तो बैंकिङ कसुर गर्नेलाई सोही ऐनको दफा १५ मा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ बमोजिम कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई १५(२) बमोजिम बिगो भराई त्यसअनुसार १ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बराबर जरीवाना सजायको व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशिका २०७९ अनुसार ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जालाई खराब कर्जा घोषणा गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा खर्च लेख्नुपर्छ । निष्कर्षमा नेपालको गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्रममा लघुवित्त सेवाले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ । विपन्न वर्गमा सहजरूपमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउन, वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न, महिला सशक्तीकरणमा वृद्धि गर्न, समग्रमा सामाजिक आर्थिक विकास गर्न लघुवित्त सेवाको उत्तम विकल्प हालसम्म देखिएको पनि छैन । लघुवित्त सेवाक्षेत्रमा हाल देखिएको विकृति, विचलन तथा चुनौतीको कारक तत्त्व लघुकर्जाको सदुपयोगितामा आएको ह्रास नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । तसर्थ लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्त संस्थाका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सामुदायिक रेडियोलाई छुट्टै पहिचान दिन माग

१ फागुन, काठमाडौं । सामुदायिक रेडियोकर्मीहरुले सामुदायिक रेडियोको विकास र छुट्टै पहिचानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । १३ औं विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा रेडियोकर्मीले समुदायको सुखदुखको साथीका रुपमा रहेका सामुदायिक रेडियोको प्रवर्द्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । अकोराबका […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई निजामती सेवामा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। ‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था […]

Khabarhub मंसिर २०८०

लाेक सेवाविरुद्ध सर्वाेच्चमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकको रिट

काठमाडौं : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डे सहित चारजनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्।राज्यका न

थाहा खबर मंसिर २०८०

हत्यामा आममाफी नदिन सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको संशोधन, ‘रबर स्टाम्प’ बनिरहेको संसदले संशोधन गर्ला टिआरसी विधेयक?

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७९

मानव अधिकार रक्षकको पहिचान र सुरक्षासम्वन्धी कानुनी व्यवस्थाको माग

खोटाङ – मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकको पहिचान र सुरक्षा सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा २० र २१ फागुनमा विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षक र अन्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति बीचको पहिचान र अन्र्तसम्बन्धको दायरालाई स्पष्ट पार्दै उनीहरुको मर्यादा, सम्मान र सुरक्षाको लागि संघीय, […]

Khabarhub माघ २०७८

धान बेच्न पनि सिफारिस !

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिदका लागि किसानसँग कृषि ज्ञान केन्द्र, नेपालगञ्जको सिफारिस माग गरेको छ । सिफारिस लिन केन्द्रमा पुगेका किसानले समयमै सिफारिस पत्र नपाउँदा केन्द्रमा तोडफोडसमेत गरेका छन् ।खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपालगञ्जका प्रमुख रामबहादुर विष्टले यस वर्ष किसान पहिचान गराएर मात्रै धान खरिद गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । गत वर्षको भन्दा आधा जति मात्रै धान खरिद गर्ने निर्देशन प्र

Ratopati कार्तिक २०७८

पहिचान नखुलेका शवको अभिलेख राख्न आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका प्रत्येक शवको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगमा प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका प्रत्येक शवको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न र शवको पहिचान गरी उनीहरूका आफन्तलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुरूप प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारले मृतकको अन्त्येष्टि गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका प्रत्येक शवको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न, शवको पहिचान गरी उनीहरूका आफन्तलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउन तथा यसअघि आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पुनःध्यानाकर्षण गराउँदछ ।” पहिचान नखुलेका शवको तथ्याङ्क सङ्कलन र विवरण सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी डा सुगम केसी, सुनिल महर्जन र रोहित श्रेष्ठ १० दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा रहेको अवस्था सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

विस्फोटक पदार्थ पहिचान र नष्ट गर्न आग्रह

बाल हिंसाविरुद्ध क्रियाशील राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूह (एनएसिजी) नेपालले रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बेवारिसे बम खेलाउने क्रमा चार बालबालिकाको मृत्यु भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बम डिस्पोजल नभएकाले सो क्षेत्र अझै असुरक्षित रहेको जनाउँदै समूहले सरकारलाई बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थ रहेका स्थान पहिचान तथा नष्ट गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरेको छ । समूहका अध्यक्ष कृष्णचन्द्र आचार्यले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी आगामी दिनमा यस्त घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि जोखिम सचेतना शिक्षा सञ्चालन र कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विज्ञप्तिमा पीडित परिवारलाई यथोचित राहत दिन र घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको पनि माग गरिएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७६

पर्यटक सवारी साधनको पहिचान हुने नमुना चिन्ह व्यवस्था गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री