राजस्व न्यायाधीकरणमै आठ अर्बको चलखेल !

फास्ट ट्र्याकमा २५ अर्बको ठेक्का हत्याउन चलखेल

नेपाली सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरिरहेका छन्।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारका सटर प्रतिस्पर्धा विनै पुरानैलाई दिने तयारी : एक अर्बको चलखेल

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

राजस्व न्यायाधीकरणमै आठ अर्बको चलखेल !

काठमाडौं । विभिन्न करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको राजस्व न्यायाधीकरणमा नै झन्डै ८ अर्ब बराबरको चलखेल भएको पाइएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । समितिले छानबिनका लागि बुधबार पत्राचार गर्दै सबै विवरण माग गरेको छ । धरौटी रकममा सेटिङमार्फत अर्बको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । राजस्व न्यायाधीकरणको काठमाडौं, विराटनगर, […]

Image Khabar चैत्र २०७८

पाकिस्तानमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा साढे तीन अर्बको चलखेल !

काठमाडौं– पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका लागि पूर्व विशेष सल्लाहकार यार मोहम्मद रिन्दले बलोचिस्तान प्रान्तमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् । उनले अब्दुल कुदोस बिजेन्जोलाई बलोचिस्तान प्रान्तको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा साढे तीन अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ बराबरको ‘सम्झौता’ भएको आरोप लगाए । पाकिस्तानको जियो टेलिभिजनको ‘जिर्गा’ कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिँदै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

म्यानपावर वर्गीकरणमा ११० अर्बको चलखेल, सफल होला त श्रममन्त्री श्रेष्ठको योजना ?

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अहिले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्न तम्सिएको छ । ऐन, नियममा कतै व्यवस्था नभएको वर्गीकरण किन गरिदैछ भन्ने कुरा अहिले सरोकारवालाहरु माझ चर्चाको बिषय बनेको छ। म्यानपावरको वर्गीकरण गर्ने निर्णयको असन्तुष्टहरुबाट विरोध भएपछि नियमावलीनै संशोधन गरि कार्यविधि मार्फत यो व्यवस्था लागू गर्ने योजनामा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) लागिपरेका छन्। ऐन नियममा नै नभएको म्यानपावरको वर्गीकरण गर्नलाई मन्त्री श्रेष्ठ किन लागिपरेका छन् भन्ने कुराले ठुलो आशंका उब्जिएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५ अनुसार वर्गीकरण गर्न लागिएको भनेपनि यो दफाका कुनैपनि उपदफामा वर्गीकरणको व्यवस्था छैन । यदि रोजगारदाता मुलुकले ‘डिमाण्ड’ पठाईसकेको अवस्थामा उसले चाहेको खण्डमा मात्रै वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख छ । तर, अहिले कुनै देशले कामदार चाहियो भनेर डिमाण्ड नपठाएकै अवस्थामा वर्गीकरण गर्न लागिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (हाल विघटनमा परेको)ले आपत्ति जनायो। त्यसपछि ऐनको दफा नै संशोधन गर्ने भनेर अर्को सूचना निकालियो । ऐन संशोधन गरेरै भएपनि म्यानपावरको वर्गीकरण गरेर सिमित ठूला व्यापारीलाई पोस्ने दाउमा श्रम मन्त्री लागेको आरोप छ।स्रोतकाअनुसार यसरी ऐन नियममा नै नभएको म्यानपावर वर्गीकरणको योजना पछाडी झन्डै १ खर्ब १० अर्बको 'खेलो' रहेको छ। मलेसियामा करिब दुई लाख जनाको डिमाण्ड र जापानमा १५ हजारको डिमाण्ड केहि ठुला म्यानपावरलाई सुम्पिने र त्यसबाट ठुलो लाभ लिने उदेश्यले वर्गीकरण गर्न खोजिएको स्रोतको भनाई छ।केहि मापदण्ड तोकेर क, ख र ग समूहमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणको नाममा केहि ठुला म्यानपावरलाई क मा राख्ने तथा क वर्गमा पर्ने म्यानपावरलाई मात्रै मलेसिया र जापानको डिमाण्ड दिने गरि यो 'वर्गीकरणको' खेलो गरिएको स्रोतको दाबी छ। टार्गेटमा ‘मलेसिया’ र ‘जापान’करिब ३ वर्ष बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने अवस्थामा छ । मलेसिया रोजगारी खुल्ने भएपछि केही ठूला म्यानपावर व्यवसायीले त्यहाँ मान्छे पठाउँदा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउन मिल्ने गरी वर्गीकरण गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई ‘कन्भिन्स’ गराएको स्रोत बताउँछ ।‘वर्गीकरणको विषय एनजीओ, आईएनजीओले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका थिए, अहिले ठ्याक्क मलेसिया खुल्ने बेलामा त्यहाँ नेपालीलाई पठाउँदा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउन मिल्ने गरी आफ्नो कम्पनीलाई ‘ए’ ग्रेडमा पार्न अहिले ठूला म्यानपावर कम्पनी लागेका छन्’ स्रोत भन्छ, ‘मलेसियाबाट त्यहाँको पार्टीलाई हामी ए ग्रेडको म्यानपावरबाट मात्रै मान्छे लिन्छौँ भन्न लगाएर त्यही निर्णय लिएर आउने र यहाँ मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर आफू ए ग्रेडमा पर्ने दाउमा ठूला म्यानपावर लागेका छन् ।’अहिले अरु देश जान ‘ट्राई’ गरिरहेकाहरु पनि मलेसिया खुल्नासाथ मलेसिया नै जान आउने भएकाले खुलेको पहिलो वर्षमै कम्तिमा २ लाख नेपालीहरु मलेसिया जाने अनुमान गरिएको छ। यदि २ लाख मात्रै मलेसिया गएभने पनि आफू ‘क’ वर्गको म्यानपावर हुँ भनेर त्यस्ता म्यानपावरले एक व्यक्ति बराबर कम्तीमा १ लाख अशुल्ने स्रोत जिकिर गर्छ। यसरी २ लाख जनाबाट १ लाखका दरले रकम उठाउँदा २० अर्ब रुपैयाँ हुने देखेर अहिले त्यस्ता म्यानपावरहरु मन्त्री श्रेष्ठलाई जसरी पनि वर्गीकरण गर्न प्रेरित गरिरहेको उनीहरुको दाबी छ।त्यस्तै, जापानमा पनि श्रममा नेपाली कामदार जान पाउने विषय अन्तिम अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यहाँको रोजगारी पनि आफूले नै हत्याउने दाउमा केही व्यवसायीहरुले दिनहु मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर प्रभावमा पारिरहेको बताइन्छ ।जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा चैत २०७५ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नै भएको थियो । जी टु जी (सरकार–सरकार) मार्फत कामदार लैजाने विषयमा जापान सरकार इच्छुक नभएपछि म्यानपावर मार्फत नै लैजाने कुरा अघि बढ्यो । एकैपटक १५ हजार नेपाली लैजाने गरी अहिले पनि तयारी भईरहेको छ।एक जना नेपाली बराबर उसले ३ महिनामा कमाउने बराबरको पैसा लिन पाउने गरी कार्यविधि बन्ने चरणमा रहेको स्रोत बताउँछ । यसरी एक जनाले ३ महिनामा कमाउने बराबरको ‘सर्भिस चार्ज’ लिँदा एक जनाको नाममा दुवैतर्फ (जापानको संस्था सहित) ६ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्कवापत बुझाउनुपर्छ। १५ हजार व्यक्तिले प्रतिव्यक्ति ३ लाखका दरले सर्भिस चार्ज बुझाउँदा र जापानको संस्थाबाट पनि प्रति व्यक्ति ३ लाख प्राप्त हुँदा झन्डै ९० अर्ब ६० करोड हुन आउँछ। जापान पठाउँदा झन्डै ९१ अर्ब आउने र मलेसिया पठाउँदा झन्डै २० अर्ब आउने भएपछि यो व्यवसाय केहि ठुला म्यानपावरलाई दिने र त्यसबाट मोटो रकम पाइने आशमा वर्गीकरणको खेलो सुरु भएको स्रोतको दाबी छ।

Bizpati माघ २०७८

टेलिकमको शेयर सूचीकृत हुँदा नै चलखेल भयो

शेयर बजार र राजनीतिक व्यवस्थाको निकटतम सम्बन्ध रहेको हुन्छ । अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था एकदमै बिग्रँदो अवस्थामा छ । यसकारण शेयर बजार पनि घट्यो । चार वर्ष लगातार बढ्दो अवस्थामा रहेका शेयर बजार अलिअलि घट्नु स्वाभाविकै पनि हो । मलाई लाग्छ यो बजार अझै घट्छ । हामीले शेयर बजारलाई खालि नेप्से परिसूचकको आधारमात्रै मूल्यांकन गरेर हेर्नु हुँदैन । यसलाई हेर्ने उपयुक्त दृष्टिकोण बजार पूँजीकरण हो । नेप्से ११ सय अंकभन्दा माथि हुँदा शेयर पूँजीकरण रू. ६ सय अर्बको थियो । अहिले ४१९ को नेप्से हुँदा बजार पूँजीकरण रू. ३ सय २५ अर्बको छ । बजार पूँजीकरण र नेप्से परिसूचकलाई हेर्ने हो भने बजार पूँजीकरणको लाभ प्रस्टिँदैन । त्यसकारण शेयर बजार घट्ने भनेको सामान्य प्रक्रिया हो । राजनीतिक परिस्थिति सहज भएमा बजार सहज बन्छ । मुलुुुकमा यही वातावरण रहेको खण्डमा शेयरमा अझ कमी आउँछ । यसमा अचम्म मान्नुपर्दैन । रू. ३ सय २५ अर्बको बजारमा १ प्रतिशतले पनि शेयर बेच्न खोजे भने झन्डै रू. ३ करोडको शेयर बजारमा आउनेछ । १ प्रतिशत शेयर विक्री गर्दासमेत अहिले किन्ने वातावरण छैन भने नेप्से त ओरालो लाग्छ नै । त्यतिबेलाको बजार अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो । वास्तवमा नेपाल टेलिकमको शेयर सूचीकृत हुँदा नै धेरै चलखेल भएको हो जस्तो लाग्छ । (दुर्गाप्रसाद उप्रेतीसँगको शेयरवार्ताबाट) वर्ष ५, अंक ३६, २०६७, वैशाख २७–जेठ २

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

शेयरबजारमा चलखेल

प्रविधिको प्रयोग र धेरै लगानीकर्ता बढेका कारण शेयरबजार परिपक्व बन्दै गएको विश्लेषण गरिए पनि आइतवार, सोमवार र मंगलवारको बजारको गतिले यो परिपक्व नभएको सन्देश दिएको छ । साथै, शेयरबजारमा चतुर खेलाडीहरूले कुनै न कुनै तरीकाले चलखेल गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने संकेत दिएको छ । खासमा शेयर बजार अझै पनि शेयरबजारको आधारभूत कुराको आधारमा चलिरहेको रहेनछ भन्ने देखाउँछ । प्रचण्डले अभिव्यक्ति सच्याएको र लगानीकर्ताहरूको संगठनले अर्थमन्त्री भेटेको आधारमा बजार उच्च अंकले उकालो लाग्नुमा बलियो आधार खासै केही देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सीमा तोकेपछि शेयरबजार परिसूचक नेप्से ओरालो लाग्न थालेको हो । बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने एकाध ठूला लगानीकर्तामात्र प्रभावित हुने भए पनि यसले शेयरबजार केही मात्रामा घटायो । बैंकहरूमा तरलताको अभाव भई ब्याजदर बढ्न थालेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । फलतः रू. २० अर्बभन्दा बढीको कारोबार भइरहेकामा त्यो रकम घट्दै दैनिक काराबोर ४ अर्बको हाराहारीमा हुन थाल्यो । शेयरबजारमा ठूलो अंश ओगटेको बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफा राम्रै भए पनि तथा आकर्षक प्रतिफल दिए पनि बजार घटिरह्यो । राष्ट्र बैंकलाई देखाएर बजारमा चलखेल गर्न खोजिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेयरबजारलाई साम्राज्यवादको रूप भन्दै यसबाट केही व्यक्तिले मात्रै लाभ लिने अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्ट शेयरबजार ठूलो अंकले ओरालो लाग्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि शेयरबजारका गुनासाप्रति त्यति वास्ता नदेखाउ“दा बजार प्रभावित भएको थियो । दाहालको भनाइले अर्थतन्त्रमा खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन । राजनीतिक खपतका लागि केही अन्टसन्ट बोल्ने नेताहरूको भाषणमा आत्तिएर शेयर बेच्नुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यसमा पनि यो दलले सरकार बनाउने सम्भावना पनि छैन । अहिले गठबन्धन सरकारले अर्थनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन पनि सक्दैन । यस्तोका उनकै भाषणका कारण बजार घट्नुपर्ने देखिन्न । यो लगानीकर्ताको त्रासको मनोविज्ञानमा गरिएको चलखेल हो । शेयरबजारलाई लिएर दाहालले दिएको अभिव्यक्ति नै गलत छ । शेयरबजारले असमानता बढाउने होइन, शेयरबजारमा ठूला कम्पनीले शेयर जारी गरेर असमानता कम गराउन मद्दत खेल्छ । निजी कम्पनीको फाइदा केही व्यक्तिले पाउँछन् भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले धेरैलाई फाइदा दिलाउँछ । खासमा असमानता घटाउने हो भने शेयरबजारको विस्तार आवश्यक छ । अझै पनि ५०प्रतिशत भन्दा बढी शेयर प्रवर्द्धककै हुनुपर्छ भन्ने नियम छ । त्यसलाई फेरेर २० कम्पनीसम्म झार्ने हो भने धेरैका हातमा शेयर जानेछ । जलविद्युत् कम्पनीले दूरदराजका क्षेत्रका मानिसलाई शेयर दिएर धनी बनाएको छ । मंगलवार कारोबार नै रोक्का गर्नुपर्ने गरी कुनै ठोस समाचार आएको पनि छैन । दाहालले अभिव्यक्ति सच्याएको र लगानीकर्ताको संगठनले अर्थमन्त्री भेटेको आधारमा बजार उच्च अंकले उकालो लाग्नुमा बलियो आधार खासै केही देखिन्न । त्रास र आशको मनोविज्ञानले शेयरबजारमा ठूलो अर्थ राख्छ । विभिन्न खाले पहुँच भएका व्यक्तिहरूले यही मनोविज्ञानमा खेलेर बजारमा असर पारेको देखिन्छ । केही व्यक्तिले लगानीकर्ता सबै भेडा हुन् अज्ञानी पटमूर्खले शेयरमा लगानी गरेका छन्, उनीहरू साना घटनाले आत्तिने र मात्तिने गर्छन् भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । बजारबारे केही थाहा पाएकाहरूले नै यसमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार भइरहेकाले केही व्यक्तिले चलखेल गर्न सक्दैनन् भन्न थालिएको थियो । त्यस्तै लाखौं लगानीकर्ता भएकाले यसमा केही व्यक्तिले चलखेल गर्न विगतमा जस्तो सहज छैन भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको थियो । तर, केही व्यक्तिसँग बजार नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति रहेछ । त्यसैले बजारमा अझै सुधार गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुराको संकेत यस घटनाले गरेको छ । शेयर कारोबारमा केही व्यक्तिले चलखेल गर्न नसक्ने बनाउने हो भने नेप्से र ब्रोकर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । मार्जिन लेन्डिङको सेवा ब्रोकरहरूले दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

मेलम्चीमा 'इमोसनल ब्ल्याक मेल' : डेढ अर्बको अतिरिक्त चलखेल

काठमाडौं : गत बैशाखमा मेलम्चीको पानी पिउने आशामा बसेका थिए काठमाडौंबासी, तर अन्तत: पानी पाएनन्। अब भने पानी कहिले आउँछ भन्नेमा नै सरकार द्विविधामा परेको छ। एक महिनाअघि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, खानेपानीमन्त्री विना मगरसहितको जम्बो टोली मेलम्ची पुगेर तामझामका साथ सुरुङको 'ब्रेकथ्रु' गरे। त्यसय...

थाहा खबर बैशाख २०७५

प्राधिकरणकै प्रोत्साहनमा युटिएलले परियोजना बेच्यो - Naya Patrika

१० अर्बको अप्टिकल फाइबर परियोजनामा चलखेल – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)अन्तर्गतको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का त्रुटिपूर्ण ढंगले दिएको पाइएको छ । प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

२० अर्बको सम्पत्तिमाथि चलखेल

मुलुककै ठूलो पाँचतारे होटल (हायात) को सेयर संरचनामा चलखेल गरी निजी साझेदारले सरकारी लगानी हत्याउन खोजेको खुलेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको हायातमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार (राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवार) को २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले एक सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

Nagarik भाद्र २०७४

राजस्व न्यायाधीकरणमै आठ अर्बको चलखेल !

सम्बन्धित सामग्री