काठमाडौं । बजारमा महँगी बढिरहे पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम रकम खर्च भएको देखिएको छ ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा करीब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान निर्वाचन आयोगको छ । उक्त निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए । मतदान केन्द्र २२ हजार २२७ थिए ।
सरकारले उक्त निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेकोमध्ये करीब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने देखिएको आयोगको भनाइ छ । यसपालिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्चको वास्तविक अंक भने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनको खर्चसमेत जोडेर महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अनुमानित खर्च ७ अर्ब ५० करोडलाई मतदाता संख्याले भाग गर्दा मङ्सिर ४ को चुनावमा प्रतिमतदाता ४ सय १६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण भने यकीन भइसकेको छ । उक्त निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च २ सय ८४ रुपैयाँ छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ९ रुपैयाँ थियो ।
अनावश्यक खर्चका शीर्षक कटौती गर्दा निर्वाचन खर्च घटेको प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गरिएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च ठूलो अन्तरले घटे पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको खर्च भने २०७४ को तुलनामा २०७९ मा थोरै अन्तरले घटेको देखिन्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ६ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ४ सय १६ रुपैयाँ मात्रै रहेको अनुमान छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन खर्चमा यस वर्ष भएको मितव्ययिताबारे पुस्ट्याइँ माग गरेकामा आयोगले पछिल्ला पाँच निर्वाचनका कुल मतदाता, मतदान केन्द्र, कुल खर्च र प्रतिमतदाता खर्चको हिसाबसहित विवरण पठाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पछिल्लो निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते आइतवार देशभर एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यस निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय १० गरी २ सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३ सय ३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २ सय २० गरी कुल ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यो निर्वाचनमा आयोगले विद्युतीय माध्यमबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सामग्री खरीद गरेको दाबी गरेको छ । ढुवानी योजना बनाई सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा समयमै ढुवानी गरेको र निर्वाचनमा ७२ निर्वाचन सामग्री प्रयोग भएकामा आयोगबाट ५७ प्रकारका तथा जिल्ला र स्थानीय स्तरबाट १५ प्रकारका सामग्री किनिएको बताइएको छ ।
आयोगले यस वर्षका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा (घरदैलो कार्यक्रम) मा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको थियो । मतदाता शिक्षा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, कन्सर्ट, सामाजिक सञ्जाल, कल सेन्टर आदिबाट दिएको थियो । कलाकार, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, युवा, सञ्चारमाध्यमसँग पनि सहकार्य गरेको आयोगको भनाइ छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको निर्वाचन चिह्न समावेश गरी मतपत्र छपाइ गरेको थियो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न दिएपछि मतपत्र छापिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको आयोगले जानकारी दिएको छ । रासस
