ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्न निजी क्षेत्रको माग

आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ : आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले करसम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।उनीहरूले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए। उनीहरूले सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिका कारण राजस्व संकलनमा समेत असर परेको बताए।उनीहरूले सरकारले वर्तमान आयकर, मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजस्व चुहावटला

थाहा खबर कार्तिक २०८०

पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न माग भएको लामो समयपछि नेपाल आयल निगमले यस्तो प्रणाली प्रचलनमा ल्याएको छ । धेरै अगाडिदेखि यसको खाका तयार भए पनि कर्मचारीको विरोध र अन्य कारणले यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । तर, सोमवार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यो वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली भएकाले केही हदसम्म उपभोक्ताको अधिकारलाई रक्षा गर्न सक्ने देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लामो समयसम्म मूल्य घटिरहँदा पनि महँगोमा खरीद गनुर्पर्ने बाध्यताको अन्त्य यसले गरेको छ । तर, सरकारले सधैं यही प्रणालीलाई लागू गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन । उपभोक्ता अधिकारलाई खासै महत्त्व नदिने अभ्यास रहेको मुलुकमा सरकारले जुनसुकै बेला निर्णय उल्ट्याएर पुन: एकलौटी मूल्य कायम नगर्ला भन्न सकिँदैन । किनकि, नेपालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालले भारतीय आयल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गरेर ल्याई मुलुकभर वितरण गर्ने गरेको छ । ढुवानीको दूरीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्दै आएको छ । स्वचालित प्रणालीमा खरीद मूल्यमा सरकारी कर तथा राजस्व, निगमको खर्च, ढुवानी खर्च तथा मुनाफासमेत जोडेर स्वत: मूल्य घटबढ हुन्छ । यसमा सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्यअभिवृद्धि कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष शुल्कसमेत जोडिन्छ । निगमका सबै खाले खर्च जोडेर त्यसमा डिजेलमा २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले नेपाललाई पन्ध्र पन्ध्र दिनमा विक्री मूल्य पठाउँछ । त्यही मूल्यअनुसार अब स्वचालित रूपमा मूल्य घटबढ हुनेछ । ग्यास भने परल मूल्यमा नै बेच्ने निगमले बताएको छ । विगतमा मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आनाकानी हुने गरेको थियो । अधिक मुनाफा आए कर्मचारीले बोनस र भत्ता बढी पाउने भएकाले कर्मचारी नै मूल्य घटाउन नदिने पक्षमा हुन्थे । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन अनुमति दिने गरेको थिएन । जसले गर्दा निगमको घाटा बढेको थियो । स्वत: मूल्य समायोजन भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको आरोहअवरोहअनुसार नेपालमा पनि यसको मूल्य स्वत: तय हुनेछ । १५–१५ दिनमा मूल्य हेरफेर हुनेबित्तिकै त्यसको असर सार्वजनिक यातायातमा पनि पर्नुपर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि यसैअनुसार समायोजन गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा त्यसको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा अनुमगन भइहाले पनि ग्रामीण भेकमा अनुगमन नहुन सक्छ । त्यस्तो बेला ग्रामीण भेकका उपभोक्ता ठगीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । विगतमा मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्थामा सीमावर्ती तराईका जिल्लामा भारतमा भन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने हुँदा तस्करी हुने गरेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्न मान्ने गरेको थिएन । अहिले लागू भएको स्वचालित प्रणालीले भने यस पक्षमा ध्यान दिएको छैन र दिन पनि जरुरी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए पनि कार्यान्वयनमा तमाम समस्या देखिएकाले सबै उपभोक्ताले यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले इन्धनमा आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । खुला बजार नीति अवलम्बन गरिसकेपछि इन्धनमा निजी क्षेत्र क्षेत्रलाई प्रवेश दिन नहुने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । सरकारले त सहजीकरण गर्ने हो र नियमनकारी भूमिका खेल्ने हो । अझै पनि सबै काम आफै गर्न खोज्ने हो भने राज्यलाई अनावश्यक भार मात्र पर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भारतीय लगानीको ढोका खोलेको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्ने मौद्रिक नीति आउँछ, व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव हुन्न: गभर्नर अधिकारी

Bizpati जेष्ठ २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट निर्माण तीव्र : मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् । अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वित्तीय ज्यादती बढ्यो : नर बहादुर थापा, सरकारले एकोहोरो राजस्व मात्र संकलन गर्दा बैंकको पैसा पनि गयो : मनोज ज्ञवाली

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

समृद्धितर्फको पाइला

नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ । १०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् । औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ । आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन । त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन । त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो । हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक : अध्यक्ष गोल्छा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

पर्यटन क्षेत्रका तगारा

प्रकतिले दिएका अनुपम उपहारमा सामान्य लगानी गरेर व्यवस्थापकीय क्षमता देखाएको भरमा लाखौं लाखौं खर्चालु पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता भएको नेपालले झोले पर्यटकको भर पर्नु परेको छ । सम्भावना दोहनमा नेपाल पर्यटनमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा समेत पछाडि परेको छ । त्यही भएर नेपालभन्दा पछि रहेका कैयौं मुलुकहरू विकासका नेपालभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् । यसो हुनुमा नेपालमा निर्णय क्षमता भएको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र नहुनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । दक्षिण एशियामै सबैभन्दा पहिले जलविद्युत् उत्पादन भएको मुलुक भएर पनि अझै आफूलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा पनि यस्तै देखिन्छ । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको शुरुआत अरू देशमा भन्दा धेरै अगाडि भएको देखिन्छ । सिंगापुरको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा ट्रेकिङ व्यावसायिक रूपमा शुरू भएको मानिन्छ । त्यस्तै ६० को दशकमा नेपालमा जंगल सफारी शुरू गर्दा एशियाका धेरै मुलुकमा पर्यटनको अवधारणाको शुरुआत भएको थिएन । थाइल्यान्डमा भन्दा नेपालमा पहिला पर्यटन शुरू भएको हो । तर, अहिले पर्यटनबाट अर्थतन्त्र चल्दा नेपालको जीडीपीमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा चित्त बुझाउन परेको छ । नेपालभन्दा धेरै पछि व्यावसायिक रूपमा पर्यटन शुरू गरेका देशमा पर्यटक आगमनको वृद्धिदर छोटो समयमा नै बढेको पाइन्छ । नेपालमा पर्यटनका विविध पक्षको सम्भावना रहे पनि अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुमा यहाँको राजनीतिक द्वन्द्व एउटा कारण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायका लागि राज्यले लिएको नीति र व्यवसायीमा देखिएको तत्कालीन लाभहानिको मात्र दृष्टिकोण हाबी हुनु कारण मान्न सकिन्छ । राणकालदेखि नै पर्यटन गतिविधि चले पनि पञ्चायत कालमा केही विस्तार भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनपछि मात्रै पर्यटनको क्षेत्र पनि सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सक्रिय हुन थालेको हो । तर, पर्यटन क्षेत्र केही चलमलाउन थालेकै बेला देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो र धेरै पर्यटक व्यवसायी पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य भए । विदेशमा नेपालको नकारात्मक छवि गयो । त्यस्तै नेपाली विमान युरोप र जापान उड्न छाड्यो । फलतः पर्यटन ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसयता धेरै प्रयास गरे पनि संख्या त बढाउन सकियो । तर, गुणस्तरीय पर्यटक भने घटेका छन् । साथै, पर्यटन क्षेत्रमा अनेक विकृतिसमेत भित्रिएको छ । पर्यटन सुधारका लागि अहिले निकै तगारा देखिएका छन् जुन विगतमा पनि थिए । त्यसमा सुधार गर्न सके मात्रै दिगो र गुणस्तरीय पर्यटनको जग बस्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो आवश्यकता यातायातको हो । तर, काठमाडौंभित्रै र बाहिरका अधिकांश सडक पर्यटकस्तरीय नभएकाले समयमा गन्तव्य पुग्न निकै समय लाग्ने, जोखिमपूर्ण समेत छ । होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिको कमी छ । भएको जनशक्ति पनि विदेश पलायन भएको छ । नेपालको पर्यटनको विकासमा यूरोपेली देशको योगदान रहेको छ । यूरोप र जापानबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटककै कारण पर्यटन क्षेत्रले थोरै पर्यटकबाट पनि राम्रो आय आर्जन गरेको थियो । तर, अहिले भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको संख्या निकै बढेको छ । साथै अन्य मुलुकबाट पनि खर्चालु पर्यटकको आगमन बढ्न सकेको छैन । नेपाल वायु सेवा निगमले यूरोप र जापानलगायत पश्चिमी मुलुकमा उडान नबढाएसम्म गुणस्तरीय पर्यटकको आगमन बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले निगमलाई ठूला जहाज किन्न दिनुपर्छ भनेर पर्यटक व्यवसायीहरूले लबिङ नै गरेका थियौं । तर, निगमले व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेन । निगमको उडान विस्तार नहुँदा अहिले आएका पर्यटकबाट विदेशी वायु सेवाले राम्रो नाफा कमाएका छन्, नेपाल अरूको नाफा हेरेर बस्न बाध्य छ । करीब ३० ओटा विमान कम्पनीले नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय उडान गरे पनि करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट नेपालीहरूले भरिने गरेको तथ्यांक छ । नेपाल वायुसेवा निगमको अस्पष्ट बजारनीतिले गर्दा वाइड बोडी त्यसै बसिरहेको छ । पर्यटकको स्रोत बजारको राम्ररी पहिचान नहुँदा यस्तो भएको हुन सक्छ । चीनमा नेपालको कुनै पनि विमान सेवा नहुनुले चीनका विमानहरूको महँगो भाडा लिइरहेका छन् । जसले पर्यटनलाई नै असर गरेको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय निकायले पर्यटकबाट मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन् जसले गर्दा पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसायीलाई निकै मर्का परिरहेको छ । नेपालमा पर्यटकको गतिविधिसम्बन्धी भरपर्दाे तथ्यांक कुनै निकायसँग पनि छैन। कुन ठाउँमा कति पर्यटक गए र कति खर्च गरे भन्ने तथ्यांक पनि स्पष्ट पाइँदैन । पर्यटन बोर्डसरकार र निजीक्षेत्रबीच यो पुल बन्नु पर्नेमा त्यसो भएको छैन । महँगो शुल्क तिरेर विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्यटकहरूले कुनै सुविधा र सुरक्षा नपाएको गुनासो छ । सम्पदा क्षेत्रमा सरसफाइको कमी देखिन्छ । शौचालयको अभाव चर्को समस्या हो । पर्यटकीय सवारीसाधनको व्यवस्थित पार्किङको अभाव छ । पर्यटकीय बसका लागि पार्किङको माग गर्दा सरकारले सुनुवाइ नै गरेको छैन । पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिनसमेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार्ने हो भने पर्यटकीय क्षेत्रका भौतिक संरचनाको पर्याप्त विकास र विस्तार गर्नुपर्ने, भएका पूर्वाधारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काममा ढिला गरिनु हुँदैन । गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको समयमै निर्माण सम्पन्न गरी तुरुन्त सञ्चालन गर्न सके र बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकहरूलाई जोड्न सके देशमा पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । पर्यटकीय सेवा शुल्कलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक छ । सम्पदास्थलमा पार्किङ र शौचालय, विश्राम स्थल आदिको यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ । मूलतः सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । सरकार व्यवसायीको सहयोगी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । ठूला पूर्वाधारमा सरकारको लगानी छ । तर, त्यो समयमा बन्न सकेको छैन । साथै, पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले दिने प्रोत्साहन कम छ । मुलुकले यस क्षेत्रबाट कर लिने मात्र होइन, सुविधा दिनेमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्न निजी क्षेत्रको माग

सम्बन्धित सामग्री