कम्प्युटर र टिभी चुनाव चिन्ह उस्तै देखिएपछि सर्वोच्चमा रिट, कारण देखाउ आदेश जारी
चुनाव चिन्ह उस्तै भएको भन्दै दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ की स्वतन्त्र उम्मेदवार मधु कार्कीद्वारा दर्ता गरिएको रिटमाथिअन्तरिम आदेश दिन...
काठमाडौं। वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्स वितरण गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । पुस २९ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले पुस २४ गते कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स तत्काल वितरण गर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको पेसी सर्वोच्चले पुस २९ गतेका लागि तोकेको थियो ।
पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । पोखरेलले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले तोकेको समय बितिसक्दा समेत बोर्डले लाइसेन्स वितरण नगरेकाले छिटो लाइसेन्स वितरणका लागि आदेश दिन माग गरेका थिए ।
वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) मा कम्पनीहरूबाट प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनमोजिम कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिन बोर्डले उपयुक्त देखेमा आवश्यक विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, मल्टी एसेटस् एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेडले बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । आवेदन प्राप्त गरेको आठ महीना बितिसक्दा समेत बोर्डले लाइसेन्स नदिएकोले तत्काल दिने आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । के कति कारणले नियामक निकाय बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको हो, त्यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
कमोडिटी एक्सचेन्जमा कृषिउपज, पशुपक्षी, सुनचाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार हुन्छ । बोर्डले वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याएको हो ।
रिटमा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची १३ मा कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा कतिपय नेपालको सन्दर्भमा कारोबार गराउन उपयुक्त नदेखिएका वस्तु समावेश भएको भन्दै त्यसको अध्ययन गरी बजार तथा अर्थतन्त्रको मागबमोजिम संशोधन गरेर मात्र कारोबार गराउन पनि माग गरिएको छ ।
बोर्डले २०७९ साल असोज २ गते एकैपटक तीन किसिमको लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । प्रक्रिया शुरू गरेको एक वर्ष बितिसक्दा ब्रोकर लाइसेन्सले पूर्णता पाउन लागेको छ । बोर्डले ४३ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३७ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । ६ ओटा कम्पनी प्रतीक्षामा छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि सरकारले नै अहिले बाटो बन्द गरेको अवस्थामा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि भने प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको बोर्डमा नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्ने देवकोटाले बताए । धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको तयारी गरेको हो ।
कमोडिटी एक्सचेन्जमा कृषिउपज, पशुपक्षी, सुनचाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार हुन्छ । बोर्डले वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याएको हो । यो बजारबाट लगानीकर्तालाई लगानीको वैकल्पिक उपकरण प्राप्त हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
दिनभर आजमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस, टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबारे सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश, पुल्चोक आसपास ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता, युवा संघले तीनकुनेमा निकाल्यो मशाल जुलुसलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्यायपरिषदले ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । […]
हेटौंडा । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धिकणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका सदस्य समेत रहेका विरष्ठ अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौँलागाईले सर्वोच्च अदालतमा असोज १ गते रिट दर्ता गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यसमिति, बागमती प्रदेश समिति र मकवानपुर शाखालाई विपक्षी बनाएर उनले रिट दर्ता गरेका हुन् । चौँलागाईले […]
जनकपुरधाम । धनुषा क्षेत्र नम्वर २ मा षड्यन्त्र गरी हराएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवार उमाशंकर अगरियाले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उम्मेदवार अरगरियाले धनुषा २ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत धर्मअवतार कोइराला, निर्वाचित भएका कांग्रेस उम्मेदवार रामकृष्ण यादव, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता […]
सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।
काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगानालाई बर्खास्त गर्नुको कारण सोधेको छ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ढुंगानालाई बर्खास्त गर्नुको कारण सोधेको हो।ढुंगानाले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएर अन्याय गरेको भन्दै पुनर्वहाली गरि पाउँ भन्दै कात्तिक ७ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महन्थ ठाकुरको मुद्दामा निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको आधिकारिकता दिने निर्वाचन अयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
बुधबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिएर...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश रिटमा कारण–देखाउ आदेश जारी गरेको छ। एमाले प्रवेश गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले दुवैलाई पदमुक्त गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध उनीहरुले पुनर्बहालीको माग गर्दै साउन ७गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कारण–देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।
_113035.jpeg)
