खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दायर
सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानूनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा नागरिक सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको र सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी रिट निवेदकको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक निकायमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ।
सरकारले खोप लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भन्दै माघ ७ गते देखि सार्वजनिक स्थान र निकायमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने नियम लागू गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने…
काठमाडौं : कोभिड खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा नेपालमा खोपको अभाव र जनताले खोप लगाउँदिन भन्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेका कारण जनसंख्याको आधा जनताले खोप नलगाएको भन्दै निवेदकले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय बदरभागी रह
काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी २० गते तोकिएको छ ।
१८ माघ, काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी २० गते तोकिएको छ । रिटमा सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान […]
