देश बर्बादीतर्फ जाँदै छ, निर्वाचन सार्ने खतरा छ : ओली

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शान्ति समाजको नारा : ‘ठूला नेता मिलेका : अरब अरब निलेका’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

संसदीय निर्वाचनपछि देश श्रीलंका बन्छ : सिपी गजुरेल

महोत्तरी – नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेलले संसदीय निर्वाचन पछि नेपाल श्रीलंका हुने खतरा औँल्याएका छन्। आइतबार सर्लाहीमा भएको भेलामा उनले संसदवादी व्यवस्थाले निर्वाचनको नाममा महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको दाबी गरे। नेकपा बहुमतका केन्द्रीय संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले पनि संसदवादी दलहरूले देशलाई भड्खालोमा धकेल्दै गएको आरोप लगाए। ‘निर्वाचनमा भोट हालेर […]

Khabarhub आश्विन २०७९

महँगो चुनाव लोकतन्त्रका लागि खतरा

हामी भर्खरै स्थानीय तहको चुनाव सकेर संसदीय र प्रदेश स्तरीय चुनावको तयारीमा छौं । मङ्सिर ४ गते देश चुनावमा जाने निश्चित भैसकेको छ । यस सन्दर्भमा चुनावको विविध पक्षमा छलफल सुरु भएको छ । यो लेख सोही छलफलमा जोडिने एक प्रयास हो । प्रस्तुत लेखमा केही सैद्धान्तिक कुरा र केही निजी अनुभव समेटिएको छ । समाज परिवर्तनको सहज माध्यम, सत्ता परिवर्तन र हस्तान्तरणको विधि निर्वाचन हो । यसले महत्वपूर्ण सवालहरूको निकास पनि दिन्छ । निर्वाचनबाट खराब जनप्रतिनिधिलाई हराउन पनि मिल्छ । राजनीतिका प्रतिनिधिहरूला

Ratopati श्रावण २०७९

प्रचण्ड-माधवले कोबाट देखे संघीयतामाथि खतरा ?

काठमाडौं : नेपालमा २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि देश संघीयतामा प्रवेश गर्‍याे। संघीय संरचनाको आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। संविधान बनेपछि दोस्रो पटक ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन सफल भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन सहयोग पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। स्थानीय र संघीय सरकार यसअघि नै अभ्यास गरिएको भएपनि प्रदेश सरकार नेपालमा पहिलो अभ्यास हो। तर, पछिल्लो समय राजनीतिक

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

इन्धन र विश्वव्यापी खाद्य समस्यातर्फ सरकारले समयमै ध्यान देओस : अध्यक्ष गोल्छा

जेठ ८, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले इन्धन र विश्वव्यापी खाद्य समस्या आउन सक्नेतर्फ समयमै ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै उनले यसतर्फ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि समेत रहने गरि एक कार्यदल निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् । आइतवार महासंघले आयोजना गरेको इन्धन तथा खाद्य समस्या र यसबाट पर्न सक्ने अर्थतन्त्रको प्रभाव विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनको नीतिमा जान उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थको घाटा कम गर्न मूल्य समायोजनमा जानु वा सरकारले नेपाल आयल निगमको मूल्य तिरिदिनुको विकल्प नभएको भन्दै दुवै अवस्थामा मार उपभोक्तामा पर्ने पनि बताए । सरकारले केही हदसम्म पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापनमा जानु पर्ने बताउँदै उनले यसका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताए । ‘अहिले कुल आयातको १५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ’, उनले भने, ‘यसको केही अंश प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, नेपालमा ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्रममा छ, आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिंदै विद्युतीय सामानको प्रयोगलाई बढाऔं ।’ विदुतीय गाडीको जोड दिन, रिङ रोड बाहिर सफा टेम्पो र साना इलेक्टोनिक साधन सञ्चालनको वातावरण बनाउन र ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनमा समेत प्रोत्साहन दिन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय निर्वाचन लगत्तै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धका कारण समेत मुद्रास्फिति बढेको भन्दै यसले ढुवानी र उत्पादनमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । उनले रुस र युक्रेन युद्धको कारण मलुुकमा खाद्य संकट निम्तिन सक्ने खतरा रहेको बताए । उनले ती देशहरुमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको भन्दै विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहुँको निर्यात रोक्ने निर्णय गरिसकेको बताए । इजिप्टलगायतका केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेको भन्दै उनले विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्था रहेको बताए । सरकारले कृषि बजेटको आधा रकम कृषकको अनुदानमा विनियोजन गरे पनि कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहेको भन्दै कृषिमा प्रभावकारी कदम चाल्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

देशको लोकतन्त्रमा कुनै खतरा आउँदैनः प्रधानमन्त्री ओली

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको गणतन्त्र, लोकतन्त्रका लागि आफू ५० वर्ष संघर्ष गरेकाले त्यसमा कुनै खतरा नआउने प्रष्ट पार्नुभएको छ । नेकपा सुदूरपश्चिम स्तरीय वृहत आमसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभयो । आफू लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेर आएको व्यक्ति भएकाले त्यस्तो कल्पना पनि नगर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो । सरकारको कदम असंवैधानिक हो भन्नेहरुलाई संविधान पढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । देश र जनताको पक्षमा काम गर्न दिएनन् त्यसैले विकल्पका लागि नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संविधान र जुन हिसावले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदैन, अव चुनावबाटै गठन हुन्छ ।” चुनाव तोकिएकै मिति वैशाख १७ र २७ गते हुने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । चुनाव तोकिएकै मितिमा हुने भएकाले निर्वाचन अभियानमा लाग्न उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७

कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न निर्वाचन अनिवार्य छः मन्त्री बादल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेकपा विभाजनले प्रतिगामी शक्तिहरु उत्साहित भएको बताउनुभएको छ । उनीहरु पुनः आफ्नो दिन आयो भनेर रमाइरहेको चर्चा गर्नुभयो । नेकपा काठमाडौंद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित वृहत कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै गृहमन्त्री बादलले सो कुरा बताउनुभयो । आगामी निर्वाचनबाटै कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत हुनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पार्टीले उठाएको अहिलेको कदम सही छ, यसैबाट देश र जनताको हित हुन्छ उहाँले भन्नुभयो । मध्यावधि निर्वाचन आन्दोलन भएको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले निर्वाचनबाटै प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गरिने बताउनुभयो । नेकपाको नेतृत्वमा नै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नमै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुँदै नेता बादलले भन्नुभयो, “विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जनतामाझ गएर पुनः एकीकृत गर्नेछौं, त्यहीबाटै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नेछौं ।” राजनीतिक स्थायित्वका लागि र अग्रगमनका लागि निर्वाचनमा जानु आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै नेता बादलले आगामी चुनावबाट नेकपाले बहुमत ल्याएर स्थायी सरकार बनाउने बताउनुभयो । प्रतिगमनको खतरा पुनः मदारिएकाले त्यसलाई जनताको सहयोगले मात्र परास्त गर्न सकिने बताउनुभयो । मध्यावधि निर्वाचनमा गएर त्यसको समाधान सम्भव भएको बताउनुभयो । पुरानो संसद पुनस्र्थापना गरेर मुलुकको समस्या समाधान नहुने भन्नुहुँदै उहाँले नयाँ निर्वाचनबाटै नयाँ संसदको गठन समस्याको समाधान भएको तर्क गर्नुभयो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फुट आउनु भनेको अ

गोरखापत्र मंसिर २०७७

निर्वाचन रोकिए देश द्वन्द्वमा जान्छ : एमाले नेता बस्नेत

नेकपा (एमाले) का युवा नेता तथा पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले निर्धारित मितिमा नै प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन नभए देश द्वन्द्व जाने बताएका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले वाम गठबन्धनबाट सरकार अत्तालिएर निर्वाचन रोकिए देश द्वन्द्वमा जाने खतरा रहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि देश आर्थिक संमृद्धिमा जाने लागेको बेला मतपत्रको…

Setopati आश्विन २०७४

देश बर्बादीतर्फ जाँदै छ, निर्वाचन सार्ने खतरा छ : ओली

सम्बन्धित सामग्री