जेठ ८, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले इन्धन र विश्वव्यापी खाद्य समस्या आउन सक्नेतर्फ समयमै ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
साथै उनले यसतर्फ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि समेत रहने गरि एक कार्यदल निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।
आइतवार महासंघले आयोजना गरेको इन्धन तथा खाद्य समस्या र यसबाट पर्न सक्ने अर्थतन्त्रको प्रभाव विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनको नीतिमा जान उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको घाटा कम गर्न मूल्य समायोजनमा जानु वा सरकारले नेपाल आयल निगमको मूल्य तिरिदिनुको विकल्प नभएको भन्दै दुवै अवस्थामा मार उपभोक्तामा पर्ने पनि बताए । सरकारले केही हदसम्म पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापनमा जानु पर्ने बताउँदै उनले यसका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताए ।
‘अहिले कुल आयातको १५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ’, उनले भने, ‘यसको केही अंश प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, नेपालमा ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्रममा छ, आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिंदै विद्युतीय सामानको प्रयोगलाई बढाऔं ।’
विदुतीय गाडीको जोड दिन, रिङ रोड बाहिर सफा टेम्पो र साना इलेक्टोनिक साधन सञ्चालनको वातावरण बनाउन र ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनमा समेत प्रोत्साहन दिन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन लगत्तै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धका कारण समेत मुद्रास्फिति बढेको भन्दै यसले ढुवानी र उत्पादनमा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले रुस र युक्रेन युद्धको कारण मलुुकमा खाद्य संकट निम्तिन सक्ने खतरा रहेको बताए । उनले ती देशहरुमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको भन्दै विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहुँको निर्यात रोक्ने निर्णय गरिसकेको बताए ।
इजिप्टलगायतका केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेको भन्दै उनले विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्था रहेको बताए ।
सरकारले कृषि बजेटको आधा रकम कृषकको अनुदानमा विनियोजन गरे पनि कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहेको भन्दै कृषिमा प्रभावकारी कदम चाल्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको उनले बताए ।