अर्धवार्षिक समीक्षा : बजेटको आकार घट्यो,१५ खर्ब ४६ अर्ब बराबर मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमान

माघ २७, काठमाडौं । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २०७८/ ७९ को बजेटको आकार घटाएको छ ।  बिहीवार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको बजेट प्रणाली मै समस्या रहेको बताए । अब बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको हुनेछ । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षका लागि संसदबाट पारित भएको बजेट ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसक्ने भएकाले संशोधन गरिएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ अर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कुल विनियोजित बजेटको आकार घटाएर यो वर्ष कुल विनियोजनमध्ये ९४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने गरी बजेट संशोधन गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले माग उच्च हुँदा मन्त्रालयलाई दबाब बढेको बताए ।  उनले यो नयाँ अनुमानमा निर्वाचन खर्च, कोभिड खोप, अनिवार्य दायित्वलाई भने यथावत राखिएको बताएका छन् । संशोधित बजेट अन्तर्गत चालूतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड खर्च गरिनेछ भने पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड खर्च गरिने छ ।  उनले विकास खर्च बढ्न नसक्नुमा संरचनाको सुदृढीकरण प्रमुख समस्या रहेको भन्दै विभिन्न ऐन नियमहरु बाधकका रुपमा रहेको पनि बताए ।आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन नसकेको र श्रोत सुनिश्चितता बिनै योजना ल्याउने गरिंदा समस्या देखिएको उनले बताए ।  साथै उनले क्रिप्टो र भर्चुअल मुद्राको कारोबार नयाँ चुनौतीका रुपमा देखिएको पनि बताए । समीक्षा कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए। बिदेशी बिनिमय सञ्चिती घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

बजेट समीक्षाको कर्मकाण्ड

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट अनुमान २ खर्ब २१ अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँले घटाएका छन् । अघिल्ला वर्षमा जस्तै खर्च र स्रोत संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि बजेट संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्बमा बजेट सीमित गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा नाघेर ठूलो आकारको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यपछि सजिलै लक्ष्य भेटिने दाबी गरेका थिए । तर, अहिले आकार घटाइएको छ जुन पहिला नै तय थियो ।  हरेक वर्ष यसैगरी बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । अर्ध वार्षिक समीक्षाबाट बजेट घटाउनु सामान्य भए पनि यति ठूलो परिमाणमा आकार घटाउनु भनेको सरकारको असफलता नै हो । लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरिएको छ । यो बजेटको विकृति हो । पूँजीगत खर्चका लागि बजेट नहुने र खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा ठूलो बजेट बनाएर पूँजीगत शीर्षकलाई लाज ढाक्ने तुल्याउने गरिएको छ । अनि अर्धवार्षिक समीक्षामा आकार घटाउने र त्यो घटाएको रकम पूँजीगत त्यो पनि विकास खर्च शीर्षकको हुने गरेको छ । चालू खर्चको आकार निकै ठूलो भए पछि त्यसलाई केही सानो देखाउने गलत आशय बजेटमै देखिएको हो । यो अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, विगतका सरकारले पनि अभ्यास गर्दै आएका हुन् । अहिले गरिएको बजेट कटौती विकास निर्माणसँग सम्बद्ध छन् । सबै पूँजीगत खर्च विकास खर्च हुँदैन । कुनै सामग्री खरीद गर्दा पूँजीगत खर्च हुन्छ तर त्यो विकास खर्च होइन । यस्तो खर्चले पूँजी निर्माण पनि गर्दैन । पूर्वाधार निर्माणमा भने नाममात्रको खर्च गर्ने गरिएको छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा गरिएको बदमासीलाई अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मिलाउन खोजिएको छ ।  कतिपयले वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिएन भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । खासमा वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने नै होइन ।  भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना कम थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व कम उठिरहेको अवस्थामा बढी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नु नै बजेटको कमजोरी हो । अर्थमन्त्री स्वयंले स्रोत सुनिश्चितता नगरी आयोजना राख्ने र प्राथमिकीकरण नगरी जथाभावी कार्यक्रम अघि बढाउन खोज्दाको परिणाम बजेटको स्रोतमा परिरहेको बताएका छन् । अहिले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समेत बजेट खर्च गर्नलाई स्रोत अभाव देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा यी कुरा किन वास्ता गरेनन् ? अहिले स्रोत अभाव भयो भन्नु अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ हो भन्न सकिन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नु र त्यही कारण स्रोतको कमी भएर बजेटको आकार घटाउनु सामान्य प्रक्रिया नै मानिन्छ तर यसमा अर्थमन्त्रीको इमानदारी देखिएन ।  बजेट कटौती गर्दा अनुत्पादक सरकारी खर्च घटाउनुपथ्र्यो । उत्पादनमूलक खर्च कटौती गर्नु हुन्थेन । तर, चालू खर्च थोरै र विकास खर्च भने ठूलो परिमाणमा कटौती गरिएको छ । यसले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । त्यसैले अर्ध वार्षिक समीक्षामा सरकारले कर्मकाण्डी  पारामात्रै देखाएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा भएकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पनि अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । उसले पूँजीकोषमा परेको दबावलाई कम पार्ने नीति लिन्छ र मौद्रिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने खालको नीति लिन्छ भन्ने अपेक्षालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेन । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको देखिन्छ । कतिपयले वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिएन भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । खासमा वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने नै होइन । सरकार विस्तारकारी नीति लिन्छ । त्यसले मुद्रास्फीति बढाउँछ । केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम भनेकै मुद्रास्फीति निश्चित विन्दुमा नियन्त्रणमा राख्नु हो र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ध्यान दिनु हो । सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी उसले नीति लियो भने महँगी झनै बढ्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग गरेन भन्नुभन्दा पनि ऊ आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको हो भन्न सकिन्छ ।

खर्च कटौतीको अपत्यारिलो आँकडा

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने तथा पूँजीगत खर्च पनि निकै कम भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अनुमानित खर्च २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएका हुन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकामा संशोधनपछि १५ खर्ब ४९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । खर्चमात्र होइन, वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व, राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदान, आन्तरिक ऋण सबैको अंक घटाइएको छ । यसबाट बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ । सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन । विश्वमा देखापरेको आर्थिक संकट र नेपालको आन्तरिक कारणले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको देखिँदैन । राजस्व कम उठ्नुमा सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व कम उठेको देखिन्छ किनभने नेपालको राजस्वको प्रमुख स्रोत नै भन्सारबाट हुने आय हो । सरकारले बजेटको आकार घटाउनु त ठीकै हो तर पूँजीगत खर्च पनि घटाएको छ । पूँजीगत खर्च नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन । अहिले पनि ज्यादै न्यून मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ र तत्कालै यो खर्च बढ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । तर, चालू खर्च घटाउनुचाहिँ अत्यावश्यक देखिन्छ । सरकारले चालू खर्च कटौतीका लागि केही नीतिगत निर्णय पनि गरिसकेको छ । यो सकारात्मक देखिन्छ तर भनाइ र गराइमा भिन्नता नआए  विगतका सरकारले गरेका खर्च कटौतीका कार्यक्रम जस्तै यो पनि असफल हुन सक्छ । खर्च कटौतीका लागि गर्नैपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारी संयन्त्रलाई छिटोछरितो बनाउनु हो । नेपालमा अनावश्यक संरचना छन् र तिनको सञ्चालनका लागि ठूलै रकम खर्च भइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले सरकारी खर्च कटौती गर्दै सरकारी सेवा कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा थुप्रै सुझाव दिएको थियो । यसमा अनावश्यक संरचना कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले मौका आएको छ । खर्च कटौतीको निर्णयमा सरकारले अनावश्यक संरचना हटाउने कामलाई दीर्घकालीन नीतिमा राखेको छ । वास्तवमा यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो । नेपालमा राज्यलाई भार पार्ने थुप्रै निकाय, संरचना छन् । ती संरचना हटाउनुपर्छ भन्ने वर्षौदेखिको माग हो । हरेक सरकारले त्यस्ता संरचनालाई हटाउने घोषणा पनि गर्छन् । तर, सत्ता चलाउँदै जाँदा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउने नभई उल्टै कार्यकर्ता भर्ना गरेर अर्को भार थपेर जान्छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रदेश र संघका अनावश्यक संरचना र निकाय हटाउने भनिएको छ । न्यून राजस्व संकलन भइरहेका बेला यो आवश्यक कदम हो । त्यसैले अहिलेको सरकारले यही मौकामा राज्यलाई भार पार्ने संरचना खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्य संरचना र जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो सही मौका हो । अहिले पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने भविष्यमा यस्तो अवसर बिरलै आउन सक्छ । हुन त सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था बेजोग छ । अरू त अरू, चालू आवको आर्थिक वृद्धि कति होला भन्ने आँकडा नै सरकारसँग छैन । अर्धवार्षिक समीक्षामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन भनिएको छ । तर, कति होला भन्ने अनुमानसमेत गरिएको छैन । गतवर्ष कति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने समेत सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु लाजमर्दो हो । त्यस्तै सरकारले अहिले घटाएको बजेट पनि हचुवा छ । १७ खर्ब ९३ अर्बको साटो १५ खर्ब ४९ अर्बको बजेट खर्च गर्ने आधार अझै सुनिश्चित छैन । यसको मुख्य कारण राजस्व संकलनको आधार स्पष्ट नहुनु हो । राजस्व संकलन नहुनेबित्तिकै पुनः बजेटको आकार घटाउनु पर्ने हुन्छ ।

पुँजीगत बजेट १० प्रतिशत घट्यो

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाअर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटको आकार घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले शतप्रतिशत बजेट खर्च नहुने देखेपछि ८६ अर्ब रुपैयाँ घटाएको हो ।मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट घटाइएको यो चौथोपटक हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि अर्धवार्षिक […]

बजेट प्रणालीमा खराबी

चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाएका छन् । त्यसमा पनि विकास निर्माणका शीर्षकको बजेट बढी कटौती गरिएको छ । ठूलो आकारको बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसको आकार घटाउने प्रवृत्ति नेपाली बजेटको विशेषता नै बनेको देखिन्छ । अझ, विनियोजित शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर नयाँ शीर्षकमा बजेट माग्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यसले नेपालको बजेट प्रणाली र सरकारी संयन्त्र नै निकम्मा भएको पुष्टि गर्दछ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले रू. १७ खर्बको बजेट ल्याएकामा गठबन्धन सरकार बनेपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसमा संशोधन गरी रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आफूले घटाएको बजेटको आकार पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । संशोधित अनुमानमा चालूतर्फ करिब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ झन्डै १० प्रतिशत घटाइएको छ । सरकारको खर्च हेर्दा चालूतर्फ लक्ष्यअनुसार खर्च भएको देखिन्छ भने विकास बजेट भने ज्यादै न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने गरेको छ । विडम्बना के देखिन्छ भने त्यो राजस्व विकासका लागि होइन, चालू शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा आधा आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च हुनुले नेपालको विकास निर्माणको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । अर्थमन्त्री शर्माले विकास खर्चका लागि सचिवहरूसँग बैठक र छलफल गर्ने, निर्देशन दिने तथा प्रतिमहिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य तय गर्नेजस्ता काम गरेका थिए । तर उनको कामको परिणाम भने केही पनि आएको देखिँदैन । नेपालको विकासे मन्त्रालयहरुमा रहेको अर्को ठूलो विकृति भनेको बजेटबाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति हो । सरकारले बजेटमा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भने अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले नयाँ शीर्षकमा बजेट माग गर्ने गरेका छन् । चालू आवमै रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर माग गरिएको छ । १७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर ५९ अर्ब बजेट माग गरेको छ । त्यस्तै, १६ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतार सक्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारी छ । यसो गर्नुका कारण अनियमितता गर्न पाइने भएर नै हो भन्ने आमबुझाइ छ ।  यी सबै तथ्यले नेपालको सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर बजेट माग गर्नुको एउटा प्रमुख कारण आयोजनाका कर्मचारी निकम्मा हुनु हो अथवा आयोजनाका कर्मचारी सरुवा हुनु हो । नयाँ कर्मचारी आएपछि उसले पुरानो कार्यक्रमलाई छाडेर आफ्नो कार्यक्रम ल्याउने गर्दा यसो भएको हुन सक्छ । अर्को राजनीतिक नेतृत्वको दबाब परेर पनि गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम माग भएको हुन सक्छ । कारण जेजस्तो भए पनि नेपालको बजेट प्रणालीमा त्रुटि छ भन्ने नै देखिन्छ । यसको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।

सरकारले घटायो बजेटको आकार : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं  । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो  ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै  खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ । शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने  बताए  । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए । निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।

फेरि घट्यो बजेटको आकार

चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षापछि आकार घटाएको छ । अब बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको मात्र हुनेछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार संशोधन गरेका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट संशोधन गरेका वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले आफैंले गरेको अनुमान पनि भेट्टाउन कठिन देखेपछि अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाएका हुन् । आफ्नै अनुमान भेट्टाउ...

आधा वर्षको अर्थतन्त्र : कमजोर बजेट खर्च, सुधारिएको सूचकांक !

२९ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेटको अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाइएको जानकारी दिए …