आधा वर्षको अर्थतन्त्र : कमजोर बजेट खर्च, सुधारिएको सूचकांक !
२९ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेटको अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाइएको जानकारी दिए …
भनिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिएको छ । हुन पनि हो, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण १४ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीको हो । चालु वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको छ । बजेट यति ठुलो आकारको भए पनि खर्च भने त्यति हुनै सक्दैन र खर्च हुने भनेको १४ खर्ब जति मात्रै हो । किनभने गत विगत वर्षदेखि नै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको लामो इतिहास बनिसकेको छ ।
अहिले चालू आर्थिक वर्षको १०औं महिना चलिरहेको अवस्था छ । यति बेला चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च र सरकारी आम्दानीको स्थितिलाई हेर्दा तथ्यांक निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले यस अवधिमा राजस्व संकलनलगायत […]
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको अवस्थामा वर्षैपिच्छे राज्यका जिम्मेवार निकायको बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय भएको भन्दै सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले महालेखापरीक्षकसँगको छलफलमा सांसदहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । छलफलमा सांसदहरुले बजेट खर्च गर्दा अनियमिता भएकाले नै बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु निरुत्साहित गर्ने […]
काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
अर्थतन्त्र संकटमा नभएको दाबी गर्दै सीएनआईले अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ । साथै, अर्थविद्ले पनि अर्थतन्त्र संकटग्रस्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, बढ्दो व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो मूल्य वृद्धिदर, ऊर्जा ९इन्धन० अभावलगायत कारण अहिले अर्थतन्त्र संकटमा गएको भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले त नेपाल श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकटमा पुग्न लागेको भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको भन्दा धेरै राम्रो रहेको सीएनआईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सीएनआईले तथ्यांकसहित आर्थिक संकटको अवस्था नभएको दाबी गरेको हो । यद्यपि, संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था भने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले नेपालको राष्ट्रिय ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० दशमलव ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको राष्ट्रिय ऋणको आकार जीडीपीको १११ प्रतिशत छ ।
यस्तै, नेपालसँग ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । श्रीलंकासँग १ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि छैन । श्रीलंका आधारभूत वस्तुसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।
नेपालको मुद्रास्फीति ९मूल्य वृद्धिदर० ७ प्रतिशत हुँदा श्रीलंकाको २५ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमाथि समग्र अर्थतन्त्रनै संकटग्रस्त नभएको सीएनआईको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्ष ९आव० को पछिल्लो ३ महीनाको आर्थिक गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा नदेखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ९साउनदेखि मंसिरसम्म० मासिक औसत १ खर्ब ६७ अर्बको आयात भएको थियो । त्यसपछिको ३ महीना ९पुस, माघ र फागुन० मा मासिक औसत १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । यसअनुुसार पछिल्लो समय आयात घटेको छ ।
यस्तै, चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ३ दशमलव २४ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऋणात्मक भएको थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा १ दशमलव ५३ प्रतिशतले मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ ।
चालू आवको ५ महीनामा २८ अर्ब ४० करोड बराबरको पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । त्यसपछि ३ महीनामा ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
पछिल्लो ३ महीनामा विप्रेषण आप्रवाह पनि बढेको अध्ययनले देखाएको छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा मासिक औसत ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर विप्रेषण आएको थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा मासिक औसत ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँको दरले विप्रेषण आएको छ । यस्तै, पछिल्लो ३ महीनामा पर्यटन आगमन समेत बढेको छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनाको पर्यटक आगमन मासिक औसत १७ हजार ७५७ थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा मासिक औसत २६ हजार २४९ विदेशी पर्यटक आएका छन् ।
यी तथ्यांकमा आधारमा नेपालमा आर्थिक संकट नभएको सीएनआईका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन् । यद्यपि, संयमित हुने बेला भने भएको उनको भनाइ छ ।
सीएनआईले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । ‘नेपालमा आर्थिक संकट आएको छ भनेर टिप्पणी गरिएको छ । तर, तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । विदेशी मुलुकमा ३ महीनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई राम्रो मानिन्छ । हाम्रोमा ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति हुँदा पनि आर्थिक संकट भयो भनिएको छ, जुन सत्य होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यस विषयमा गलत सूचना प्रवाह गरिएको छ । साथै, यसकै नाममा सरकारी निकायले चालेका कदमले बरु समस्या निम्त्याएको छ ।’ पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले पनि अर्थतन्त्र खास संकटमा नभएको बताए । साथै, नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो पनि नभएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रलाई संकटमा छ भन्न मिल्दैन । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको अवस्थासँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन । त्यहाँ आधारभूत वस्तुको आयातसमेत धान्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘श्रीलंकाको तुलनामा त हामी धेरै सहज अवस्थामा छौं । ६ महीनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु पर्याप्त हो । त्यो घटेर ३ महीनामै पुग्यो भने पनि हामी आत्तिनु पर्दैन, हामी सेफ जोनमै छौं ।’
सीएनआईले यो अवस्थामा आयात नै बन्द गर्नु समाधानको उपाय नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान समयमा आयातलाई व्यवस्थित गरेर स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वृद्धिमा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ । नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा नरहेको मनन गर्दै बजारमा त्रासदीपूर्ण अवस्था आउन दिन नहुने सीएनआईको उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले बताए ।
आर्थिक अभिायन दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट
अर्थतन्त्र चलायमान भएको, उद्योगधन्दा चलेको, पर्यटन क्षेत्र चलायन हुनेक्रममा रहेको, रेमिटेन्स आगमन वृद्धि भएको, राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको, ऋण प्रवाह भएको, बजेट खर्च भएकाले अर्थतन्त्रका सूचक चिन्ताजनक छैनन्। –जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री
अर्थतन्त्र चलायमान भएको, उद्योगधन्दा चलेको, पर्यटन क्षेत्र चलायन हुनेक्रममा रहेको, रेमिटेन्स आगमन वृद्धि भएको, राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको, ऋण प्रवाह भएको, बजेट खर्च भएकाले अर्थतन्त्रका सूचक चिन्ताजनक छैनन्। –जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री
वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको हो।त्योभन्दा अघि अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।उक्त बजेटलाई प्रतिस्पधान विधेयकमार्फत संशोधन गरेर नयाँ ल्याइएको थियो। बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि नयाँ बजेटको आकार पुरानोभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ न्यून पारिएको छ।संशोधित बजेटमार्फत चालु
अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार ७० करोड डलर ऋण लिने तयारी भईरहेको जानकारी गराउनुले नै अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ । तर, उनै अर्थमन्त्री शर्मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने दाबीका साथ निरन्तर प्रस्तुत भईरहेका छन् । यद्यपी, आर्थिक वर्ष ५ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट ६.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अध्ययन बिना नै निर्देशनअर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न मितिमा विभिन्न खालका निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अपवाद बाहेकका निर्देशन उनले बिना अध्ययन दिने गरेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।मन्त्री भएपछि २०७८ साउन २८ गते मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिए । त्यतिबेला उनले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना मागे । तर, करको दायरा बढाउने ठाउँ कतै नभेटेपछि विभागले अर्थमन्त्रीको उक्त निर्देशन बुझाउन सकेन ।त्यसपछि पुनः भदौ ३० गते आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले यसबारे सम्झाए । तर, हालसम्म पनि विभागले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कुनै ठाउँ भेटेन र मन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना बुझाउन सकेन । ‘अर्थमन्त्रीले अध्ययन कम, निर्देशन ज्यादा दिन थाल्नुभयो’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दर बढाउँदा पब्लिकलाई मार पर्छ, यसले महँगी बढाउँछ । दायरा बढाउन ठाउँ छैन । अनि कहाँबाट ल्याउनु राजस्व डबल पार्ने योजना ?’मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्चको हावादारी तर्कमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि ‘पोष्ट बजेट छलफल’मा मासिक १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने भनिदिए । भदौ २७ गतेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने र बजेट खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर बोलिदिए ।मन्त्रीको यो भाषण सुनेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु मात्रै होइन, विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरु नै चकित परे । तर, आजको मितिसम्म आईपुग्दा जम्मा ६.२२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो मासिक १.२४ प्रतिशत मात्रै हो ।यसअघिःदलदलमा अर्थतन्त्र, ७० करोड डलर ऋण लिँदै अर्थमन्त्रीकार्तिक २३ गते तातोपानी भन्सार कार्यालय पुगेका उनले त्यहाँ पुगेर त झन २०० गुणा बढी राजस्व उठाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भनेर ‘प्वाक्क’ बोलिदिए । त्यसपछि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मिडियामै ‘अर्थमन्त्रीलाई कति भएपछि गुणा हुन्छ भन्ने नै थाहा रहेनछ’ भनेर टिप्पणी गरे ।त्यसपछि बेला बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले पाण्डेप्रति लक्षित गर्दै अर्थशास्त्र नजानेको भनेर आलोचना गर्नेलाई काम गरेर देखाईदिने भन्दै आएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको ४५औँ साधारणसभामा पनि उनले आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको अर्थमन्त्री भनेर आलोचना भईरहेको भन्दै आफूलाई अर्थशास्त्र जान्न जरुरी नै नभएको तर्क गरिदिए ।पछिल्लो समय सेयर बजारमा निरन्तर भारी गिरावट आईरहेको छ । यसतर्फ अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको साम्राज्यवादको विकसित रुप भएको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्नुपर्ने भनिदिए । अहिले लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजार विरोधीलाई ‘नो भोट’ अभियान नै चलाएका छन् ।यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले अर्थमन्त्री शर्मालाई ५ महिनामै असफल मन्त्रीको रुपमा देखाईसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तीन वर्षप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासन सम्हालेका विगत तीन वर्षमा लगातार विकास बजेट खर्च घट्दै जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा तीब्र आर्थिक वृद्धि भएको बताएका छन् । सोमबार आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि गरेका विभिन्न कामहरूको विवरण नै राखेर कोरोनाका कारण केही समय अर्थतन्त्र प्रभावित भएपनि […]
आर्थिक वर्ष साउनमै लागे पनि विकास निर्माणका काम तिहारपछि मात्र सुरु गर्ने हाम्रो परम्परा छ । अधिकांश मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको मध्यबिन्दु पुसभित्र बोलपत्रका सबै प्रक्रिया सकाएर त्यसपछिका दिनमा निर्माणको काम सुरु गर्छन् । तर यो वर्ष काम गर्ने समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले सबै सरकारी कर्मचारीको ध्यान चुनावमा जानेछ । यही कारण पुँजीगत बजेटको खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन । बजेट खर्च नहुनु भनेको अर्थतन्त्र थप खुम्चिनु हो ।
