कारोबार दैनिक

पौष २०७८

पुँजीगत बजेट १० प्रतिशत घट्यो

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाअर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटको आकार घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले शतप्रतिशत बजेट खर्च नहुने देखेपछि ८६ अर्ब रुपैयाँ घटाएको हो ।मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट घटाइएको यो चौथोपटक हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि अर्धवार्षिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक संकटको मारमा नयाँ बजेट बनाउँदै बागमती सरकार, सिलिङमै १० प्रतिशत कटौती

बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल हुनुका साथै राजस्व आम्दानीमा पनि पहिलो नम्बरमा आउँछ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भने १७ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।

Shilapatra चैत्र २०७९

सरकारले घटायो बजेटको आकार : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ । शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए । निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

६ महिनामा १० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च, महामारीले थपियो चुनौती

२७ पुस, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । मंसिर मसान्तसम्म यो लक्ष्य पूरा भएन । त्यसपछि उनले बजेट खर्च गर्ने निकायलाई पुस मशान्तसम्म आफूले पाएको बजेटको कम्तीमा ३० प्रतिशत खर्च गर्न आग्रह गरे । तर, पुस मशान्तमा समेत लक्ष्य पूरा नहुने […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलताकाे समस्या आयाे- अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाण्डाै – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताउनुभएको छ । आज बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बनाएको योजनाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव भएको बताउनु भएको हो ।अर्थमन्त्री शर्माले तरलता व्यवस्थापनका लागि निरन्तर रूपमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफू अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०/१० प्रति...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८

मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको मापदण्ड तयार

हरेक महिना दश प्रतिशतका दरले शतप्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको छ ।आइबार सार्वजनिक भएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्डमा पहिलो त्रैमासमा न्युनतम १० प्रतिशत तथा त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले असोज मसान्तभित्रै कार्ययोजना तयार […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

आठ महिनामा विकास खर्च २३ प्रतिशत

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०७४ ७५ को आठ महिना बित्न लाग्दा पन पुँजीगत (विकास) खर्च जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। सरकारले चालु आवका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये ७७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ (२३ दशमलव १० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ। यस अवधिमा दैन...

Thaha Khabar माघ २०७४