सरकारको आम्दानी ३ खर्ब ३९ अर्ब, खर्च भने ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ

काठमाण्डाै – आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर झन्डै छ महिना पुग्न लाग्दा जम्मा तीन खर्ब नौ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको  छ । यो कुल लक्ष्यको जम्मा २२ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै हो । पोहोर छ महिनामा सरकारले तीन खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ३३ प्रतिशत राजस्व उठिसकेको थियो । यो वर्ष कर राजस्वबाट दुई खर्ब ८४ अर्ब, गैरकर राजस्वबाट २४ अर्ब ४८ करोड, अनुद...

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली सरकारको आम्दानी ५८ करोड, खर्च १० अर्ब

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १० अर्ब २४ करोड ८५ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३०.६७ प्रतिशत बजेट खर्च हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको जम्मा दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको खातामा अझै २३ अर्ब बढी बजेट थन्किएको छ ।

अपेक्षित आम्दानी नहुँदा वैदेशिक सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री सक्रिय

काठमाडौं। सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेपछि सरकारले वैदेशिक सहयोग जुटाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन सक्रियता बढाउन थालेका हुन् । उनको सक्रियताकै कारण पछिल्लो ४ महीनामा करीब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोगका लागि सम्झौता गरिएको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा मुख्य दातृ निकाय विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ र जापान सरकारसँग उक्त सहायताका लागि सम्झौता गरिएको हो । करीब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सम्झौता गरेको छ । यूरोपेली संघसँग १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ ।  शिक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ३८ करोड र जलवायु परिवर्तनको स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी यूरोपेली संघले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम हो । यसमा यूरोपेली संघसहित आठ दाताको सहायता छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ ।  त्यस्तै यो अवधिमा जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । धुलिखेल अस्पतालमा आपत्कालीन ट्रमा सेन्टर स्तरोन्नतिका लागि जापान सरकारले उक्त अनुदान दिन लागेको हो । जापानको अनुदान आपत्कालीन दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बनाउन प्रयोग हुनेछ ।  विश्व बैंकले पनि यसबीचमा नेपाल सरकारलाई ३८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । अनुदानसँगै विश्व बैंकसँग सरकारले यस अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त ऋण सम्झौता भएको हो ।  नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको हो । एशियाली विकास बैंकसँग १३ अर्ब रुपैयाँको ग्रामीण सडक सुधार परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेको यो परियोजनाका लागि थप ऋण सम्झौता गरिएको हो ।  आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व पछिल्लो समय अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्दा सरकारले वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘दातृ निकायबाट सहयोग आउने क्रम बढिरहेको छ, यसले दबाबमा रहेको सरकारी वित्त प्रणालीलाई सहयोग पुग्छ ।’ आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अर्थमन्त्री दाताबाट सहयोग जुटाउन सक्रिय छन् ।  राजस्वको स्थिति हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । असोजमा ७८ अर्ब ४ करोड, भदौमा ६२ अर्ब २० करोड र साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ ।  अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्वको लक्ष्य शुरूबाटै भेट्न कठिन पर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड खर्च बेहोर्ने घोषणा गरिएको थियो ।  अपुग हुने रकममध्ये २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । चालू आवको ६ महीना नपुग्दै सरकारले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । राजस्वको मुख्य स्रोत खुम्चँदा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर अनिवार्य दायित्वसहितका अन्य खर्च चलाइरहेको आरोप लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदा सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जरुरी रहेको उनले बताए ।

मासिक प्रशासनिक खर्च सवा खर्ब

काठमाडौं। सरकारको मासिक प्रशासनिक खर्च सवा खर्ब पुगेको छ । असोजमा सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको हो । कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च र स्थानीय तहमा जाने अनुदानसहितको यस्तो खर्चको लागि ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असोजमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ ।  सरकारले असोजमा तुलनात्मक रूपमा चालू बजेट बढी खर्च गर्छ । यो समयमा सरकारले कर्मचारी र पेन्सनरलाई अतिरिक्त १ महीनाको तलब दिनुका साथै अन्य भुक्तानी पनि गर्ने भएकाले चालू खर्च बढ्ने गरेको हो । साउन र भदौमा गरिएको चालू खर्चको तुलनामा असोजमा ३० प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । भदौ मसान्तमा ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको चालू खर्च असोज २९ गते २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पूँजीगत खर्च भने न्यून मात्रै भएको छ । असोज २९ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो शीर्षकमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीले गतवर्ष नै बिल बुझाएको करीब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तिर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।  सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्ता तथा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि छुट्ट्याइएको वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट असोजमा १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको ३ महीनामा सरकारले ४९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वित्त व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । सरकारी खर्चको तुलनामा आम्दानी नहुँदा असोज २९ सम्ममा बजेट घाटा ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असोज २९ गतेसम्म २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी आम्दानी भएकोमा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  के हो बजेट घाटा ?  सामान्यत: सरकारको आम्दानीभन्दा बढी भएको खर्च बजेट घाटा हो । नेपालमा वैदेशिक अनुदान पनि पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले यसलाई पनि राजस्वकै अंश मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो बजेट घाटा हो । सरकारले यस्तो घाटालाई वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्छ । विकासका काम गर्न राजस्व र अनुदान मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले ऋण उठाएरै भए पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसारभरिका सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गर्छन् । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नमानिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, नेपालमा ठूलो मात्रामा घाटाको बजेट बनाउने परम्परा नै बनेको छ ।

तीन सातामै ३५ अर्ब ८५ करोडको विकास ऋणपत्र जारी

काठमाडौं  । आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले तीन साताको अवधिमै ३५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।  गतवर्ष कात्तिकमा मात्र ऋण उठाएको सरकारले अहिले पछि ब्याज महँगो हुने भन्दै साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको हो । यो आर्थिक वर्ष (आव) २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ ।  पछिल्लोपटक भदौ ११ मा राष्ट्र बैंकले १० अर्ब बराबरको ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५ ‘ज’ जारी गरेको थियो । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र सर्वसाधारण नागरिकसमेतले विकास ऋणपत्र खरीद गरेका थिए ।  त्यसअघि साउन १८ र २८ मा १०/१० अर्ब रुपैयाँ तथा साउन ३२ मा ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २५ गते पुन: १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्दै छ । त्यसपछि एकैपटक असोज १५, कात्तिक १७, मङ्सिर १३ र २७ मा प्रत्येकपटक १०/१० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने तालिका बनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुँदै आएको छ । ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुन्छ । यी ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन/दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरीद गर्न सक्ने प्रावधान छ । चालू आवको अवस्था हेर्दा सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटेको देखिन्छ । भदौ १५ गतेसम्ममा करबाट सरकाले ९० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । दातृ निकायले दिएको अनुदानसमेत जोड्दा उक्त मितिसम्म सरकारले १ खर्ब १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो आवमा सरकारले यो अवधिमा १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी कर उठाएको थियो । दाताको अनुदानसमेत गर्दा गतवर्ष भदौ १५ गतेसम्ममा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।  चालू वर्षको भदौ १५ सम्ममा सरकारले ६८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा सरकारी खर्च ५१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो ।  सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटे पनि खर्च भने मज्जाले धानेको देखिन्छ । तैपनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन छाडेको छैन । यो क्रम निरन्तर चल्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘हामीले लिएको सार्वजनिक ऋणको आगामी दिनमा ठूलो मात्रमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि ऋण उठाउँदा ब्याज अत्यधिक महँगो हुने भएकाले अहिले नै ऋण उठाउन थालिएको हो ।’ गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । नेपाल सरकारले आर्थिक विकासका लागि नपुग वित्त परिचालनको स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण लिँदै आएको छ । चालू आवको भदौ १५ सम्म सरकारले ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ । यो भनेको सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च हो । यसपालिको रकम गतवर्षको तुलनामा धेरै छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा डलरको भाउ समेत बढेकाले त्यसको असर विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा परिरहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरद्वारा ९ महीनामा ६ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् विक्री

काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ६ अर्ब १७ करोडभन्दा बढीको विद्युत् विक्री गरेको छ । गत वर्षको यस अवधिसम्मको तुलनामा कम्पनीको विद्युत् विक्री आम्दानी करीब २० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. ५ अर्ब १६ करोडभन्दा बढीको विद्युत् विक्री गरेको थियो । विद्युत विक्री आम्दानीसँगै कम्पनीको वित्तीय आम्दानी पनि यो वर्ष बढेको छ । गत वर्ष रू. १९ लाखभन्दा बढी वित्तीय आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ३ करोड ६८ लाखभन्दा बढी वित्तीय आम्दानी गरेको हो । यो वर्ष कम्पनीको वित्तीय खर्च करीब ४४ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्ष रू. ३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी भएको वित्तीय खर्च यस वर्ष रू. ५ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी भएको छ । कम्पनीको खुद नाफा गत वर्षभन्दा साढे २२ प्रतिशत बढी रू. २ अर्ब २ करोडभन्दा बढी भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ५९ करोड रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ५ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी रहेको छ । गत वर्ष रू. २ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी कम्पनीको जगेडा कोष रकम ऋणात्मक रहेको थियो । रू. १९ दशमलव ११ प्रतिशेयर नोक्सानीमा रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ५१ दशमलव शून्य ६ रहेको छ ।

वित्तीय खर्चसँगै अपर तामाकोशीको नोक्सानी बढ्यो

काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म रू. ८२ करोड ४८ लाखभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म रू. ३३ करोड ५ लाखभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको कम्पनीको यस वर्ष वित्तीय खर्च बढ्दा खुद नोक्सानी बढेको हो । गत वर्ष रू. २ अर्ब २० करोडभन्दा बढी रहेको वित्तीय खर्च यस वर्ष रू. ३ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी भएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीले विद्युत् विक्रीबाट ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी रू. ४ अर्ब ९८ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ५९ करोड रहेको छ । जगेडा कोष रकम भने रू. ३ अर्ब ९८ करोड ३९ लाखभन्दा बढी ऋणात्मक रहेको छ । वार्षिक प्रतिशेयर नोक्सानी रू. १५ दशमलव ५८ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ६२ दशमलव ३८ रहेको छ ।

पर्यटन क्षेत्र नाफामा, १८ अर्ब आम्दानी हुँदा १० अर्ब खर्च

१ पुस, काठमाडौं । नेपालबाट विदेश घुम्न जानेहरु भन्दा नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने खर्च बढी हुँदा पर्यटन क्षेत्र नाफामा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो चौमासिक तथ्यांक अनुसार पर्यटन क्षेत्र नाफामा देखिए पनि समग्र सेवा क्षेत्र भने २३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले घाटामा छ । यसो हुनुमा शिक्षामा […]

सेयर ब्रोकरको आयमा गोलमाल : किन गरे करोडौं कमिसन फिर्ता ?

२८ असार, काठमाडौं । लाखको लगानीमा करोडौं आम्दानी गर्दै आएका सेयर ब्रोकरहरुको खर्च दावीमाथि सरकारले आशंका प्रकट गरेको छ । सेयर खरिदबिक्रि सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त सेवाशुल्क बापत ५० वटा ब्रोकरले एकै बर्ष झण्डै १० अर्ब ६९ करोड आम्दानी गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । त्यसमध्ये अधिकांश ब्रोकरको सञ्चालन खर्च १० प्रतिशत हाराहारी रहे पनि […]

युनियन लाइफद्वारा ९ महीनामा ६ अर्बभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन

वैशाख २७, काठमाडौं । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा रू. ६ अर्ब २२ करोड ५८ लाखभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।  गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीले १८ दशमलव ७८ प्रतिशत बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. ५ अर्ब २४ करोड १६ लाखभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । कुल दाबी भुक्तानी भने यस वर्ष शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत बढी रू. १ करोड २८ लाख भएको छ ।  हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब १५ करोड रहेको छ । जगेडा कोष रकम रू. १ अर्ब ९ करोड २७ लाख रहेको कम्पनीको जीवन बीमा कोष रकम रू. १० अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. २ करोड ७२ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम्पनीले ६६ दशमलव ९४ प्रतिशत कम खुद नाफा गरेको हो । यस वर्ष कम्पनीको आम्दानी ३० दशमलव २२ प्रतिशत बढेको छ भने खर्च १३२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । कम्पनीले यस वर्ष रू. २० करोड ९९ लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको हो भने रू. १८ करोड २७ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको हो ।  वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. १ दशमलव ६९ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १५६ दशमलव ४७ रहेको छ ।

वित्तीय खर्च बढ्दा अपर तामाकोशीको खुद नोक्सानीमा वृद्धि

माघ २९, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड रू. ३३ करोड ५ लाखभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको छ ।  गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनी रू. ३ करोड १५ लाखभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको थियो । यस वर्ष विद्युत् विक्री आम्दानी भएपनि कम्पनीको वित्तीय खर्च उल्लेख्य रुपमा बढेकाले खुद नोक्सानी रकममा वृद्धि भएको हो । कम्पनीले निर्माण गरेको राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट गत भदौ ४ गतेदेखि ४ युनिटबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु भई भदौ २५ गतेदेखि आयोजनामा जडित ६ ओटै युनिटबाट विद्युत् विक्री भइरहेको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू. ३ अर्ब ६४ करोड ६५ लाखभन्दा बढी विद्युत् विक्रीबाट आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष रू. १ करोड १२ लाखभन्दा बढी वित्तीय खर्च गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. २ अर्ब २० करोड ३ लाखभन्दा बढी यो खर्च गरेको हो । जसले गर्दा कम्पनीको खुद नोक्सानी रकम ९४६ दशमलव ९० प्रतिशतले बढेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ५९ करोड रहेको छ । कम्पनीको रिटेन्ड अर्निग भने रू. १ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढी ऋणात्मक छ । कम्पनीको दिर्घकालिन कर्जा गत वर्षभन्दा २ दशमलव २९ प्रतिशत बढी रू. ४१ अर्ब रहेको छ भने अल्पकालिन कर्जा गत वर्षभन्दा ४५ दशमलव ४५ प्रतिशत बढी रू. ४ अर्ब रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ८६ दशमलव ८६ रहेको छ ।