गोरखापत्र

बैशाख २०८१

कर्णाली सरकारको आम्दानी ५८ करोड, खर्च १० अर्ब

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १० अर्ब २४ करोड ८५ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३०.६७ प्रतिशत बजेट खर्च हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको जम्मा दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको खातामा अझै २३ अर्ब बढी बजेट थन्किएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तीन सातामै ३५ अर्ब ८५ करोडको विकास ऋणपत्र जारी

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले तीन साताको अवधिमै ३५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । गतवर्ष कात्तिकमा मात्र ऋण उठाएको सरकारले अहिले पछि ब्याज महँगो हुने भन्दै साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको हो । यो आर्थिक वर्ष (आव) २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । पछिल्लोपटक भदौ ११ मा राष्ट्र बैंकले १० अर्ब बराबरको ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५ ‘ज’ जारी गरेको थियो । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र सर्वसाधारण नागरिकसमेतले विकास ऋणपत्र खरीद गरेका थिए । त्यसअघि साउन १८ र २८ मा १०/१० अर्ब रुपैयाँ तथा साउन ३२ मा ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २५ गते पुन: १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्दै छ । त्यसपछि एकैपटक असोज १५, कात्तिक १७, मङ्सिर १३ र २७ मा प्रत्येकपटक १०/१० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने तालिका बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुँदै आएको छ । ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुन्छ । यी ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन/दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरीद गर्न सक्ने प्रावधान छ । चालू आवको अवस्था हेर्दा सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटेको देखिन्छ । भदौ १५ गतेसम्ममा करबाट सरकाले ९० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । दातृ निकायले दिएको अनुदानसमेत जोड्दा उक्त मितिसम्म सरकारले १ खर्ब १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो आवमा सरकारले यो अवधिमा १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी कर उठाएको थियो । दाताको अनुदानसमेत गर्दा गतवर्ष भदौ १५ गतेसम्ममा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । चालू वर्षको भदौ १५ सम्ममा सरकारले ६८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा सरकारी खर्च ५१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटे पनि खर्च भने मज्जाले धानेको देखिन्छ । तैपनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन छाडेको छैन । यो क्रम निरन्तर चल्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘हामीले लिएको सार्वजनिक ऋणको आगामी दिनमा ठूलो मात्रमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि ऋण उठाउँदा ब्याज अत्यधिक महँगो हुने भएकाले अहिले नै ऋण उठाउन थालिएको हो ।’ गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । नेपाल सरकारले आर्थिक विकासका लागि नपुग वित्त परिचालनको स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण लिँदै आएको छ । चालू आवको भदौ १५ सम्म सरकारले ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ । यो भनेको सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च हो । यसपालिको रकम गतवर्षको तुलनामा धेरै छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा डलरको भाउ समेत बढेकाले त्यसको असर विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा परिरहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नगद व्यवस्थापनलाई बेवास्ता, ऋण तिर्र्न ऋण

काठमाडौं। सरकारले नगद व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्दै ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिन शुरू गरेको छ । पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा दायित्वको दबाबमा रहेको सरकारले नगद व्यवस्थापनलाई अहिल्यैदेखि बेवास्ता गर्दै आन्तरिक ऋणको सिद्धान्तविपरीत ऋण उठाउन थालेको हो । आन्तरिक ऋणको सिद्धान्तले ऋण व्यवस्थापनको लागत कम हुनुपर्छ भन्छ । तर, सरकारले अहिल्यैबाट ऋण लिएर त्यसको लागत बढाउन खोजेको छ । यसले सरकारमाथि दायित्व थपिने जोखिम बढेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना (साउन) मै ऋण उठाउँदै छ । चालू आवभर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले साउनमा मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ । अहिले ऋणको ब्याजदर करीब ६ प्रतिशत रहेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८६ ‘छ’ बोलकबोल प्रक्रियाबाट साउन १९ गते निष्कासन गर्न लागेको छ । १० अर्ब रुपैयाँको उक्त ऋणपत्र १८ गते बोलकबोल भएको छ । आठ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८८ ‘ख’ साउन २८ गते बोलकबोल र २९ गते निष्कासन हुनेछ । यी दुवैको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुने र अर्धवर्षिक रूपमा भुक्तानी हुने बताइएको छ । यी ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन/दिन पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरीद गर्न सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमश: निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत (८ दशमलव ५ अर्ब र १ दशमलव ५ अर्ब) छुट्ट्याइएको छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले २ अर्बको टे«जरी बिल्स साउन २३ गते जारी गर्दैछ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्ट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई विक्री गरिने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्ट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालालाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिनेछ । राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले पहिलो त्रैमासमै (साउनदेखि असोजसम्म) ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । हतार किन ? अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अघिल्ला आर्थिक वर्षमा जस्तै भदौ असोजमै साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने पैसा नहोला कि भनेर अहिलेदेखि नै आन्तरिक ऋण लिएर जोहो गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘ऋण तिर्नु धेरै छ, अघिल्ला वर्षका भाखा पनि यस वर्ष सरेका छन् । सञ्चितको कोषको भर छैन, कतिबेला घाटामा जान्छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अहिलेबाटै जोहो गरेपछि ढुक्क ।’ बाह्यसँगै आन्तरिक ऋणको दायित्व समयमै पूरा गर्न सकियोस् भनेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव भूमिराम शर्मा पछिल्लो समय सरकारको दायित्व बढिरहेकाले ब्याज सस्तो भएको मौका छोपेर आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको बताउँछन् । ‘गतवर्ष सरकारले कात्तिकमा मात्र ऋण उठाएको थियो,’ उनले भने, ‘यसपटक ब्याजदर केही सस्तो भएकोले ऋण उठाउँ भन्ने सोचका साथ यो तयारी भएको हो ।’ सरकारको यो तयारीलाई पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले गलत भनेका छन् । सरकारले आवश्यक नभएको बेलाबाटै ऋण लिएर राख्न खोज्नु आन्तरिक ऋणको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको तर्क छ । ‘सरकारले सकभर नगद व्यवस्थापनमै ध्यान दिनुपर्छ । पुगेन भनेमात्रै आन्तरिक ऋण लिने हो,’ मैनालीले भने, ‘अहिलेबाटै ऋण लिएर राख्दा त्यसको लागत बढ्छ र त्यसले झन् सरकारमाथि दायित्व बढ्दै जान्छ । यो वर्षलाई अघिल्ला वर्षसँग तुलनै गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । चालू आव २०८०/८१ को दोस्रो साता बित्दा सरकारी खाता नाफामै छ । साउन १७ सम्मको तथ्यांक हेर्दा २४ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको सरकारले १४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको आम्दानी यसपालि बढी छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले साउन १७ सम्ममा २३ अर्ब २ करोड २६ आम्दानी गर्दा १२ अर्ब १३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जानकारहरूका अनुसार महामारी र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता विस्तारै हराउँदै गएकाले चालू आवमा सरकारले राम्रै आम्दानी गर्न सक्छ । गतवर्ष सरकारलाई चाप पर्नुको कारण विभिन्न वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि प्रमुख थियो । लामो समय प्रतिबन्धका कारण भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली प्रभावित बनेको थियो । अहिले त्यस्ता प्रतिबन्ध नभएकाले सरकारले अहिलेबाटै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यो बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने बेला भएको र सरकारले त्यसैमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सरकारको आम्दानी ३ खर्ब ३९ अर्ब, खर्च भने ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ

काठमाण्डाै – आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर झन्डै छ महिना पुग्न लाग्दा जम्मा तीन खर्ब नौ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो कुल लक्ष्यको जम्मा २२ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै हो । पोहोर छ महिनामा सरकारले तीन खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ३३ प्रतिशत राजस्व उठिसकेको थियो । यो वर्ष कर राजस्वबाट दुई खर्ब ८४ अर्ब, गैरकर राजस्वबाट २४ अर्ब ४८ करोड, अनुद...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९