प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारका लागि छुट दिन आयोग सकारात्मक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न निर्वाचन आयोग सकारात्मक बनेको छ । बुधबार निर्वाचन आयोग र १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा त्यसबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सकारात्मक भएका हुन् । आयोगले प्रधानमन्त्री,मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अर्को […]

सम्बन्धित सामग्री

एमालेले भन्यो : मन्त्री ज्वालालाई एक मिनेटपनि जिम्मेवारीमा बसिरहने छुट छैन्

काठमाडौं, ५ फागुन । नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा मागेका छन् । उनले बालकुमारी घट्नाको जाँचबुझ आयोगले उक्त घट्ना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको कमजोरीको कारण घटेको निश्कर्ष निकालेकोले मन्त्रीलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा बसिरहने छुट नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमाफर्तन उनले मन्त्री जालाको राजीनामा मागेका […]

१० प्रतिशत कर छुटको माग गर्दै वन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नवलपुरले उपभोक्तामाथि लगाइएको १० प्रतिशत कर छुट गराई दिन वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

गोरखामा सडक नभएको ठाउँमा पुलः मन्त्रीलाई छुट, कर्मचारीलाई मुद्दा

गोरखा नगरपालिका ३ नारेश्वर स्थित सडक नभएको ठाउँमा दरौँदी नदीमाथि पक्की पुल बनाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

गोरखामा सडक नभएको ठाउँमा पुलः मन्त्रीलाई छुट, कर्मचारीलाई मुद्दा

गोरखा नगरपालिका ३ नारेश्वर स्थित सडक नभएको ठाउँमा दरौँदी नदीमाथि पक्की पुल बनाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश : संघीयताविरुद्ध बोल्ने छुट छैन

१० माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कुनै मन्त्रीलाई नहुने बताएका छन् । कसैले बोले स्पष्टीकरण सोध्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् । तर प्रचण्ड सरकारमा सहभागी ५ मध्ये निर्णायक दुई दल संघीयताको पक्षमा छैनन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीयताको अहिलेको मोडलमा विमति […]

अब प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई प्रचारमा छुट, घरदैलोको १७ दिने सीमा हट्यो

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री संघका मन्त्री, प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा जान बाटो खोलिदिएको छ। असोज १२ गतेदेखि लागू गरिएको निर्वाचन आचार संहिताले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो बाहेक अरुको निर्वाचन क्षेत्रको प्रचारमा हिड्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता २०७९ लाई संशोधन गर्दैै अनुमति लिएर अरुको […]

चुनावको मुखमा सरकार 'मदिरामैत्री' : धमाधम लाइसेन्स बाँडियो, करोडौंको चलखेल

चुनावको मुखमा विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायको लाइसेन्स धमाधम बाँड्न लागेको सरकारले ८ वर्षपछि नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति दिएको छ । यसका लागि चर्चित व्यापारिक घरानाले पहिल्यैदेखि लविङ गरिरहेको भएपनि चुनावको मुखमा मोटो रकम असुल गरेर औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय गराइएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।नेपालमा मदिरा उद्योग फस्टाउँदै गएको अवस्थामा विदेशी मदिराको दबदबा न्यूनिकरण गर्न उत्पादन बढाउने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि चुनावको मुखमा लाइसेन्स बाँड्नु गलत भएको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् । चुनावको मुखमा लाइसेन्स बाँड्दा ठूलो रकमको चलखेल भएको र यस्तो रकम कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म पुगेको दाबी स्रोतले गरेको छ । एकैपटक ५ वटा उद्योगलाई अनुमति दिएको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री रहने प्रावधान छ । साउन तेस्रो हप्ता बसेको बोर्डको बैठकले लाइसेन्स दिएको थियो ।‘लाइसेन्स दिने कुरा पहिलादेखि नै भइरहेकै थियो, अहिले चुनाव घोषणा गरेपछि तुरुन्तै लाइसेन्स दिनुको पछाडि चुनाव खर्चको राम्रै जोहो काँग्रेसका मन्त्रीले गरे भन्दा फरक पर्दैन, पैसा लिएकै हो भन्ने कुरा त भोलि चुनाव हुँदा ती नेताले खर्च गरेको देखेपछि थाहा भइहाल्छ,’ एक जना उपभोक्तावादी अभियन्ता भन्छन्, ‘चुनाव घोषणा भएपछि दीर्घकालीन अर्थ राख्ने कुनै पनि निर्णय गर्नु हुन्नथ्यो, तर यहाँ पैसा पाउने गरी जे गर्दा पनि हुन्छ ।’साहिलदेखि गोकुलसम्मका उद्योगले पाए अनुमतिसाउन तेस्रो हप्ताको बोर्ड बैठकबाट उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले ५ वटा मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिए । यसरी मदिराको लाइसेन्स पाउनेमा साहिल अग्रवाल कार्यकारी निर्देशक रहेको शंकर ग्रुपदेखि खारेजीमा परेको साउथ एसियन ब्रुअरीसम्म छन् । शंकर समूहको जगदम्बा अल्को वेभ प्रा.ली.लाई स्प्रिट उत्पादनको अनुमति दिइएको छ । शंकर समूहकले स्प्रिट र बियर प्लान्ट लगाउन भैरहवामा ५ बिघा जमिन खरिद गरेको छ । फलामे डण्डीको उत्पादन गर्न स्पञ्ज आइरनको आयातमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रभावमा पारेर भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क छुट पाएको शंकर समूहले उद्योग मन्त्रीलाई पनि मोटो रकम थमाएर स्प्रिट उत्पादनको अनुमति लिएको हो । त्यस्तै, यसअघि तोकिएको अवधिमा पूर्वाधार तयार गर्न नसकेपछि खारेजीमा परेको गोकुल भण्डारीको साउथ एसियन ब्रुअरी प्रा.ली.लाई ब्यूँताएर उत्पादन अनुमति दिइएको छ । यसका मालिक भण्डारी नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले मदिरा उत्पादनका लागि प्लान्ट लगाउन हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा लिइसकेका थिए । सोही दिनको बोर्ड बैठकले धनुषाको छिन्नमस्ता डिष्टिलरी प्रा.ली., नेपालगन्जको न्यु एभरेष्ट डिष्टिलरी उद्योग प्रा.ली. र रौतहटको एभरेष्ट डिस्टिलरी प्रा.ली.लाई क्षमता थपको अनुमति दिएको छ ।

कुनै पनि मन्त्रीलाई लापरबाही गर्ने छुट छैन : प्रचण्ड

९ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि मन्त्रीलाई लापरबाही गर्ने छुट नभएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको ८औं स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सरकारलाई राम्रो काम गर्न चुनौती रहेको भन्दै लापरबाही नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति […]

राजेन्द्र महतो र रघुवीरको उपप्रधानमन्त्री पद गुम्दा विष्णु पौडेललाई छुट !

गत जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रथम दृष्टिमै संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्रीद्वय राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठसहित २० मन्त्रीलाई मंगलबार पदमुक्त गरिदियो । तर, त्यही लटमा उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने अदालतले कायमै राख्यो ।विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा कायमै राख्ने सर्वोच्चको आदेशमा संगति नमिलेको कानूनका जानकार बताउँछन् । सार्वजनिकरुपमा नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिवक्ताले रातोपाटीसँग भने,‘ विष