कामचलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ ।
