उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय मन्त्रीबिहिन बनेको ७ महिना नाघ्यो । उद्योग मन्त्रालयमा नेतृत्व नहुँदा नियमित काम त अलपत्र परेकै छन्, सँगै तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय कानुनको प्रक्रिया पनि रोकिएका छन् । हाल उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले राखेको भएपनि उनी एकपटक पनि मन्त्रालय पुगेका छैनन् । मन्त्रालय नपुगेको मात्रै होइन, सचिव वा अरु कोही अधिकारीमार्फत देउवाले उद्योग मन्त्रालयको विषयमा आजसम्म एकपटक पनि केही कुरा बुझेका समेत छैनन् ।मन्त्रालयमा उद्योग र वाणिज्य गरी २ सचिव छन् । सचिवले गर्न मिल्ने सम्मका काम गर्दै आएको दाबी गरेपनि ७ महिनादेखि मन्त्री नहुँदाको असर मन्त्रालयमा अब देखिन थालेको छ ।लेखराजको बहिर्गमनदेखि २४ घण्टे गजेन्द्रसम्मएमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले बैशाख ३१ गते पूर्व माओवादी समूहका ७ नेतालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार नियुक्ति नभएको भन्दै जेठ ६ गते सातै मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका लेखराज भट्ट पनि पदमुक्त भए ।त्यसपछि मन्त्री बनाइएका राजकिशोर यादव पनि १ महिना नबित्दै मन्त्रीबाट बाहिरिनु पर्यो । सर्वोच्च अदालतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशमार्फत हटाईदिएपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । लामो समयसम्म उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार नै गर्न सकेनन् । बल्लतल्ल विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदमा देउवाले गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाए ।तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेका कारण हमाललाई प्रधानन्यायाधीशकै ‘कोटा’बाट मन्त्री बनाईएको भन्दै आलोचना भयो । त्यसपछि उनले सपथ ग्रहण मात्रै गरेर असोज २४ गते राजीनामा दिए ।त्यसपछि देउवाले उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । के के काम रोकिए ? उद्योग मन्त्रालय आयात निर्यात अथवा वैदेशिक व्यापार जोडिएको नेपालको तालुक निकाय हो । तर, मन्त्री नहुँदा महत्वपूर्ण कानुन तथा ऐन नियम निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।जसका कारण उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका २ वटा फाइल नै अड्किएका छन् ।‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ को नियमावली निर्माण गर्न अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषदमा फाइल लगेको थियो । तर, देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि उक्त फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ ।त्यस्तै ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०२२’ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया नै रोकिएको छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री रहने प्रावधान भएपनि मन्त्री नै नहुँदा यो बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन । मन्त्री नभएको अवस्थामा राज्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्न सक्ने भएपनि राज्यमन्त्री पनि नहुँदा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
