प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमजोर - गृह, अर्थ र उद्योग मन्त्रालय अर्कै दललाई

काठमाण्डाै – नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमजोर देखिनुभएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि मुख्य मानिएका मन्त्रालय नै प्रचण्डको दल माओवादीले नपाउने पक्का भएपछि उहाँ कमजोर बन्नुहुने देखिएको हो ।गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय अरू दलले पाउने पक्का भएको छ । गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्रीमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा जनमत पार्टीका अब्दुल खान बन्न पक्का भएको छ ।प्रायः प्रधानमन्त्रीले गृह र अर्थमध्ये कम्...

सम्बन्धित सामग्री

मजदुरहरूको तलब पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै जति बनाउन माग

काठमाडौं : केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रालय र सम्बन्धित संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफल गरेको छ।बुधबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित ऐन संशोधन प्रश्तावकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो।समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आफ्नो संशोधनको प्रश्ताव पेश गरेका छन्।बैठकमा

व्यापक विवादपछि सचिव सरुवा अवरुद्ध

काठमाडौं । काठमाडाैं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव सरुवा गर्ने एजेन्डा रहे पनि सचिव सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो । बैठकबाट झन्डै ढेड दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिए पनि व्यापक विवाद भएपछि सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो […]

व्यापक विवादपछि सचिव सरुवा अवरुद्ध

काठमाडौं, साउन २०। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव सरुवा गर्ने एजेन्डा रहे पनि सचिव सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो । बैठकबाट झन्डै ढेड दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिए पनि व्यापक विवाद भएपछि सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । […]

व्यापक विवादपछि सचिव सरुवा अवरुद्ध

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव सरुवा गर्ने एजेन्डा रहे पनि सचिव सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो ।बैठकबाट झन्डै डेढ दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिए पनि व्यापक विवाद भएपछि सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने भन्नेमा सत्तारूढ दल, मन्त्री र तिनका नेताबीच चरम विव

व्यापक विवादपछि सचिव सरुवा अवरुद्ध

काठमाडाैं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव सरुवा गर्ने एजेन्डा रहे पनि सचिव सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो । बैठकबाट झन्डै ढेड दर्जन सचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिए पनि व्यापक विवाद भएपछि सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । प्रधानमन्त्री […] The post व्यापक विवादपछि सचिव सरुवा अवरुद्ध appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

तीन सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनको गृहकार्य

सरकारी स्वामित्वका सबैजसो उद्योग धरासायी रहेका बेला सरकारले थप तीन उद्योग पुनः सञ्चालनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । विगतमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै कमजोर व्यवस्थापनका कारण बन्द भएका कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड, वीरगन्ज चिनी उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ र उद्योग मन्त्रालय सहमत भएका छन् ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा […]

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्कियो

९ महिनाअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसम्बन्धी पठाइएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अड्काएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार महिनामै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन प्रस्तावसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको मौका छोप्दै बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको कर बढाउँदै उपभोक्तामाथि भार बढाएका थिए । सो भार कम गर्न भन्दै नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले उद्योग मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म मूल्य स

‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ को अर्थमन्त्रीद्वारा प्रशंसा

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले बुधवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्रालयमा भेटेर सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको छ । सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नको लागि सिएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने भन्दै विभिन्न ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन

स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा दिने समितिमा को–को हुन्छन् ?

काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा स्वीकृत गर्ने समितिमा हुने सदस्यहरुको सूची तयार पारेको छ। कार्यविधिमा ९ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको हो। योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर, उद्योग परिसंघ, बैंकर्स एसोसिएसन निर्देशक समितिको सदस्य हुने छन्। यसमा उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगमध्ये एकका थप एक जना हुनेछन्।

स्टार्टअपलाई २ प्रतिशतमा ऋण दिने तयारी

सरकारले उद्यमशिलता विकास गर्न स्टार्टअप व्यवसायलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगको सहकार्यमा स्टार्टअपलाई ऋण सहजिकरण गर्ने दिने सम्बन्धि कार्यविधि ल्याउन लागिएको छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो पारेका बेला सरकारले स्टार्टअपलाई केही सहजिकरण गर्न खोजेको हो ।