सहकारीको नियमित अनुगमन गर्न र ऋण नतिर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गराउन माग
धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघालाई भेटेर समन्वय समितिले जतिसक्दो चाडो सहकारी विकास समिति गठन गर्न माग गरेको हो।...
लघुवित्त सेवा भन्नाले साधारण अर्थमा ससानो आकारमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नु नै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको रूपमा बुझिन्छ । लघुवित्त सेवाको उद्देश्य नै गरीब, बेरोजगार, विपन्न, दलित, शोषित, पीडित तथा महिला वर्गलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नेबित्तिकै ससानो कर्जा विनाधितो, समूह जमानत, किस्ताकिस्तामा असुली, उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह, ससानो अंकमा पनि बचत संकलन गर्नु, अनिवार्य बचत र सामूहिक बचत, वित्तीय सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाजस्तै वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, शीप विकास तालीम, विशेष गरी कर्जा बीमा, सदस्यको जीवन बीमा, परियोजना बीमा तथा स्वास्थ्यबीमा सेवा आदि पर्छन् ।
लघुवित्त सेवाको पोकाभित्र कर्जा, बचत, बीमा, विप्रेषण सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाहरूसमेत समावेश हुने भए पनि लघुकर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा हो । लघुकर्जा विनाधितो समूह जमानतमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । समुदायमा रहेका विपन्न समुदायमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने लघुकर्जाको महत्त्व धेरै हुन्छ । उनीहरूलाई ठूला बैंक वित्तीय संस्था र साहूमहाजनले कर्जा दिन विश्वास गर्दैनन् किनकि उनीहरूसँग बैंकबाट कर्जा लिन धितो हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने ज्ञान र क्षमता हुँदैन । त्यसैले विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने हो र साँच्चिकैै उनीहरूको उत्थान गर्ने हो भने उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा ल्याउने लघुवित्त सेवा एक अचुक अस्त्र हो भन्न सकिन्छ ।
लघुवित्त सेवाको योगदान
नेपालमा लघुवित्त सेवा शुरुवातपूर्व करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी हाल २० प्रतिशतमा झर्न सफल भएको छ । यसमा लघुवित्त सेवाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विपन्न तथा गरीब वर्गलाई ऋण सेवा, घरदैलोमै वित्तीय सेवा, आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, विपन्न समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास, परिवार तथा समाजका आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको वृद्धि, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसरमा भएको वृद्धि, सामूहिक भावना र उत्तरदायित्वको विकास, महिला सशक्तीकरण आदिमा यसको योगदान रहेको छ ।
लघुवित्त सेवाकै कारण नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा रहेको अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा साहुमहाजनको थिचोमिचोबाट विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली ल्याउने महत्त्वपूर्ण कार्य लघुवित्त सेवाबाट भएको छ । परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा लगानी पूँजीको अभावमा रहेको हलिया, कमैया, बालीघरे, अधिया, वस्तु साटासाटको सट्टा औपचारिक बैंकिङ पद्धतिको स्थापना हुँदै गएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत शुरूमा समूहको जमानतमा प्रतिव्यक्ति रु.५००० कर्जा दिने गरेकोमा हाल विनाधितो समूह जमानतमा तथा धितो लिएर प्रतिव्यक्ति ७ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न थालिएको छ । यी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर धेरै विपन्नले स्वरोजगार हुँदै उद्यमशीलताको विकास भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म अरूको बाख्रा, सुँगुर, भैंसीका पाडी अधियामा पालेर दु:ख गर्ने, अरूको रिक्सा भाडामा लिएर चलाउनेहरू लघुवित्तको सेवापछि आज आफैले फार्म चलाएर मालिक बन्न सफल भएका छन् । हिजोसम्म एक दर्जन चुरा र पोते लगाउन श्रीमान् तथा सासू ससुरासँग खर्चको लागि हात थाप्ने गृहिणी महिलाहरू, घरबाहिर हिंड्दा घुम्टो ओढेर हिंड्ने, घरमा श्रीमान् तथा कुनै लोग्ने मानिसको अनुपस्थितिमा कुनै पनि आर्थिक निर्णय लिन नसक्ने र आफूलाई कमजोर महसुस गरेर बस्ने महिलाहरू अहिले लघुवित्त संस्थाद्वारा गठन भएका समूहमा आबद्ध भएर बचत गर्न सिकेका छन्, समूहमा बसेर आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्ने गर्छन्, कसले के व्यवसाय गर्दा, कसरी गर्दा सफल भयो भनेर छलफल गरेर सिक्ने गर्छन् ।
लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्तका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
यसले गर्दा समूहमा अरूको देखासिकी गर्दै स्वरोजगार बन्न प्रेरणा मिलेर अगाडि बढेका छन् । कोही सफल उद्यमी बन्दै अरू बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएका छन् । उद्यमव्यवसायबाट गरेको आम्दानी आफ्ना नाममा बचत खाता खोलेर जम्मा गरेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक कारोबारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै परिवारको सफल नेतृत्व गरेका पर्याप्त उदाहरण पाइन्छन् । यति मात्रै नभएर कुन बैंकमा कुन बचत खातामा धेरै ब्याज पाइन्छ, कर्जाको ब्याज कहाँ सस्तो पर्छ, व्यवसायमा कति कर्जा आवश्यक पर्छ, कर्जा कसरी तिर्नुपर्छ, समूहमा कर्जा विश्लेषण गरेर समूह सदस्यलाई सिफारिस गर्ने नगर्ने, समूह केन्द्र व्यवस्थापन नियन्त्रण गरेर समुदायमा नेतृत्व गर्ने जस्ता कुरा सिकेका छन् । सामुदायिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता लघुवित्त शुरुवातभन्दा अगाडिको तुलनामा धेरै प्रगति भएको छ । हिजो समूह तथा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने महिलाहरू आज देशका तीनवटै तहका सरकारको निर्वाचनमा विजयी भएर विधायिका सदस्यसमेत बनेका छन् । परिवारमा महिलाको सक्रियता बढेसँगै बालबच्चाको शिक्षा र महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । यस अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय अंकमा सुधार गरेको बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्कुलमा बाल भर्ना दर, स्कुल छोड्ने दर, छोराछोरीको समान शिक्षा जस्ता कुराहरूमा लघुवित्त सेवाको प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । यसै कुरालाई मनन गरेरै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्वका सबै राष्ट्रले गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त सेवालाई प्रमुख अस्त्रकै रूपमा स्वीकारेको मान्न सकिन्छ ।
कर्जाको सदुपयोगिता
समुदायमा रहेका विपन्न व्यक्ति परिवारसँग काम गर्न सक्ने क्षमता, शीप, कला, समय हुन्छ तर लगानी गर्न पूँजी हुँदैन । विपन्नलाई पूँजी तथा कर्जा दिँदा उनीहरूले गर्न सक्ने उद्यमका लागि नै प्रदान गर्न आवश्यक छ । कर्जा लिनेले जे परियोजनाका लागि कर्जा लियो त्यही परियोजना सञ्चालन गर्ने र कर्जा दिनेले जे परियोजनालाई दिएकोे हो सोेही परियोजना सञ्चालन गर्न लगाउने, त्यसको अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्य नै कर्जा सदुपयोगिता हो । यसको लागि माग भएको कर्जा परियोजना, कर्जा लिने व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । सही विश्लेषण नगर्दा कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
विपन्नतामा हुने अभावका कारण उनीहरूको हातमा सहजै कर्जा प्राप्त हुँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । त्यसैले विपन्न समुदायमा लघुकर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पारिवारिक तथ्यांक संकलन गरी परिवारको आम्दानी, भूस्वामित्व, रोजगार, परिवार सदस्य विवरण, अन्य वित्तीय संस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा कारोबार गरे नगरेको, आर्थिक कारोबारको अवस्थाजस्ता सूचक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका वास्तविक विपन्न, गरीब, दलित, जनजाति, सुकुम्बासी, बेरोजगार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट सेवा नपाएका विपन्न परिवारका महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर मात्रै कर्जा दिनुपर्छ । समान आर्थिक अवस्थाका, एकअर्कामा विश्वास गर्ने, अलगअलग परिवारका तथा एक आपसमा नाता नपर्ने, एकअर्काको आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी लिनसक्ने र एकै गाउँटोलका स्थायी बासिन्दाबाट गठन भएका समूहलाई ७ दिनसम्म अनिवार्य समूह प्रवेश तालीम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा माग गर्दा जुन परियोजना तथा प्रयोजनका लागि कर्जा माग गर्योे, कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत भयो कर्जा लगेपछि त्यही काम परियोजना सञ्चालन गरेर कर्जा सदुपयोगिता गर्न अनिवार्य रहेको सिकाउनुपर्छ ।
कर्जा सदुपयोगिताको लागि कानूनी व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ मा कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो उक्त प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई त्यसबमोजिम नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसै गरी, सोही ऐनको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो उक्त प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै उपदफा २ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नु पर्नेछ ।
उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गरिएको छ । यसै गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
कर्जाको सदुपयोग नगर्नु तथा दुरुपयोग गर्नुलाई बैंकिङ कसुर भएको मानिन्छ । यस्तो बैंकिङ कसुर गर्नेलाई सोही ऐनको दफा १५ मा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ बमोजिम कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई १५(२) बमोजिम बिगो भराई त्यसअनुसार १ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बराबर जरीवाना सजायको व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशिका २०७९ अनुसार ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जालाई खराब कर्जा घोषणा गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा खर्च लेख्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा नेपालको गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्रममा लघुवित्त सेवाले पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ । विपन्न वर्गमा सहजरूपमा वित्तीय सेवा पुर्याउन, वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न, महिला सशक्तीकरणमा वृद्धि गर्न, समग्रमा सामाजिक आर्थिक विकास गर्न लघुवित्त सेवाको उत्तम विकल्प हालसम्म देखिएको पनि छैन । लघुवित्त सेवाक्षेत्रमा हाल देखिएको विकृति, विचलन तथा चुनौतीको कारक तत्त्व लघुकर्जाको सदुपयोगितामा आएको ह्रास नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । तसर्थ लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्त संस्थाका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफूलाई आवश्यक परेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणका रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ । ऋणीलाई निश्चित अवधिभित्र साँवाब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कजा, कर्जाको पुन: संरचना र नवीकरण, जमानी, अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति वा अन्य वचनबद्धता नै कर्जा हुने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ज) मा परिभाषा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायरपर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, कृषिलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, सीमा, शर्त तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले प्रयोजन खुलाएर ऋण लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको परियोजना, बचत समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघु कर्जा दिने काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हो । यसरी दिने ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कुनै चल अचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिन वा जमानीको माग गर्न सक्छ । ऋणको ब्याज भने राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकिदिएबमोजिम असुल गर्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । भविष्यमा हुने जोखिम कम गर्न कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा उचित जमानी लिई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि बेहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राखिदिनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यसरी रोक्काका लागि लेखी आएमा सम्बद्ध कार्र्यालयले सोहीबमोजिम रजिस्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरिदिनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने किसिमले मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । संस्थाले लगानी गरेको ऋण सोही ऐनको दफा ५७ बमोजिमको प्रक्रियाभित्र रहेर असुलउपर गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त, कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा वा त्यसमा लागेको ब्याज, हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा कर्जा रकमको दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनको लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको धितो सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्छ ।
ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको शर्त, भाखा र ब्याजसम्बन्धी कुरा कर्जाको लिखत वा करारमा उल्लेख भएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा तिर्नु/बुझाउनुपर्ने समयतालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रूपमा खुलाई दिनुपर्छ । त्यसको जानकारी ऋणी तथा जमानीकर्ता भए निजलाई समेत दिनुपर्छ । साथै ऋणीले आफूले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने वा तिर/बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्क एवम् कर्जा लिखत वा करारसम्बन्धी कागजात माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ऋणीले कर्जा लिखत वा करार कागजको पूर्ण पालना गर्दै कर्जा चुक्ता गर्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्छ । संस्थाले दिएको कर्जा सदुपयोग भएको छ वा छैन भनी अनुगमनको समयतालिका बनाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ५६ मा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा, ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्छ । त्यसरी ऋण असुल गर्दा वा सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा भएको खर्च रकम र साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ । धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा कसैले पनि नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्छ ।
ऋणीले कर्जा लिखत वा शर्त कबुलियतनामा बमोजिम तोकिएको समयभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ । ऋणीले लिएको कर्जा र त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यस्ता ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने मुख्य कार्य कर्जा सूचना केन्द्रको हो । कालोसूचीमा राख्ने कार्य सजाय नभई ऋणीलाई कर्जा र त्यसको ब्याज, हर्जाना समयमै चुक्ता गर्न जिम्मेवारी बोध गराउने कार्य हो । भाखाभित्र कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई सचेत गर्न र कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज लिखतमा तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता गर्नुपर्छ । समयमै कर्जा चुक्ता गर्ने दायित्व सम्बद्ध ऋणीको हो भने भाखाभित्र कर्जा असुलउपर गर्ने अधिकार सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यहाँ सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अवस्था बुझ्न अनुगमन शुरू गरेको छ ।
नगरमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अवस्था अध्ययन गरी चुस्तदुरुस्त र अद्यावधिक राख्न नियमित अनुगमन शुरू गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख प्रविणकुमार रानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार, सहकारी ऐन र प्रलचित नियम कानुनबमोजिम सञ्चालन भए नभएको, आर्थिक र व्यवस्थापकीय अवस्था, विद्यमान त्रुटि र सुधारका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिँदै सहकारीलाई चुस्तदुरुस्त र अद्यावधिक राख्न अनुगमन गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको कार्य क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीको नियमित अनुगमन गर्दै आएको सहकारी शाखाको अनुगमन टोलीले आइतवार नेपालगञ्ज–१८ कारकाँदोस्थित पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अनुगमन गरेको थियो ।
अहिलेलाई सुझावसहित सच्चिन आग्रह गरिएको तर अर्को पटक अनुगमन गर्दा नसच्चिएको पाइए कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहकारी शाखा प्रमुख रानाले बताए । पशुपति र सहारा दुबै सहकारीले प्राप्त सुझाबका आधारमा त्रुटि सच्चाउँदै आगामी दिनमा सुव्यवस्थित र सृदृढ ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
ऐन नियम, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नियमित बैठक बस्नुपर्ने, कागजात चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने, ऋण प्रवाह गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालगायतका विषयमा कैफियत लेखेर आगामी दिनमा सच्याउन प्रतिबद्ध बनाइएको अनुगमन टोलीका सदस्य एवं जिल्ला सहकारी सङ्घका प्रबन्ध सञ्चालक नवराज उपाध्यायले जानकारी दिए । रासस
काठमाडौं । तरलता अभाव, ऋण असुलीमा कमीलगायत समस्या भोगिरहेका सहकारी सञ्चालकहरूले विभिन्न माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी संघसंस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणलगायत विषय समेटिएका छन् ।
महासंघ उपाध्यक्ष तथा समिति संयोजक ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेलाई मागपत्र बुझाइएको हो । संयोजक मल्लले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र १५ दिनभित्र माग पूरा नभएको खण्डमा सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलनमा जाने बताइन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौधरीले मागका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । रजिस्ट्रार घिमिरेले अभियानसँग सहकार्य गरेरै समस्या समाधानमा आफू लागिपर्ने बताए ।
मागपत्रमा सहकारी अभियानलक्षित भ्रामक गतिविधिविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजारअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । सहकारीे ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी महासंघले वित्तीय सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक लगाउनुुपर्ने, एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्ने, २०८० असारसम्म कर चुक्ता लिने म्याद थप्नुपर्ने, विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्यामा परेका संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र जारी गरी सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरिएको छ ।
महासंघले उक्त मागपत्र सातओटै प्रदेशमा बुझाएको छ । कोशी प्रदेशमा महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलको नेतृत्वमा, मधेशमा सञ्चालक रामबावु यादवको नेतृत्वमा, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालक हुमाकुमारी जिसीको नेतृत्वमा, लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीको नेतृत्वमा र कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष अमृतबहादुर बिसीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका रजिस्ट्रारलाई मागपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको कारण कतिपय सहकारी संस्था सदस्यको बचत समेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बचत संकलन र ऋण असुली प्रभावित भएसँगै तरलता अभाव भई बचत फिर्ता दिन नसकिएको सहकारी सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
तर सरकारी अधिकारीहरूले भने सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, सर्वसाधारणबाट उठाएको बचत सहकारीका सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्दा समस्या भएको बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समय सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको नियमित अनुगमन छैन । तिनको अवस्थाबारे सरकारसँग तथ्यांक पनि छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि शर्तअनुसार कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्नु ऋणीको दायित्व हो । ऋणको विभिन्न शर्तहरूमा मञ्जुरी गरिपछि नियमित कर्जा वा ब्याजको किस्ता तिर्ने कार्यमा अनावश्यक विवाद गर्ने वा अराजक क्रियाकलापमा उत्रने कार्य गैरकानूनी हो । पछिल्लो समय ब्याजको बहानामा अराजक समूहमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हानि हुने कार्य वा वित्तीय संस्था सम्बद्ध कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार भइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको रूपमा प्रवाह हुने कर्जा सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम हो । तर, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षणसमेत हुनुपर्ने मान्यताको विपरीत संगठित रूपमा नै कर्जा नतिर्ने कार्यको प्रोत्साहनले कुनै पनि समय वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत कुल ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १८ लाख ऋणीलाई करीब ४८ खर्ब ऋण प्रदान गरेका छन् । कुल निक्षेप तथा ऋण लगानीमा वाणिज्य बैंकहरूको अंश ८८ प्रतिशत छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १२ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरको आधार दर (बेस रेट) १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ भने भारित औसत ऋणको ब्याजदर १२ दशमलव ७८ कायम रहेको छ । त्यसैगरी मुद्दती निक्षेपतर्फको भारित औसत निक्षेप दर ११ दशमलव शून्य ६ छ भने भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ७ दशमलव ५३ पुगेको छ । उल्लिखित स्तरमा कायम ब्याजदरको तथ्यांकले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम तरलताको परिस्थिति सहज नरहेको संकेत गर्छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको यस्ता समस्या निराकरणका लागि यथोचित ढंगले दबाब दिनुको सट्टा संगठित रूपमा गैरकानूनी गतिविधि गर्नु वा यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु शोभनीय विषय होइन ।
ब्याजदर निर्धारणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्था र मौद्रिक नीतिको कडाइका कारण समग्र वित्तीय संस्थाहरूमा समस्याहरू देखिन थालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीमा कडाइ गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जामा विभिन्न प्रकारले कडाइ गरेका थिए । वित्तीय संस्थाको त्यस प्रकारको गतिविधिले नियमित मुद्रा प्रवाहको प्रणालीमा अवरोध भयो र कर्जा नियमित हुन सकेन । अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालगायत कारणले व्यावसायिक गतिविधि उत्साहजनक बनेन भने कर्जा तथा ब्याज तिर्नमा व्यवसायीहरूलाई कठिनाइ हुनपुग्यो । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश अस्वाभाविक बढ्यो भने विशेषतः लघुवित्तको खराब कर्जामा झन् असामान्य वृद्धि देखिन पुग्यो । त्यसैगरी लघुवित्त क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था र नियमनमा समेत विभिन्न कमजोरीहरू रहेको सतहमा आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको समग्र यो प्रकृतिको परिस्थितिलाई तत्काल सहजतापूर्वक समाधान गर्ने ध्येयले नियामक निकाय र सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा लघुवित्तमा देखिएको आगो अन्यत्र पनि बिस्तारै सल्किने र भीषण डढेलोको रूप लिने परिस्थिति तयार नहोला भन्न सकिँदैन ।
सापेक्षित रूपमा ब्याजदरको स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण, अन्तरराष्ट्रिय बजारको प्रभावको न्यूनीकरण र तरलताको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत उत्तरदायित्व हो । त्यसका अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसारको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सापेक्षित नीतिको पक्षपोषण आवश्यक रहन्छ । त्यसैगरी मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि आवश्यक न्यायोचित नियमनसहित मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार दरमा हस्तक्षेप गर्दै समग्र वित्तीय कारोबारहरूलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक छ । तर, बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएको छ भने स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको नियमनमा चुकेको कारण प्रणालीगत समस्यामा अराजक समूह खेल्न सफल भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई समेत गाँजेकाले तरलता व्यवस्थापनमा भएका अहिलेसम्मका प्रयासहरू फलदायी देखिएनन् । स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयास र उपकरणको व्यवस्थापनले मात्र सार्थक हुने देखिएको छैन । तरलता अभावको मुख्य समस्या नै समग्र आर्थिक गतिविधि र प्राप्त हुने स्रोतहरू संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटा र विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, ऋण एवं दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमीलगायत कारण स्रोतका रूपमा रहेका संकटहरू हुन् । यससँगै सरकारको समेत बजेट खर्च यथेष्ट बढ्न नसकेको अवस्थामा उपभोग खर्चले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिइरहेको छ । तसर्थ वित्तीय स्रोतको प्राप्ति वा मौद्रिक बचतमा देखिएको समस्याको निराकरणका लागि सरकारले नै अन्य वैधानिक निरुपणको उपाय छिटो खोज्नु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र वैंकले ब्याजदरको स्थायित्वका समेत लागि उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने मान्यताबाट प्रेरित हुनु गलत हुन्छ । स्वतन्त्र बजार प्रणालीमार्फत हुने ब्याजदर निर्धारणको कार्यलाई न्यायोचित दृष्टिकोणले नियमित अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूको ऋणको परिचालन, वर्गीकरण, प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा बेवास्ता गरिँदै आएका कारण त्यसको असरले समग्र प्रणालीलाई धक्का दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयमा समेत सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर घट्नु र बढ्नु सामान्य नियम हो तर अनावश्यक रूपमा ब्याजदर बढ्ने र घट्ने अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणाम दिन्छ । त्यसैगरी यो अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि स्वाभाविक मानिँदैन । समग्र अर्थव्यवस्थाको अपेक्षित वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशको सापेक्ष हुने गरी निर्धारण हुने ब्याजदर आदर्शतम मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, केन्द्रीय बैंकमा रहेको निक्षेप वा खरीद तथा विक्रीमा प्रवाह भएको वित्तीय उपकरणहरू विद्यमान बजार ब्याजदरमा सर्वसाधारण बचतकर्ता वा ऋणीको मागअनुसार उपलब्ध हुने मात्रामा रकमको जोहो हुनु आदर्शतम तरलताको अवस्था मान्न सकिन्छ ।
स्थिर अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको अवस्था र निर्धारणको प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिने गरिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा हुने ब्याजदर निर्धारणको प्रक्रियालाई सधैं न्यायोचित र सापेक्षित बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको परोक्ष निगरानीमा वित्तीय संस्थाहरूले लागतका आधारमा ब्याजको आधार दर तय गर्ने र कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्न खोज्नु र नियमनकारी निकायसमेत ब्याजदरको निर्धारण प्रक्रियामा निगरानी गर्ने परिस्थितिमा नरहनु अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो । न्यायोचित ब्याजदरको निर्धारण र सही किसिमले कर्जा उपयोगमा जोड दिने परिस्थिति बन्ने हो भने प्रणालीको विश्वसनीयता कायम भइरहने अवस्था आउँछ । यसो भएमा अराजक समूह स्वतः पाखा लाग्ने स्थिति देखापर्न सक्छ ।
निष्कर्षमा, ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई परोक्ष नियमन गर्ने विधि केन्द्रीय बैंकले स्थापित गर्नु आवश्यक छ । समग्र प्रक्रियाको अध्ययन, निगरानी र निरन्तर अनुगमनले ब्याजदर परिवर्तनको अवस्थासँगै अन्य सूचकहरू जस्तै लगानी, आम्दानी, उपभोग, बजार मूल्य वा मुद्रास्फीतिको अवस्थाको बारेमा समेत समयमा नै सचेत हुने परिस्थिति खडा गर्छ । वित्तीय प्रणालीको प्रमुख सूचक नै ब्याजदर भएकाले यसको उपयोगलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ । यदि वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदरको विषय चुनौती वा जोखिमका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ । तसर्थ अनावश्यक मुद्दाको रूपमा अनुचित किसिमले ब्याजदरको विषयलाई राजनीतिक रंग दिएको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणतर्फ समेत सम्बद्ध निकाय जागरुक हुनु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए)बाट गर्ने भएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले करारमा जनशक्ति लिएर सहकारीको अनुगमनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
‘सहकारी अनुगमनका लागि विभागसँग दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति छैन,’ संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘करारमा सीए र आरए राखेर भए पनि कडाइ गर्दै छौं ।’ विभागले लेखापरीक्षकको सूची तयार गर्न लागेको र संस्थामा समस्या आएपछि अनुगमनका लागि उनीहरूलाई खटाउने र त्यसका आधारमा कारबाही गरिने उनले बताए ।
सहकारी अनुगमनका लागि विभागमा सीए र तथ्यांक विश्लेषकको दरबन्दी व्यवस्था गरे पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसैले विभागले कामका आधारमा करारमा सीए र आरएहरूलाई परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको र नआए विभागले आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने बताएको छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा तीनै तहका सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमन गर्न पाउँछन् । सरकारले सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सहकारीको नियमन हुन सकेको छैन ।
५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन संघीय सरकारले समेत गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर ठूला सहकारीको नियमित अनुगमन गरिने रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै संघीय सरकार अन्तर्गत सहकारी नियमन गर्ने ३८ जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भइसकेका छन् । मुलुकभर रहेका २९ हजार ८८६ सहकारी संस्थामध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १२५ ओटा मात्र छन् । यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७५९ ओटा छन् ।
सहकारी क्षेत्रबाट वाणिज्य बैंकपछि दोस्रो ठूलो वित्तीय कारोबार हुँदै आएको छ । हाल देशभरका सहकारीले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन गरेका छन् । सरकारको प्रभावकारी नियमन नहुँदा कतिपय सहकारीले सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम जथाभावी परिचालन गर्ने गरेका छन् । यस्तै सञ्चालकहरूले नै रकम हिनामिना गर्दा संस्था समस्याग्रस्त बन्ने गरेका छन् । ओरियण्टलदेखि सिभिल सहकारीसम्म आइपुग्दा १०० भन्दा बढी समस्याग्रस्त भएका छन् भने सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेप फिर्ता हुन सकेको छैन ।
हालसालै सिभिल होम्स सहकारीका अध्यक्ष सहकारीको अर्बाैं रकम विचलन गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा तानिएको पछिल्लो घटनाले नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीप्रति आम नागरिकको विश्वास पुनः डगमगाउन थालेको छ । सहकारीको रकम विचलन गरिएका यस्ता घटना यो मात्र पहिलो होइन, यस्ता घटना विगतमा र पटकपटक भइरहेकै पाइन्छन् । खासगरेर, केही वर्ष सहकारी राम्रैसित चलेको देखाउने र बचतकर्तामा ब्याजको प्रलोभनको भ्रम छर्ने गरिएका कारणले नै सर्वसाधारण ठगिएको पाइन्छ । यसको मारमा टाठाबाठाभन्दा पनि सामान्य नागरिक परेको देखिन्छ । सिभिल होम्स सहकारीको परिघटनाको कुरा गर्दा एउटा फरक विशेषता के देखिएको छ भने त्यसको पीडा भोग्ने सामान्य नागरिक मात्र होइनन्, करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू पनि परेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरूलाई अर्ततन्त्रको एक खाँबोकै रूपमा अघि बढाउने हो भने विद्यमान संरचनाका प्रणालीले हुँदैन । त्यसमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ ।
झट्ट हेर्दा सहकारीमा करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू सामान्य बचतकर्ता हुनै नसक्लान् । यस्तै घटना केही वर्षपहिले ओरिएन्टल सहकारीमा पनि भएको थियो । त्यसका सञ्चालक अझै कारबाहीकै दायरामा छन् । ओरिएन्टल र सिभिल होम्स सहकारी नेपालका ठूलै कारोबारी सहकारी संस्था हुन् । तिनका कारोबार कुनै बैंकको भन्दा कम थिएनन्, छैनन् । अर्बौं अर्बको कारोबार गर्ने सहकारीहरूका विषयमा के भन्न सकिन्छ भने तिनका कारोबारको नियमित अनुगमन वा नियमन गर्ने निकाय छँदै छैन वा भए पनि तिनका कारबाही फितलो छ वा त्यसलाई नियमन गर्नेतर्फ सरकारको सरोकारी निकायहरू नै अनदेखा गर्छन् । सहकारीहरूले यसरी बेलाबखत रकम अपचलन गरिएका घटना बारम्बार आइरहनुले यस्तै अनुमान हुन्छ । सहकारीहरूमा नै यसखाले घटना दोहोरिरहनुमा भने कतै हाम्रो प्रणालीगत कमजोरीकै कारण त सहकारीका सञ्चालक, हर्ताकर्ता बेलगाम भएका होइनन् ? भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा सहकारीको आन्दोलन शुरू भएको ६५ वर्ष बितिसकेको छ । सहकारीका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पनि बाहिरबाट हेर्दा बलियो होइन भनेर भन्न सकिँदैन । सहकारी मन्त्रालय छ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छ । सहकारी तालिम केन्द्रहरू छन् । विभिन्न खाले सहकारीकै हितका लागि गठन भएका व्यवसायगत संघ र संगठनहरू पनि देखिन्छन् । बचत तथा सहकारीका लागि नेफ्सकुन पनि छ । सरकारका प्रदेशगत र जिल्लागत सहकारीका संघहरू पनि छन् । तर, सबै प्रकारका संस्थाहरू भईकन पनि सहकारीकै रकमकलमचाहिँ विचलन हुने गर्छ , किन ? एउटा गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठ्नुपर्ने हो ।
सबै थोक भईकन पनि सहकारी संस्थाहरूको रकम कलम हिनामिना हुने परिघटनाहरूका पछाडि मूलतः त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकै कमजोरीहरू जिम्मेवार छन् भन्न सकिन्छ । अर्थात् सहकारीका लागि कुनै बलियो, जिम्मेवार र स्वतन्त्र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय नै छैन । भन्नका लागि सरकारी संयन्त्रहरूको उपस्थिति छ, तिनले सुपरिवेक्षण गरेकै छन्, अहिले त संघीय प्रणालीमा स्थानीय निकायहरूमातहत – कुल सहकारीको ८० प्रतिशत ) तिनलाई परिचालित गरिएका हुँदा तिनले हेरेका होलान् भनेर पन्छिने ठाउँ त होला । तर, त्यतिले नपुग्ला । दर्ता गरेर सहकारीका संख्या बढाउनु मात्र सहकारीको विकास होइन । त्यसको कारोबारको पारदर्शिता पनि हेर्नुपर्छ । तिनका लगानीबाट गरिएका कार्यकलापहरूको उत्पादनशील प्रयोग, त्यसले गरेका योगदान आदिको कुरा पनि हेर्नुपर्छ । सदस्यहरूबीचकै कारोबार हो एकले अर्कालाई चिनेकै हुन्छन्, एउटै गाउँठाउँका हुन्छन् मात्र भनेर पन्छिने प्रवृत्तिले सहकारी उकालो लागोइन । सहकारी, खासगरेर बचत परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि मूलतः एक स्वतन्त्र नियामक निकायको खाँचो छ । हालको सरकारी संयन्त्रबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । किनभने, सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने गर्दा सहकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सकोइनन् । तिनका कारोबारको पारदर्शितामाथि नै जहिल्यै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सहकारीलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा त्यो विचार ओझेलमा परेको देखिन्छ । भन्न त सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खाँबो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई चिनाएको छ । तर, खर्बौंको कारोबार हुने सहकारीलाई नियमन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने ज्ञान अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । स्थानीय निकायमा राजनीति हाबी हुने हुँदा सहकारीको कारोबारले पारदर्शिता लिने कुरामै पनि शंका हुन्छ ।
अहिले देशभर कुल २९ हजार ८८६ ओटा (२०७७ फागुन) सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये करीब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । सहकारी संस्थाहरूको कुरा गर्दा सबैभन्दा खट्किएको विषय हो, तिनका वित्तीय कारोबारका तथ्यांकहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु । जो तथ्यांक पाइन्छन् तिनले कुल शेयर पूँजी, बचत र ऋणको कुल कारोबार मात्र देखाउँछन् । अर्थात् हालसम्म ती करीब ३० हजारको संख्यामा रहेका सहकारीले कुल रू. ९४.१० अर्बको शेयर पूँजी, कुल रू. ४७७.९६ अर्बको बचत संकलन र रू. ४२६.२६ अर्बको कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । तर, तिनको वासलातको आकार के हो ? कतिको हो र कस्तो हो ? भन्ने सामान्य कुराको खोजी गर्नेका लागि पनि यसै हो भनेर भन्न सकिँदैन । वासलात र नाफानोक्सानीको विवरण नहेरी तिनका वित्तीय कारोबारको स्वरूपबारे यसै भन्न सकिँदैन । सहकारी संस्थाका उच्च निकायले यसखाले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न नसक्नु वा नचाहनु अर्को दिग्भम्र हो, यो क्षेत्रको ।
नेपालमा प्रायः सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारी माथि उल्लेख गरिएका (सिभिल र ओरिएन्टल) जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन । खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन्, गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यका ( ५ हजार ६४७ ओटा) मा बढी देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दा यहाँ कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो । तर, तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा एउटा नमिलेको पाटोको अनुमान सजजै हुन्छ । मूल कुरो स्वनियमनमा चल्न सक्नु एउटा पक्ष हो, त्यसले आत्मानुशासनमा बस्न र संस्थालाई केही हदमा सुधार्न सक्छ । तर, समग्र रूपमा सहकारी संस्थाहरूलाई अर्ततन्त्रको एक खाँबोकै रूपमा अघि बढाउने हो भने विद्यमान संरचनाका प्रणालीले हुँदैन । त्यसमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ । त्यसो नगरिने हो भने सिभिल होम्स र ओरिएन्टलका घटनाको सहस्र पीडाको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
लघुवित्त भन्नाले लघु बचत, लघु कर्जा, लघु कर्जा बीमा/लघु कर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषणजस्ता माध्यमबाट विपन्न वर्गका समुदायलाई स्वरोजगारका अवसरहरू दिलाई तिनीहरूको उद्यमशीलताको विकास गरी आय आर्जन क्रियाकलापमा सलग्न गराउन सहयोग पुर्याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । लघुवित्तले विनाधितो विपन्न वर्गका मानिसलाई लघु ऋण प्रदान गरी लघु उद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छ । विसं २०४९ सालमा डा. मोहम्मद युनुसले शुरू गरेको बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिलाई नेपालमा लघुवित्तका रूपमा भित्र्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रियता र नेपाल सरकारसमेतको पहल तथा लगानीमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिको अनुसरण गर्दै पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा लघुवित्तको संख्यात्मक विकास शुरू भएको हो । हाल गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया पार गर्दै ७५ भन्दा बढी लघुवित्तले करीब ४०५७ शाखामार्फत ७७ जिल्लाबाट वित्तीय सेवा दिइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको प्रदेशबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समयसीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रू. १५ लाख कायम गरिएको छ । लघु वत्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (गणनाविधि) समेत तय गरिने योजना रहेको देखिन्छ । इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानअनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तको शुद्धीकरणलाई बल मिलेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएबाट गुणस्तरीय सेवा र पूँजीको आधार सुनिश्चित भएको छ । बढ्दो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह, अनुुगमन र लगानी एवं असुलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको फलस्वरूप लघुवित्तले लगानीकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा बढी लाभांश दिएको र वाणिज्य र विकास बैंकभन्दा शेयरमूल्य पनि उच्च रहेको छ ।
नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रले विगत अढाइ दशकमा संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूपमा ठूला फड्को मारेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच हेर्दा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको र लाखौं परिवारले आय आर्जनका माध्यमबाट आफूलाई गरीबीको रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएका छन् । महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, बालबालिकाको पोषण, विद्यालय भर्नाजस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लघुवित्तको अवस्था र यसले पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान र खोजको आवश्यकता देखिन्छ । लघुवित्तको अवस्था हेर्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । दोहोरो कर्जा र यसको दुरुपयोग, उच्च सञ्चालन खर्च, स्रोत व्यवस्थापनमा परनिर्भरता, भौगालिक विकटता भएको क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विपन्न वर्गमा सेवा पुर्याउन कठिनाइजस्ता समस्या देखिएका छन् । बढी मुनाफामा केन्द्रित हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्वको पालनामा कठिनाइ, सरकारबाट अपेक्षित सहयोगको अभाव, मर्जरमा जान बाध्य पारिनुु, सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अभाव, उद्देश्यअनुरूपको लगानी नहुनु स्प्रेडदर न्यून रहनुलगायत समस्या छन् ।
सेन्टर फर माइक्रो फाइनान्सको सहकार्यमा लघुवित्त संस्थाहरूले पारेको सामाजिक र आर्थिक प्रभावको अध्ययनको थालनी हुनुलाई सकारात्मक कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ ।
लघुवित्तको प्रमुख कर्तव्य र दायित्वमा कोभिड–१९ को मारमा परेका कृषकलाई कसरी माथि उठाउने, निर्देशित नीतिको कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनको पहल, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड, उद्यमशीलता र स्वरोजगारको विकास, विपन्न परिवारमा पहुँच लघुवित्तका दायित्व हुन् । लगानी गरिएको कर्जाको समयमा नै नियमानुसार असुली र नियमित अनुगमन, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान, गरीबी निवारणमा थप भूमिका खेल्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने पनि यसका दायित्व हुन् । कर्मचारी तथा कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्जा सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, अनुसन्धानमूलक कार्य र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, गरीबसँग लघुवित्त भन्ने कार्यलाई यथार्थमा बदल्नेजस्तो चुनौती लघुवित्तलाई छ । चर्को ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने र स्रोतको उचित परिचालन गर्नेलगायत थप दायित्व पनि छन् ।
लघुवित्तको सकारात्मक कार्यको प्रचारभन्दा नकारात्मक कार्यको प्रचार बढी पाइन्छ । तसर्थ लघुवित्तले हालसम्म गरेको योगदानका बारेमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले समेत प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएमा जनविश्वास बढ्नेछ । ऋण असुली र लगानीका बीच सामीप्यसमेत आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । बैंकिङ पहुँच र गरीबी निवारणको लक्ष्यसहित लघुवित्तको स्थापना र विकासमा सरकारी तहबाट नै योगदान रहिसकेको अवस्थामा लघुवित्तलाई खुम्चाउने नीति र निर्देशनात्मक दबाब उचित हुँदैन । बरु, लघुुवित्तको योगदानबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र जनमानसमा सुसूचित गराउने, लघुवित्तलाई सक्षम, दिगो र भरपर्दो कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी तवरबाट समेत उचित सहयोग हुनु जरुरी देखिन्छ ।
लेखक नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विषयका विद्यावारिधि हुन् ।
_181353.png)
.jpg)
.jpg)
