कर्जा प्रवाह तथा असुली व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफूलाई आवश्यक परेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणका रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ । ऋणीलाई निश्चित अवधिभित्र साँवाब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कजा, कर्जाको पुन: संरचना र नवीकरण, जमानी, अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति वा अन्य वचनबद्धता नै कर्जा हुने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ज) मा परिभाषा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायरपर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, कृषिलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, सीमा, शर्त तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले प्रयोजन खुलाएर ऋण लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको परियोजना, बचत समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघु कर्जा दिने काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हो । यसरी दिने ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कुनै चल अचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिन वा जमानीको माग गर्न सक्छ । ऋणको ब्याज भने राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकिदिएबमोजिम असुल गर्न सक्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । भविष्यमा हुने जोखिम कम गर्न कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा उचित जमानी लिई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि बेहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राखिदिनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यसरी रोक्काका लागि लेखी आएमा सम्बद्ध कार्र्यालयले सोहीबमोजिम रजिस्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरिदिनुपर्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने किसिमले मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । संस्थाले लगानी गरेको ऋण सोही ऐनको दफा ५७ बमोजिमको प्रक्रियाभित्र रहेर असुलउपर गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त, कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा वा त्यसमा लागेको ब्याज, हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा कर्जा रकमको दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनको लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको धितो सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्छ ।  ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको शर्त, भाखा र ब्याजसम्बन्धी कुरा कर्जाको लिखत वा करारमा उल्लेख भएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा तिर्नु/बुझाउनुपर्ने समयतालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रूपमा खुलाई दिनुपर्छ । त्यसको जानकारी ऋणी तथा जमानीकर्ता भए निजलाई समेत दिनुपर्छ । साथै ऋणीले आफूले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने वा तिर/बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्क एवम् कर्जा लिखत वा करारसम्बन्धी कागजात माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ऋणीले कर्जा लिखत वा करार कागजको पूर्ण पालना गर्दै कर्जा चुक्ता गर्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्छ । संस्थाले दिएको कर्जा सदुपयोग भएको छ वा छैन भनी अनुगमनको समयतालिका बनाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ५६ मा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा, ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्छ । त्यसरी ऋण असुल गर्दा वा सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा भएको खर्च रकम र साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ । धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा कसैले पनि नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्छ ।  ऋणीले कर्जा लिखत वा शर्त कबुलियतनामा बमोजिम तोकिएको समयभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ । ऋणीले लिएको कर्जा र त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यस्ता ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने मुख्य कार्य कर्जा सूचना केन्द्रको हो । कालोसूचीमा राख्ने कार्य सजाय नभई ऋणीलाई कर्जा र त्यसको ब्याज, हर्जाना समयमै चुक्ता गर्न जिम्मेवारी बोध गराउने कार्य हो । भाखाभित्र कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई सचेत गर्न र कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज लिखतमा तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता गर्नुपर्छ । समयमै कर्जा चुक्ता गर्ने दायित्व सम्बद्ध ऋणीको हो भने भाखाभित्र कर्जा असुलउपर गर्ने अधिकार सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो । लेखक अधिवक्ता हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

'बैंकले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्न मिल्दैन'

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह नगरेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह मुलुकको जिडिपीभन्दा धेरै हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नभएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने गरिएको बताए। उनले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसेको भन्नेकुरा गलत भएक

२२७ अर्ब निक्षेप हुँदा १०१ मात्र कर्जा प्रवाह

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त रहे पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग न्यून देखिएको छ । बैंकहरूमा तरलता सहजता हुँदै जाँदा कर्जा प्रवाह त्यसैअनुसार बढ्नुपर्नेमा न्यून देखिएको हो । करिब एक वर्षसम्म लगानीयोग्य रकम अभावमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका थिएनन् । कतिपय अवस्थामा कर्जाको माग भए पनि दिन नसक्दा बैंकर्ससँग निजी क्षेत्रले […]

अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अघोषित रूपमा स्थगित

सात वर्षअघि सुरु गरिएको ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अघोषित रूपमा स्थगित भएको छ । सरकारले अनुदानबापतको ब्याज रकम दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघोषित रूपमा...

डेढ महिनादेखि बैंकको कर्जा प्रवाह बन्द

लमजुङका बैंकहरुमा डेढ महिना अघिदेखि कर्जा प्रवाह बन्द भएसँगै सर्वसाधारण समस्यामा पर्न थालेका छन् ।गत कात्तिक १७ गतेदेखि बन्द भएको कर्जा प्रवाह पुस महिना लाग्दासम्म नखुल्दा जिल्लाका व्ययवसायीसँगै सर्वसाधारण पनि समस्यामा परेका हुन् । जमिन, घर तथा सुन धरौटीमा राखेर ऋण दिँदै आएका बैंकहरुले पछिल्लो डेढ महिनादेखि ग्राहकलाई ऋण दिन बन्द गरेका हुन् । अनिश्चित […]

आठ सय ६७ जना व्यवसायीलाई निब्र्याजी कर्जा प्रवाह

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीहरुको उत्थानका लागि ल्याएको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोष (निब्याजी कर्जा प्रवाह) कार्यक्रमबाट प्रदेशका ८ सय ६७ जना लाभान्वित भएका छन् ।प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत गत भदौ तेस्रो सातासम्मको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका ८ सय ३७ जना व्यवसायीलाई निब्र्याजी कर्जा प्रवाह गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा […]

आन र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ– नेपाल विज्ञापन संघ (आन) र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच आइतबार आनका सदस्य एजेन्सीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा आनका तर्फबाट अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल र बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौताअनुसार बैंकले आनका सदस्य संस्थालाई दुई वर्षका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्नेछ। आनका हाल डेढ […]

निषेधाज्ञापछि बैंकहरूको निक्षेप बराबर नै कर्जा प्रवाह

निषेधाज्ञापछि पनि बैंकहरुमा संकलन भएको निक्षेप बराबर नै कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ।

निषेधाज्ञापछिको दुई सातामा १७ अर्ब कर्जा प्रवाह

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। सोही अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ।

बैङ्कमा बढ्यो कर्जा प्रवाह

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएर सकारात्मक परिसूचक देखापर्दै गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा लगानी २७ अर्ब रुपियाँ पुुगेको छ । नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्कअनुसार फागुन ७ देखि १४ सम्मको अवधिमा २७ वाणिज्य बैङ्कले २७ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका हुन् । कोरोना महामारीका बेला लगाइएको बन्दाबन्दी हटाइएयता अर्थतन्त्रले सकारात्मक सूचक देखाउन थालेको हो । निर्यातमा बढोत्तरी, महँगीमा कमी र विपे्रषणमा वृद्धिलगायतले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जान थाल...

फागुनको पहिलो साता पनि निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह उच्च

फागुनको पहिलो साता पनि बैंकहरुमा संकलन भएको निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह धेरै देखिएको छ। फागुन १ देखि ७ गतेसम्म १८ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।