विप्लव भन्छन्– कोरोना महामारीसँग जुध्न सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले कोरोना महामारीसँग जुध्न सामाजिक परिचालन अभियानका रूपमा सरकारले स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने अवस्थामा सहयोग गर्न तयार रहेको...
जेठ १८, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपद् प्रतिकार्यका लागि वडा स्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न कालिकोटका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र योजना अनुगमनाका लागि गृह जिल्ला कालिकोट पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्ला स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
‘यो अवस्थामा जनतालाई भित्र राखेर सेवक बाहिर हिड्नु पर्छ, प्रत्येक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सबै सरोकारवाला निकाय र संरचनाहरु यतिबेला कोरोना महामारी केन्द्रित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर महामारीको सामना गरौं, । कोरोना महामारी र जिल्लामा वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे समयमै सजक हुन निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रत्येक वडा तहमा स्वयंसेवक परिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड नियन्त्रणको पहिलो प्राथमिकता जनचेतना भएको भन्दै आवश्यक जनचेतना फैल्याउनसमेत आग्रह गरे । उनले निषेधाज्ञा थप कडा गर्न समेत निर्देश दिए । ‘स्थानीय तहको आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित गर्नुहोस्,’ स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले थप स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र बजेटको प्रवन्ध गरिदिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह समेत गरेका थिए । गाउँमा बिबाह, र मलामी जानेक्रम नरोकिएकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न थप चुनौती भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार नै जिल्ला अस्पताल कालिकोटका डाक्टरहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रम्मा अस्पतालका निमित्त प्रमुख कटक महतले १४३ जना कर्मचारी आवश्यक मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका छन् ।
त्यस्तै चिकित्सकहरुले आईसियू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्यकर्मीले पाउनु पर्ने भत्ता समयमै उपलव्ध गराइदिन आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने वताए । ‘तपाईहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुस्, प्रेदेश सरकार तपाईहरुको साथमा छ,’ शाहीले भने, ‘कुराभन्दा पहिला काम गर्नुस्, बिजुली नभएको ठाउँमा सोलार जडान गर्नुस्, त्यसका लागि आवश्यक सहयोग प्रदेश सरकारले गर्छ ।’ उनले अघिल्लो वर्ष र यो वर्षेको एकमुट भत्ता तत्काल उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
जेठ १३, वीरेन्द्रनगर । कोरोना नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले अब स्वयंसेवक खटाउने निर्णय गरेको छ । शव व्यवस्थापन, अक्सिजनको आपूर्ति र समुदायमा जनचेतना फैलाउनका लागि स्वयंसेवक खटाउने लागिएको हो ।
स्वयंसेवकहरूले मुख्यगरी बाह्य जिल्लाबाट आउने संक्रमितको उपचारमा सहयोग, संक्रमितको मृत्यु भएको खण्डमा दाहसंस्कारको लागि व्यवस्थापन, अस्पतालमा अक्सिजनको सहज आपूर्ति, समुदायमा पुगेर सचेतना फैलाउने र संक्रमितलाई रेखदेखलगायतका काम गर्नेछन् ।
हाल प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा आएका संक्रमितको मृत्यु हुँदा दाहसंस्कारमा समस्या हुँदै आएको छ ।
स्वयंम्सेवक परिचालन भए दाहसंस्कारमा सहज हुनेछ । त्यस्तै संक्रमण कर्णालीका गाउँ–गाउँमा पुगे पनि नागरिकहरु सचेत छैनन् । अब गाउँमा पुग्ने स्वयंसेवकहरूले संक्रमितको अवस्था र सावधानीका उपाय सिकाउने छन् । अवस्था जटिल भएमा प्रकृतिका संक्रमितलाई अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गर्नेछन् । हाल अघिकांश संक्रमित अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल नपुगेकै कारण उपचारमा समस्या भएको छ भने मृत्युदर बढ्दो छ ।
स्वयंसेवकका लागि सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाएर स्वेच्छिक रुपमा सार्वजनिक आह्वान गरिने छ । कोरोना नियन्त्रणमा खटिने स्वयंसेवकले भने निःशुल्क रुपमा सेवा गर्नुपर्ने छ । सरकारले चिया खर्च दिए पनि तलव सुविधा भने उपलब्ध गराउने छैन ।
‘महामारीमा सरकारलाई सघाउनका लागि स्वयंसेवक खटाउन लागिएको हो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला, कानून, यूवा तथा खेलकुद मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले बताइन् ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि स्वयंसेवक खटाउने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संरक्षकत्वमा स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड तयार पारेपछि स्वयंसेवकका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको ४ महीनाभित्र सबै नेपालीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउने बताउनुभएको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्सअन्तर्गत बेलायतले तत्कालै भ्याक्सिन पठाउने भएको छ । सरकारले खरीद गरे वा सहयोग लिएर भए पनि भ्याक्सिन ल्याउन तत्परता देखाएको छ । तर, कतिपयले भ्याक्सिन आइ नै हाले पनि त्यो लगाउन ४ महीनामा सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ ।
कोरोनाको संक्रमण कम गर्न र यसबाट हुने मृत्यु रोक्नका लागि खोप अनिवार्य छ । सरकारले आफ्नो भएभरको क्षमता र स्रोत यसका लागि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोपका लागि स्रोतको समस्या नरहेको बताएका छन् । त्यसैले जेठ १५ गतेको बजेटले समेत यसको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खोपको वितरणमा समस्या हुन सक्ने आकलन धेरैको छ ।
सरकारले भारतीय सहयोगमा आएको खोप तथा चिनियाँ सहयोगको खोप पहिलो चरणमा लगाउँदा निकै अस्तव्यस्त देखियो । भीडभाड र धकेलाधकेल भएर खोप केन्द्र नै कोरोना विस्तारमा सहयोगी भएको आशंकासमेत धेरैले गरे । यसले सरकारको खोप लगाउने संयन्त्र निकै कमजोर रहेको देखायो । एकातिर जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनियो ती खोपबाट वञ्चित रहे भने अर्कातिर प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले खोप लगाउन पाए । तर, चिनियाँ खोपको दोस्रो चरण भने निकै व्यवस्थित रह्यो ।
सरकारले स्थानीय तहलाई खोप लगाउने जिम्मा दिई पालिकाहरूमै केन्द्र तोकिदियो । त्यसमा लाइनको व्यवस्थापन, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन निकै उत्कृष्ट थियो । स्थानीय तहले स्वयंसेवक परिचालन गरेर तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू आफै बसेर यसलाई व्यवस्थित गरेका थिए । यो स्थानीय तहले गरेको राम्रो कामको उदाहरण हो ।
संघीयता ल्याएपछि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा र जिम्मेवारी दिँदा कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । कोरोनाको समय भने काम स्थानीय तहको क्षमता परीक्षणको बेला हो । जुन स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरेका छन् तिनमा संक्रमणको दर पनि कम छ । साथै, संक्रमितहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रैसँग भएको छ । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखी आफूलाई भ्याक्सिन खरीद गर्न अनुमति मागेको छ । स्थानीय तहले केन्द्रलाई यसरी दबाब दिन सक्छ । यी कामले पालिकाहरूको क्षमता निर्माण गर्दै उनीहरूलाई आत्मविश्वास पनि बढाउने देखिन्छ ।
अब सरकारले खरीद गर्ने र सहयोगमा आउने सबै खोप यसरी नै स्थानीय तहमार्फत लगाइनुपर्छ । त्यस्तै वडा तहमा समेत अस्पताल बन्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ । यो संघीयतालाई बलियो बनाउने माध्यम हो ।
स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवासम्बन्धमा केन्द्रलाई जत्तिकै अधिकार दिएको छ । अस्पतालहरूको स्थापना तथा सञ्चालनदेखि औषधिको मूल्य तोक्नेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । औषधिहरूको खरीद भण्डारणदेखि उत्पादनमा नियमनसमेतको अधिकार छ । संविधानको अनुसूचिमा नै यी अधिकारहरू राखिएकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवामा निकै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । तर, सरकारले १५ शøयाका अस्पताललाई केन्द्रमातहत राख्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । यसो गर्नु भनेको स्थानीय तहलाई नपत्याउनु हो ।
हो, सबै स्थानीय तह उत्तिकै प्रभावकारी परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर, धेरैजसोले आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरेका छन् र त्यसअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षामा राम्रै काम गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त नयाँ सोचका कामहरू गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा आउने परिणाम सकारात्मक नै छ । यसमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप होइन, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेकपा (एमाले) ले कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ । पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पछिल्लो बैठकले १४७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन गरेको हो ।
एमालेले यसअघि प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको चयन गरिसकेको थियो । पदाधिकारीमा यामलाल कँडेल प्रदेश इञ्चार्ज, लक्ष्मी पोखरेल र गुलावजङ्ग शाह सहइञ्चार्ज, गोरख बोगटी अध्यक्ष तथा धर्मराज रेग्मी सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
सचिव रेग्मीका अनुसार सङ्घीय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला पार्टी अध्यक्ष, जिल्लास्तरका अगुवा नेता, पेशागत क्षेत्रबाट पार्टी सङ्गठनमा योगदान पु¥याएकालाई समेटेर कमिटी पूर्णता दिइएको छ । उहाँले अन्तरपार्टी निर्देशनबमोजिम साङ्गठनिक कामलाई तीव्रता दिने, तोकिएको समयमा मातहतका कमिटीका अधिवेशन सम्पन्न गर्न तयारी गर्ने, कोरोना भाइरस महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा राज्यका निकायलाई सहयोग पु¥याउन स्वयंसेवक परिचालन गरिने बताउनुभयो ।
