एकातिर करार शिक्षकको आन्दोलन, अर्कोतिर पदपूर्तिको विज्ञापन

तार भूमिगतमा ढिलासुस्ती

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शहरी सौन्दर्य बढाउन र विद्युत् वितरण सुरक्षित बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएको छैन । करीब साढे २ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले २०७६ को फागुनबाट काम गर्न थाले पनि काम सम्पन्न नभएको मात्र होइन, अहिले काम नै रोकिएको छ । काम रोकिनुमा प्राधिकरणले सडक विभागमाथि दोषारोपण गरेको छ । तर, यसमा प्राधिकरणको गल्ती स्पष्टै देखिन्छ । यद्यपि दुवै संस्था सरकारी भएकाले सरकारी काममा देखिने समन्वय अभाव यसमा पनि देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिले सडक खनेर तार भूमिगत गरिसकेको ठाउँमा घरघरमा लाइन जडान गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको छ । तर यो काम सुस्त हुँदा सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नु परिरहेको छ । २० प्रतिशत धरौटी राखेर सडक खनेपछि खनिएको सडक पूर्ववत् बनाउनु प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । ठेकेदारले काम गरेन भनेर प्राधिकरण उम्किन पाउँदैन । ठेकेदारलाई काममा लगाउने सडक विभाग होइन, प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले सडक खनेर जथाभावी छाडेपछि विभागले धितो रकम शतप्रतिशत पुर्‍याएको बताएको छ । यसो हुनुमा प्राधिकरणकै दोष देखिन्छ । तैपनि प्राधिकरण पनि सरकारी निकाय भएकाले सम्बद्ध मन्त्रालयबाट कुरो उठाएर त्यसको समाधान गर्न नसकिने होइन । समाधानका लागि दुवै पक्षले पहल नगरेको देखिन्छ । नेपालमा सरकारी कार्यालयहरू एकले अर्कालाई दोष दिने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने परिपाटी छ । सम्बद्ध मन्त्रीहरूले पनि यस्तो समस्यामा समन्वय गर्नुभन्दा त्यस्तै अर्कालाई दोष दिएर उम्किने गरेको पाइन्छ । उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्ने सरकारी संस्कार नबसेसम्म यस्तै अवस्था रहिरहने देखिन्छ । नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावको समस्या हटाउन कुनै पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । तार भूमिगतको काममा विलम्ब हुँदा एकातिर जे उद्देश्य लिएर काम शुरू गरिएको थियो त्यो उद्देश्य पूरा भएन । अर्कोतर्फ राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग भएको छ । यस कार्यमा लगानी भएको रकमबाट कुनै प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसैले यो गलत हो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले यस्तो अपव्ययलाई टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । कुनै काममा लगानी गर्ने र त्यो काम सम्पन्न नगरी म्याद थपेर चुपचाप बस्ने कर्मचारीलाई जबसम्म दोषी करार गरिँदैन तबसम्म यो गैरजिम्मेवारी रहिरहने देखिन्छ । नेपालमा यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । पुल निर्माण थाल्ने तर पिलर गाडेर छोड्ने, बाटो बनाउन थाल्ने पूरा नगर्ने अभ्यास छ । त्यसैले अब यस्ता काम हुन दिनु हुँदैन । जुन उद्देश्य र आवश्यकताले काम थालिएको हुन्छ, ती सोही आधारमा पूरा हुनुपर्छ । हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीहरूले परिणाम दिन नसकेको भनी उनीहरूको आलोचना गरेको र मन्त्रीहरूले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुन नसकेको टिप्पणी गरेको समाचार आएको छ । हुन पनि एउटा रूख काट्न वन मन्त्रालयले झुलाइदिँदा सडक निर्माण वा विस्तारको काम वर्षौंदेखि अड्किरहेको हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि रूख काट्न स्वीकृति नदिँदा कति आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न पहलै नभएको पनि होइन । अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि निश्चित अवधिमा सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबीच बैठक बस्ने भनिएको थियो । नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको यो अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावको समस्या हटाउन कुनै पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । अझ कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको निर्णयमा मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने र सचिवलाई कारबाही गर्ने गरिएकाले पनि कर्मचारीहरूले समन्वय नै गर्न नखोजेको देखिन्छ । काम नगरे दण्डित नहुने तर काम गर्दा कुनै त्रुटि भए कारबाहीमा परिने डरले पनि कर्मचारीहरू काम गर्दैनन् । यस्तो काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने हो भने मात्रै अहिलेको समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

फोहोरमा राजनीति

काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या देखिन थालेको छ । प्राय: वर्षाका बेलामा स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने गरेको पाइन्छ जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि भयो । गत वर्ष पनि यस्तै भएपछि सम्झौता भएर फोहोर फाल्न थालिएको थियो । अहिले त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । महानगरपालिका आफै एउटा कर्पोरेट बडी हो । उसले कानूनी व्यक्तिसरह सम्झौता गर्न सक्छ । तर, आफूले गर्ने कामका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्ने र संघीय सरकारले पनि बीचमा बसेर स्थानीय बासिन्दासँग सम्झौता गर्ने गरेको छ जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ । खासमा कुनै नगरपालिका वा महानगरपालिकाले आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तर यसमा अधिकांश पालिकाहरू असफल देखिएका छन् । नेपालमा निर्मित मेसिनले जापानको शहरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ भने नेपालकै शहरमा चाहिँ त्यो किन प्रयोग हुन सकेन ? त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर जलाउने, मल बनाउने र बिजुली निकाल्ने काम किन महानगरले गर्न सकेन ? बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँग कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग गरी विर्सजन गर्ने भनी सम्झौता गरेको महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था किन गर्न सकेन ? आफूले गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण महानगरले संघीय सरकारको सहयोग खोजेको र आफै समाधानमा नलागेको देखिन्छ । संघीय सरकारप्रति स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनजस्तो आफैले गर्नुपर्ने काममा आशामुखी हुनु संघीयताको बलियो अभ्यास हुँदै होइन । फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । काठमाडौंबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि जुन छिमेकी पालिकाहरूमा लगिन्छ तिनले काठमाडौंका फोहोर फाल्न किन दिने ? फोहार फाल्ने र फोहोर फाल्न दिने पालिकाहरूबीच स्वार्थ र लेनदेन मिल्छ भने एक ठाउँको फोहोर अर्को पालिकामा लगेर फाल्न सकिन्छ । तर यसमा दुवै पक्षले आआफ्नो फाइदा हेरेर करार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो करार ५० वा सय जति वर्षका लागि पनि हुन सक्छ । तर, दुवै पालिकाहरू आफूले गरेको करारमा अडिग रहनुपर्छ, त्यसको पालना इमानदारीका साथ गर्नुपर्छ । नेतृत्व फेरियो भनेर पछि हट्नु पनि हुँदैन । यस्ता करार गर्ने निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन् भन्ने कुराको हेक्का हुन सक्नु पर्छ । अहिलेजस्तो आश्वासन दिने अनि त्यो बिर्संदै जाने हो भने फोहोर व्यवस्थापन सदाबहार समस्या रहिरहन्छ । महानगर र संघीय सरकारले यस्तै चाहेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो शैलीमा सुधार नभएसम्म जनप्रतिनिधिले कहिले नयाँ काम गर्न सक्लान् ? एकातिर विवाद सृजना गर्ने र सोही विवाद समाधान गरेर काम गरेको देखाएजस्तो गर्नु जनताले दिएको जिम्मेवारी विपरीत हो । जनताको मतको अपमान हो । सम्बन्धित पालिकाहरूबीच आपसी स्पष्ट करार हुने हो भने यसमा संघीय सरकार छिर्नै पर्दैन । शर्त पूरा नगरे फोहोर फाल्न अवरोध हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । ककनी र धुनीबेसी पालिकाको माग पूरा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्रोतको समस्या खासै देखिँदैन । अहिले फोहोर उठाउन प्रत्येक घर ४/५ सय उठाउने गरिएको छ । त्यही रकम परिचालन गर्दा पनि स्थानीयको माग पूरा गर्न सकिन्छ । तर, अभाव भने प्रतिबद्धताकै देखिन्छ । यो समस्याको दिगो समाधानमा न महानगरको चासो देखिन्छ, न संघीय सरकारको न त बन्चरेडाँडाका स्थानीयको नै । त्यसैले संघीय सरकारको सहयोगविना काठमाडौं महानगर र त्यहाँ फोहोर विसर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकाहरूले सम्झौता गरेर यसको दिगो समाधान खोज्नु पर्छ । अहिले फोहोर फालिरहेकै पालिकामा निर्भर भइरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन । लाभ हुने भयो भने अन्य पालिका पनि त्यसका लागि इन्छुक हुन सक्छन् । तर, यसका लागि काठमाडौंले पहल गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा सृजना गर्नुपर्छ । यही संघीयताको सही अभ्यास हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

एकातिर करार शिक्षकको आन्दोलन चर्कँदै, अर्कोतिर पदपूर्तिका लागि विज्ञापन

महोत्तरी- बर्दिबास नगरपालिकाले करार शिक्षक पदमुक्त गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै गएको छ । नगरले करारमा कार्यरत ६२ जना शिक्षकलाई पदमुक्त गरेपछि मेयर प्रल्हाद क्षेत्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि करार शिक्षकलाई हटाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार बसेको सर्बदली...

ekagaj आषाढ २०७९

एकातिर करार शिक्षकको आन्दोलन चर्कँदै, अर्कोतिर पदपूर्तिका लागि विज्ञापन

महोत्तरी- बर्दिबास नगरपालिकाले करार शिक्षक पदमुक्त गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै गएको छ । नगरले करारमा कार्यरत ६२ जना शिक्षकलाई पदमुक्त गरेपछि मेयर प्रल्हाद क्षेत्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि करार शिक्षकलाई हटाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार बसेको सर्बदली...

ekagaj आषाढ २०७९

एकातिर करार शिक्षकको आन्दोलन चर्कंदै, अर्कोतिर पदपूर्तिका लागि विज्ञापन

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले करार शिक्षक पदमुक्त गरेपछि आन्दोलन चर्कंदै गएको छ । नगरले करारमा कार्यरत ६२ जना शिक्षकलाई पदमुक्त गरेपछि मेयर प्रह्लाद क्षेत्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।राजनीतिक दलहरुले पनि करार शिक्षकलाई हटाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले करारका शिक्षकलाई पुनर्वाहली फर्काउन माग गरिएको माओवादी केन्द्र महोत्तरीका इन्चार्ज राजु खडकाले जानकारी दिए ।तर, नगरपालिकाले भने ७८ जना शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन न

Ratopati आषाढ २०७९

एकातिर करार शिक्षकको आन्दोलन चर्किँदै, अर्कोतिर पदपूर्तिका लागि विज्ञापन

महोत्तरी – बर्दिबास नगरपालिकाले करार शिक्षक पदमुक्त गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। नगरले करारमा कार्यरत ६२ जना शिक्षकलाई पदमुक्त गरेपछि मेयर प्रल्हाद क्षेत्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राजनीतिक दलहरुले पनि करार शिक्षकलाई हटाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार बसेको सर्बदलीय बैठकले करारका शिक्षकलाई पुनर्वाहली फर्काउन माग गरिएको माओवादी केन्द्र महोत्तरीका इन्चार्ज […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

विकास खर्चमा गैरजिम्मेवारी

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा विकास बजेट सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने मिति उल्लेख गर्नेेदेखि विभिन्न सुधारका काम भए पनि खर्च प्रवृत्तिमा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट खर्चका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै छलफल गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे १० महीना बित्दा विकास खर्च भने गत आवको भन्दा कमजोर देखिएको छ । मुलुकको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको कमजोर विकास खर्चमा सुधार ल्याउन सबैजसो सरकार किन असफल भइरहेका छन् त ? खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । चालू आवको बजेटमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोेजन भएकामा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको २९ प्रतिशत हो । अबको दुई महीनामा पूरै बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै कम छ । अतः विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसपटक झनै बढ्ने देखिन्छ । ११ महीनामा गरिसक्नुपर्ने खर्च अन्तिममा हतारहतार सक्न कर्मचारी संयन्त्रलाई केले प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्नेमा सरकार राम्रै जानकार छ । तर, यसलाई रोक्न कुनै पनि सरकारले सकेका छैनन् वा प्रयास गरेको अनुभव हुन्न । सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर विकास साझेदार मुलुकहरूले पनि भनिरहेको पाइन्छ । खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । यसको उल्टो चालू खर्च भने करीब करीब शतप्रतिशत नै हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको बजेट खर्च प्रणालीमै ठूलो भ्वाङ छ जसमा सुधार आवश्यक छ । विकास निर्माणका बेथिति रोक्ने मूल जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको कमी छ । योजनाको छनोटदेखि बजेट निकासासम्म राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर सकेसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति र मनोवृत्ति पाइन्छ । यसमा सुधार ल्याउन नसकिएकाले नै विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हो । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ, बजेट अख्तियारीमा विलम्ब जस्ता कारण विगतमा देखाउने गरिएको थियो । बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरियो । विकास बजेट समयमै खर्च होस् भन्नका लागि कार्यसम्पादन करार गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एक्सन रुम बनाउनेसम्मका काम नभएका होइनन् । तर पनि विकास बजेटको खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन, झन् कमजोर भएको छ । विकास आयोजनाहरूमा नेतृत्व परिवर्तन चाँडो चाँडो हुनु एउटा समस्या हो । काम गर्दा भएका सामान्य त्रुटिका लागि दण्डित हुनुपर्ने तर काम नगर्दा त्यसबापत कुनै कारबाही भोग्नु नपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई काम नगर्न प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरीदका समस्या र त्यसमा भएका छिद्रको दुरुपयोगले पनि पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । खरीद ऐनमा पटकपटक भएका संशोधनले पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले समस्याको मूल जरो पहिचान गरी त्यसमै प्रहार गर्न सकिएको छैन र त्यसको असर विकास खर्चमा परिरहेको छ । विकास खर्च समयमा हुँदा गुणस्तरीय निर्माण हुन्छ र दिगो पूर्वाधार बन्छ । तर असारे विकासकै कारण नेपालका पूर्वाधारहरू कमजोर बनिरहेका छन् । अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा निर्माण व्यवसायीहरूले महँगी बढेको भनी निर्माणका काम ठप्प पारेका छन् । यसले समस्यालाई झनै बढाउँछ । त्यसैले निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै गम्भीर भई तत्काल काम गर्ने वातावरण बनाइहाल्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले केही सुझाव दिएको छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न सके पनि केही सुधार आउन सक्छ । मुख्य कुरा सरकारको प्रतिबद्धता नै हो । सधैं विकास बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहने हो भने नेपाल पछौटे अवस्थाबाट माथि उक्लन नसक्ने भएकाले सरोकार राख्ने सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि अधिकतम बजेट चाहिने बेला उल्टै विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चौतर्फी असहयोग भएपछी मन्त्री आले सकसमा, वडा कार्यालयले पनि दिएन धर्मशालामा ताला लगाउन साथ

Bizpati फाल्गुन २०७८

हानकी अध्यक्ष राणाले पर्यटन मन्त्रीलाई भनिन्, ‘याक एण्ड यति बन्द गर्ने निर्णय ठिक भएन’

Bizpati माघ २०७८

बजेट बाँडफाँटमा समस्या

विकास निर्माणका तालुकदार मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केही परियोजनामा भने बजेट अभावले काम प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएसम्म आर्थिक वृद्धि तीव्र नहुने तथा दिगो पनि नहुने अवस्थामा विकास खर्च हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको गम्भीर र पुरानो रोग हो । कोरोना कालमा निषेधाज्ञा र महामारीको त्रासले काम राम्ररी हुन सकेको छैन । तर, राम्रो काम गर्ने केही परियोजनाले बजेट पाउन सकेका छैनन् । यो गम्भीर समस्या हो । बजेट विनियोजनको यस्तो विसंगति अन्त्य हुन जरुरी छ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औल्याउँछ । पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सडक विभागले चालू आवको १० महीनामा जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, यही विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग, औद्योगिक कोरिडोर जस्तो केही परियोजनामा भने विनियोजित रकम नपुगेर काम प्रभावित भएको छ । परियोजनाका लागि ११ अर्ब बजेट अपुग रहेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । अन्य आयोजनामा काम नभई बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा काम तीव्र गर्ने आयोजनालाई थप बजेट निकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । मन्त्रालय वा विभागको विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवको अन्त्य हुन २ महीना पनि बाँकी छैन । यस्तोमा बाँकी बजेट असारमा हतारहतार खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो हतारको खर्चले विकास निर्माणका गतिलो हुने गरेको छैन । बजेट सक्ने असारे प्रवृत्ति नै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा नराम्रो प्रवृत्ति हो । काम गर्ने आयोजनालाई खर्च नभएको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि निकासा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेट फिर्ता हुनुभन्दा रकमान्तर गरेर भए पनि काम भएका आयोजनाका लागि स्रोत जुटाइदिनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ । हुलाकी राजमार्गमा देखिएको समस्याले नेपालमा स्रोतको अभावभन्दा पनि यसको बाँडफाँट सही ढंगमा हुनुचाहिँ गम्भीर समस्या हो भन्ने देखाउँछ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँछ । योजनाको सही विश्लेषण र छनोट नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको हो । बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति दशकौंदेखि नै विद्यमान छ । विकास साझेदारहरूले नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट वस्तुपरक होस् भन्नका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) नामक अनलाइन प्रणाली नै विकास गरिएको छ । यसमा ४/४ महीनाको लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अझै पनि हचुवाको भरमा बजेट निकासा हुन रोकिएको छैन । विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै परियोजना प्रमुखहरूसँग करार गर्ने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । तर पनि परियोजनाहरूको काम तीव्र हुन सकेको छैन । त्यसैले किन ढिला हुने गरेको हो यसमा गम्भीर केस स्टडी गराएर त्यसबाट समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । समस्याको जड नीतिनियम वा कार्यान्वयन पक्षमा छ भने त्यसको समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै परियोजनाका प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण यसो भएको हो भने यो रोकिनुपर्छ । तर, नयाँनयाँ प्रयोग र प्रावधान राखेर समाधान खोजिँदा हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहने गरेको छ । विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रभावकारी नभई आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अतः समस्याको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गराई समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

एकातिर करार शिक्षकको आन्दोलन, अर्कोतिर पदपूर्तिको विज्ञापन

सम्बन्धित सामग्री