नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शहरी सौन्दर्य बढाउन र विद्युत् वितरण सुरक्षित बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएको छैन । करीब साढे २ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले २०७६ को फागुनबाट काम गर्न थाले पनि काम सम्पन्न नभएको मात्र होइन, अहिले काम नै रोकिएको छ । काम रोकिनुमा प्राधिकरणले सडक विभागमाथि दोषारोपण गरेको छ । तर, यसमा प्राधिकरणको गल्ती स्पष्टै देखिन्छ । यद्यपि दुवै संस्था सरकारी भएकाले सरकारी काममा देखिने समन्वय अभाव यसमा पनि देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिले सडक खनेर तार भूमिगत गरिसकेको ठाउँमा घरघरमा लाइन जडान गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको छ । तर यो काम सुस्त हुँदा सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नु परिरहेको छ । २० प्रतिशत धरौटी राखेर सडक खनेपछि खनिएको सडक पूर्ववत् बनाउनु प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । ठेकेदारले काम गरेन भनेर प्राधिकरण उम्किन पाउँदैन । ठेकेदारलाई काममा लगाउने सडक विभाग होइन, प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले सडक खनेर जथाभावी छाडेपछि विभागले धितो रकम शतप्रतिशत पुर्याएको बताएको छ । यसो हुनुमा प्राधिकरणकै दोष देखिन्छ । तैपनि प्राधिकरण पनि सरकारी निकाय भएकाले सम्बद्ध मन्त्रालयबाट कुरो उठाएर त्यसको समाधान गर्न नसकिने होइन । समाधानका लागि दुवै पक्षले पहल नगरेको देखिन्छ । नेपालमा सरकारी कार्यालयहरू एकले अर्कालाई दोष दिने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने परिपाटी छ । सम्बद्ध मन्त्रीहरूले पनि यस्तो समस्यामा समन्वय गर्नुभन्दा त्यस्तै अर्कालाई दोष दिएर उम्किने गरेको पाइन्छ । उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्ने सरकारी संस्कार नबसेसम्म यस्तै अवस्था रहिरहने देखिन्छ ।
नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावको समस्या हटाउन कुनै पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
तार भूमिगतको काममा विलम्ब हुँदा एकातिर जे उद्देश्य लिएर काम शुरू गरिएको थियो त्यो उद्देश्य पूरा भएन । अर्कोतर्फ राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग भएको छ । यस कार्यमा लगानी भएको रकमबाट कुनै प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसैले यो गलत हो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले यस्तो अपव्ययलाई टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । कुनै काममा लगानी गर्ने र त्यो काम सम्पन्न नगरी म्याद थपेर चुपचाप बस्ने कर्मचारीलाई जबसम्म दोषी करार गरिँदैन तबसम्म यो गैरजिम्मेवारी रहिरहने देखिन्छ । नेपालमा यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । पुल निर्माण थाल्ने तर पिलर गाडेर छोड्ने, बाटो बनाउन थाल्ने पूरा नगर्ने अभ्यास छ । त्यसैले अब यस्ता काम हुन दिनु हुँदैन । जुन उद्देश्य र आवश्यकताले काम थालिएको हुन्छ, ती सोही आधारमा पूरा हुनुपर्छ । हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीहरूले परिणाम दिन नसकेको भनी उनीहरूको आलोचना गरेको र मन्त्रीहरूले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुन नसकेको टिप्पणी गरेको समाचार आएको छ । हुन पनि एउटा रूख काट्न वन मन्त्रालयले झुलाइदिँदा सडक निर्माण वा विस्तारको काम वर्षौंदेखि अड्किरहेको हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि रूख काट्न स्वीकृति नदिँदा कति आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न पहलै नभएको पनि होइन । अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि निश्चित अवधिमा सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबीच बैठक बस्ने भनिएको थियो । नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको यो अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावको समस्या हटाउन कुनै पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । अझ कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको निर्णयमा मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने र सचिवलाई कारबाही गर्ने गरिएकाले पनि कर्मचारीहरूले समन्वय नै गर्न नखोजेको देखिन्छ । काम नगरे दण्डित नहुने तर काम गर्दा कुनै त्रुटि भए कारबाहीमा परिने डरले पनि कर्मचारीहरू काम गर्दैनन् । यस्तो काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने हो भने मात्रै अहिलेको समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ ।
