काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या देखिन थालेको छ । प्राय: वर्षाका बेलामा स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने गरेको पाइन्छ जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि भयो । गत वर्ष पनि यस्तै भएपछि सम्झौता भएर फोहोर फाल्न थालिएको थियो । अहिले त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । महानगरपालिका आफै एउटा कर्पोरेट बडी हो । उसले कानूनी व्यक्तिसरह सम्झौता गर्न सक्छ । तर, आफूले गर्ने कामका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्ने र संघीय सरकारले पनि बीचमा बसेर स्थानीय बासिन्दासँग सम्झौता गर्ने गरेको छ जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ । खासमा कुनै नगरपालिका वा महानगरपालिकाले आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तर यसमा अधिकांश पालिकाहरू असफल देखिएका छन् । नेपालमा निर्मित मेसिनले जापानको शहरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ भने नेपालकै शहरमा चाहिँ त्यो किन प्रयोग हुन सकेन ? त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर जलाउने, मल बनाउने र बिजुली निकाल्ने काम किन महानगरले गर्न सकेन ? बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँग कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग गरी विर्सजन गर्ने भनी सम्झौता गरेको महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था किन गर्न सकेन ? आफूले गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण महानगरले संघीय सरकारको सहयोग खोजेको र आफै समाधानमा नलागेको देखिन्छ । संघीय सरकारप्रति स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनजस्तो आफैले गर्नुपर्ने काममा आशामुखी हुनु संघीयताको बलियो अभ्यास हुँदै होइन ।
फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन ।
काठमाडौंबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि जुन छिमेकी पालिकाहरूमा लगिन्छ तिनले काठमाडौंका फोहोर फाल्न किन दिने ? फोहार फाल्ने र फोहोर फाल्न दिने पालिकाहरूबीच स्वार्थ र लेनदेन मिल्छ भने एक ठाउँको फोहोर अर्को पालिकामा लगेर फाल्न सकिन्छ । तर यसमा दुवै पक्षले आआफ्नो फाइदा हेरेर करार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो करार ५० वा सय जति वर्षका लागि पनि हुन सक्छ । तर, दुवै पालिकाहरू आफूले गरेको करारमा अडिग रहनुपर्छ, त्यसको पालना इमानदारीका साथ गर्नुपर्छ । नेतृत्व फेरियो भनेर पछि हट्नु पनि हुँदैन । यस्ता करार गर्ने निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन् भन्ने कुराको हेक्का हुन सक्नु पर्छ ।
अहिलेजस्तो आश्वासन दिने अनि त्यो बिर्संदै जाने हो भने फोहोर व्यवस्थापन सदाबहार समस्या रहिरहन्छ । महानगर र संघीय सरकारले यस्तै चाहेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो शैलीमा सुधार नभएसम्म जनप्रतिनिधिले कहिले नयाँ काम गर्न सक्लान् ? एकातिर विवाद सृजना गर्ने र सोही विवाद समाधान गरेर काम गरेको देखाएजस्तो गर्नु जनताले दिएको जिम्मेवारी विपरीत हो । जनताको मतको अपमान हो ।
सम्बन्धित पालिकाहरूबीच आपसी स्पष्ट करार हुने हो भने यसमा संघीय सरकार छिर्नै पर्दैन । शर्त पूरा नगरे फोहोर फाल्न अवरोध हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । ककनी र धुनीबेसी पालिकाको माग पूरा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्रोतको समस्या खासै देखिँदैन । अहिले फोहोर उठाउन प्रत्येक घर ४/५ सय उठाउने गरिएको छ । त्यही रकम परिचालन गर्दा पनि स्थानीयको माग पूरा गर्न सकिन्छ । तर, अभाव भने प्रतिबद्धताकै देखिन्छ । यो समस्याको दिगो समाधानमा न महानगरको चासो देखिन्छ, न संघीय सरकारको न त बन्चरेडाँडाका स्थानीयको नै ।
त्यसैले संघीय सरकारको सहयोगविना काठमाडौं महानगर र त्यहाँ फोहोर विसर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकाहरूले सम्झौता गरेर यसको दिगो समाधान खोज्नु पर्छ । अहिले फोहोर फालिरहेकै पालिकामा निर्भर भइरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन । लाभ हुने भयो भने अन्य पालिका पनि त्यसका लागि इन्छुक हुन सक्छन् । तर, यसका लागि काठमाडौंले पहल गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा सृजना गर्नुपर्छ । यही संघीयताको सही अभ्यास हुन्छ ।
