‘अब आयोग र कानून बनाएर मात्रै ऋण लिनुपर्छ’

मिटरब्याजबारे अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारीप्रति सांसदको आशंका

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याजको अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिन आयोग गठन गर्ने तयारीप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरुले मिटरब्याजका पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आपत्ति पनि जनाएका छन् । बैठकमा मिटरब्याजी पीडितको न्यायका लागि सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति जवाफ दिनेक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजसम्बन्धमा आयोग गठन गर्ने र कानून […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

न्यायपालिका सुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको तयारी

गतवर्ष पेश भएको ‘कार्की प्रतिवेदन’ कार्यान्वयनले मात्रै न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तन र सुधार संभव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै न्यायपालिकाकै ‘सम्मती’मा सरकारले अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको तयारी गरेको छ ।

अनलाइनखबर पौष २०७९

युवाको प्रेरणा विमला : गाउँमा हुर्किएकी चेली पहिलो प्रयासमै कानून उपसचिव

गन्तव्य पहिचान नगरी भौतारिएका युवाका लागि आदर्श पात्र हुन् विमला पौड्याल । पौड्याल नेपाल कानून आयोग नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा उपसचिव पदमा कार्यरत छिन् । कानून समूहबाट राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने महिला हालसम्म धेरै कम छन् । त्यसमध्ये पर्छिन् विमला । विमला निजामती सेवामा ढिलो प्रवेश गरिन् तर छिटो छलाङ मारिन् । प्राध्यापन पेशाबाट निजामतीतर्फ लाग्ने गरी सोच बदलेर २०६८ सालदेखि लोकसेवा तयारीमा जुटेकी विमला ९ वर्षमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव पदमा पुगेकी छन् । ‘सफलताका ला...

Lokaantar पौष २०७८

निर्वाचन आयोगले कानून मन्त्रालयलाई बोलायो

१४ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावबारे छलफल गर्न कानून मन्त्रालयलाई बोलाएको छ । निर्वाचन कानूनका विषयमा आयोगले मन्त्रालयसँग आज छलफल गर्न लागेको हो । कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आज साढे ११ बजे निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमै गर्नुपर्ने अडानमा छ । उसले […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

एमाले सांसदको अवरोधबीच लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

राष्ट्रिय सभाले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदको अवरोधबीच विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐन प्रमाणीकरण भएको ३...

Lokaantar श्रावण २०७८

लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

राष्ट्रियसभाले ‘लोकसेवा आयोग, विधेयक, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले का सांसदहरुको अवरोधबीच उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐन प

Ratopati श्रावण २०७८

माओवादी पार्टी खारेजीका लागि दबाब दिन निर्वाचन आयोग पुगे एमालेमा लागेका पूर्व माओवादी नेता

Lokaantar जेष्ठ २०७८

निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भयो : श्रेष्ठ

काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली बनेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्,‘निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भई कानून र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरिरहेछ। संवैधानिक आयोगको यस्तो कार्य लज्जास्पद र भत्सर्नायोग्य छ। जसपा बारेको पछिल्लो निर्णयमा यो स्पष्ट भएको छ। नेकपाको बारेमा पनि यस्तै गरिएको थियो।अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र संकटको कारण त्यो पनि हो।’

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

चीनमा राष्ट्रिय रक्षा कानून संशोधन

एजेन्सी । चीनले आफ्नो रक्षा कानून संशोधन गरेको छ । आफ्नो केन्द्रीय सैन्य आयोग (सिएमसी) को शक्ति विस्तार गर्ने तयारीसँगै चीनले राष्ट्रिय रक्षा कानूनमा संशोधन गरेको हो । यो संशोधनले सिएमसीलाई पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने जनाइएको छ । यसले सैन्य नीति तर्जुमा गर्ने सवालमा राज्य परिषदको भूमिकालाई कमजोर पारेको टिप्पणी गरिएको छ ।साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार २६ डिसेम्बरमै रक्षा कानूनमा संशोधन गरिएको हो । पूरानो कानूनमा ५० भन्दा बढी संशोधन गरिएको जनाइएको छ । पोष्टका अनुसार २ वर्षको गम्

Ratopati मंसिर २०७७

कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन

प्रदेश नं ५ मा प्रदेश कानून मस्यौदा बनाउन प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गरिएको छ ।केहीदिनअघि बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई आज पत्र दिइएको हो।

Nagarik माघ २०७४

‘अब आयोग र कानून बनाएर मात्रै ऋण लिनुपर्छ’

सम्बन्धित सामग्री