व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासनको आधार

रोजगारीसम्बन्धी कानून र युवा पलायन

आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा पुस्ता अहिले विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । प्रत्येक घरबाट एकजना छोराछोरी शिक्षाको सपना बोकेर होस् या रोजगारीको लागि होस्, नेपाली भूमि छाडेर विदेश जाने गरेको वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । युवा पुस्ताले विदेशमै बसोवास गर्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आउनेछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा विदेश गएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ साल फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय जना व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रमस्वीकृति लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने १ लाख १४ हजार १ सय ३४ जना विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले घर परिवारबाट अलग भई विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या २२ लाख रहेको देखाएको छ । वर्षेनि यो तथ्यांक बढ्नेबाहेक घट्ने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीनजस्ता देश विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भने मलेशिया, कतार, दुबईजस्ता खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक दक्षता, शीप, ज्ञान भएका व्यक्तिहरू आकर्षक तलबका लागि श्रम गर्न विदेश जान थालेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाशक्ति गोर्खाली सेनाको रूपमा भर्ना भई विदेश पुग्ने गरेको इतिहास छ । देशमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतपछि युवा पुस्ता रोजगारको लागि विदेश पुग्न थालेका हुन् । दिनहुँजसो विमानस्थलमा देखिने भीडले विदेशप्रति नेपालीहरूको मोह देख्न सकिन्छ । के युवा शक्तिलाई यो देशले चिन्न नसकेको हो ? मानिसको स्वभाव नयाँ अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले अध्ययन र रोजगारीको बहानामा भविष्य खोज्दै विदेश हिँड्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने संकल्पका साथ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायताका लागि संघीय कानून बनाउनुपर्ने कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । यसैअनुसार प्रत्येक नागरिककलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र क्षमताअनुसार रोजगारी छनोटको अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने, स्वेच्छाले रोजगार छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने, व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा रोजगारीमा भेदभाव गर्न नपाइने, विना कारण रोजगारबाट हटाउन नपाइनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने गरी कानून बनिसकेको छ । बेरोजगारको सहायताका लागि रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तीनै तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कानूनमा उल्लेख गरेजस्तै देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर नै लाखौं नेपालीहरू विदेश पुगी श्रम गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिलाई हेर्दा देशले वैदेशिक रोजगारीलाई मान्यता दिएको प्रस्टिन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीले कमाई पठाएको विदेशी मुद्रा नै देशको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको अर्थोपार्जनको बलियो आधार बनेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । यस अवस्थामा नेपालीहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन । अहिले युवा पुस्ताका लागि विदेशी भूमि टेक्नु रहर र बाध्यता दुवै हुने गरेको छ । विदेश जानेहरूमा चिकित्सक, नर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, वकिलजस्ता बौद्धिक जनशक्तिसमेत देखिएको छ । नेपालमा रोजगारीको कमी, योग्यताको कदर नहुने, काम पाए पनि तलब कम हुनेजस्ता कारणले बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेशिने गरेको छ । आर्थिक रूपले भविष्य सबल होस् भन्ने चाहना बोकेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यो स्थितिमा देशमा योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समयानुकूल बनाई जीवनयापनको आवश्यक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कानूनको शासनमार्फत समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेशप्रतिको मोह घट्दै जानेछ । नेपालीहरू विदेशिने कार्यलाई रोक्न विधि निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता

निजीक्षेत्र भन्नेबित्तिकै कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा स्थापित र सञ्चालित व्यापारिक वा व्यावसायिक संस्थाहरू हुन् भनेर परिभाषित गरिन्छ । खासगरी निजीक्षेत्रको लगानीको उद्देश्य नाफा कमाउने नै प्रमुख हुने गर्छ । तर, कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिको आधारशिला निजीक्षेत्रले नै तयार गरेको हुन्छ । यो समूहसँग उद्यमशीलता, सृजनशीलता, नवीनतम प्रविधि, जोखिम वहन गर्ने क्षमता हुन्छ । यो नाफामुखी हुन्छ । तैपनि मुलुकको आर्थिक विकास र प्रगतिको प्रमुख आधार स्तम्भ उद्यमशीलतासहितको निजीक्षेत्र नै हुने वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । आर्थिक विकास एउटा जटिल प्रक्रिया हो । यो बहुआयामिक तथा योजनाबद्ध रणनीतिको परिणाम पनि हो । त्यसैले मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आयको सकारात्मक वृद्धिका साथै आमजनताको जीवनस्तरमा आएको बढोत्तरी नै त्यस मुलुकको आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासको कार्य सरकार एक्लैले गर्न, वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव हुँदैन । यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघसस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र आम नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मुलुकमा गार्हस्थ्य उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादन, नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गर्दै आमजनताको जीवनस्तरमा बढोत्तरी गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । साथै आर्थिक विकासका लागि सामाजिक मूल्यमान्यता, नागरिकको सकारात्मक सोच, सार्वजनिक संस्थाहरूको सबलीकरण, प्राविधिक सुधार, विकासका विभिन्न पात्रहरूसँगको साझेदारी, मानव संसाधनको रणनीतिक परिचालन, प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलगायत बहुविषय र बहुपात्रसँग जोडिएको आर्थिक विकासको आधारहरूको परिचालनमा सरकार वा सार्वजनिक संस्थानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको संविधानले निजीक्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने विषय स्पष्टसँग उल्लेख छ । यसबाट पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका र महत्त्व चरितार्थ हुन्छ । खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिर आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने ध्येयले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने क्षेत्र निजीक्षेत्र हो । सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिन्छन् । सरकार आपूmले दैनिक उपभोग्य र प्रयोगका वस्तु उत्पादन र विक्री गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि सरकार बाहिरको निजीक्षेत्रलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक लगानीमार्फत व्यापार व्यवसायमा संलग्न वैधानिक हैसियत प्राप्त निजीक्षेत्र आर्थिक अवसर तथा रोजगारीको प्रमुख स्रोत पनि हो । यो नाफामुखी हुन्छ, तर मुलुकको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने र मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख पक्ष निजीक्षेत्र नै हुन्छ । निजीक्षेत्रसँग सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम रूपमा सदुपयोग गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी विक्रीवितरण गर्ने, सरकारले प्राथमिकता राखेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुमा राज्यसँग सहकार्य तथा समन्वय, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माण, रोजगारी तथा अवसर सृजना, वैदेशिक लगानी, शीप, प्रविधि आकर्षण तथा हस्तान्तरण, स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनको विक्रीवितरण, उपभोग तथा निर्यातमा प्रोत्साहन, उद्योग, वाणिज्य तथा बजार व्यवस्थापनको विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सहयोग, व्यावसायिक सुशासन तथा नैतिकता कायम र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण विज्ञता रहेको हुन्छ । यी विषय मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य मानिन्छन् । साथै सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको महत्त्व हुन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकास नेपालमा योजनाबद्ध विकासको खाका बनाउन शुरू गरिएका सातौं योजनापछि आठौं योजनादेखि मात्र आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई समेटिने प्रयास गरी विकास प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक विकासमा कार्य गर्ने वातावरण भने अझै तयार भएको देखिँदैन । नेपालमा निजीक्षेत्रको विकासका धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन्, जसमा मुलुकभित्र राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कमी, सार्वजनिक निकायमा न्यून पूँजीगत खर्च, ऊर्जासंकट, औद्योगिक असुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण अझै तयार हुन नसक्नु, बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा कमी मुद्रास्फीति बढेको, करका दरहरू अनिश्चित र अस्थिर, वैदेशिक विनिमय दर अस्थिर रहेको वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता निजीक्षेत्रको बचत परिचालन तथा लगानीको सुनिश्चिततामा अन्योल, खुला सिमाना, प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रको अभाव, एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव विद्यमान कानूनी प्रावधानको परिपालनाको कमी, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, निजीक्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा तथा तालीमको अभाव शीपमूलक व्यावसायिक तालीमहरूको अभाव, उद्योग व्यवसायमा उपयुक्त ज्ञान, शीप, भएको जनशक्तिको कमी कामदार र उद्यमीबीचको सम्बन्ध, निजीक्षेत्रप्रति सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकको विश्वासको संकटजस्ता कैयौं चुनौती अहिले पनि कायमै छन्, जसलाई चिरेर सरकार, सार्वजनिक निकाय, नागरिक समाज तथा निजीक्षेत्रले सहकार्य गरेमा खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका फलदायी हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अब समयसापेक्ष रूपमा सरकारले विकासमा फड्को मार्ने हो भने निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण, ठूलाठूला आयोजनामा सहभागी गराएमा ती पूर्वाधार खडा गर्न पूँजी निर्माणदेखि भौतिक निर्माणमा समेत छिटो भई निजीक्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । किनकि निजीक्षेत्रसँग रहेको विज्ञता, शीप र व्यावसायिक क्षमतालाई आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई रोजगारीमूलक उत्पादनको क्षेत्रमा सदुपयोग हुने नीति ल्याइनुपर्छ । निजीक्षेत्रको संलग्नताले निकासी प्रवद्र्धन गर्न सहज हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको आर्थिक प्रगति एउटै क्षेत्रले गर्न सक्दैन । यसमा निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुन्छ । अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले आर्थिक विकासका लागि मिश्रित आर्थिक प्रणाली अँगालेका हुन्छन् । यस्तो आर्थिक प्रणालीमा निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीले काम गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्र हो । सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । किनकि सरकारले लगानीका लागि जनताबाट कर उठाउनुपर्छ । करको बोझ बढी भएमा कर उठाउन कठिन हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिति खराब हुन्छ । अति आवश्यक प्रतिरक्षाका सामान, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सञ्चार आदि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेकै हुन्छ । राज्यले यस्तो सेवा नाफा नलिई प्रदान गर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उद्देश्य जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । देशका जनतालाई अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता पर्छ । यस्ता क्षेत्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि देशकै स्रोतसाधन उपयोग गरी आवश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्छ र जनतालाई सहज उपलब्ध गराउँछ । निजीक्षेत्रको उद्देश्य सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउनु पनि हो । तर, सरकारले नियम बनाई अनुचित नाफा लिनबाट निजीक्षेत्रलाई रोक्न सक्नुपर्छ । देशमा जति निजी उद्यम बढ्यो, त्यति नै सरकारले बढी राजस्व प्राप्त गर्छ । बढी राजस्व प्राप्त गरेमा सरकारले जनतालाई बढी सेवा प्रदान गर्न सक्छ । सरकारले समुदायका मानिसलाई आय आर्जनका साथै समुदायलाई सेवा दिने उद्देश्यले सहकारी संस्था खोल्न इजाजत दिन्छ । यस्ता सहकारीले सानो बचत संकलन गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन गरी आर्थिक प्रगतिमा मद्दत पुर्‍याउँछन् । बढीभन्दा बढी मानिस रोजगारीमा लागेमा देशमा सामाजिक विकृति पनि घट्छ । साथै मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । यसैले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि निजी सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक पर्छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारसँगै सहकारी र निजीक्षेत्रको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण छ । (घिमिरे नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

औद्योगिक कोरिडोरको घोषणाले जगाएको आशा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ को बजेटमार्पmत वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेपछि यो क्षेत्रका उद्यमीहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको यो कोरिडोरका उद्योगीहरूले औद्योगिक र व्यावसायिक मन्थनहरूमा वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन भएकोमा उद्यमी उत्साहित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, औद्योगिक कोरिडोर घोषणा भएपछि यो क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्नेबारेमा अनेक विरोधाभास र अन्योलहरू आपसमा जोडिएका छन् । पर्सा वीरगञ्जको गण्डकदेखि बाराको सिमरा÷पलैयासम्मको यो कोरिडोर योजनाबद्ध रूपमा विस्तार भएको होइन । मुख्य नाका र देशको मध्य भागमा हुनुका कारण देशका विभिन्न स्थानका लागि मालसामानको उत्पादन र ढुवानी सहज थियो । यही सहुलियतको उपयोग गर्दै कोरिडोरमा सडक दायाँबायाँ उद्योगहरू खुल्दै गए । कोरिडोरमा उद्योेगमात्र खुलेनन्, सँगै मानवबस्ती पनि बस्दै गयो । कालान्तरमा उद्योग स्थानीयबीच अनेक विषयमा मतान्तर बढ्न थाले । खासगरी प्रदूषणको विषय उद्योग र स्थानीयबीच द्वन्द्वको कारण बन्दै आएको छ । आजपर्यन्त यो क्षेत्रमा उद्योग र स्थानीयबीच झमेला हेर्नेका लागि सामान्य लागे पनि आम उद्यमीका लागि भने सकसको विषय बनेको छ । बजेटले कोरिडोर घोषणा गरे पनि यसको मापदण्ड के हुने ? कोरिडोरका उद्योगले के कस्तो सहुलियत पाउने ? त्यसका शर्त के हुने ? कोरिडोरले समेटेको क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको मानवबस्ती के हुने ? अब यो क्षेत्रमा आवासीय संरचना निर्माण हुने कि नहुने ? भन्नेजस्ता विषय स्वाभाविक रूपमा अन्योलसँगै जिज्ञाशाका विषय हुन् । औद्योगिक कोरिडोरलाई वैधानिक व्यवस्थापनको कानूनी आधार निर्माण नभइसकेकाले यसमा अहिलेका लागि आशावादीमात्र बन्न सकिन्छ । यति नै बेला यो कोरिडोरमा जग्गाको प्राप्ति अब कठिन काम भएको भन्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणदेखि बाराको सिमरामै खुलेर पनि उद्योगीको रोजाइमा पर्न नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग पनि सुनिन थालेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई सेजमा रूपान्तरण गर्दै सहुलियत दिएर उद्यम प्रवद्र्धन गर्न सकिने विकल्पमा पनि बहस हुन थालेको छ । जसरी भए पनि यस क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगहरू विनाबाधा÷अवरोध सञ्चालन हुनु र उद्यमको प्रवद्र्धन गर्नु नै मूल अभिप्राय हो । हामीकहाँ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग स्थापनाको अभ्यास आजको होइन । ६ दशक बितिसक्दा पनि यस्ता पूर्वाधार उद्योगमैत्री हुन नसक्नु र लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न नसक्नुका कारणहरूको वस्तुपरक परखसमेत हुन सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने सडक, बिजुली, पानी, सञ्चार, सुरक्षालगायत अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरूको चरम अभाव छ । कुल उद्योगमध्ये १० प्रतिशत पनि यस्ता क्षेत्रमा छैनन्, अनेक सकस सहेरै पनि स्वतः विस्तारित कोरिडोरहरूमा उद्योग प्रतिष्ठान खुल्नेक्रम आज पनि जारी छ भने यसको कारण खोतल्ने काम किन भइरहेको छैन ? सरकार सम्भाव्यताको अध्ययनविनै यस्ता योजनाहरूको सूची लम्ब्याउने र कनिका छरेजस्तै बजेट बनाई रकम दुरुपयोगको मतियार बनिरहेको छ । सरकारले सातैओटा प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेको छ । तर, ती योजनाको औचित्यमा अहिलेसम्म ढुक्क हुन सकिएको छैन । व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्यभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारका घोषणा गरिदिने तर त्यसको कार्यान्वयन वक्तव्य र बजेटमा सीमित हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको आशंका पनि उत्तिकै छ । आगामी आवको बजेटमा परेको कोरिडोरको कुरा बजेटमा शुरू भएर बजेटमै सकिने त होइन ? भन्ने आशंकाको सहुलियत सरकारी शैलीबाट प्राप्त भइआएको छ । ११ स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांशतः गौचरनमा परिणत भइसकेका छन् । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्र अहिले प्रायः उपयोग हुन सकेका छैनन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक सम्भावनाका सवालमा अग्रस्थानमा छ, त्यही क्षेत्रमा औद्यागिक क्षेत्र छैन । भूगोलका हिसाबले कच्चा पदार्थको ढुवानीदेखि तयारी वस्तुको आपूर्तिसम्म सहज मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र छैन । अपायक कुनाकन्दरामा खोलिएका यस्ता संरचना उपयोगहीन भइरहेको अवस्था पुनः यस्तै क्षेत्रमा संरचना खोल्ने योजना अघि सार्न भने छोडिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रदेखि सेजका लागि प्रस्तावित क्षेत्र अधिकांशतः यस्तै अपायक क्षेत्रमा छन् । यसका लागि पारवहन र बजारसम्मको सहज पहुँचयोग्य क्षेत्रको छनोट हुनुपर्ने हो, हामीकहाँ कुनै पनि संरचनाको सम्भाव्यताभन्दा लहड र देखासिकीको होड बढी हुने गरेको छ । वीरगञ्जमात्र होइन, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रयासमा विस्तार भएका कोरिडोरहरूलाई मापदण्ड निर्धारण गरी व्यवस्थित तुल्याउनु अपरिहार्य छ । कोरिडोरमा जथाभावी आवास विस्तारलाई नीतिगतरूपमै निरुत्साहित गरिनुपर्ने माग आजको होइन । उद्योग र बस्ती सँगसँगै विकास हुँदा अनेक आवरणका द्वन्द्वको सृजना भइरहेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा यस्ता घटनाहरू सामान्यजस्ता लाग्न थालेका छन् । स्थानीयले उद्योगमा पसेर तोडफोड मच्चाउनेदेखि स्थानीय सरकार प्रमुखकै अगुवाइमा उद्योगमा ताला लगाउनेसम्मका दृश्य त्यो कोरिडोरमा देख्न पाइएको हो । यसमा दोष कसको ? उद्यम र बस्तीको कुनै मापदण्ड नबनाएर यस्ता उपक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा राज्यबाट चुक भएकै हो । यस्ता कोरिडोरमा श्रमसम्बन्धलाई पनि थप मर्यादित र अनुशासित बनाउन आवश्यक छ । उत्पादन र उत्पादकत्वका लागि श्रम सम्बन्धलाई उत्पादनमैत्री बनाइनुपर्छ । अहिलेको श्रम व्यवस्था न उत्पादक न श्रमिकको हितमा छ । कोरिडोर र श्रम व्यवस्थापनको कानूनलाई एकीकृत रूपमा रोजगारदाता दुवैको हित सुरक्षित हुने तरीकाले ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, दुईथरी विरोधाभासले श्रम सम्बन्ध सरोकारहरूलाई सहजीकरणको सट्टा थप जटिल बनाउनेमा आशंका आवश्यक छैन । अब आवश्यकताअनुसार उद्योग क्षेत्रमा खुलेका बस्तीहरूको स्थानान्तरणदेखि यस्ता क्षेत्रबाट एउटा निश्चत क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका संरचना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले बसिसकेको बस्तीलाई अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले त्यस्ता बस्तीका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिई सुविधासम्पन्न आवास क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सक्छ । कोरिडोरका बस्तीको जग्गा र संरचना निश्चित रकम तोकेर उद्योगीलाई दिने हो भने सरकारलाई मुआब्जाको भार पर्दैन भने नयाँ उद्योग वा पुरानैको पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा अभावको समस्या समाधान पनि सहज हुन सक्दछ । यस्ता कोरिडोरमा उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति लगानीकर्ताका लागि खर्चिलो (कुल लगानीको २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म) मात्र होइन, कठिन काम पनि बनेको अवस्थामा यो सहज विकल्प हुन सक्छ । स्थानीयले पनि यो कार्यमा अनावश्यक अत्तो थाप्नु हुँदैन । औद्योगिक प्रदूषणबीच बसेर आपूm र आप्mना सन्ततिको स्वास्थ्य र भविष्य जोखिममा पार्नुभन्दा सुरक्षित आवास क्षेत्रमा जानु बुद्धिमानी हुन्छ । बरु, यसरी कोरिडोरबाट अन्यत्र प्रतिस्थापित हुने परिवारका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा योग्यता र दक्षताअनुसारको रोजगारी निश्चित गर्न सकिन्छ । उद्योगमा निर्बाधरूपमा उत्पादन र यसका अवयवहरूको प्रवद्र्धनका निम्ति स्पष्ट मापदण्ड र यसका कानूनी आधारसहितको औद्योगिक कोरिडोर आजको अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । अन्यथा, उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने उद्योगीहरू स्थानीय समुदायसँगको विवाद, असुरक्षाजस्ता निरर्थक कुरामा अल्झिनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता हुनेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनका क्षेत्रमा बृहत् लगानी, रोजगारीमार्पmत दिगो समृद्धि केवल कल्पनामै सीमित हुनेछ । लेखक उमेश चन्ठाद्कुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

समृद्धि अभियानमा निरन्तर [वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४७औं वार्षिक साधारणसभा विशेष]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कुबेरको ढुकुटीको कुञ्जी बौद्धिक सम्पत्ति

हामीसँग कुबेरको ढुकुटी छ तर समस्या के छ भने छ भन्ने कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारी छैन, भएकासँग पनि त्यो खोल्ने कुञ्जी छैन । त्यो कुञ्जी हो बौद्धिक सम्पत्ति । अनि ताला कहाँ लागेको छ त ? ताला लागेको छ हाम्रा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा जहाँ पुरातन उत्पादन प्रणाली हाबी छ, अनि प्राज्ञिक संस्थाहरूमा जहाँ अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै माल पाएर पनि चाल नपाएको स्थिति हावी छ, अनि सरकारी संयन्त्रमा जहाँ अझैसम्म पनि भरपर्दो कानूनी र संस्थागत व्यवस्था हुन सकेको छैन । प्रस्तुत लेखमा यस कुञ्जीको प्रयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । कुनै पनि उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नुभन्दा पहिले बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना तथा उपयोगको विषयमा राम्रो सोचका साथ अगाडि बढ्नु लगानीकर्ताका लागि अपरिहार्य हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण र त्यसको व्यावसायिक उपयोेगको भरपर्दो पद्धति विकास गर्नु सरकारको पनि दायित्व हुन्छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठान भन्नाले उद्योग व्यापार तथा अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था भन्ने बुझिन्छ । मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक लगानी गरिएका कारोबारहरू सबै यसैभित्र पर्छन् । यस्ता कारोबारमा मूल्य सृजना गर्ने तत्त्व बौद्धिक सम्पत्ति हो । सर्वप्रथम बौद्धिक सम्पत्तिका केही जरुरी र महत्त्वपूर्ण पक्षबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति के हो भन्नेबारे पहिले नै धेरै चर्चा भइसकेको छ । तैपनि संक्षेपमा स्मरण गर्न सान्दर्भिक नै हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति भनेको कसैले आफ्नो कुनै सृजनात्मक क्रियाकलापका लागि राज्य व्यवस्थाबाट प्राप्त गरेको कानूनी संरक्षण हो । व्यक्तिको यस्तो कानूनी अधिकारको तात्त्विक अर्थ हुन्छ । पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार, व्यावसायिक गोपनीयता संरक्षण आदि जुनसुकै रूपमा स्थापित अधिकार भए पनि त्यसलाई बौद्धिक सम्पत्ति नै भनिन्छ । एकातिर यी सबै आफैमा बहुमूल्य अमूर्त सम्पत्ति हुन् र अर्को यिनलाई मूर्त सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्षेत्र व्यावसायिक प्रतिष्ठान हुन् । उद्योग व्यापारमा वस्तुतः दुई प्रकारको पूँजी लगानी हुन्छ– मूर्त पूँजी र अमूर्त पूँजी । विश्वमा औसत रूपमा औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत अंश अमूर्त पूँजीले ओगटेको हुन्छ भने ३० प्रतिशत मात्र मूर्त पूँजीले ओगटेको हुन्छ । मूर्त पूँजीमा जमीन, भवन, मेशिनरी उपकरण, पूर्वाधारहरू, नगद तथा बैंक मौज्दात जस्ता पूँजी पर्छन् भने अमूर्त पूँजीमा श्रम, प्रविधि, योजना, उत्पादन रणनीति, व्यावसायिक सूचनाहरू, ख्याति र विभिन्न किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिहरू पर्छन् । अमूर्त पूँजीमा सबैभन्दा बढी र महत्तम अंश बौद्धिक सम्पत्तिको हुन्छ । पुरातन उत्पादन प्रणालीमा वस्तुतः भौतिक पूँजी मात्र गणना गरिन्छ । तर, आधुनिक उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा मूर्तभन्दा अमूर्त पूँजी लगानीको महŒव धेरै बढी रहन गएको छ । अमूर्त पूँजीमा मूल्य अभिवृद्धिको हिसाबले बौद्धिक सम्पत्तिले चामत्कारिक भूमिका निर्वाह गर्छ । किनभने सृजनशीलता, नवीनता, मौलिकता र उपयोगिताको दृष्टिकोणबाट बौद्धिक सम्पत्तिको अग्रगण्य स्थान रहन गएको छ । उदाहरणको लागि आधुनिक पोषाकमा अलिकति नयाँ डिजाइन परिवर्तन गरिदिँदा युवाहरू दोब्बर मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् । डिजाइन पनि एक प्रकारको बौद्धिक सम्पत्ति नै हो । बौद्धिक सम्पत्ति सेफमा वा लकरमा राख्ने वस्तु होइन । यो अत्यधिक मूल्यवान् भएको र खुला आकासमा (नेटमा) जो सुकै व्यक्तिको पहुँचमा रहेकोे हुँदा चोरी हुने वा दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यधिक बढी हुन्छ । जब कसैले एउटा नौलो वस्तु बजारमा ल्याउँछ र उपभोक्तालाई मुग्ध पार्छ अनि सहस्र प्रतिस्पर्धीले त्यसैको नक्कल वा दुरूपयोग गरी त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्न थाल्दछन् । एक त दुरुपयोग गर्नेले बौद्धिक सम्पत्ति सृजनाकोे लागत बेहोर्न नपर्दा त्यस्ता प्रतिस्पर्धीहरूले सक्कली उत्पादकलाई नै उछिन्ने सम्भावना रहन्छ भने अझ त्यसमा पनि उच्च स्केलमा उत्पादन, उच्च बजार पहुँच, उच्च वितरण सञ्जाल, उच्च व्यापार प्रवद्र्धन, राम्रो स्थान र स्रोतमा उच्च पहुँच भएको अवस्थामा उनीहरूले वास्तविक उत्पादनकर्तालाई सहजै पछार्न र निजलाई व्यवसायबाट नै हातधुने अवस्था सृजना गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना तथा उपयोग गरी नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्ने र नौलो वस्तु उत्पादन गर्ने सृजनशील व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने र बजार विचलन हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ । अध्ययन, अनुसन्धान, सृजनशीलता र आविष्कारबाट कुनै नवीनतम बौद्धिक सम्पत्ति आर्जन वा स्थापित गर्न अत्यधिक मात्रामा शीप, श्रम र पूँजी र समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको उचित संरक्षण गर्ने पद्धति स्थापित नभएको अवस्थामा जो कोही प्रतिस्पर्धीले त्यसको दुरुपयोग गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना प्रस्टै देखिन्छ । हलुका पाराले बोल्ने र सतही रूपमा विचार गर्ने व्यक्तिले भन्न सक्छन्– उपभोक्तालाई कम मूल्यमा वस्तु उपलब्ध हुन्छ भने त्यो बौद्धिक सम्पत्ति अरूले चोरेर के भयो त ? यस्ता क्रियाकलाप यथार्थमा सम्बद्ध धनीको लागि मात्र होइन उपभोक्ता, समाज र देशका लागि पनि घातक हुन्छन् । एक त चोरीको माल, अझ त्यसमा पनि बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी, कम मूल्यमा वस्तु प्रयोग गर्न पाउनुको के अर्थ ? हलो काटी मुंग्रो गर्नुको के प्रयोजन ? अतः कुनै पनि उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नुभन्दा पहिले बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना तथा उपयोगको विषयमा राम्रो सोचका साथ अगाडि बढ्नु लगानीकर्ताका लागि अपरिहार्य हुन्छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण र त्यसको व्यावसायिक उपयोेगको भरपर्दो पद्धति विकास गर्नु र संस्थागत आधार निर्माण गर्नु सरकारको पनि दायित्व हुन्छ । अन्यथा पुरातन उत्पादन पद्धतिबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रम बजार, भौतिक पूँजीको प्राचुर्य, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, सरकारी सुविधाजस्ता पक्षले उद्योग व्यापारको विकासका लागि अनुकूलता प्रदान गर्न त सक्छन् । तर, नवीनतम प्रविधि र मूल्य अभिवृद्धिको निर्णायक तत्त्व भने बौद्धिक सम्पत्ति नै हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्निहित प्रविधि खर्चिला पनि हुन्छन् । परम्परागत प्रविधि न्यूनतम लागतमा जो कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, त्यस्तो प्रविधिबाट उत्पादित वस्तु र सेवाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र कालान्तरमा अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ । नवीनतम प्रविधिमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्निहित हुने भएकाले त्यसको उपलब्धता र संरक्षण महँगो भए तापनि उत्पादित वस्तु वा सेवाले बजार प्रतिस्पर्धा गर्न र अन्तरराष्ट्रिय बजार पाउन सक्छ तथा कालान्तरमा सस्तो पर्न जान्छ । प्रविधि अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट पनि बढी मूल्य तिरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । आफ्नै प्रतिष्ठानभित्र वा प्राज्ञिक संस्थाका सृजनशील व्यक्तिको प्रयासबाट पनि विकसित गर्न सकिन्छ । आफ्नै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक परिवेशमा शोध तथा विकास संस्था, साहित्यिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको प्रयासबाट सृजना वा विकास गर्न सकिन्छ । प्रविधि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले जेजसरी प्राप्त गरे तापनि बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षणविना त्यो निष्प्रभावी हुन्छ अथवा कामयाबी हुन सक्दैन । जानेमा श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको बींड त हो । त्यसैले कुञ्जीको पहिचान गराैं र त्यसलाई कसरी घुमाउने भन्ने तरीका पनि जानकारी राखौं कुबेरको ढुकुटी हामी आफैसँग छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

'निजामती कर्मचारीले काम गर्ने आधार संविधानले देखाएको बाटो हो'

“व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ःविकास समृद्धि र सुशासन ”भन्ने नाराका साथ आज देशैभरी अठारौं निजामती सेवा दिवस मनाईदै छ । वि स २०१३ साल भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालामा पहिलोपक निजामती सेवा ऐन जारी भएको सम्झनामा वि. स २०६१ सालबाट प्रत्येक वर्ष भाद्र २२ मा निजामती दिवस मनाउन लागिएको हो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७८

निजामती सेवा दिवसको सान्दर्भिकता

आगामी पाँच वर्षका लागि तय भएको ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ निजामती सेवा दिवस २०७८ सम्पन्न हुँदै छ । नेपालमा निजामती सेवाको इतिहास निकै लामो रहेको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको दिन भदौ २२ गतेलाई आधार मानेर सरकारले २०६१ सालदेखि यो दिवस मनाउन थालेको हो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७८

मनाङ जोड्ने सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

असार ८, कास्की । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको मद्क्यु (सिक्लेसको माथिल्लो भाग) देखि मनाङ जिल्लाको पिसाङ जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने भएको छ । ‘पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, वन र पूर्वाधार, समन्यायिक समृद्धि मादीको मूल आधार’ को दीर्घकालीन लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले सोमवार गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । सो सुरुङमार्ग आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसहित अन्य लगानीकर्तालाई आह्वान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणले कास्की र मनाङको दूरी १२ किमीमा छोटिने भएकाले गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई गाउँपालिकाको भैँसे, ज्याउदु, सवी, मेलबोट, पानीघाट, मौजा हुँदै पोखराको याम्दी जोड्ने गरी नयाँ एलाइनमेन्ट कायम गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने भएको छ । लमजुङ र कास्कीको सीमा रुदीदोभानदेखि हाल भैँसेसम्म लोकमार्गको काम शुरु भएकामा भैँसेयताको सडक रेखांकन अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धताका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष गुरुङले बताए । स्वच्छ र सफा खानेपानी आपूर्ति गराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँगको समन्वय गरिने उल्लेख छ । विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहजीकरण गर्न ‘एक गाउँ एक हेलिप्याड’ निर्माण गरिने, गाउँपालिकाको पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसार गर्न डकुमेन्ट्री तथा वृतचित्र, संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पदमार्ग, खानेपानी, क्याम्पसाइड, सोलार बत्ती, मोबाइल टावर स्थापनाजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी कोभिड–१९ को लगातारको आक्रमणबाट शिथिल बनेको कृषि क्षेत्रलाई सबल बनाउन युवा जनशक्तिको भरपूर उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयआर्जन वृद्धि गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । युवा वर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन पालिकामा सञ्चालित अध्यक्षसँग युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषि पेशालाई मर्यादित, व्यावसायिक बनाउन आधुनिक कृषि औजार उपकरणलगायतका कृषि सामग्रीमा अनुदान दिइने कार्यक्रम समेटिएको छ । कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारसँंगको साझेदारीमा आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कृषिको व्यावसायिक प्रवद्र्धनमा मंगला गाउँपालिका

खेतीयोग्य उर्भर जमिन प्रशस्त रहेको मंगला गाउँपालिका कृषि, पशुपालन र पर्यटन विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने यात्रातर्फ लम्किन सक्ने सम्भावनाहरु छन् । प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरुको उजागर गरी पर्यटक भित्र्याउन सक्ने प्रशस्त सामथ्र्य बोकेको यस मंगला गाउँपालिकामा विकास र समृद्धिको बलियो आधार कृषि क्षेत्र हो ।कुहुँ, रनबाङ, बावियाचौर, अर्मन, पोक, बरंजालगायतका क्षेत्रमा अहिले पनि व्यावसायिक […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार ऊर्जा

कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उचित सदुपयोगबाट मात्रै सम्भव छ । हाम्रो देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्येको सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रूपले तत्कालै उपभोग गर्न सकिने सम्भाव्य जलस्रोत नै हो । जलस्रोतको उपभोगका लागि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक मानवीय स्रोतको उपलब्धताका हिसाबले हेर्दा अहिले देश स्वर्णिम अवस्थामा छ ।

गोरखापत्र आश्विन २०७५

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासनको आधार

सम्बन्धित सामग्री