आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार ऊर्जा

कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उचित सदुपयोगबाट मात्रै सम्भव छ । हाम्रो देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्येको सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रूपले तत्कालै उपभोग गर्न सकिने सम्भाव्य जलस्रोत नै हो । जलस्रोतको उपभोगका लागि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक मानवीय स्रोतको उपलब्धताका हिसाबले हेर्दा अहिले देश स्वर्णिम अवस्थामा छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बिजुली नपुगेका घर खोज्दै गण्डकीको ऊर्जा मन्त्रालय

कास्की : पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशका दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरी मात्र बिजुुलीको पहुँचबाहिर रहेको देखाएको थियो। तीमध्ये बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–६ छेन्तुङका तीन सय ९१ घरमा गत असोजमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा अब गण्डकी प्रदेशका दुई हजार चार सय ९३ घरधुरीमा मात्र बिजुली नपुगेको देखिन्छ। मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार बिजुली नपुगेका घरधुरी पहिचान गरी प्रदेशको

मन्त्रालयको कामलाई नतिजामुखी बनाउने छुः ऊर्जामन्त्री बस्नेत

नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।...

आर्थिक समृद्धिको आधार तयार भएको दाबी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार तयार भएको बताएकी छन् । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले ललितपुरमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ऊर्जा उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढेको दाबी गरिन् ।“स्वच्छ ऊर्जाको निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भई […]

आर्थिक आधार सबल गर्नु सबैको दायित्व : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौँ,१ कार्तिक । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार तयार भएको बताएकि छन् । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ऊर्जा उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढेको बताइन् । “स्वच्छ ऊर्जाको निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य […]

आर्थिक आधार सबल गर्नु सबैको दायित्व : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार तयार भएको बतानुभएको छ । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ऊर्जा उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो । “स्वच्छ ऊर्जाको निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा […]

‘आर्थिक आधार सबल गर्नु सबैको दायित्व’

काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आर्थिक समृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको बताएकी छिन्। वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ऊर्जा उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरता तर्फ अगाडि बढेको बताइन् । ‘स्वच्छ ऊर्जाको निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक […]

ऊर्जा निर्यात गरेर आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ : मन्त्री भुसाल

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छिन्  ।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले आज आयोजना गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा भएको जनाउँदै […]

जलविद्युत् नै आर्थिक उत्थानको मुख्य आधार

कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा देशलाई विकास अपरिहार्य हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विकास सबैका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि आर्थिक विकास सबैभन्दा अपरिहार्य हुन्छ । व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक हुने आधारभूत वस्तु पूरा गर्न सक्नु नै उसको आर्थिक विकास हुनु हो । कम्तीमा कसैलाई पनि आज के खाने, के लगाउने र कहाँ सुत्ने भनेर सोच्न नपरोस् । आम मानिसहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएमा त्यसले एकमुष्ट रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ? कृषिबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो विशेष स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । खाडीका मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाटै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन् । भुटानले जलस्रोतबाट र रसियाले खनिज पदार्थबाट आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गरेको हो । तर, सधैंभरि एउटै चीजबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । समयअनुसार त्यस्ता  आधारशिलाको परिवर्तन हुन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि समयअनुसार विकासका आधारहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् । नेपालमा सधैंभरि कृषिलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ, जुन गलत हो । जतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००÷२०० डलर थियो, त्यसबेला जलविद्युत््को विकास गर्छु भनेर सम्भव थिएन । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने बेलासम्म पनि विद्युत् खपत नभएर खेर पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी सानो हुँदा आम जनतामा विद्युत् खपत गर्ने क्षमता कम थियो । त्यस्तै, उद्योग के भन्ने त थाहा नै थिएन, त्यसका लागि बजार पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला आर्थिक उत्थानका लागि कृषि नै प्रमुख थियो । तर, अहिले आर्थिक उत्थानका लागि कृषि मुख्य आधार होइन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको आधार जलविद्युत् हो । तर, गल्ती कहाँ भयो भने नेपालले छिमेकी मुलुक चीनबाट केही पनि सिक्न सकेन । चीनले पहिला कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । समय र आवश्यकता अनुसार उसले कृषिसहित सेवा क्षेत्रमा पनि काम ग¥यो । त्यसपछि चीनले क्रमबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दियो र अहिले यो स्थानमा आयो ।   चीनभन्दा पनि राम्रो उदाहरण इथोपिया हुन सक्छ । कुनै समय ‘देश बिग्रे पनि इथोपिया जस्तो नबनोस्’ भनिन्थ्यो । कुनै समय चरम भोकमरीको सामना गरेको इथोपिया अहिले अफ्रिकाको टाइगर मुलुकको रूपमा परिचित छ । त्यसको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनि ८/१० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । इथोपियाले पनि कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । र, पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो । हामी सधैंभरि कृषि मात्र भनेर बसेका छौं । तर कृषिबाट मात्र अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । ४० वर्षअघि पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि भनियो अहिले पनि कृषि नै भनिएको छ र अबको २० वर्षपछि कृषि नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनिएला, जुन ठूलो भ्रम हो । कुनै बेला कृषिको अति उपयोगिता थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अब कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्ने समय आएको छ । अब पालो जलविद्युत्को हो । नेपालमा व्यापार, औद्योगिक विकास भइसकेको छ । सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौं । यद्यपि, अझै पनि केही उद्योग आउन बाँकी छ । उद्योगमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन । वर्तमान समयमा ऊर्जा नै आर्थिक उत्थानको ठूलो माध्यम देखिएको छ । अब विद्युत्का लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजार तयार भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता पनि बढी नै छ । कुनै बेला नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनिन्थ्यो । तर, हामीले जर्मन विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को व्यापारिक सम्भाव्यता देखाएको छ । साथै, १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को पोटेन्सियल पुग्ने देखिएको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् उत्पादनमा विश्वमा चौथो स्थानमा हुनु हो । १ लाख मेगावाट विद्युत् त मज्जासँग उत्पादन गर्न सकिन्छ र खपत पनि गर्न सकिन्छ । तर, खपत कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्ने हो भने विद्युत् खपतमा पनि समस्या छैन । खपत गर्ने मामलामा पहिला स्वदेशी खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आजको दिनमा पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा÷गुइँठाबाट आएको अवस्था छ । २१/२२ प्रतिशत ऊर्जा  पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातित हो । कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले अब ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन आवश्यक छ । हामीले जति पनि ऊर्जा खपत गर्छौं, त्यसमा विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६२ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो २ लाख गिगावाट प्रतिघण्टा पुग्छ । सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा सहज रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो  गर्दा अनुसार हामीसँग ८० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्को माग हुन्छ । अहिले पनि प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको निवेदन पेन्डिङमा छ । होङ्सी सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू विद्युत् नपाउँदा डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् । तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नबन्ने जस्ता समस्या होलान् । तर, त्यही कारण उद्योगलाई बत्ती नदिएर बढी भएको भारततर्फ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर विद्युत् वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भान्सा पनि विद्युत् खपतको उचित माध्यम हुन सक्छ । गत आवमा ३५/३६ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । अहिले नेपालमा ५६÷५७ लाखभन्दा बढी  भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय गाउँ गाउँमै एलपी ग्यास पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई हटाएर विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन चूलो)ले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ग्यासका लागि बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ । ग्यासभन्दा इन्डक्सन चूलोमा खाना बनाउन सस्तो हुने देखिन्छ । ५ जनाको परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्दा १५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ । देश विकासको बाधक मानिएको उक्त अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन आवश्यक छ । अब विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । रड (डन्डी) बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटलाई भारतमै १ हजार युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । त्यसपछि चिस्साएर नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई नेपालमा पुनः १०० युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । अनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई रड बनाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा रड पनि महँगो पर्ने गरेको छ । हामीले त्यो बिलेटलाई नेपालमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकियो भने रड पनि सस्तो हुन्छ । साथै, विद्युत् खपत पनि बढ्छ । त्यसो गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली १ वर्षमै खपत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ । यसपटक सरकारले पहिले गरेको गल्तीलाई सुधार गरेको छ । त्यो हो, विद्युतीय गाडीमा भन्सार छूट दिने निर्णय । अब विद्युतीय गाडी पनि भित्रिने छन् । अबको २ वर्षभित्र निजी क्षेत्र सहितबाट १५० चार्जिङ स्टेशन बन्दै छ । यसले पनि विद्युत् खपतमा ठूलो योगदान हुनेछ । जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएर अर्काे गल्ती गरिएको छ । विद्युत् बढी भयो भनेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात महँगो हुँदै गएको छ । तर डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ । यो एकदमै अव्यावहारिक छ । तर सरकारले यस्तै काम गर्छ र कुनै पनि प्रकारको विकासमा चुनौती खडा हुन्छ । आजको दिनमा मुलुकको मुख्य भन्सार नाका मानिने वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म दैनिक दशौं हजार मालवाहक ट्रक आवातजावत गर्छन् । ती गाडीमा दैनिक कति डिजेल खपत हुन्छ होला, अनुमान गरौं त । त्यस ठाउँमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न सकियो भने विद्युत् खपतमा अर्काे फड्को मार्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिन्छ । दैनिक दशौं हजार ट्रक हिँड्दा राजमार्ग पनि बिगिँ्रदै गएको छ । राजमार्ग बनाउन तथा मर्मत गर्न थप अर्बाैं रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । त्यसको उत्तम विकल्प हो, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मुुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । एकातिर ढुवानी खर्च कम लाग्छ । अर्काेतिर समयमै काठमाडौंमा सामान आइपुग्छ । साथै, विद्युत् खपतमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले ढुवानीको नाममा मात्र भारतमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । त्यस्तो रकम वर्षेनि बढ्दै पनि जान्छ । उक्त रेल सेवा विस्तार गर्न सकियो भने त्यो पैसा पनि नेपालमै रहन्छ । राज्यले साँच्चै पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने पहिला वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा बनाउनु पर्छ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ । यी सवै विषयहरूको अध्ययन गर्दा जलविद्युत्को विकासमा ठुलो सम्भावना छ । त्यसमा लगानी (पूँजी)को विषय पनि जोडिन्छ । यसमा हाम्रो पूँजीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सीमा नै तोकिदिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन थप नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विश्वको तापमान बढ्दै गएकाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशमा भएका ठूला ठूला हेजिङ फन्डहरू लगानीका लागि स्वच्छ ऊर्जा नै खोजेर हिँडेको अवस्था छ । त्यसअनुसार नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले सहज रूपमै विदेशी लगानी ल्याउन सक्छन् । जलविद्युत्मार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने वर्तमान जीडीपी १ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले कयौं क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ । तर, ऊर्जाबाट सहजै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले माथिल्लो तामाकोशीकै कारण जीडीपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दै छ । यो नै एउटा उदाहरण हो । अहिले म नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्को संयोजक पनि छु । त्यसमार्फत मैले सातै प्रदेशमा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र होइन, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना पनि समावेश गर्ने योजना छ । आजको दिनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि तयार छन् । त्यो अवस्थामा हामीले सजिलै त्यस्ता आयोजना बनाउन सक्छौं । यसरी विद्युत् उत्पादन गरेर भान्सा, ढुवानी, औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन । साथै, स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गरियो भने समग्र देशको वैदेशिक व्यापारलाई नै ठूलो फाइदा पुग्छ । गत आवमा पहिलोपटक नेपालको निर्यात १ खर्बभन्दा माथि अर्थात् १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसमा १ खर्बजति पैसा त निर्यात भएका वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै गएको रहेछ । त्यो अवस्थामा पराम्परागत निर्यातबाट पनि वैदेशिक व्यापार फस्टाउने देखिएन । वैदेशिक व्यापार फस्टाउन पनि विद्युत् नै उपयोगी देखिएको छ । १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने रहेछ, जुन खुद नाफा पनि हो । त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गर्न पर्दैन । यसरी विद्युत् निर्यातबाट पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशले छिमेकीसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्युत् किन्छु भनिसकेको अवस्था छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकियो भने झण्डै ३० अर्बको व्यापार हुन्छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशमा गएर रेलको सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ, जुन हासोको विषय हो । हामीले खोजेको र चाहिएको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उहाँले रेल सम्झौता गरेर आउनुभयो । यस्तै, १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण हामीलाई १ लाख मेगावाट विद्युत् खपत गर्न कुनै समस्या छैन । उत्पादन भएका विद्युुत् सकेजति स्वदेशमै खपत गरौं र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरौं । यसो गर्न सकियो भने अबको २० वर्षभित्रै यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ । वास्तवमा जलविद्युत्ले नै मुलुकको तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । अहिले कोरोना महामारीका प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जलविद्युत् उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक योजनाका साथ जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान हुन्छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि धेरै टाढा हुँदैन ।

ऊर्जा : आर्थिक क्रान्तिको आधारशिला

नेपालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अन्य उद्योग व्यवसाय अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको पाइँदैन । त्यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । तर, जलविद्युत्का लागि प्रशस्त स्रोत रहेकाले यस क्षेत्रको सम्भावना उच्च छ । पछिल्लो समय धमाधम जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेका छन् । हाल करीब २ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थुप्रै विद्युत आयोजना निर्माण तथा अध्ययनका क्रममा छन् । नेपालमा डेढ लाख मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ४५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनिसकेको छ । साथै, ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजना निर्माणाधीन छ । ९०० मेगावाटकै अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा जाँदै छ । हालसम्म आइपुग्दा जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार बनिसकेको अवस्था छ । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने बताएको छ । साथै, विज्ञहरूले पनि आर्थिक विकासको लागि अबको पालो जलविद्युत् नै भएको बताएका छन् । ऊर्जा व्यवसायी तथा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् मुख्य आधार भएको बताउँछन् । ‘सधैंभरि एउटै क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकासको गति सम्भव छैन । यसअघि कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याइयो । तर, अबको दिनमा यी क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार जलविद्युत् नै हो ।’ पहिला जलविद्युत् आयोजना बनाउन निजीक्षेत्रले आँट नै गर्दैनथे । साथै निजीक्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्र बनाउन सक्दैन भन्ने बुझाइथियो । तर, अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको बलियो उपस्थिति छ । १ मेगावाटदेखि बढीमा १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम निजीक्षेत्रबाट भएको छ । तर, अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि निजीक्षेत्रको अग्रसरता बढेको छ । पहिला निजीक्षेत्रका व्यावसायिक घरानाहरू ऊर्जामा लगानी गर्न पनि नचाहेको अवस्था थियो । तर, अहिले ज्योति, खेतान, दुगड, गोल्छा लगायत समूहले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । यसरी विकास हुँदै आएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले समग्र अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । साथै, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न पनि जलविद्युत्को ठूलो भूमिका रहने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले जलविद्युत् अर्थतन्त्र विकासको उपयुक्त माध्यम भएको बताइन्छ । तर, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणदेखि खपतसम्म गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । कोरोना महामारीमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरेको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र ठप्प भए । तर, जलविद्युत् आयोजनाहरू भने चलायमान नै रहेको ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे बताउँछन् । साथै, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि अपनाएर निर्माण कार्य पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी अवधिमा अधिकांश क्षेत्रहरू बन्द जस्तै भए । तर, जलविद्युत् क्षेत्र निरन्तर चलायमान भयो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘फलस्वरूप बन्दाबन्दीको अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ठप्प नै हुन दिएन । साथै, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पनि यस क्षेत्रले ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।’ जलविद्युत्बाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सर्वप्रथम उत्पादन नै बढाउनुपर्ने खाचोँ छ । त्यसपछि खपतमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि  गर्नुपर्नेउनीहरू औल्याउँछन् । संख्या र क्षमताको आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको कमी छैन । तर, आयोजना निर्माण समयमा नसकिँदा उत्पादनमा समस्या भएको छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब २ हजार मेगावाट मात्र पुगेको छ । त्यसैले, अब आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनपछि प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्छ । अझै पनि अधिकांश प्रसारणलाइन बन्न सकेका छैनन् । कोशी, त्रिशूली लगायत कोरिडोरका प्रसारण लाइन नबन्दा सम्बन्धित काेि रडारे मा पर्न े आयाजे नाल े विद्यतु ् उत्पादन नै गर्न पाएका छैनन् । त्यसपछि विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अबको केही समयमै मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । तर, अझै पनि नेपालमा विद्युत् खपतको दायरा बढ्न हुन सकेको छैन । अब विद्युत् खपत बढाउन दायरा विस्तार गनर्पु र्ने  ऊर्जाविज्ञ प्रधान बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । त्यसपछि निर्याततर्फ पनि जोड दिनुपर्छ । अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरिएको निवेदन पेन्डिङमा छ । त्यो पूरा गर्न सके तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुने बताइन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधानको भनाइ छ । नेपालमा वर्षात्मा बढी विद्युत् उत्पान हुने र हिउँदमा कम हुने समस्या छ । यसमा सन्तुलन कायम राख्न स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना निर्माणको आवश्यकता छ । अध्ययन सम्पन्न भएका तथा अध्ययनमा क्रममा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको निमाणर्् ा तत्काल शरूु गनर्पु र्छ  । विद्युत्को वैदेशिक व्यापार मार्फत पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुऔयाउन सकिन्छ । बंगलादेशले छिमेकी मुलुकसँग १० हजार मेगावाट  विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्यतु ् खरीद गर्न े बताएका े छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकिए करीब ३० अर्बको व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ । १३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसकारण भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । यस्तै, बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण विद्युत् उत्पादन गरेर निकासी गर्न सके ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने प्रधान बताउँछन् । ऊर्जा व्यवसायी पाण्डे बन्दाबन्दीमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मामलामा ऊर्जा क्षेत्र नै अगाडि भएको बताउँछन् । तर, सरकारले नै यसलाई उचित राहत दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समग्रमा ऊर्जा क्षेत्र महामारी खेप्न सक्ने क्षेत्र देखियो । यस क्षेत्रसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता पनि रहछे ,’ उनी भन्छन,् ‘यति हदँु ाहदँु ै पनि निर्माणाधीन आयोजना कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले उचित राहत दिन सकेको छैन ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्व अध्यक्ष खड्ग विष्ट ऊर्जामार्फत अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिने बताउँछन् । त्यसका लागि उत्पादन तथा खपत बढाउनपु नर्मे ा जाडे दिन्छन ् उनी । विद्यतु ् खपत गर्न े मामलामा नया ँ नयाँ क्षत्रे पनि खाज्े नपु र्न े उनका े भनाइ छ ।