माथिल्लो तामाकोसीका कर्मचारी आन्दोलित बुधबारबाट उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी
स्वदेशी लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत करार कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै माथिल्लो...
विराटनगर । विपन्न मुसहर समुदायका मानिसलाई २२ वर्षअघि अस्टे्रलिया सरकारको अनुदान भन्दै बंगुर र बाख्राका पाठापाठी वितरण गरिएको थियो । २०५८ सालमा फादर प्रकाशले मोरङको जहदा गाउँपालिकाभित्रको मुसहर (ऋषिदेव) बस्तीमा वितरण गरेको सामग्री अनुदान नभएर ऋण भएको भन्दै जबरजस्ती असुल गर्न थालिएपछि पीडितले पत्रकार सम्मेलन गरी समस्या सार्वजनिक गरेका छन् ।
जहदाका दुई सयभन्दा बढी सम्मिलित प्रकाश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड २०६६ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा आयो । त्यसअघि अनुदान दिने फादर प्रकाशको मृत्यु भइसकेको थियो । उनकै नामबाट सहकारी दर्ता गरिएको थियो ।
सहकारीको अध्यक्ष जहदा गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष भगवान मरान्डाकी श्रीमती एलिजाबेथ हुन् । अहिले २ दशकअगाडि दिएको बंगुर र बाख्राको पाठा ऋण हो भन्दै सहकारीले ऋषिदेवसहित सीमान्तकृत सामुदायका शेयर सदस्यलाई तिर्न दबाब दिइरहेको बताइएको छ । उक्त सहकारीले संस्था स्थापना नहुँदै बंगुर र बाख्राको पाठा लिएकाहरूलाई अहिले ऋण र ब्याज तिर्न दबाब दिएको हो ।
जहदा गाउँपालिका–७, सितुङटोलका ५० वर्षीय हडमा किस्कुले २२ वर्षअगाडि तीनओटा बंगुरको पाठा लिएका थिए । ती पाठा अनुदान दिएको भनिएको थियो । त्यसबेला पाठा हुर्केर नयाँ बंगुर जन्माएपछि छिमेकी वा समूहलाई बंगुर दिनुपर्ने नियम थियो ।
आयआर्जनमा सहजीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने भनेर ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक रूपले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई समूहमार्फत बंगुर र बाख्राको पाठा वितरण गरिएको थियो । अहिले पाठा ऋणका रूपमा दिएको भन्दै सहकारीले तिर्न दबाब दिएपछि पीडितहरू गुनासो गर्न जहदाबाट १ घण्टा पैदल हिँडेर आइतवार विराटनगर आइपुगेका थिए ।
उनीहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने, अनुदानको नाममा बंगुर, बाख्राको पाठा वितरण गरेकोमा अहिले आएर भइरहेको रकम असुली धन्धा बन्द गरिनुपर्ने र अहिलेसम्म दिएको रकम फिर्ता गरिनुपर्ने अडानमा आफूहरू रहेको पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
‘गाउँका अगुवा प्रकाश सरले दलित, मजदूर, अपांगता भएका व्यक्ति र साना किसानलाई आयआर्जनमा सहयोग गर्ने भन्दै अनुदानमा आएको बंगुर र बाख्राको पाठा दिनुभएको हो । बंगुर र बाख्राको नयाँ पाठा उत्पादन भएपछि तपाईंहरू जस्तै असहाय र विपन्न समुदायलाई दिनुपर्छ भन्ने शर्त थियो,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘अहिले आएर सहकारीले ऋण दिएको हो । त्यसबेलाको तीनओटा पाठाको साँवा र ब्याजसहित ७० हजार रुपैयाँ भयो भन्दै तिर्न दबाब दिइरहेको छ ।’ अरुको घरमा बनिबुतो गरेर परिवार पाल्नेले उक्त रकम तिर्ने अवस्था नरहेको पाठा लिनेमध्येका एक हडमा किस्कुले बताए ।
सहकारीले कर्मचारी खटाएर बंगुर र बाख्राको पाठाको साँवाब्याज तिर्न दबाब दिने गरेको पीडितले बताएका छन् । उनीहरूले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । सहकारीले जहदा–७, सितम टोलका झन्डै २ सय घरपरिवारलाई दबाब दिइरहेको बताइएको छ । शुरूमा सबैले अनुदान भन्दै बंगुर र बाख्राको पाठा लिएका थिए । अहिले आएर सहकारीले त्यसको साँवा र ब्याज तिनुपर्ने भन्दै नतिर्नेको सहकारीमा रहेको बचत र शेयर रकम फिर्ता नदिने चेतावनी दिइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
जेठ १ गतेबाट सरकारले हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । निर्णय लागू हुने मिति नै नआउँदै यस विषयमा नकारात्मक टिप्पणी सुरु भएको छ । अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रका जानकारहरुले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देशमा बढी काम गर्नुपर्ने समयमा कार्य दिन नै घटाईदिनु गलत भएको बताएका छन् । नोल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री २ दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा भएकै साधनको दुरुपयोग बढ्ने र घट्छ भनिएको पेट्रोलियन पदार्थको खपत पनि बढाउने बताउँछन् । “२ दिन बिदा दिँदा पनि पेट्रोलियन पदार्थको खपत बढ्छ भन्दा यो मान्छे आलोचना मात्रै गर्छ भन्लन्, तर सबै मान्छे मनदेखि निर्णय मानेर बस्छन् र ?” प्रश्न गर्दै उनले भने, “छट्टुहरु बिदाको अघिल्लो दिन नै पूर्व र पश्चिम तिर निस्किन्छन्, अनि कसरी घट्छ ?”बिजुलीको खपत बढाउन छोडेर उल्टो निर्णयपूर्वगर्भनर क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय यो निर्णयमा सहमत हुनु अचम्मको विषय भएको बताएका छन् । बिजुलीको खपत बढाउने निर्णयको अपेक्षा गरिएका बेलामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटो हिडेको क्षेत्रीको संकेत छ ।“अहिले त बत्तीको खपत बढाउने बेला हो, बत्तीको खपत बढाउने खालको निर्णयको अपेक्षा गरिएको समय हो अहिले” उनले भने, “नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा अहिले काम बढाउनुपर्ने समय हो, अतिरिक्त समय दिएर काम गर्नुपर्ने, आर्थिक उपार्जन बढाउनुपर्ने बेला हो । तर, यस्तो बेलामा हप्तामा २ दिन बिदा दिईएको छ, यो टिक्दैन ।”उनले नेपालका लागि हप्तामा २ दिन बिदा दिईनु घातक नै हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।९० प्रतिशत कर्मचारी घुम्न हिड्छनपूर्व गर्भनर क्षेत्रीले एकातिर कर्मचारीलाई इन्धन सेवामा कटौती र अर्कोतिर २ दिन बिदाको विषय आफैँमा कमजोर जगमा गरिएको निर्णय भएको बताएका छन् । उनले १० प्रतिशत जति तल्लो तहका कर्मचारी बिदा भनेर घरमै बसेपनि उच्च तहका नीजि सवारी भएका कर्मचारी र मध्यम तहका कर्मचारी पनि बिदा भन्नासाथ घुम्न निस्कने भन्दै इन्धनको खपत घट्नुको सट्टा बढ्ने दाबी पनि गरे । “उत्पादन थियो, आर्थिक रुपमा मुलुक सबल थियो भने आन्तरिक पर्यटनका लागि ठिकै हुन्थ्यो” क्षेत्री भन्छन्, “तर अहिले त मुलुकमा काम गर्नुपर्ने समय हो, तर २ दिन बिदा दिने भनेपछि ९० प्रतिशत जति कर्मचारीले इन्धनको खपत कम गरौँ भनेर घरमै बस्ने काम गर्दैनन् भन्ने लाग्छ, जान्छन् घुम्न ।”
काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका करार सेवाका कर्मचारीले आफूहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग राखे राख्दै तिहारका बेला विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिमा नै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विद्युत् उत्पादन आज (बुधबार) देखि अनिश्चित कालसम्म बन्द गर्ने चेतावनी स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनको छ। कर्मचारी थप गर्न खोजेको तर करार सेवामा […]
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :
परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ?
परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ?
‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं ।
मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ?
कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं ।
उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।
विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ?
उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं ।
कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ?
पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ?
नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ ।
महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ ।
कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ?
यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्कातिर चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संशोधनसहित अपेक्षा गरिएको ४ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि हुनेमा समेत सरकारी आँकडाहरूले नै आशंका गरेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । बितेको वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनुका मुख्य कारण कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी नै मुख्य कारण थियो । यो वर्ष पनि करीब एकै समय हाराहारीबाट कोरोनाको महामारी शुरू भएको छ । अझ यस पटकको दोस्रो लहर झनै प्राणघातक रूपमा अगाडि आएको देखिएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी नै नभने पनि त्यस्तै प्रकृतिको निषेधाज्ञा लगाएको छ । देशका ७७ जिल्लामध्ये अहिले ७५ ओटा जिल्ला निषेध आदेशमा चलेका छन् । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या ठप्प पारिएको छ । दैनिकीलाई रोकेरमात्र कोरोना महामारीको निकास सम्भव छैन, यसबाट मुक्तिका लागि खोपको उलब्धतालाई मुख्य मानिएको छ । सरकार यही कार्यमा आफूलाई दह्रोसँग उभ्याउन सकेको छैन ।
सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमानको प्राप्तिमा समेत आशंका व्यक्त गर्नुको पछाडि कोरोना महामारीको असर कुन तहसम्म जान्छ भन्ने निश्चित नहुनु नै हो । अहिले संक्रमण केही मत्थरजस्तो देखिएको छ । तर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अभाव छ । अघिल्लो महामारीमा अपनाइएका परीक्षण र उपचारका प्रायः उपाय र पाठहरू यसपटक बिर्सिएको छ । बरु, यसलाई व्यापारीकण गरिँदा उपचारका पहुँच झन् कठिन बनेको अवस्था छ । महामारीको तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यसको सामनाको तयारी देखिएको छैन ।
कोरोना महामारीको भरपर्दो प्रतिवाद बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा होइन भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यो त अचानक रूपमा संक्रमण देखिँदा चेन ब्रेक गर्न छोटो समयका लागि अपनाइने उपायमात्रै हो । सबै नागरिकलाई खोपको उलब्धता नै महामारीबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय हो । सरकारले आउँदो कात्तिक र मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गरेको छ । र, चुनावअघि सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । यो महामारीको बेला चुनाव घोषणा गर्दा हुने आलोचनाको बचाउनमात्र हो कि भन्ने भान परेको छ । खोप आपूर्तिमा सरकारी सक्रियताको ओज हेर्दा सरकारको प्रतिबद्धतामा पूर्णरूपमा विश्वस्त हुने आधार भने सुदूरसम्म पनि देखा परेको छैन । सरकारले अहिले पनि अनुदानको खोपको मुख ताकेर बसिरहेको छ । चीनले दिएको अनुदानको खोपमा खोप अभियान चलाइएको छ । यो पाराले सबै नागरिकलाई खोप पु¥याउने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने भनिएकाले कतिपय मुलुकमा बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिसकेका छन् । हाम्रो सरकारले भने पहिलो मात्रा दिएका १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी खोप दिने भन्नेमा बेवास्ताजस्तै देखिएको छ ।
सरकारले खोपको खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब अनुदानको मात्र मुख ताकेर हुँदैन । सरकारको खरीद प्रक्रिया आफैमा रुमलिएको अवस्था छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई भुक्तानी दिइसकिएको १० लाख डोज खोप अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकार भने अहिले पनि अनुदानमा भारतकै मुख बढी ताकेर बसेको भान हुन्छ । भारत आफै महामारीसित जुधिरहेकोमात्र छैन, खोप अभावका कारण बाहिरबाट आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट थप खोप आउला, त्यो पनि अनुदानमा भनेर बस्नु भनेको भ्रम पाल्नुमात्रै हो ।
भारतको भरमा पर्दा ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहका १३ लाख ५० हजार नागरिकहरू दोस्रो खोप कहिले पाउने भन्ने अन्योलमा छन् । भारतले खोप दिन नसकेको भन्दै सरकारले वैकल्पिक खोप दिने बताइरहेको छ । वैकल्पिक खोप आइहालेछ भने पनि त्यो लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा नागरिकलाई द्विविधा हुनेछ । एकथरी खोप लगाएकालाई अर्को मात्रा बेग्लै कम्पनीको खोप दिन हुने कि नहुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा द्विविधा हुनु अस्वाभाविक होइन । दोस्रो डोज खोप आउने सुनिश्चित नगरी खोप दिने र अहिले आपूर्ति हुने अवस्था नदेखेपछि अन्य खोप लगाउने भन्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारण अन्योलमा छन् । रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भारतलाई १० लाख डोज खोप आपूर्तिमा सहमत गराउन नसक्नु र भारतले भुक्तानी लिइसकेको खोपको समेत आपूर्ति रोकेर राख्नु भनेको दुवैतर्फको कूटनीतिक मामिलामा कमजोरी हो । नेपालले भारतलाई आपूर्तिमा सहमत गराउन सक्नुपर्ने थियो । खुला सिमाना र पारस्परिक आर्थिक तथा जनस्तरमा सामाजिक सम्बन्ध रहेको नेपालका लागि १० लाख डोज खोप (त्यो पनि भुक्तानी लिइसकेको) दिन नमान्नु एउटा असल छिमेकीका लागि शोभनीय काम हुन सक्दैन । यो परिबन्धले साढे १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । यो विषयको गाम्भीर्यलाई सामान्यीकरण गरिनु हुँदैन ।
खोपको सरोकार प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्रसित जोडिन गएको छ । अहिले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र उद्योग सञ्चालकलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनुपर्ने माग अगाडि आउन थालेको छ । निश्चित रूपमा महामारीका बेला उत्पादन र आपूर्तिमा खटिने पङ्क्तिले कोरानाविरुद्धको खोपमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसअर्थमा खोपलाई सर्वसुलभ बनाएर अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई अघि बढाउने आधार निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारको सल्लाहकार मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययनले विगत बन्दाबन्दीमा थला परेका उद्योग व्यापार क्रमिक रूपमा सुधारको गतिमा अघि बढेको देखाएको छ । तर, सोही अध्ययनले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर शुरू भइसकेकाले यसले उत्पादन र यसका सरोकारहरूमा असर पार्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले निषेधाज्ञाका कारण ७० प्रतिशत उद्योग व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले त्यति नै उद्यम पूर्णक्षमतामा चल्न थालिसकेको उल्लेख गरेको थियो । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउन निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नगर्न माग गरेका छन् । विगतको बन्दाबन्दीमा पनि सक्षम व्यवसायीहरूले कर बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरेकै थिए । निजीक्षेत्रले सरकारलाई अवसर र जोखिम आपसमा बाँडेर आर्थिक संकटबाट उठ्न सकिने आग्रह गरेको छ । यसलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । यसअर्थमा जो अक्षम छन्, उनीहरूलाई कर चुक्ताका लागि सरकारले दबाब दिनु हुँदैन । बरु, समयसीमा बढाएर वा छूट दिएर राहत प्रदान गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
निश्चित रूपमा पछिल्लो निषेधाज्ञाले उत्पादन, आपूर्ति, बजार, माग र मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । बजारमा विक्री छैन, भएको विक्रीको समेत भुक्तानी आउन सकेको छैन । उत्पादनमा चालू पूँजीको अभाव भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट राहतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । कारोना प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेकोमा अहिले त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजनालाई तीव्र पारिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसलाई रचनात्मक र सहज बनाउन सकियो भनेमात्रै लक्षित उद्देश्यमा पुगन सहज हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान र निजीक्षेत्रको विकासका माग सम्बोधन भएको बताइरहेको पनि छ । यसको अर्थ के हो भने आगामी वर्षको बजेटबाट दिइने भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको चाँडो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
(3)(1).jpg)
