श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले बुधबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गरेका हुन् ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखिएको कोभिडको प्रभावबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई २०२२ मा शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धले नराम्रोसँग गाँजिरहेको त छ नै, सँगै गत अक्टोबरदेखि शुरू भएको इजरायल प्यालेस्टिनी युद्धले थप थिलथिलो बनाएको छ ।
यी अन्तरराष्ट्रिय घटनाहरूले विश्वव्यापी रूपमा माग–आपूर्ति सन्तुलनलाई खलबलाएको छ र कच्चा तेलको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । २०१९ अक्टोबरमा प्रतिब्यारेल ५९.३५ अमेरिकी डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य बढेर अहिले ९० डलर माथि पुगेको छ । कच्चा तेलको उच्च मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्नाले अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै मुद्रास्फीतिको दर बढ्दै गएको छ ।
यिनै विविध कारणले विश्व अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । फलस्वरूप श्रीलंका, पाकिस्तानजस्ता एशियाली देशहरूमा मात्र होइन, यूरोपदेखि अमेरिकासम्मका मुलुकहरूमा आर्थिक कारोबारमा शिथिलता देखिएका छन् । त्यहाँका कतिपय व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू मात्र होइन, बैंकहरू समेत डुब्न पुगे भने हालै मात्र चीनमा समेत यसका असरहरू देखिन थालेको छ । त्यहाँको रियल स्टेटसम्बन्धी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हालै टाट पल्टिएको घोषणा गरिएको छ । यस्तो विश्व परिवेशमा फेरि हालै शुरू भएको इजरायल प्यालेस्टिनी युद्धले थप कस्तो असर पुर्याउने हो, यसै भन्न सकिँदैन । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता शिथिलताबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको छ ।
नेपालको सम्पूर्ण अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक कारोबारको ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा भारतसँग व्यापार हुने र अझ तेलमा प्रत्यक्ष रूपमा भारतमाथि नै निर्भर रहनुपर्ने भएकाले मूल्य वृद्धि एवं मुद्रास्फीतिबाट नेपाल पनि अप्रभावित रहने कुरै भएन । त्यस्तै यिनै बाह्य कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको गतिसमेत सुस्ताउन थालेको छ र यसले समग्र मागलाई घटाएको छ, लगानी अवरुद्ध गरेको छ र व्यवसायहरूको कारोबारलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३ महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ७ प्रतिशत माथि पुगेको छ । गतवर्ष आयातमा भएको उच्च वृद्धिले शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप अपेक्षाकृत कम हुनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य क्षेत्रअनुकूल देखिए पनि आन्तरिक कारणले नेपाली अर्थतन्त्र झनै प्रतिकूलताको गोरेटोतर्फ अग्रसर भइरहेको मान्न सकिन्छ ।
समग्र अर्थतन्त्र नै वक्र मार्गमा अग्रसर भैरहँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेका लघुवित्त एवं सहकारीहरूमा रोगका लक्षणहरू बग्रेल्ती देखिन थालिसकेका छन् । विगत १५ वर्ष यता समस्याग्रस्त भएर डुबेका सहकारीको संख्या १ हजारभन्दा बढी रहनु र ती सबैमा डुबेको धनराशि १ खर्बभन्दा बढी भएको भन्ने आकलन गरिएको छ । यसले पनि सहकारीमा लागेको रोग कति गम्भीर हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूको यस्तै नकारात्मक अवस्थाको परिणाम अहिले बैंकहरूको प्रतिफल क्षमतामा प्रतिबिम्बित भएको छ र आगामी दिनहरूमा यो क्रम अझ बढ्ने देखिन्छ ।
कतिपयले वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीको आकार बढेर अर्थतन्त्रको आकारकै हाराहारीमा पुर्याइएको कारणले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिलेको संकट निम्तिएको विश्वास गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा पूँजी बढाउन लगानीकर्ताले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूबाट नै ऋण लिन पुगे भने अर्कोतर्फ बढेको पूँजीअनुरूपको प्रतिफलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण तथा लगानी राशिलाई बृहद् अंकमा बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तरमा केही सम्झौता हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । फलस्वरूप देशमा अहिले प्रवाह गरिएको कर्जा जीडीपीको १४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यसैको नकारात्मक प्रभाव अहिले ऋणी, बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र हुँदै अर्थतन्त्रसम्म पुगेको मानिन्छ । यसरी उच्च कर्जा प्रवाहको कारण प्रणालीगत जोखिम निम्तिएको कुरा राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकारेको छ ।
पूँजी बढाउन लगानीकर्ताले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूबाट नै ऋण लिन पुगे भने अर्कोतर्फ बढेको पूँजीअनुरूपको प्रतिफलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण तथा लगानी राशिलाई बृहद् अंकमा बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तरमा केही सम्झौता हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को महामारीपछि राष्ट्र बैंकले कतिपय क्षेत्रमा दिएको सहुलियत एवं अन्य क्षेत्रका लागि दिएको नीतिगत सुविधाको सदुपयोगको नाममा समेत अपेक्षितभन्दा बढी नै कर्जा प्रवाह हुन पुगी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको अभाव झेल्न बाध्य भए । परिणाम स्वरूप ब्याजदर वृद्धिले नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो ।
एकातिर उच्च ब्याजदर त अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीको कारण नयाँ लगानीका ढोकाहरू, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्न छाडे र त्यसको चक्रीय असरका रूपमा कर्जाको मागमा फेरि कमी आउन थाल्यो । एकातिर महँगो दरको निक्षेप थुप्रिंदै गयो भने अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्र खुम्चँदै गए जसबाट बैंकहरू दोहोरो मारमा पर्ने नै भए ।
ठीक यसै बेला केही व्यक्ति तथा समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै ऋण नतिर्ने अराजक अभिव्यक्तिसमेत दिएर कतिपय व्यक्तिहरूलाई कर्जा नतिर्न समेत उक्साइरहेका छन् । यसरी कतिपय नियतवश ऋण नतिर्ने र कतिपय बाध्यताको कारण ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्ने असमर्थ भइरहेका कारण २ वर्ष अघिसम्म दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम १ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको नेपालमा अहिले दिन प्रतिदिन बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएर प्रथम त्रैमासमा औसतमा ४ दशमलव १४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
त्यसो त २०६२–६३ ताका खराब कर्जा ३० प्रतिशतको हाराहारी रहिसकेको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्व र जन आन्दोलनको उत्कर्षमा मुलुक पुगेको बेलाको समयसँग अहिलेको समयलाई किमार्थ तुलना गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू अहिले तरलता, उच्च ब्याजदर एवं खराब कर्जाको त्रिकोणात्मक समस्याले घेरिएका छन् भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
साथै तीव्र गतिमा विकसित वित्तीय प्रविधि, वित्तीय अपराध एवं साइबर जोखिमजस्ता नवीनतम प्रविधिजन्य जोखिमको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्रविधिको अभाव जस्ता बहुपक्षीय अन्य समस्याहरूले समेत अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जेलिएका छन् भन्न सकिन्छ ।
यस्ता विविध समस्या भोगिरहेका वित्तीय संस्थाहरू अहिले आन्तरिक रूपमा एकआपसमा गाभिएर निम्तिएका नवीन प्रकारका समस्याहरूसँग पनि जुधिरहेका छन् ।
बैंकहरूका परम्परा, कार्य संस्कृति एवं कार्यप्रणालीमा भएका भिन्नताका कारण कर्मचारीहरूमा देखिएको अन्तर्घुलनको समस्याले उनीहरूबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त गर्न एकीकृत भएका कतिपय संस्थाहरू सफल देखिएका छैनन् । फेरि कतिपयमा दुई संस्थाका कर्मचारीहरू बीचको अन्तरसंघर्षले पनि समस्या निम्त्याइरहेको देखिन्छ । साझा संस्कृति र पूर्ण रूपमा कर्मचारी एवं कार्यप्रणाली एकाकार नहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
तर जे भए पनि विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता विभिन्न निकायहरूले आर्थिक दृष्टिले सन् २०२४ सुखद रहने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा अहिलेका आर्थिक र वित्तीय संकटहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लेखक वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा विश्व मापदण्ड र त्यसको नेपालमा उपयोग विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
सरकार एकातिर अर्थतन्त्र सुध्रिएको तथ्यांक देखाउँछ, अर्कातिर देशका प्रधानमन्त्री नै ‘अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइनसकेको र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट झन् गहिरिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अहिले ‘आर्थिक अराजकता’ बढेको भनिएको छ । यो अराजकताको उत्पादक को हो ? समाधान के हो ? यसमा वस्तुनिष्ठ पहल हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सरकारी आँकडाले भनेजस्तो सुधारको बाटोमा छैन भन्ने स्पष्ट छ ।
कोरोना महामारीबाट थलिएकामात्र होइनन्, टाट पल्टिएको भनिएको अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अघि बढिसक्दा तुलनात्मक सहज ठानिएको हाम्रो अर्थ व्यवस्था किन दिनदिनै संकटमा जेलिँदै छ ? अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले मात्रै प्रभावित हुँदैन । बाह्य प्रभावहरूको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन । यस्तो आन्तरिक सम्भावनाको उपयोग गरिनुपर्छ । सरकार यसमा उदार नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । आन्तरिक स्रोत, साधनहरूको उचित परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रको लय यति सारो बिथोलिने थिएन । उत्पादनमात्र होइन, बजार नै एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका आम सरोकारमा सुधारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सरकारी निकाय तथ्यांकमात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको प्रमाण मान्न सकिँदैन ।
पूँजीको लागत नियन्त्रण
हामीले के कुराको उत्पादन गर्ने, के नगर्ने ? भौगोलिक अवस्थिति, बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा यो निर्भर हुन्छ । आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम अधिक उत्पादन र सीमित बजारको सकसमा थिचिएका छन् । आन्तरिक बजार पर्याप्त छैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत छैन । वस्तु होओस् वा सेवा लागत बढी राखेर सम्भव छैन । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना महामारीको समयमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजलाई बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्याउँदा उत्पादनको हविगत के होला ? अहिले सुधारको संकेत देखापरे पनि यो उत्पादनमैत्री छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज घटाए । तर, त्यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि अपर्याप्त छैन ।
एक समय हामीकहाँ औद्योगिक कर्जाको ब्याज र विद्युत्को आपूर्ति दक्षिण एशियामै आकर्षक मानिन्थ्यो । त्यो नेपालको वित्तीय बजार र औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम समय थियो । स्वदेशी लगानी खुलेर आएको थियो । अहिले हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यतिबेलै भित्रिएका थिए । त्यही समय वित्तीय क्षेत्रमा बाह्य लगानी आयो । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्यो । पछिल्लो दशकमा अपनाइएको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने नीति पनि सदाबहार तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको एउटा मुख्य कारण हो ।
अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किनुका पछाडि उच्च दरको ब्याज र चालू पूँजीकर्जाको सीमाले सृजना गरेको दबाब मुख्य हो । आज कुनै पनि उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउने मुडमा छैनन् । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।
मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने र आधारदरको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिन्छ । अहिले त उद्यमीले पनि व्यापारमा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा बचतमा पैसा राखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्नुलाई सुरक्षित ठानेको अवस्था छ । बचतमा ब्याज घटाउँदा मूल्यवृद्धिमा केही हदसम्म चाप पर्न सक्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभन्दा केही हदसम्म मूल्यवृद्धि सहेरै पनि अर्थव्यवस्थालाई गति दिनु अहिलेको उचित विकल्प हो । बचतमा कम ब्याज दिँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत नै गर्छ ।
जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुने निश्चित छ ।
सस्तो विद्युत् आपूर्ति
हामी विद्युत् निकासीको १० वर्षे सपनामा मख्ख छौं । तर, यथार्थमा वर्र्षामा खेर गइरहेको बिजुलीसमेत सही तरीकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खपतका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नु परेको छ । त्यही खेर गइरहेको ऊर्जा स्वदेशका उद्योगलाई सस्तोमा दिने हो भने विद्युत्को खपतसँगै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सहज हुन्छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, फलामजस्ता उद्योगले निकासी गरेमा नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा छूट दिने भनिएको छ । शर्तसहित घोषणा गरिएको सहुलियत लिन खेप्नुपर्ने सकस यतिसम्म छ कि, उद्योगीहरू यस्तो अनुदान पाउनेमा आश्वस्तभन्दा बढी सशंकित छन् । निकासीजन्य उद्योगका लागि भन्सार, कर, निकासीजस्ता शर्त तोकेर नगद अनुदानको झमेला गर्नुभन्दा विद्युत् खपतमा छूट दिएर सस्तो दरमा ऊर्जा खपतको बाटो खोलिदने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यो नै उत्पादन लागत घटाएर बाह्य बजारमा स्थापित हुने सजिलो र पारदर्शी तरीका हुन सक्छ । सरकारले दश किसिमका सहुलियत घोषणा गर्ने, तर त्यसको प्राप्तिका लागि अनेक थरीका पापड बेल्नुपर्ने र टेबलमुनिको आर्थिक लेनदेनको बाध्यताले व्यवसायीको आत्मबल र अर्थतन्त्रको उत्थानलाई कदापि सहयोग मिल्दैन ।
कर प्रणालीमा सुधार
हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतमा निर्भर छ । भारतले करप्रणालीमा आमूल सुधार गरेर अर्थतन्त्रको लागत घटाइराख्दा हामी भने तहगत सरकारले लगाएका करको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुँदा हामीले उपभोग गर्ने आयातितदेखि उत्पादित सबै खालका वस्तुलाई तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको भारीले थिच्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर उठाउन दिइएको अधिकारको मनपरी उपयोगले पालिकैपिच्छे करका शीर्षक र दर फरकफरक छन् । एक समय खारेजीमा परेको कवाडी कर ब्यूँताएर सडकदेखि उद्योगका ढोकाढोकासम्म तनावको बीउ छरिएको छ । विगतमा कम्तीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यसको नियमावलीले यस्तो करको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । करमा पालिकाहरूलाई सुम्पिइएको असीमित अधिकारले अराजकता निम्त्याएको छ । यतिसम्म कि, लगानीकर्ताले कर्जा काडेर ल्याएको लगानीमा पनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेका छन् । संघीयताले बढाएको खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने बदनियत देखिएको छ । सत्ताको संरचना, सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत पुन: संरचनामार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । फजुल खर्च कटौतीमा चासो दिइएको छैन । जनतामाथि करको भारी थोपरेर सुविधा भोगलाई अग्रभागमा राखिएको छ ।
करीब ३ दशकअघि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदा अन्त:शुल्क हट्ने भनिएको थियो । त्यसयता अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र दर भने थपिन छोडेको छैन । अधिक अन्त:शुल्ककै कारण कतिपय उद्योग त बन्द भइसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्ममा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र न्यायोचित छैन । जबसम्म भन्सारमा छलेको हालेरै देश चलाउने खर्च उठाउने उद्देश्य राखिन्छ र आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने खालको करनीति बनाउन आवश्यक ठानिँदैन, त्यति बेलासम्म सबल अर्थतन्त्र फगत सपनाबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन । यतिसम्म कि, राज्यले उद्यमको घाटाको ब्यालेन्ससीटलाई मान्दैन । तर, सरकारले चलाएका दर्जनौं उद्योग व्यापारघाटा खाँदाखाँदा आज टाट पल्टिएका छन् । राज्य चलाउने स्रोत भन्सारबाट आर्जन हुने अप्रत्यक्ष करबाट होइन, आयका अवसर बढाएर अप्रत्यक्ष करमा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदातालाई निचोरेर ढुकुटी भर्ने ध्येय राखेर हुँदैन, आयका अवसर कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अवैध आयात, ओसारपसार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता, कालोधन सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका असंगतिहरू अव्यावहारिक करप्रणालीकै सहउत्पादन हुन् । अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन कर प्रणालीलाई सापेक्ष नबनाई सुखै छैन ।
कम छैनन् निजीक्षेत्रका विरोधाभास
सरकारी अड्््डाबाट दिइने सरोकारका सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तजबिजी अधिकारको कटौती अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रभावकारी औजारमध्येको एक हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा सत्ता चलाउनेमात्र होइन, सरकारप्रति गुनासोमात्र बढी ओकल्ने निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार छ । पूँजी व्यवस्थापन, कर, महशुलमा दिइएका अनुदान र सहुलियतको सदुपयोगमा निजीक्षेत्रले इमान गुमाएका उदाहरणहरूको कमी छैन । निजीक्षेत्रमै फस्टाएको बेइमानीले नै आज उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएको हो । सत्तामा बस्नेहरूसँगको साँठगाँठमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि नीतिगत चलखेलका घटनाक्रम ताजै छन् । यस्ता चलखेल जसले सीमित घराना मालामाल हुने, तर औसत उद्यम व्यापार बेहालको अवस्था पनि देखिएकै हो । निजीक्षेत्रको यो प्रवृत्तिलाई नीतिगत अस्थिरताको सूत्राधार भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यो प्रवृत्ति नै आज निजीक्षेत्रमाथि आशंका र आक्षेपको प्रमुख कारण बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रको यो आचरण कायमै रहँदा अर्थतन्त्र उत्थानका उपायहरू प्रकारान्तरले केही स्वार्थी समूहको दुनो सोझ्याउने उपकरण बन्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन ।
श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका ।
यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन ।
कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन ।
नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो ।
हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ ।
सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो ।
श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ ।
अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ?
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौँ । श्रीलङ्काले आफू टाट पल्टिएको घोषणा गरेको छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघेले देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेकाले देश टाट पल्टिएको बताएका हुन् । विदेशी मुद्राको अभावमा महिनौँदेखि धर्ममराउँदै आएको अर्थतन्त्र ढलेको उनको भनाइ छ । देश बाहिरबाट कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र विदेशी ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्था पनि नरहेको […]
काठमाडौं । श्रीलंकाले आफू टाट पल्टिएको घोषणा गरेको छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघेले देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेकाले देश टाट पल्टिएको बताउनु भएको हो । विदेशी मुद्राको अभावमा महिनौंदेखि धर्ममराउँदै आएको अर्थतन्त्र ढलेको उहाँको भनाइ छ । देश बाहिरबाट कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र विदेशी ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्था पनि […]
