कर्णाली प्रदेशले गर्यो प्रशासनिक खर्च कटौतीको घोषणा
१ असार, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौती गरिएको …
कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’मा प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ५ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार सो विधेयक पारित भई ऐनको रुपमा कार्यान्वयन गर्दा भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्च बाहेक प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारले व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ । आर्थिक भार बढी भएको, जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विकासका न्यूनतम पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गर्न नसकिएको वर्तमान अव
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रशासनिक खर्च घटाइएको दावी गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा भने झण्डै दोब्बर बढाउने तयारी गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेगरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पेश गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको बुँदा नं. १८४ मा चालू खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ ।
तर, बजेट कार्यान्वयन नहुँदै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यातायातमा दोहोरो सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रशासनिक खर्च घटाइएको दावी गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा भने झण्डै दोब्बर बढाउने तयारी गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेगरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पेश गरेको हो ।
