कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’मा प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ५ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार सो विधेयक पारित भई ऐनको रुपमा कार्यान्वयन गर्दा भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्च बाहेक प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारले व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ । आर्थिक भार बढी भएको, जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विकासका न्यूनतम पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गर्न नसकिएको वर्तमान अव