Reporters Nepal

कार्तिक २०७८

निफ्राबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने

काठमाडौं, मंसिर २८। अब पूर्वाधार विकास बैंक अर्थात् नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) आफ्नो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने भएको छ । यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाइने थिएन । तर, राष्ट्र बैंकले सोमवार पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यसका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तमा पुनर्कर्जाको सुविधा

कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रभावित बनेपछि त्यसबाट यिनलाई जोगाउन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । यसै क्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउनेछन् । यस्तो कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले एकातिर लघुवित्तहरूलाई जथाभावी पुनर्कर्जा दिन रोकेको छ भने अर्कातिर समस्यामा परेका ऋणीलाई केही राहत दिएको छ । यसले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिने देखिन्छ । बैंकको खराब कर्जा उठ्न मद्दत पुग्ने पनि देखिन्छ । यसरी पुनर्कर्जा गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्रै त्यसलाई असल कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जा लघु उद्यममा जाने हो । अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित भए पनि लघु वित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरेकाहरूले अहिलेको समस्या झेल्न बढी कठिन हुने देखिन्छ । यस्ता व्यवसाय जोगाउन राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय निर्देशनबाट सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हो । तर, कोरोना कालमा दिएको राहतले बजारमा ठूलो समस्या ल्याएकाले अहिले निकै सचेत भएर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । उदार भएर सहयोग गर्दा त्यसले उत्पादनमा सहयोग नगर्ने र कडाइ गर्दा खराब ऋण बढ्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ । त्यसमा पनि लघुवित्तले निकै चर्को ब्याज लिएको भन्दै यिनका विरुद्ध आन्दोलन नै चर्किएको छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तलाई जोगाउन अहिले विशेष नीतिको आवश्यकता छ । यसमा राष्ट्र बैंकले निकै होशियारीपूर्वक नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लघुवित्तमा कर्जा भुक्तानी अवधि १ वर्ष थप

काठमाडौं (अस) । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन् । तर, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जाको फाइलमा राख्नुपर्ने, पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपछि आम्दानी देखाउन सकिने प्रावधान छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्दा शुल्क र हर्जाना लिन नपाइने, किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचनापश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता हुने अवस्था आएमा उक्त रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने र यो रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन । यो कर्जा कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपछि मात्र उपर्युक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो । नीतिमा पछिल्ला २ त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि झेलेका होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सकिने घोषणा गरिएको थियो । कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको असुली प्रभावित भएको छ । कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई आवश्यक र औचित्यका आधारमा एकपटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । गत साता नै निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएर ऋण पुन:संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सम्पादकीय: मौद्रिक नीतिको समीक्षाले देखाएको बाटो

भाखा नाघेको एक महिनाभित्र ऋणीले साँवा–ब्याज भुक्तानी गरे बैंकले हर्जाना ब्याज लिन नपाउने, २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा एक पटकका लागि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने, ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा उपलब्ध हुने लगायतका व्यवस्थासहित शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

कान्तिपुर पौष २०७९

निफ्राबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने

काठमाडौं । अब पूर्वाधार विकास बैंक अर्थात् नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) आप्mनो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने भएको छ । यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाइने थिएन । तर, राष्ट्र बैंकले सोमवार पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यसका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो । हाल नेपालमा निफ्रा मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा सञ्चालनमा छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले सीमित क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदलाई पूँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा आधारमा बैंक कर्जा असुल हुनेमा विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसका लागि कर्जासम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण हुनुपर्ने छ । कार्ययोजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दाको दिनसम्मको ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल भएको हुनुपर्ने छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई भने पूँजीकरण गर्न पाइनेछैन । असल वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा न्यूनतम १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कमसल तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरूलाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लगातार २ वर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन । जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायत ऊर्जामूलक उद्योगले तिर्नुपर्ने ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, सरकारको सम्बद्ध निकायबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरू र परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटकस्तरीय होटेलहरू, अस्पताल र पूmल, मसला, जडीबुटीलगायत दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरूमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजलाई पनि पूँजी करण गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जालाई पुनर्तालिकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको बताए । ‘पहिला पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने थिएन । पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा आएको पनि ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा यसको आवश्यकता देखियो । साथै, निश्चित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेका छौं ।’ पूर्वाधार विकास बैंकलाई धितो लीलामी गर्न पाउने अधिकार पनि दिइएको छ । त्यस्ता बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि, त्यस्तो धितो लीलामी गर्दा विक्री नभएमा त्यो आफैले सकार गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकास बैंकलाई अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग अन्तरबैंक कारोबार गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिएको छ । त्यस्ता बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गर्ने सापटी कारोबारलाई नियमित कर्जा सापटीका रूपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार÷सापटीका रूपमा मात्र गर्न पाइनेछ । पूर्वाधार विकास बैंकले विदेशी धितो/सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका अधिकांश व्यवस्थाको सम्बोधन गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा सम्बोधन गरिएका व्यवस्थाहरूको मंगलवारदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असार मसान्तभित्र नै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले पनि कतिपय बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्ता बैंकहरूले सीडी रेसियो क्रमिक रूपमा घटाई आगामी असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपातमा ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनअनुसार सीडी रेसियो कायम गर्दा पूँजी कोष र पूँजी कोषको अंगका रूपमा रहेकोबाहेक ऋणपत्र, १ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सक्नेछन् । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रलाई पनि आगामी असार मसान्तसम्मका निक्षेपका रूपमा समेत गणना सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको एकल ग्राहक शेयर धितो कर्जामा अधिकतम सीमा रू. १२ करोड निर्धारण गरेको छ । अब मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा १ जनालाई बढीमा रू. १२ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि एक बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा सीमाभन्दा बढी भए १ वर्षभित्र नै तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्नेछ । ऋणीले कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, उक्त अवधिभित्र तोकिएको सीमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी म्याद थप र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोरोना प्रभावित रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीमा परेको असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीहरूले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको दायित्वलाई १ वर्षसम्म म्याद थप गरिएको छ । कोरोना प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बा≈य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूको कर्जामा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्थालाई पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी छुट्टै हिसाब राखिने ब्याजलाई २ वर्षको अवधिमा कम्तीमा ४ किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको प्रति सवारीसाधन रू. २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो थप कर्जाका लागि डेप्ट टु इक्युटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन । ऋणीहरूले गत असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई÷ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण नतिरिएको आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । त्यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गणना पनि नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रवाहित कर्जामध्ये कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उनीहरूको व्यवसायमा ऋणीको लिखित अनुरोधमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य फरक ढंगले सञ्चालन गर्न चाहेमा २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ । भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्र बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि व्यवसाय परिवर्तन गर्न दिने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रू. १५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरीद गर्न चाहेमा रू. २५ लाखसम्म कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषणलाई बैंक निक्षेपमा जम्मा गर्दा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंक निक्षेपमा राखेमा उक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योगलाई आधार दरमा नै कर्जा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संथाले कृषि, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्चालनका रू. १ करोडसम्म कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्नुपर्नेछ । रू. २० लाखसम्म यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमीनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८