प्रदेश १ मा कृषि ढुवानीका लागि सहजले माग्यो ५० लाखसम्मको योजना

प्रदेश १ का कृषि व्यवसायलाई डिजिटल बनाउन निःशुल्क सदस्यता दिदै टिग, यसरी दिनुहोस् आवेदन

ICT Samachar कार्तिक २०७९

प्रदेश १ मा कृषि र पशुपालनको पकेटै पकेट

प्रदेश १ मा हालै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशभरका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका ६०५ वटा पकेट क्षेत्र छन् । यस्तै ७७ वटा ब्लक र १४ वटा जोन तथा एउटा ‘सुपरजोन’ छन् ।प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लालाई उत्पादन सम्भाव्यता र क्षमताको आधारमा जोन, सुपरजोन आदिमा वर्गीकरण गरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रयास गरिरहेको उक्त आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, कार्यक्रम अनुसार परिणाम भने उल्लेख्य नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।‘परिकल

Ratopati जेष्ठ २०७९

कृषिमा प्रदेश १ अगाडि

कृषि क्षेत्रको समग्र उत्पादनमा प्रदेश १ को योगदान अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको छ । आव २०७८/७९ मा मुलुकको कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेश १ को योगदान २१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । कृषिमा सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन (प्रदेश १) प्रथम अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७८/७९)मा उल्लेख छ ।कृषि क्षेत्रमा मधेस प्रदेशको १९ प्रतिशत, लुम्बिनी १७ दशमलव ३, बागमतीको १७ दशमलव १ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको ९ दशमलव ८ प्रतिशत

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम : कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता (पूर्णपाठसहित)

प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ । यस्तै दिगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसानलाई मौसम सम्बन्धित नियमित सूचना दिने व्यवस्था गर

Ratopati बैशाख २०७९

प्रदेश १ : कृषिमा निरन्तर ओरालो

संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएसँगै प्रदेश १ सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणको तयारी गरेको छ ।प्रदेश १ सरकारले गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेश १ को कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७ दशमलव १४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भने कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ३५ दशमलव ७ प्रतिशतमा आइपुग्यो । प्रदेश १ मा ६० प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् ।आर्थिक सर्वेक्षण ०७७/०७

Ratopati बैशाख २०७९

प्रदेश १ को कृषि मन्त्रालयका सचिव तिवारीलाई कोरोना संक्रमण

मोरङ– प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रामनन्दन तिवारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार शुक्रबार पीसीआर परीक्षण गरेका सचिव डा.तिवारीको शनिबार ढिलो गरी रिपोर्टको जानकारी आएको हो। मन्त्रालयका सचिवसँगै अन्य केही कर्मचारी संक्रमति भएको जनाउँदै प्रवक्ता उप्रेतीले मन्त्रालयको काम कारबाही र दैनिक भेटघाटलाई बन्द गरिएको […]

Desh Sanchar पौष २०७८

प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट कृषि अनुदान विधेयक पारित

मोरङ – प्रदेश १ प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सो प्रस्ताव भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेस गरेका थिए। सो विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संशोधन प्रस्तावको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

प्रदेश १ मा कृषि अनुदान दुरुयोग गर्नेलाई सजाय गर्ने कानुन

प्रदेश १ सरकारले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई बिगो असुल उपर गरि जरीवना गर्ने कानुन निर्माण गरेको छ। प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

प्रदेश १ ले अवलम्बन गर्‍यो ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ नीति

४ असार, काठमाडौं । केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दै गरेको ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’को नीतिलाई प्रदेश १ सरकारले पनि अबलम्बन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नयाँ बजेटमा सो नीति समावेश गरेर कृषि कार्यक्रम डिजाइन गरिएको प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिए । किसानलाई कृषिमा टिकाउन उक्त नीति […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

प्रदेश–१ मा कृषि विकास कार्यक्रम सुरु

विराटनगर-प्रदेश–१ मा कृषि व्यापारमा नवीनता प्रवद्र्धन गर्न र सेवालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज) को दोस्रो चरण सुरु भएको छ ।प्रदेश–१ को भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा स्विस एजेन्सी फर डेभलेपमेन्ट एण्ड कोपरेसन (एसडीसी) को संयुक्त व्यवस्थापनमा सो कार्यक्रम सुरु भएको हो । सहज कार्यक्रमले कृषि सेवा, गैरकृषि […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

प्रदेश १ मा कृषि ढुवानीका लागि सहजले माग्यो ५० लाखसम्मको योजना

सम्बन्धित सामग्री