फेसबुक पेजलाई ‘अनफलो’ गरिएको एक अभियान यतिखेर चर्चामा छ । आफ्ना असहमत पक्षलाई कमजोर देखाउन यो तरिका अपनाइएको बताइँदै छ । आह्वानकर्ताका समर्थकहरू यसलाई एक डिजिटल लडाइँ मान्दै आफ्नो बहादुरी देखाउन लागिपरेका छन् ।
आरटीए भीटामिन, ड्रग, रियाक्सन हर्मोनल इम्ब्यालेन्स, खानपानको गडबडी ले गर्दा लाग्ने रोग होईन्र यो भावितवी रुपले हुने आकस्मिक दुर्घटना हो यसको प्रकृति फेल इन्जुरी, कट इन्जुरीसँग बढी मिल्दो जुल्दो भएको हुनाले निदानमा सडक दुर्घटना लेख्ने चलनमा कमि रहेको पाईन्छ्र ढड्डामा जे लेखे पनि बिरामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अनुभूति गर्न पाए बिरामी र चिकित्सकको लागि यसभन्दा खुसीको क्षण के नै होला।
जुम्ला : उमेर नपुग्दै हुने विवाह नघट्दा एकातिर बालबालिकाको भविष्य अन्योल बन्ने गरेको छ भने अर्कातिर किशोरकिशोरी घरेलु हिंसाको शिकार हुँदै आएका छन्।अझै हेर्ने हो भने जुम्लाको शहर क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै किशोरी कक्षा ९ मा पढ्दै बिहे गरेर गर्भपरीक्षण गराउन आएको पाइन्छ। जुम्लाका धेरै किशोरी २० वर्ष नपुग्दै दुई सन्तानकी आमा बनिसकेको पाइन्छ।तर बालविवाह कति प्रतिशत भएको छ भन्ने तथ्याङ्क भने छैन। गाउँमा स्थानीय सरकार छ, झन् वडा सरकार पनि छ तर बालविवाह रोक्न कुनै चासो छैन। पढ्नेलेख्ने उ
काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको छ।मन्त्रालयमा आज समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष लाग्नु पर्नेमा जोड दिइन्।सहकारीहरू मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार चल्नु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह समेत गरिन्।उनले सहकारी अभियान र आन्दोलनलाई स्थ
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । आज मन्त्रालयमा समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सहकारीहरू मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रहसमेत गरेकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी अभ
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कथित जिम्मेवार दलहरुले नै संविधानको स्तम्भमाथि नै प्रहार हुनेगरी चुनावी मुद्दा उठाउन लागिएको बताएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले संविधान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि आघात पुग्नेगरी मुद्दा उठाउने खतरा रहेको बताएका हुन् । ‘आगामी चुनावमा संविधानको स्तम्भमाथि नै प्रहार हुनेगरी चुनावी मुद्दा वा नारा बन्ने देखिन्छ । संघीयताको खारेजी, गणतन्त्रमाथि प्रहार,धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार, दुई दलीय व्यवस्थाको विक्षिप्त वकालतजस्ता विषयलाई जि
टोकियो । जापानमा क्रियाशिल रहेका नेपाली संघसंस्था तथा संगठनले जापानको नेपाली समाजप्रति थप जिम्मेवार बन्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन । आइतबार पत्रकार महासंघ जापान शाखाले टोकियोमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघ संस्था तथा संगठनका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले यस्तो प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका हुन । “जापानमा सामाजिक संघ संस्थाहरुको बर्तमान अवस्था भविष्य तथा आपसी सहकार्य” विषयमा आयोजना …
काठमाडौं । विमान परिचारिका अर्थात् एयर होस्टेस । आफैंमा लोभलाग्दो पेशा हो यो । आकाशमा सयर गर्ने यो पेशा जति रोमाञ्चक छ, उत्तिकै जिम्मेवार पनि । अर्को आकर्षक कुरा त के छ भने, क्षणक्षणमै भिन्न हावापानी अनुभव गर्न सकिने । भिन्न भूगोल टेक्न पाइने । त्यसमाथि उचित सेवा-सुविधा त छँदैछ । यस्तो पेशा कसले अपनाउन […]
नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा नकारात्मक संकेत देखिएको लामै समय भए पनि अहिले आएर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेपछि सरकार आयात नियन्त्रणतर्फ लागेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटको समाचारबाट त्रस्त आमनागरिकलाई सरकारले विश्वस्त पारेर अर्थतन्त्रको लय भत्किन नदिन पर्नेमा उल्टै आतंकित बनाउने काम गरेको छ जसले गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । एकातिर संकट आइसकेको जस्तो गर्नु र अर्कातर्फ संकटमोचनका उपाय चाहिँ समाधान गर्ने खालको भन्दा पनि थप जटिलता निम्त्याउने खालको हुनु अझ गम्भीर समस्या हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ ।
अर्थतन्त्र संकटतर्फ लागिसकेको भन्ने दृष्टिकोणले राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन कडा नीति लिन थालेको छ । उता योजना आयोगका उपाध्यक्षले हल्ला गरिएजस्तो संकट आएको छैन भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । अझ अचम्म अर्थतन्त्रको मूल चाबी लिएको अर्थ मन्त्रालयले आफू गम्भीर भएको भन्नेबाहेक ठोस कदम चालेको देखिँदैन । यसरी सरकारी संयन्त्रबीच नै समान दृष्टिकोण र समन्वयको अभाव देखिन्छ । राष्ट्र बैंक आफै पनि समस्याको गम्भीरताप्रति परिपक्व दृृष्टिकोण बनाउन सकेको अनुभव हुँदैन ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो काम आमनागरिकलाई आफ्नो अर्थतन्त्रप्रति विश्वस्त पार्नु हो । संकट आउनै लागेको भए पनि हल्ला गर्नुभन्दा त्यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने हो त्यो कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा सरकार आफैले खर्च कटौती गरेर उदाहरणीय बन्नु पर्ने हो । संकटको लक्षण देखिइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर सुधारका कदम चाल्नु पर्ने हो तर यसमा सरकार चुकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्रै दबाब परेको हो कि अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू पनि त्यतिकै संकटमा परेको हो भन्ने स्पष्ट छैन । बैंकहरूमा तरलताको अभाव आजको समस्या होइन, यो त दशकौंदेखि यस्तै देखिँदै आएको छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रको चिरफार गरी औषधि गर्न लागिहाल्नुपर्ने हो ।
विप्रेषण आयमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । विप्रेषणमा मात्र भर पर्दा जुनसुकै बखत समस्या आउँछ र त्यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, सरकार विप्रेषण आय र त्यसरी भित्रिएको डलरबाट बढेको आयात राजस्वमा दंग परेर बस्यो । मुलुकभित्र उत्पादन शिथिल बन्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा बढाएर सफलताको पगरी गुथ्न अर्थमन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो भन्न सकिन्छ । विप्रेषण नभित्रिएर मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो भने तत्कालका लागि बढी विप्रेषण भित्र्याउने विभिन्न उपाय हुन सक्छन् । बंगलादेशमा १ लाख रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो भने सरकारले त्यसमा रकम थपेर दिन्छ । त्यसो भएपछि औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भित्रिन्छ । विप्रेषण कम भित्रिएकामा कोकोहोलो मच्चाउने सरकारले ऋण गरेर विदेश गएका कामदारको पक्षमा कति काम गरेको छ भन्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले उनीहरूलाई दिएको हैरानीको लेखाजोखा त्यति सहज छैन । त्यसैले उनीहरूलाई आग्रह गर्नुको अर्थ हुँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग वास्तविक विज्ञहरूको टोली बनाएर काम गर्न सक्ने अर्को सुविधा पनि बाँकी नै छ । तर नेपालमा विज्ञको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र जागीर खुवाउने प्रचलन छ । फेरि पनि त्यस्तै गरियो भने त्यो कदम थप प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । आफ्नो विद्वत्ता देखाउने हिसाबले गरिने तर्क र बहसलाई भन्दा देशको वास्तविकतालाई समेट्ने खालका नीति तय गर्न सक्ने समूहलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।
उनीहरूले समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरेर दिएका सुझावलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे समाधान त्यति कठिन देखिँदैन । अतः अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुन नदिन तथा देशभित्र नै उत्पादन बढाउन आवश्यक रणनीति तय गर्न विशेष कदम जरुरी छ । त्यो कदम चाल्न ढिला गरियो भने मुलुक समस्याको भुँवरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन ।
काठमाडौं, २३ फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले संसद्को मात्र नभएर नेताहरुको पनि औचित्य सकिएको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने, “संसद् नचल्नुमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै जिम्मेवार छन् । न सरकार, न त संसद् प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसक्दा […]
काठमाडौँ : कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तन आउनका लागि त्यही क्षेत्रको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । अनि मात्रै सो क्षेत्र परिवर्तन मात्रै हुँदैन, विकृति हट्ने र पेशा तथा व्यवसायिकता बलियो बन्ने प्रमाण दूनियाँभर छन् । पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिल नेपालले गरिरहेका कामको पनि यस्तै चर्चा हुन थालेको छ । प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा पछिल्लो आठ महिनादेखि बालकृष्ण बस्नेत […]
