Ratopati

श्रावण २०७८

सांसदहरुको सनाखतका लागि सभामुखलाई निर्वाचन आयोगको पत्र

माधव नेपाल र महन्त ठाकुरले बेग्लाबेग्लै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकाले निवेदनमा उल्लेखित सांसदहरु सम्बन्धित दलका हुन् कि होइनन् भनेर निर्वाचन आयोगले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सोध्ने निर्णय गरेको छ ।माधव नेपालले एमाले र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टीबाट २० प्रतिशत सदस्य संख्या लिएर फरक पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले सभामुखलाई औपचारिक पत्र पठाएर जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो ।‘आयोगले निर्णय गरेर सभामुखलाई पत्र पठाइसकेको छ, निर्वाचन आयोगका अधिकारीले भने, ‘सभामुखको जव

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सभामुख र माधव नेपाल समूहको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याउने

सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले कारवाही गरेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदबिरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर …

NepalJapan मंसिर २०७८

सभामुखलाई ओलीको प्रश्न : तपाईं गठबन्धनको मतियार कि एमालेविरुद्ध जालझेल गर्ने मोहोरा ?

थाहा खबर श्रावण २०७८

१४ जना सांसदको कारवाही र कुलमान नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीको इजलासमा

नेकपा एमालेले १४ जना सांसदलाई गरेको कारवाही सदर गर्न र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई रोक लगाउन माग गरेर दर्ता गरेको रिट निवेदन प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार पेसी तोक्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त रिट निवेदनलाई आफ्नै इजलासमा राखेका हुन् । एमालेले गत बिहीवार निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट १४ जना सांसलाई का...

Lokaantar श्रावण २०७८

सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर एमाले गयो सर्वोच्च अदालत

नेकपा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । एमालेले कारवाही गरेको १४ जना सांसदको पद सभामुख अग्नि सापकोटाले जोगाइदिएको र कारवाहीको जानकारी गराउँदा पनि निर्वाचन आयोगले ती सांसदहरूलाई अर्को पार्टीको पक्षमा सनाखत गराएर कानूनविपरीत काम गरेको दाबी एमालेले गरेको छ । त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले एमालेले कारवाही गरेका दुई जना सांसदलाई बर्खास्त नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि एमालेले मुद्दा दर्ता गरेको छ । लुम्बिनी प्रदे...

Lokaantar श्रावण २०७८

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि त्यसविरुद्ध पाँच दलका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै सोमवार नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलका सांसद र अन्य गरेर २८ ओटा रिट दर्ता भएका छन् । २४ ओटा रिट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका छन् । चारओटा रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दिएका २४ रिटमध्ये नौओटा रिट संवैधानिक इजलाशका लागि दर्ता गरिएका छन् । त्यस्तै, १५ ओटा रिट साधारण इजलाशका लागि रहेका छन् । विपक्षी पाँच दलका सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ । २२ पृष्ठ लामो रिटमा ८ जेठ राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउन, अध्यादेशमार्पmत बजेट नल्याउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कामचलाउ भएकाले दूरगामी महŒवका कामकारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८