तथ्यांंकमा अर्थतन्त्र राम्रै देखिए पनि व्यवहारमा भने यो संकटमा छ । यसको कारण खोजी समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार आफै अन्योलमा रहेको देखिन्छ । बढी राजस्व उठाउन करदातालाई कस्ने तर अवैध आयात रोक्न चासो नदिने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै पिरोलेको छ । यसबाट वैध व्यापार निरुत्साहित भइरहेको छ भने उद्योगलाई पनि असर पारिरहेको छ । सरकारको आम्दानीसमेत गुमिरहेको अवस्थामा कुनै नयाँ नीति र संरचना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । यथास्थितिमा अर्थतन्त्र चल्न दिने हो भने पछि यसलाई सही बाटोमा ल्याउन नसकिने हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका समस्यामा गम्भीर बन्नुपर्छ र निजीक्षेत्रको आवाजलाई पनि सुन्नुपर्छ ।
भारतीय सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामान नेपालभरि पुगेको हुन्छ भने भन्सारबाट पास गराई विधिवत् भित्रिएका सामानलाई चेकजाँचमा दु:ख दिइन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । अवैध आयात रोक्न सीमामा सशस्त्र प्रहरीको पोष्टसमेत राखिएको हुन्छ । तर, खुला सिमानाका कारण यस्तो अवैध आयात रोक्न कठिन देखिन्छ । यही कारण सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीहरूको भीडभाड हुन्छ भने नेपालतिरका पसलहरू सुनसान देखिन्छन् । नेपालीहरू नै भारतमा पसल खोल्न जाने गरेको पनि पाइन्छ । यसलाई रोक्न भन्सार नाकामा कडाइ गरिए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन । यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई रोके पनि रातिराति साइकलमा सामान ल्याएर नेपालको कुनै ठाउँमा भण्डारण गर्ने र त्यो देशभर पुर्याउने गरिन्छ । यो अवैध बाटो रोक्न सरकारले नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारी संयन्त्रमा नयाँ सोच नै देखिँदैन ।
नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।
अवैध आयातकै कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ऋणको अनुपात बढ्दै ४३ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दो छ । विडम्बना, यो ऋणको सदुपयोग भएको छैन । ऋण उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब पुगेको छ जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको भावी दिशा निकै गम्भीर हुने देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रले सही लय लिएको दाबी गर्दै आएका छन् र अर्थतन्त्र समस्यामा भन्नेहरूको विरोध गर्दै आएका छन् ।
जेजस्तो भए पनि आन्तरिक उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र समस्या सधैं रहिरहन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमै निर्भर रहे पनि यसको उत्पादकत्व पर्याप्त मात्रामा बढाउन सकिएको छैन । अवैध आयातकै कारण उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ । बजारमा टिक्न नसक्दा बन्द भएका उद्योग पनि प्रशस्त छन् । उद्योग खोल्नभन्दा व्यापार गर्न सहज हुने वातावरण बनाइएका कारण औद्योगिक घरानाहरू व्यापारमै बढी आकर्षित देखिएका छन् । त्यसैले अवैध आयात र अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको असर बहुआयामिक छ । त्यसलाई रोक्ने प्रभावकारी नीति अनिवार्य भइसकेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको छाया हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । भारतको कर प्रणालीले नेपाललाई तुरुन्तै र गम्भीर प्रभाव पार्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि त्यसको असर नेपाली उद्योगीहरूलाई परेको देखिन्छ । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अर्थतन्त्रका जटिल जराहरू निकै परसम्म पुगेका हुन्छन् र तिनले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छन् । यो तथ्यप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको छ र टालटुले कुरा गर्ने र सत्तामा टिक्ने रणनीतिमै अलमलिएको छ । यो नीतिमा परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका विरोधाभास अहिले चर्चामा छन् । यो पालिकाले कवाडीको नाममा आयातित कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मका कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यापारी र तिनका संस्थाले विरोधका आवाज उठाउन थालेका छन् । उद्यमीहरूले स्थानीय पालिकादेखि संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म यो विषय पुर्याइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएका करमा विरोध यो पहिलोपटक होइन, संघीयताको कानूनी व्यवस्थाअनुसार तहगत सरकार अभ्यासमा आएसँगै कर सकसपूर्ण बन्दै गएको हो ।
स्मरण हुन्छ, ५ वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएकै बखत कर अराजकता रोक्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । त्यसबेला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा खसीबाख्रा, कुखुरा लैजाँदा पनि कर तिर्ने अवस्था भएपछि स्थानीय सरकारहरू निकै आलोचित भए । त्यसबेला वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी कर अवैध भनिएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउन थाल्यो । गतवर्ष महानगरमा निर्वाचित भएर आएका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले त्यो कर हटाएका थिए । तर, आफैले अनावश्यक भन्दै हटाएको कर उनैले यो वर्ष लगाइदिएका छन् । वीरगञ्ज र जितपुर सिमराका कर वर्षेनि विवादमा बढी तानिनु यी पालिकाले करमा देखाएको बलमिच्याइँ नै मूल कारण हो ।
सरकार चलाउन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । कर नै सरकारी आयको आधार हो । यसो भन्दैमा करको आवरणमा अराजकता मच्चाउने छूट मिल्दैन । अन्य देशबाट आयात हुने सामानमा भन्सार नाकामा ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउन तयार हुनेहरूले स्थानीय सरकारले उठाउने किन सानोतिनो करविरुद्ध उत्रिन्छन् ? विरोध करको होइन, करको नाममा हुने ठेकेदारको मनोमानी र त्यसलाई स्थानीय सरकारको संरक्षण समस्याको जड हो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अनधिकृत असुलीको किन मौन समर्थन गरिराखेका छन् ? घुमाउरो पाराले कति जनप्रतिनिधिले आफै ठेक्का लिएका छन् । कतिले ठेकेदारहरूसँग अनधिकृत लाभको ‘सेटिङ’ मिलाएका सन्दर्भ स्थानीय सरकारका विशेषताजस्तै बनेको छ ।
स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ ।
धेरैले करलाई निजीक्षेत्रको सरोकारको रूपमा अथ्र्याउने र बुझ्ने गरेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो उद्योगी व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लाग्न पनि सक्छ तर करको अन्तिम भार आम उपभोक्ताको टाउकोमा नै थपिने हो । निजीक्षेत्र त कर संकलनको माध्यममात्रै हो । वास्तविक करदाता त त्यही औसत नागरिक हो, जो अनेक आवरणका महामारी, करको भारी र महँगीले थिचिएर सधैं थलिएको छ । त्यसैले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले कर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिन भनेको हो । नागरिकका सरोकारमा प्रत्यक्ष जोडिएको भनिएका पालिकाहरूले यो कानूनी प्रावधानमा विचारसमेत पुर्याएको भान हुँदैन ।
अर्को, ऐनले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर तोक्नसक्ने भन्दियो । तर, यस्तो करको अधिकतम सीमा कति हुने ? यो स्पष्ट नहुँदा पालिकाहरूले आफूखुशी कर र दर तय गरेका छन् । जितपुरसिमराको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, यो पालिकाले कवाडीको नाममा फलाम उद्योगको तयारी उत्पादन पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा कर लिएको छ । ब्लेड, सीट, क्वायल, क्लिंकर र कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थलाई पनि समेटिएको छ । ठेकेदारलाई तामा र पित्तलमा पनि कर लिनसक्ने बाटो खोलिएको छ ।
जब कि, उपमहागरले आफैले ल्याएको आर्थिक ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । तयारी सिमेन्टमा गैरकानूनी रूपमा कर लिएका छन् । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले यसमा लगाम लगाएको थियो ।
करका विरोधाभासले नागरिकको शोषणमात्र भएको छैन, देशमा लगानीको वातावरण पनि बिग्रिएको छ । नेपालको लगानी वातावरण सूचकमा सुधार नआउनुमा कर प्रणालीका झन्झट पनि मुख्य छन् । हामी तहगत सरकारको करको भारमा थिचिँदा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । यसले हाम्रो व्यापार क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर बुझाउँछन् । विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धाका लागि जीडीपीसँगको करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइराख्दा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीले चुक्ता गर्ने वैश्विक औसत कर प्रतिशत २६ हुँदा हामीकहाँ यो ४२ प्रतिशत छ भने बाहिरको लगानीकर्ता हामीकहाँ किन आउँछ ? यो दृश्यावलीमा हामी भने आर्थिक विकासको तीव्र उडानका निम्ति बाह्य लगानीको आशमा छौं ।
यसरी तिरिएको करको सबै अंश नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जान्छ । संघीय बजेटको प्रवृत्ति हेर्यौं भने स्पष्ट हुन्छ, राजस्वबाट साधारण खर्च पुग्दैन । यो खर्च भनेको तलब, भत्ता, सुविधाबाहेक अन्य केही पनि होइन । यस्तै हो भने सुविधा उपभोगका लागि पनि ऋण काढ्नुपर्ने दिन टाढा छैन । विकास निर्माण अनुदान र ऋणको भरमा छ । खस्किँदो खर्च क्षमताले अनुदानको रकम वर्षेनि घटिराखेको छ । अबको केही वर्षभित्रै हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यो अझ घट्ने निश्चित छ । नागरिकलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै सहुलियत र सुविधामा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नभएसम्म कर तिर्ने उत्साह सम्भव हुँदैन ।
कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भुत्ते पाठ पठाएर अब काम लाग्दैन । नागरिकलाई निचोरेर कर लिने सरकारको नागरिकप्रति दायित्व केही छ कि छैन ? कि एकाध स्टन्टको आवरणमा हुने अनेक भ्रष्टाचार सत्तासीनको औसत चरित्र हो ? वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचारका पहेली सुन्न/पढ्न अभिशप्त नागरिकमा कर तिर्ने तत्परता कसरी
हुन्छ ? वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो उकालो लाग्ने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन ।
मोटो आम्दानी हुने कर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्वजस्ता कार्यालयले अर्बौं/खर्बौंमा कर उठाउँछन् । यस्तोमा नीतिगत सुधार, चलखेलका कुरा र व्यापार सहजीकरणका प्रक्रियागत विषयबाहेक अन्य विमति देखिँदैनन् । सानोतिनो कर उठाउने पालिकाहरू किन आलोचनाको अग्रभागमा पर्छन् ? स्थानीय करमा ठेकेदारहरूको मनपरी र त्यसमा जनप्रतिनधिको संरक्षण विरोधको मुख्य जड हो । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यस्तो करको व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै अराजकताविरुद्ध निजीक्षेत्रले गरेको आन्दोलनको बलमा त्यस्तो कर खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो । कवाडी करको विकल्पमा भन्सार नाकामै स्थानीय विकास शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएर कवाडी कर हटाइएको थियो । सत्ता चलाउन कर चाहिने नै हो भने यो उपायमा जान नसकिने होइन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यो कर विवाद पनि ब्युँतियो । अव्याहारिक र विवादको कारण मानेर हटाइएको कर पुन: कार्यान्वयनमा ल्याइनु उचित होइन ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ ।
राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् ।
भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए ।
दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’
उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए ।
सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ ।
मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे ।
‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् ।
२०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो ।
अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए ।
मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ ।
अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’
तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन ।
बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ ।
परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’
चितवन । कुखुरा ओसार्ने सवारीसाधनमाथि मनलाग्दी कर असुलेको भन्दै चितवनका व्यवसायीले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इच्छाकामना र भरतपुरको सीमा क्षेत्रमा कुखुरा र चल्ला बोकेका गाडी रोकेर अवैध कर असुली गरिएको भन्दै चितवन नवलपुर दाना वितरक संघ नारायणगढले सोमवार ज्ञापनपत्रमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अवैध रूपमा कर असुलीको धन्दा तत्काल रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको संघका अध्यक्ष तेजनारायण पाण्डेले बताए । संघको एक टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
संघका अध्यक्ष पाण्डेले भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाको सिमानामा कुखुरा र चल्ला बोकेका गाडीलाई रोकेर मनलाग्दी रकम असुल्दै आएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरे । कुखुरा बोक्ने गाडीबाट ५०० देखि ९०० रुपैयाँसम्म कर असुली भएको उनले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले अवैध रूपमा कर असुली गर्न नमिल्ने बताए । अवैध रूपमा भएको कर असुलीलाई तत्काल नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाले इच्छाकामनाबाट चौपाया, तरकारी ओसारपसार गर्दा सरसफाइका लागि न्यूनतम कर लिने गरिएको बताएको छ । कुखुरा तथा चल्ला ओसारपसारमा ठेकेदार पक्षले कर लिन नमिल्ने पालिकाको भनाइ छ ।
गाउँपालिका प्रमुख दानबहादुर गुरुङले ठेकेदार पक्षसँग कुखुराको गाडी ओसारपसारमा कर लिने कुनै शर्त नरहेको बताए । ‘इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट चौपाया, तरकारीलगायत अन्यत्र लैजाँदा २०० सयदेखि ३०० रुपैयाँ कर उठाउन ठेकेदार पक्षसँग सम्झौता भएको हो, कुखुराको गाडीसँग कर असुली गर्नेमा कुनै सम्झौता भएको छैन,’ उनले भने । ठेकेदार पक्षले शर्तविपरीत कर असुली गरेको पाइए सम्झौता नै रद्द गर्न सकिने उनले बताए । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म अवैध कर असुली भएको जानकारी नपाएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
पर्यटक भिसामा विदेश जान कडाई हुने भएको छ । पर्यटक भिसामा विदेश पठाएर दलालहरुले मावन तस्करी गरिरहेको र विदेशमा अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या बढिरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले ‘पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ स्वीकृत गर्दै पर्यटक भिसामा विदेश जान कडाईको नीति लिएको हो ।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणी पोखरेलका अनसार पैसा नभएका र विदेश घुम्न जान पर्याप्त आम्दानीका स्रोत नभएकाहरु पनि भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै अलपत्र पर्ने क्रमलाई रोक्न कडाई गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिएका हो । विदेश घुम्न जान के के पेश गर्नुपर्छ ?अब पर्यटक भिसामा विदेश जान यसरी विदेश जाने व्यक्तिले आफ्ना परिवारका सदस्यसँग नाता सम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । कम्तीमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्ने र कर प्रणालीमा आवद्ध भएको प्रमाणित हुने कागजात र कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ बैंकमा मौज्दात रहेको बैंक स्टेटमेन्टसमेत पेस गर्नुपर्ने छ । आम्दानीका आधारमा कर तिरेको प्रमाण, आवत जावतकै हवाई टिकट र जान लागेको देशमा होटल बुकिङ गरेको प्रमाण पनि बुझाउनु पर्नेछ । पर्यटक भिसामा जाने व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी ४ लाख, कर तिरेको प्रमाणपत्र र बैंकमा नगद २ लाख मौज्दात नरहेको अवस्थामा परिवारका कुनै एक सदस्यको भएपनि हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘जस्तो, राम र श्याम दाजुभाइ हुन्, राम टुरिष्ट भिसामा विदेश जानुपर्ने भयो, रामको आम्दानी वार्षिक ४ लाख छैन, कर तिरेको प्रमाण छैन र उसको बैंक खातामा २ लाख नगद मौज्दात पनि छैन भने उसको भाइ श्यामको खातामा तोकिए अनुसार पैसा छ र वार्षिक ४ लाख आम्दानी पनि हुने गरेको कागजात छ भने श्यामसँगको नाता प्रमाणित कागजातका आधारमा रामलाई जान दिन मिल्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ’ गृह स्रोतले भन्यो । परिवारका सदस्य सञ्चालक रहेको संस्था वा कम्पनीको आम्दानी, उक्त कम्पनी कर प्रणालीमा आवद्ध भएको प्रमाण र कम्पनीको समेत बैंक मौज्दात २ लाख छ भने उक्त कम्पनीको सञ्चालक सँगको नाता खुल्ने प्रमाणका आधारमा पनि टुरिष्ट भिसामा विदेश पाइने छ ।तर, हवाई टिकट लिनु अगाडी अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । स्वीकृति लिन आफू जाने ७ दिन अगाडी नै विभागको अनलाइन प्रणालीबाट निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसपछि हवाई टिकट र होटल बुक गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।नियमित यात्रु र विगतमा लामो समय विदेशमा बसेका व्यक्तिहरूको हकमा भारत, मलेसिया र खाडी देशबाहेक कम्तीमा २ देशको भ्रमण गरेको अभिलेख पनि बुझाउनु पर्नेछ । यसरी २ देश भ्रमण गरेको अभिलेख बुझाउँदा ट्रान्जिट भिसालाई भ्रमण गरेको मानिने छैन ।उच्च शिक्षा अध्ययनको हकमा प्राविधिक विषय भए कम्तिमा डिप्लोमा र अन्य विषय भए स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ । पहिल्यै लामो समय विदेश बसेका व्यक्तिको हकमा भारत, मलेसिया र खाडीका देश बाहेक अन्य देशमा कम्तीमा २ वर्ष बसेको देखिने अभिलेख बुझाएपछि मात्रै पर्यटक भिसामा विदेश जान दिईनेछ । यस्ता व्यक्तिले आफू जान लागेको देशमा रहेका आफ्ना आफन्तको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण पनि बुझाउनु पर्नेछ । त्यस्तै, विदेशमा आफन्त बिरामी परेर कुर्न जानुपर्ने भएमा बिरामीको राहादानी, भिसा र गन्तव्य मुलुकमा बिरामी आगमन भएको देखिने कागजको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने छ । गन्तव्य मुलुकमा रहेको वा सो देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा बिरामी कार्यरत कम्पनीले बिरामी भइ उपचार गराउनुपर्ने अवस्था रहेको भनेर लेखेको पत्र, ३ पुस्ता भित्रको नाता खुल्ने सरकारी कागजात, २ तर्फी हवाई टिकट र आफू जान लागेको देशमा वेबसाइट खुल्ने गरी होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा गन्तव्य मुलुकमा भएको आफन्तको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।यसैबीच, विदेशमा आफन्तको मृत्यु भएर पर्यटक भिसामा जानु पर्दाको अवस्थामा भने स्थानीय तहको सिफारिस भए पुग्नेछ । तर, यसका लागि मृतकको राहदानीको प्रतिलिपि वा राहदानीको प्रतिलिपि प्राप्त हुन नसके मृतकको परिचय खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । दूतावास वा मृतक कार्यरत रहेको कम्पनीले मृत्यु भएको प्रमाणित गरेको कागजात पनि पेश गर्नुपर्ने छ । यस्तो छ कार्यविधिः
भारू १ बराबर नेरू.२ ! यो डबलको खेल कहिलेसम्म ! म बजारमा दालमोठ किन्न जाँदा पसलेले १०० ग्रामको रू. १०० लिन्छ । पकेटमा हेर्दा ‘मेड इन इन्डिया’ लेखेको देख्छु । त्यसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भने भारू ५० मात्रै लेखेको देख्छु । भारू ५० को नेरू ८० हुनुपर्ने हो भनेर सोच्छु । अनि पसले दाइसँग जिज्ञासा राख्छु, यो त ८० मा आउनुपर्ने होइन र ? दाइले बडा विनम्रताका साथ भन्छन्, ‘यो त भारतको एमआरपी पो हो ।’
भारतमा उत्पादन भएको सामान नेपालमा किन्दा त्यहाँको एआरपीलाई नेपाली मुद्रा बराबर मिलाएर पक्कै पनि सामान किन्न पाइन्न । यो मलाई थाहा नभएको होइन । तर, त्यतिका धेरै कसरी भयो ? यस प्रश्नको उत्तर भने पाउन सकेको छैन । पसलेले भारतीय उत्पादन नेपालसम्म आउँदा ढुवानी लाग्छ, भन्सार लाग्छ, भ्याट लाग्छ अनि भारू ५० को नेरू १०० त्यसरी पुग्या हो नि भन्छन् । म खुरूक्क रू. १०० तिरेर घरतिर लाग्छु । मनमनै सोच्छु विगत २० वर्षदेखि म उद्योग चलाइरहेको मान्छेले बजार, भन्सार, कर, भ्याट आदिका धेरै कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि जब भारू ५० को नेरू १०० तिर्न बाध्य छु भने अरू नेपालीले यस बारेमा प्रश्न नै नगर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपाली जनताको हक, अधिकार, सुरक्षा आदि सबै कुराको संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ । १०० भारूलाई नेरू १६० तिर्नुपर्ने हो न कि नेरू २०० तिर्नुपर्ने हो ? सरकारका आधिकारिक निकायले यसबारे स्पष्ट पारेको पाइँदैन । कमसे कम जनतालाई यति भारू एमआरपी भएको सामानको मूल्य यति जति हुन सक्छ भनेर राम्रो जानकारी दिए उपभोक्ताले पनि चासो राख्ने थिए ।
सरकारसँग गुनासो गर्दै जाँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान नपुगेको र सुनवाइ नभएको अवस्थामा जनताले मात्रै गर्ने के ? १ को २ लिने चलन नै चलिसकेको अवस्थामा यो समस्याको सुनुवाइ कसले गर्ने र हल कसले निकाल्ने ? आश्चर्यको कुरा के हो भने आफू ठगिइरहेको छु भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा हुँदाहुँदै पनि गुनासो गर्ने ठाउँ नै भरलाग्दो नभएपछि गर्ने के ? आफ्नो जनताका हकहितका लागि सरकारले के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा ज्ञान छैन त ? नेपालमा विक्री हुने विदेशी उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए जनता नठगिनुका साथसाथै चोरीपैठारी पनि पूरै नियन्त्रण हुनेबारे सरकारलाई थाहा नै छैन त ? प्रत्येक आयातित उत्पादनमा सरकारले नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए चोरीपैठारी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । चोरी पैठारीबाट आएका सामानहरू सो नलेखिने हुँदा अनुगमनद्वारा सजिलै छुट्ट्याउन सकिन्छ ।
यति मात्र होइन, चोरीपैठारीबाट आउने सामान भन्सार जाँच पासबाट पैठारी भई आएमा खर्बौं राजस्व असुल हुनेछ । प्रत्येक नाकाबाट दैनिक हजारौं साइकलवालाहरूले खुला सिमानाबाट करोडौंको दैनिक उपभोग्य सामान जस्तै : चियापत्ती, चिनी, बिस्कुट, साबुन, घ्यू, चक्लेट आदि भित्री बजारसम्म सजिलै पुर्याइदिन्छन् ।
नेपाल र भारत बीच १ हजार ८५० किमी खुला सिमाना छ । वार्षिक ५ खर्बको समानान्तर अर्थतन्त्र यसरी नै चलिरहेको अनुमान छ । देशको खर्बौंका राजस्व गुमिरहेको छ, अर्कोतिर जनता ठगिइरहेको पीडा त्यस्तै छ ।
यहाँ अर्बौं लगानी गरेको सोही उत्पादनका उद्योगहरू भने ठप्प भएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । अनि सरकारले व्यापारघाटाको रोदन गरेर कहिले के कहिले के नीति नियमहरू फेरबदल गरेर सबैलाई त्रस्त बनाउने र मनोबल गिराउने काम गरेको छ । नेपाली उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनमा एमआरपी, एक्सपायरी डेट, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट सबै लेख्छन् । नलेखे कालो बजारी आदि जस्ता विभिन्न नियम कानूनले समाउँछ तर विदेशी उत्पादनलाई यो छूट किन ? जनता यति ठूलो मारमा पर्दा पनि सरकारले सामान्य नीति परिवर्तन वा रहेका नियमसमेत कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडिको रहस्य के हो त ?
सरकारले विदेशी रिझाउने, विदेशी उद्योगलाई खुशी पार्ने अघोषित ऐन बनाएको हो त ? विश्व व्यापार संगठनले के आफ्नो जनताको हकहित उपभोक्ताको संरक्षण गर्र्न बन्देज लगाएको हो त ? सरकारले विदेशी उद्योग पोस्ने र स्वदेशी उद्योग मास्ने तथा शोषण गर्ने अघोषित नीति पालना गरेको त छैन ? यी गाह्रा प्रश्न सोध्न हामी बाध्य छांै । यसको जवाफ जे भए पनि मूल्य भने आम नेपाली र नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाउन परिरहेको छ ।
विदेशी उत्पादनमा आयातकर्ताको नाम ठेगाना लेखिएको हुँदैन । त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध नेपालमा मुद्दा दायर गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । कतिपय कम्पनी भारतमै पनि दर्ता नभएको हुन सक्छन् । त्यस्ता उत्पादनमा गुनासो भए वा त्यसका गुणस्तरमा चित्त नबुझे उपभोक्ता कता जानु, कसलाई भन्नु ? दिल्ली, मुम्बई कि सांघाई ? आयातकर्ताको विवरण त्यस्ता उत्पादनमा लेखे कमसे कम उपभोक्ताले बोल्न जाने ठाउँ त हुन्थ्यो तर यस्तो व्यवस्था अहिले छैन । नहुनुको कारण के हो त ? शायदै कुनै देशका जनताले यति अन्यायपूर्ण व्यवहार भोग्नुपर्छ होला । १०० भारूको २०० नेरू तिर्दा गरीब जनता लुटिएका छन् र यो सरकारद्वारा नै जानी नजानी अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको देखिन्छ । यो रोकिनुपर्छ, भोलि नत्र पर्सिमा हामी श्रीलंका हुनुमा कसैले रोक्न सक्दैन । सचेत रहौं ।
लेखक मोरङ व्यापार संघका सदस्य हुन् ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर र शुल्कमध्ये समग्रमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । मासिक नोक्सानी करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाउँदै निगमले एलपी ग्यासमा समेत प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँसम्म शुल्क मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
विराटनगर । भन्सार कार्यालयले भन्सार विन्दुमा नै निकासी सेवा शुल्क ११३ रुपैयाँ लिने गरेको छ भने पैठारी सेवा शुल्कप्रति गाडी ५६५ रुपैयाँ लिँदै आएको छ । तर, वित्तीय अधिकार बाँडफाँटमा आफूहरूले अधिकार पाएको भन्दै स्थानीय तहले कवाडी र सिमेन्टको निकासीमा समेत एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा पैठारी गर्दा कर असुल्न थालेका छन् । यसअघि जिल्ला विकास समितिले यसरी कर लिने गरेको थियो ।
झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, मोरङको बूढीगंगा र कटहरी गाउँपालिकाले कवाडी तथा निकासी कर असुल्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न उद्योगीले माग गरेका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारले औद्यौगिक कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको फलामका स्क्राबलाई अन्तःशुल्क छूट गरे पनि विभिन्न स्थानीय तहले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ १३ पैसा असुली रहेकाले तत्कालै खारेज हुनुपर्ने माग राखे । राउतले पहिले जिल्ला विकासले लिने चुङ्गी कर लिएभैंm स्थानीय निकायले कवाडी कर र निकासी कर लिन थालेको बताए ।
मोरङमा कवाडी करसँगै सिमेन्ट उद्योगलाई निकासी करसमेत लिन थालिएको छ । सिमेन्ट भरिएका बोरा निकासीमा १ रुपैयाँ कर लिन थालिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले त्यस्तो शुल्क खारेज गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ को दाफा ६, अनुसूचि ४ (क) लाई आधार मानेर सिमेन्टमा निकासी शुल्क लिने गरेका हुन् । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेको नाममा १ रुपैयाँ प्रतिबोरा कर असुल्ने गरिएको महासंघका केन्द्रीय सदस्य राउतले जानकारी दिए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दलहत्तर, बहत्तर प्रयोग गरेबापत कर असुल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचि–४ (ग) मा त्यही स्थानीय तहमा खानीजन्य वस्तुहरूको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगले बाहिर पठाउँदा कर असुल्ने भनिएको छ । आयात गरी क्लिंकर प्रयोग गरेर उत्पादन भएको सिमेन्टको समेत कोरिडोरका स्थानीय तहले कर लिइरहेका छन् ।
महासंघले प्रदेश सरकारसँग यस विषयमा स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट पारेर निकासी कर असुल्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । तर, त्यसको सम्बोधन नहुँदै कवाडी करसमेत असुल्न थालिएको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छन् ।
बन्धन सिमेन्टको उत्पादक अल्ट्राटेक सिमेन्टका सञ्चालक मनीष मारूले एउटै उत्पादनमा प्रत्येक स्थानीय तहले कर असुल्न थाल्ने हो भने सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लिएको नीतिनै फेल हुने बताए । उनले भने, ‘सरकार उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानी थपून् भन्ने चाहन्छ तर स्थानिय तहले ऐनका विभिन्न प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर कर असुल्छ खोजिरहेका छन् । यो उद्योगमैत्री वातावरणको विरुद्ध भइरहेका गतिविधि हो ।’
कोरिडोरका स्थानीय तहले खाली बोतलको २५ पैसा प्रतिगोटा, प्लास्टिकका पुराना भाँडाको प्रतिकेजी ५० पैसा, खाद्यन्न प्याकेजिङ गर्ने बोराको २५ पैसा प्रतिगोटा, १ सय केजीसम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोराको एक रुपैयाँ, तेलको टिनको १ रुपैयाँ, प्राकृतिक तथा कृत्रिम उनका टुक्रामा १ रुपैयाँ, गार्मेन्ट कपडाको टुक्रा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ, जलेको मोबिल प्रतिलिटर ५० पैसा कवाडी कर लिँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी कार्पेटका टुक्रा प्रतिकेजी ५० पैसा, टायर ट्युब प्रतिकेजी ५० पैसा, पुरानो ड्रम प्रतिकेजी १ रुपैयाँ, पुरानो कागज प्रतिकेजी ५० पैसा, धातुका टुक्रा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ, काम नलाग्ने मेशिनगरी, पोलिथिन पाइपका टुक्रा ५० पैसा, पुरानो इँटा प्रतिट्याक्टर ५० र प्रतिट्रक १०० रुपैयाँ, धानको भूस प्रतिकेजी १० पैसा, कानूनले निषेध गरेको जीवजन्तुबाहेक मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, प्वाँख र छालामा कवाडी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । हाँस र कुखुराको प्वाँख प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ, हाड १ रुपैयाँ, सिङ ५० पैसा, खर ५० पैसा, छाला ठूलो प्रतिगोटा १५ र सानो प्रतिगोटा ७ रुपैयाँ असुल गर्ने गरिएको हो ।
झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन ।
सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ ।
यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ ।
निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो ।
निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
.jpg)
.jpg)
