‘विगतमा कानून पालना गराउनेलाई आदेश पालना गराइयो’

अमेरिकामा करदाताका १० अधिकार

अमेरिकामा प्रत्येक करदातासँग १० मौलिक अधिकारहरू रहेका छन् । आईआरएससँग व्यवहार गर्दा आफ्ना अधिकार र त्यसको संरक्षणबारे करदाताहरु सचेत हुनुपर्छ । सूचना पाउने अधिकार करदाताहरूलाई कर कानूनहरूको पालना गर्न के गर्न आवश्यक छ भनेर जान्ने अधिकार छ। सबै कर फारमहरू, निर्देशनहरू, प्रकाशनहरू, सूचनाहरू, र पत्राचारमा कानून र आईआरएसका प्रक्रियाहरूको स्पष्ट व्याख्या सहित जानकारी पाउने अधिकार […]

khasokhas.com पौष २०८०

कानूनको पालना नहुँदा सरकारको बेरुजु वृद्धि भयो : महेश्वर काफ्ले

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले संसदले बनाएको कानूनको पालना नहुँदा सरकारको बेरुजु बढेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै महालेखा परीक्षक काफ्लेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुले संसदले कानून,नीति कार्यक्रम,कार्यान्वयन गर्न बसेको मन्त्रालयको सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकृत र मातहतका संयन्त्रहरुले कानूनहरु […]

Image Khabar भाद्र २०८०

कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा उजुरीको चाङ, सुशासन पालना नभएको गुनासो

कपिलवस्तु, १७ बैशाख । कपिलवस्तु जिल्लाका पालिकाको बारेमा अख्तियारमा उजुरीका चाङ बढेको र सुशासन पालना नभएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका छ्न्। विकास समृद्धि र सुशासनका लागि हाम्रो अभियान भन्ने उद्देश्यका साथ रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश बुटवलको आयोजना र आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङको सहयोगमा सुशासनका लागि साक्षरता कार्यक्रम आइतबार कपिलवस्तुमा […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

अरुलाई नियम कानून पालना गर्नुपर्छ भन्ने रविले आफैं नियम मिच्दै हिँडे

मेरा एकजना छिमेकी ठूलो बा हुनुहुन्छ । वहाँ नेपाल सरकारको पेन्सनर खरदार हो । अहिले वहाँ ८४ वर्षको उमेरमा हिँड्दै हुनुहुन्छ । १० वर्ष पहिले वहाँ आफ्नो जेठो छोराले अमेरिकाको टेक्सास बोलाउँदा ठूली आमा लिएर जानुभयो । ६ महिना बसेपछि वहाँहरू नेपाल फर्किनु भयो । पछि फेरि छोराले बाबुआमालाई अमेरिका लैजाने प्रोसेस चलाए । नेपाल […]

Image Khabar पौष २०७९

धनुषाको २२ क्रसर उद्योग बन्द गराइयो, निर्देशन पालना नगरे सिल गरिने

जनकपुरधाम । कानून प्रकृया पुरा नगरी विना दर्ता संचालनमा रहेको धनुषाको २२ वटा क्रसर उद्योगहरु बन्द गराइएको छ । गृह मन्त्रालयले पुस २० गते निर्देशन दिएसँगै २१ गतेपछि मापदण्ड विपरित संचालनमा आएका अबैध क्रसरहरु तत्काल

Ratopati मंसिर २०७९

चीनलाई फिलिपिन्सको चुनौती, चीनले बनाएको समुन्द्री कानून पालना नगर्ने

एजेन्सी, ७ असोज। चीनको बढ्दो प्रभाव र तनावका बीच बेइजिङको संशोधित समुद्री कानूनलाई फिलिपिन्सले पालना नगर्ने भन्दै चुनौती दिएको छ । चीनले यस्तो कानुन बनाएको छ जसको लागि अब दक्षिण चीन सागरमा यात्रा गर्ने विदेशी जहाजहरुले चिनियाँ अधिकारीहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । तर, फिलिपिन्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै उल्लघन गरेर जारी गरेको नयाँ समुद्री कानुलाई मान्यता […]

Reporters Nepal भाद्र २०७८

विकासका बाधक कानून

संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले संघीय संरचनाअनुसार कानूनहरू नबनेको तथा दिगो विकासमा बाधक भएको बारेमा विचार व्यक्त गरेका छन् । कानून निर्माण गरिने स्थलमा यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने सांसदहरू देखापर्नु समस्याको गम्भीरताको द्योतक हो । यद्यपि केही कानूनविद र पत्रपत्रिकाहरूले नेपालका कानूनहरू परस्पर बाझिने तथा विकासका काममा तगारो हाल्ने खालको भएको भनी धेरै पहिलेदेखि नै आलोचना गर्दै आएका थिए । यस्तोमा संसदीय समितिमा यस विषयको उठान हुनु सकारात्मक हो । संसद्मा विकासमा कानूनहरू बाधक भएको विश्वास हुनु सकारात्मक कुरा हो । कानूनहरू संशोधन गर्ने अभियान नै थाल्नुपर्छ । यो १ वर्षमा हुँदैन । कानून जति छोटो हुन्छ त्यति नै बढी स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ तथा त्यति नै त्यसप्रति सम्मान पनि बढ्छ । धेरै विस्तृत रूपमा विभिन्न कानूनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्दा ती जेलिन पुग्छन्, तिनको व्याख्या विश्लेषणमा अनेक अर्थ लगाउन मिल्छ । छरिएर रहेका सयौं कानूनबारे जानकारी पनि कम हुन्छ । यसले गर्दा कानून पालना गर्नुभन्दा त्यसबाट जोगिनतर्फ मानिसहरूको ध्यान जान्छ । कानूनी छिद्रहरू खोजेर त्यसमा आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटी हुन्छ । त्यसैले विश्वभरि नै कानून बनाउँदा अत्यावश्यक कुरामात्रै लेखिन्छ र त्यसलाई विभिन्न कार्यविधि बनाएर तथा अन्य तरीकाले स्पष्ट पार्ने काम गरिन्छ । तर, नेपालमा राणाकालदेखिका कानूनहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रचलनमा रहेका छन् । संशोधन भएका तथा प्रतिस्थापन भएका ऐनहरू पनि कुनै न कुनै तरीकाले पुरानै कानूनका निरन्तरता भएको पाइन्छ । विकास निर्माणका काममा जति छोटो प्रक्रिया हुन्छ, कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न जति सहज हुन्छ त्यति नै यसले गति लिने हो । तर, नेपालमा विकास निर्माणका धेरै काममा कानूनहरू, तिनले व्यवस्था गरेका संयन्त्रहरू तथा ती संयन्त्रमा खटिने कर्मचारीहरू कुनै न कुनै रूपमा अवरोध बनेका छन् । कानूनको काम सहजीकरण हो, गलत काम नहोस् भनेर रोक्नु हो । तर, अनेक किसिमका प्रावधानहरूको जालो बनाएर त्यसकै गोलचक्करमा घुमाइरहनु होइन । नेपालमा भने यस्तै भएको पाइन्छ । यद्यपि कानूनको निर्माण यसका लागि भएको भने होइन । कानूनले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारीहरूलाई तजबिजी अधिकार बढी दिइएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले आफूखुशी यसको व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । संसदीय समितिमा यी सबै पक्षमा छलफल हुन सकेको भए कानूनहरूलाई एकीकृत गर्ने तथा तिनलाई सकेसम्म कार्यान्वयन योग्य र छरितो बनाउने प्रयास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । तर, समितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लागि बाधक बनेका कानूनका बारेमा मात्रै छलफल भयो । तैपनि कति कानून फेर्ने पर्ने हो, कति कानून एकीकृत गर्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज संसद्भित्र उठ्नु यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण नै मान्न सकिन्छ । यस विषयमा संसद्को छलफल संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको छ । तर, नेपालको प्राथमिकता के हो भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । त्यो राष्ट्रसंघले समस्त विश्वका लागि तय गरेको साझा लक्ष्य हो । तर, हाम्रो लक्ष्य त्यही मात्रै पक्कै होइन । नेपालको प्राथमिकता नेपालीले तय गर्ने हो । दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये नेपाल कतिओटा लक्ष्यको नजिक पुगेको र कतिपय त्योभन्दा बढी नै भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले विकासको लक्ष्यमा हाम्रा उपलब्धि र कमजोरीको विश्लेषणसहित आफ्नै लक्ष्य तय गरिनु आवश्यक छ । संसद्मा विकासमा कानूनहरू बाधक भएको विश्वास हुनु सकारात्मक कुरा हो । कानूनहरू संशोधन गर्ने अभियान नै थाल्नुपर्छ । यो १ वर्षमा हुँदैन । एउटै घटनामा विद्यमान कुनै कानूनले गम्भीर अपराध मान्छ भने कुनैले सामान्य । एउटै घटनामा दुई वा बढी कानून आकर्षित हुने गरेका छन् । यस्तोमा पहुँचअनुसार कानूनी उपचार गरेर धेरैले उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि छ । पहुँच नहुनेले आफू जिउँदो भएको प्रमाणसमेत जुटाउन नसकेर वर्षौं सरकारी कार्यालयमा चक्कर काट्नु परेको अवस्था पनि छ । यही कुरा विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कानूनहरूमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले संसद्ले बाधक कानूनहरूबारे अध्ययन अघि बढाउन एउटा देशव्यापी बहुवर्षीय अभियान नै चलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न तयार छुः सभामुख

काठमाडौं। सभामुख अग्नी सापकोटाले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार आफू काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। संविधानविद र कानून व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा सभामुख सापकोटाले संविधानको पालना र रक्षा गर्न सवैभन्दा बढी जिम्मेवार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भएपनि यो गम्भिर रुपमा लागु हुन नसकेको बताए। अध्ययादेशबाट देश चलाउने कुरा वेठीक भएको उनको भनाइ छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

कानुन पालना नगर्ने दललाई निर्वाचन आयोगले गरायो ९ बुँदे ध्यानाकर्षण

१३ वैशाख, काठमाडौं । केही दिन अगाडि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ दललाई स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगले आइतबार फेरि कानुनको पालना सम्बन्धमा ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानुन उल्लंघन गर्नेहरुलाई दल दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । आयोगले ठूला–साना सबै दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा कानुन पालना नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउने […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

साउदी अरबमा महिलाहरुका लागि थप खुकुलो, महत्वपूर्ण कानून परिवर्तन

एजेन्सी । साउदी अरबमा महिलासँग जोडिएका कानूनहरु खुकुलो हुँदै गएका छन् । इस्लामिक मुलुक भनेर चिनिने साउदी अरबमा महिलाका लागि यसअघि देखिनै निकै कडा कानूनको पालना गर्नुपर्ने नियम छ । उक्त मुलुकमा भर्खरै एउटा महत्वपूर्ण कानून खुकुलो बनाइएको छ । त्यो के भने महिलाहरुले अब आफ्नो नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार आफैंमा निहित हुने भएको छ ।महिलाहरुले आफ्ना आमाबुबाको स्वीकृति बिनै नाम परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि महिलाको नाम परिवर्तन गर्न परिवारको अनुमति अनिवार्य थियो । आइतबार साउदी अरबको गृहमन्त्राल

Ratopati मंसिर २०७७

‘विगतमा कानून पालना गराउनेलाई आदेश पालना गराइयो’

सम्बन्धित सामग्री