संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले संघीय संरचनाअनुसार कानूनहरू नबनेको तथा दिगो विकासमा बाधक भएको बारेमा विचार व्यक्त गरेका छन् । कानून निर्माण गरिने स्थलमा यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने सांसदहरू देखापर्नु समस्याको गम्भीरताको द्योतक हो । यद्यपि केही कानूनविद र पत्रपत्रिकाहरूले नेपालका कानूनहरू परस्पर बाझिने तथा विकासका काममा तगारो हाल्ने खालको भएको भनी धेरै पहिलेदेखि नै आलोचना गर्दै आएका थिए । यस्तोमा संसदीय समितिमा यस विषयको उठान हुनु सकारात्मक हो ।
संसद्मा विकासमा कानूनहरू बाधक भएको विश्वास हुनु सकारात्मक कुरा हो । कानूनहरू संशोधन गर्ने अभियान नै थाल्नुपर्छ । यो १ वर्षमा हुँदैन ।
कानून जति छोटो हुन्छ त्यति नै बढी स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ तथा त्यति नै त्यसप्रति सम्मान पनि बढ्छ । धेरै विस्तृत रूपमा विभिन्न कानूनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्दा ती जेलिन पुग्छन्, तिनको व्याख्या विश्लेषणमा अनेक अर्थ लगाउन मिल्छ । छरिएर रहेका सयौं कानूनबारे जानकारी पनि कम हुन्छ । यसले गर्दा कानून पालना गर्नुभन्दा त्यसबाट जोगिनतर्फ मानिसहरूको ध्यान जान्छ । कानूनी छिद्रहरू खोजेर त्यसमा आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटी हुन्छ । त्यसैले विश्वभरि नै कानून बनाउँदा अत्यावश्यक कुरामात्रै लेखिन्छ र त्यसलाई विभिन्न कार्यविधि बनाएर तथा अन्य तरीकाले स्पष्ट पार्ने काम गरिन्छ । तर, नेपालमा राणाकालदेखिका कानूनहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रचलनमा रहेका छन् । संशोधन भएका तथा प्रतिस्थापन भएका ऐनहरू पनि कुनै न कुनै तरीकाले पुरानै कानूनका निरन्तरता भएको पाइन्छ ।
विकास निर्माणका काममा जति छोटो प्रक्रिया हुन्छ, कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न जति सहज हुन्छ त्यति नै यसले गति लिने हो । तर, नेपालमा विकास निर्माणका धेरै काममा कानूनहरू, तिनले व्यवस्था गरेका संयन्त्रहरू तथा ती संयन्त्रमा खटिने कर्मचारीहरू कुनै न कुनै रूपमा अवरोध बनेका छन् । कानूनको काम सहजीकरण हो, गलत काम नहोस् भनेर रोक्नु हो । तर, अनेक किसिमका प्रावधानहरूको जालो बनाएर त्यसकै गोलचक्करमा घुमाइरहनु होइन । नेपालमा भने यस्तै भएको पाइन्छ । यद्यपि कानूनको निर्माण यसका लागि भएको भने होइन ।
कानूनले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारीहरूलाई तजबिजी अधिकार बढी दिइएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले आफूखुशी यसको व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । संसदीय समितिमा यी सबै पक्षमा छलफल हुन सकेको भए कानूनहरूलाई एकीकृत गर्ने तथा तिनलाई सकेसम्म कार्यान्वयन योग्य र छरितो बनाउने प्रयास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । तर, समितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लागि बाधक बनेका कानूनका बारेमा मात्रै छलफल भयो । तैपनि कति कानून फेर्ने पर्ने हो, कति कानून एकीकृत गर्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज संसद्भित्र उठ्नु यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण नै मान्न सकिन्छ । यस विषयमा संसद्को छलफल संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको छ । तर, नेपालको प्राथमिकता के हो भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । त्यो राष्ट्रसंघले समस्त विश्वका लागि तय गरेको साझा लक्ष्य हो । तर, हाम्रो लक्ष्य त्यही मात्रै पक्कै होइन । नेपालको प्राथमिकता नेपालीले तय गर्ने हो । दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये नेपाल कतिओटा लक्ष्यको नजिक पुगेको र कतिपय त्योभन्दा बढी नै भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले विकासको लक्ष्यमा हाम्रा उपलब्धि र कमजोरीको विश्लेषणसहित आफ्नै लक्ष्य तय गरिनु आवश्यक छ ।
संसद्मा विकासमा कानूनहरू बाधक भएको विश्वास हुनु सकारात्मक कुरा हो । कानूनहरू संशोधन गर्ने अभियान नै थाल्नुपर्छ । यो १ वर्षमा हुँदैन । एउटै घटनामा विद्यमान कुनै कानूनले गम्भीर अपराध मान्छ भने कुनैले सामान्य । एउटै घटनामा दुई वा बढी कानून आकर्षित हुने गरेका छन् । यस्तोमा पहुँचअनुसार कानूनी उपचार गरेर धेरैले उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि छ । पहुँच नहुनेले आफू जिउँदो भएको प्रमाणसमेत जुटाउन नसकेर वर्षौं सरकारी कार्यालयमा चक्कर काट्नु परेको अवस्था पनि छ । यही कुरा विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कानूनहरूमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले संसद्ले बाधक कानूनहरूबारे अध्ययन अघि बढाउन एउटा देशव्यापी बहुवर्षीय अभियान नै चलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
