सामूहिक र करार खेतीलाई प्रोत्साहन

काठमाडौँ, १९ भदौ । सरकारले खाद्यान्न र दूधजन्य पदार्थमा अत्मनिर्भर हुन सिँचाइ, सामूहिक खेती, पशुस्वाथ्य र हरियो घाँस विस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रममार्फत सिँचाइ संयन्त्र निर्माण गरी उत्पादनमा वृद्धि एवं सामूहिक र करार खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको हो । कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण […]

सम्बन्धित सामग्री

घाटामा नुन कारोबार गर्दै साल्ट ट्रेडिङ

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेशन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उर्मिला श्रेष्ठले कम्पनीले घाटा सहेर नुनको कारोबार गरिरहेको बताएकी छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘नुनको कारोबारमा धेरै घाटा छ । दुर्गममा त झन् बढी घाटा छ ।’ नुनको घाटा कम्पनीले अन्य व्यवसायबाट परिपूर्ति गर्ने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङ नेपालमा सबैभन्दा पहिले खुलेको पब्लिक कम्पनी हो । देशभर आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति साल्ट टे«डिङमार्पmत भइरहेको छ । अहिले ६ महीनालाई पुग्ने नुन मौज्दात रहेको पनि श्रेष्ठले बताइन् । साल्ट ट्रेडिङले अनुदान र गैरअनुदानको मल पनि आयात गर्छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । अहिले ६०/७० हजार मेट्रिक टन मात्रै मौग्दात छ । तर, सीईओ श्रेष्ठले सबै किसानले मल पाउने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरिन् । सीईओ श्रेष्ठका अनुसार सरकारले विभिन्न जिल्लामा मलको कोटा छुट्ट्याएको हुन्छ । त्यही अनुसार कर्पोरेशनले मल पुर्‍याउँछ । उनी भन्छिन्, ‘मलका लागि सहज र सरल नाका भनेको वीरगञ्ज हो । कोलकाताबाट यहाँ मल आयात हुन्छ । भारतले पहिला कोलकाताबाट मात्रै मल आयात गर्ने अनुमति दिएकोमा अहिले विशाखापत्तनम्बाट पनि अनुमति दिएको छ । त्यहाँबाट पनि आयात थाल्नुपर्छ ।’  मल वितरणको समानुपातिक प्रणालीले समस्या सृजना गरेको गुनासो पनि उनले गर्न भ्याइन् । सबै ठाउँमा मल पठाउनुपर्दा अनावश्यक ठाउँमा पनि जाने गरेकोले अतिआवश्यक ठाउँमा कम हुने स्थिति रहेको श्रेष्ठको दाबी छ । अग्र्यानिक खेतीमा जानुपर्ने भन्दै उनले थपिन्, ‘अग्र्यानिक खेतीको लागि नेपालमा अध्ययन पुगेको छैन । हामीले अहिले अग्र्यानिक रासायनिक मिश्रित खेती गर्ने सोच लिएर काम गरिरहेका छौं ।’  साल्ट ट्रेडिङले चामल, दाल, तेलको व्यवसाय पनि गरिरहेको छ । गहुँ व्यापार र करार खेती पनि कम्पनीमार्फत भइरहेको छ । आपूmहरूले उखु किसानका मुद्दा पनि उठाइरहेको बताउँदै श्रेष्ठले भनिन्, ‘उखु किसानको मुद्दामा हामीले मन्त्री र सचिवसँग आवाज उठायौं । अहिले चिनी मिलको त्यस्तो समस्या छैन । अहिले किसानको पैसा नतिरेको भनेको केही मिलले मात्रै हो ।’ साल्ट ट्रेडिङमा सबै गरी लगभग हजार कर्मचारी छन् । प्याकिङका काममा ९० प्रतिशतजति महिला छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष एवं महिला चेम्बरको अध्यक्ष समेत रहेकी श्रेष्ठले चेम्बरमार्पmत मुख्य रूपमा महिलाका लागि बंैकिङ, फाइनान्स र करसम्बन्धी शिक्षा दिइरहेको बताइन् ।

बाँझो जमीनमा करार खेती कार्यक्रम

बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएको खेतीयोग्य जमिनमा पुनः खेती गर्नका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार छ सय ५३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले त्यसका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त …

बाँझो जमीनमा करार खेती

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएको खेतीयोग्य जमीनमा पुनः खेती गर्नका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार ६ सय ५३ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहेकाले त्यसका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि सो मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले गत माघ २३ गते बाँझो जमीनमा करार खेती कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी उक्त कार्यक्रम शुरू गरेको हो । कार्यक्रममार्फत किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । जग्गा करारमा लिएर खेती गर्ने किसानले जग्गाको भाडा तिर्नु पर्दैन । बाँझो जग्गा भाडामा लिने किसानले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाको भाडा सरकारले अनुदानमार्फत बेहोर्ने अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले त्यस कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जग्गा दिन चाहने, खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय वा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबीच करार सम्झौता हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस

गहुँ प्रतिबन्धको पाठ

रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व आपूर्तिमा दबाब परेको गहुँ छिमेकी मुलुक भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थप महँगो हुने भएको छ । नेपालीको भान्छामा चामलभन्दा निकै कम प्रयोग हुने गहुँ यहाँका खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूले भारतबाटै आयात गर्ने गरेका छन् । अब भारतबाट आयातमा कडाइ हुने भएपछि कैयन् उद्योगमात्र नभई आमउपभोक्तासमेत प्रभावित हुनेछन् । आफ्नो देशका जनतालाई खुवाउन पुग्ने गरी अन्न उत्पादन नहुँदा कसरी मुलुक कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने कुराका लागि यस्ता वस्तुमाथि पटकपटक लाग्ने गरेको प्रतिबन्धले स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर पनि मुलुकलाई पर्याप्त हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न तथा खानेबानीमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा आइरहने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । सन् २००८ को संकटमा विश्वका अधिकांश मुलुकले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको थियो । खाद्यान्नमा हुने परनिर्भरताले अकस्मात् आइपर्ने यस्ता प्रतिबन्धका कारण मुलुकमा निकै ठूलो समस्या पैदा हुन्छ । महँगी उच्चदरमा बढ्छ । रूस युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वले विश्वभरि नै महँगी बढाएको छ । तर, त्यसको सबैभन्दा बढी मार विपन्न मुलुकले भोग्नुपर्छ । नेपालले पनि यसको मार भोगिरहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । महँगीले सामान्य नागरिकको बचत कम हुन्छ र आर्थिक असमानता पनि बढ्छ । त्यसैले कुनै पनि तरीकाले खाद्य सुरक्षामा नेपालले गतिलो र दिगो पाइला चाल्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम आशाप्रद देखापरेको छैन । फरक खाद्यबालीको रणनीति पनि अपनाइएको छैन । खाद्यबालीको खेती परम्परागत तरिकाले नै गर्ने गरिएको छ । त्यो पनि खेतीको मात्रा घट्दो छ । अर्थात् जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालले कुन खेतीलाई कति प्रोत्साहन गर्ने, कुन ठाउँमा कुन खेती गर्न प्रेरित गर्ने तथा तिनलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्नेमा उपयुक्त रणनीति र योजना बनाउन सकेको छैन । विदेशी विज्ञले बनाइदिएको कृषि रणनीति छ जुन कार्यान्वयनयोग्य कमै देखिन्छ । बजेट सक्ने पाराले बनाइएको दीर्घकालीन कृषि रणनीति हेर्दा राम्रो छ  तर, कार्यान्वयन करीब करीब शून्य छ । यो कृषिक्षेत्रमा मात्र होइन, धेरैजसो विकासे रणनीतिमा देखिने समस्या हो । जब कुनै मुलुक खाने कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, ऊ  कमजोर हुन्छ । उसले आर्थिक मात्र होइन, कूटनीतिक क्षमता पनि गुमाउँदै जान्छ । सानातिना सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई कतिपय अवस्थामा तिलाञ्जली दिनुपर्ने पनि हुन्छ । नेपालले यो दयनीय अवस्था भोगिरहेको छ तर सुधारका लागि ठोस प्रतिबद्धता छैन । नेपालमा केही हिमाली भूभागलाई छाडेर खेतीपाती नहुने ठाउँ नै छैन । जुन ठाउँमा जे खेती सबैभन्दा बढी हुन सक्छ त्यही खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । गहुँ खेतीका लागि जुन जुन क्षेत्र उपयुक्त छन् त्यहाँ यसको खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । धान, प्याज आदि खेतीमा प्रयोग गरिए पनि त्यो आंशिक मात्रै सफल भएको देखिन्छ । प्रशोधन उद्योगहरूले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आयातित गहुँ प्रशोधन गर्नुभन्दा करार खेती गराएर पनि स्वदेशी गहुँ उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा आइरहने यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । गहुँमा आएको समस्या तेलमा आउन सक्छ, चामलमा आउन सक्छ, तरकारीमा पनि आउन सक्छ । प्याजमा त एकाध वर्षमा निर्यात रोक्ने समस्या आउने नै गरेको छ । अत: दिगो नीति बनाएर उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्ने नीतिनिर्माताहरूले कमसे कम आत्मनिर्भर हुन देशका लागि कति आवश्यक हुँदो रहेछ भनेर बुझी सोही खाले नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । अब पनि आत्मनिर्भर केन्द्रित योजना तय गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मात्र नभई सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय जीवन व्यतीत गर्न पनि उत्तिकै कठिन हुन्छ ।

कृषिमा प्रविधिको उपयोग

नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ । तर, कृषिमै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा परनिर्भरता झन् बढ्दो छ । त्यसैले कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्या अन्य क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । यसै पनि परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार नगरे नेपालले खाद्यान्न आयात बढाउनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । कृषिका लागि श्रमको अभाव हुन थालिसकेको छ । यस्तोमा कृषिलाई आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्दै सूचनाप्रविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसै क्रममा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित साथी नामको मोबाइल एप विकास गरिएको छ जसले कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सक्छ । इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाज काठमाडौंका १६ युवा इन्जिनीयर महिलाको समूहले यो एप बनाएको हो । यसले माटोको गुणस्तर तथा बालीनालीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै स्थलगत रूपमै तत्कालै जानकारी दिनेछ । त्यस्तै एपको सहायताले २६ किसिमको रोग पहिचान गर्ने उक्त डिभाइसले कुन खेतबारीमा कस्तो बाली लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेसमेत जानकारी दिने बताइएको छ । माटोको समस्या थाहा पाएपछि त्यसको उपचार सहज हुने हुँदा यसबाट किसानहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ । कृषि उपजमा करको व्यवस्था, भण्डारणको उचित व्यवस्था, करार खेती, जस्ता कुरालाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सके तथा सूचनाप्रविधिसँग जोड्न सके कृषिप्रति आकर्षण बढ्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्वसमेत वृद्धि भई समृद्ध नेपालका लागि सहयोग मिल्नेछ । कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, यसको उपयोग कत्तिको हुन्छ र कत्तिको किसानमैत्री छ भन्ने कुरा चाहिँ किसानले प्रयोग गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । कृषिलाई सञ्चार प्रविधिसँग जोड्न स्मार्ट कृषि कार्यक्रम पनि ल्याएको पाइन्छ । माटो परीक्षणका लागि बंगलादेशी प्रविधि पनि भिœयाइएको थियो । त्यस्तै बजारको जानकारी दिने एप बनाउनुका साथै किसानहरूलाई मोबाइल दिने र कृषि बजार, मूल्य, मौसम आदिको जानकारीसमेत दिने व्यवस्था मिलाउने घोषित कार्यक्रम नै रहेको छ । तर, यी सबै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, आएका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । साथी एप पनि यस्तै परीक्षण र चर्चाको विषयमात्रै बनेन भने कृषिमा केही योगदान दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । जबसम्म कृषिमा यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदैन तबसम्म शिक्षित वर्गलाई यसमा आकर्षित गर्न सकिँदैन । खेतीलाई दु:खी पेसा मान्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन पनि यसमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता छ । कृषि प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासका लागि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले यस्तो शीर्षकमा गर्ने खर्च निकै कम छ र विनियोजित बजेट पनि अनुसन्धानका लागि भन्दा पनि यससम्बन्धी कर्मचारीहरूको तलबका लागि बजेट खर्च हुने गरेको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्रले गरेका कैयौं अध्ययनलाई व्यवसायसँग जोड्न सकिएको छैन । त्यस्तै पर्याप्त बजेट नहुँदा अनुसन्धान पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कृषि बीमामा समेत अनुदान दिएको छ । तर, सरकारी अनुदानले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र आधुनिकीकरणमा योगदान दिन सकेको छैन । केही टाठाबाठाले नक्कली कागजात बनाएर कुम्ल्याएको अवस्थासमेत छ । अत: कृषिलाई यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका लागि ठोस र व्यावहारिक कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । नेपालको बढ्दो व्यापारघाटामा कृषिको पनि योगदान छ किनभने प्रमुख खाद्यवस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । करीब ३ दशकअघि धानचामल निर्यात कम्पनीहरूमार्फत नेपालले धान निर्यात गर्ने गरेको थियो । अहिले ६ महीनाका हाराहारीमा मात्रै नेपालको उब्जनीले धान्न सक्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण पाइन्छ । सरकारी अनुदान र सहयोग बढ्दै जाँदा कृषिमा यो उल्टो यात्रा किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको सही उत्तर नखोजिएसम्म कृषिको विकास गर्न सकिँदैन । नेपाली कृषि उपजले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा बजारीकरणको शक्तिशाली व्यवस्था नभएकाले नै कृषि पेशाप्रति विकर्र्षण भइरहेको छ । कृषि उपजको माग कति छ, कतिले खेती गर्दै छन्, कति उत्पादन हुन्छ र मूल्य कति पाइन्छ भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी भएमात्रै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । खेतीपातीका लागि सरकारले गरेको सहयोग किसानका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालका छैनन् । कृषि उपजमा करको व्यवस्था, भण्डारणको उचित व्यवस्था, करार खेती, जस्ता कुरालाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सके तथा सूचनाप्रविधिसँग जोड्न सके कृषिप्रति आकर्षण बढ्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्वसमेत वृद्धि भई समृद्ध नेपालका लागि सहयोग मिल्नेछ ।

बर्दियामा बंगुर र मकै मिसन कार्यक्रम शुरु

साउन ३१, बर्दिया । बर्दिया बंगुर मिसन र मकै मिसन कार्यक्रम हबका रुपमा विकास हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उक्त कुरा जानकारी गराइएको हो ।  एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालयका प्रमुख विनोद घिमिरेले वार्षिक प्रगति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गरेका थिए । उनले गत आवमा रू. १४ करोड १६ लाख ४४ हजार बजेटमध्ये गत वर्ष रू. नौ करोड ५७ लाख बराबरको कार्यक्रम तथा खर्च गरेको जानकारी गराए ।  स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमतर्फ मकै, आलु, बाख्रा, बंगुरको मूल्य श्रृंखला विकासमा अब्बल बन्दै दिगो व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको उनले बताए । आव २०७७/७८ मा एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालयको ६७ दशमलव ५६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । आव २०७७/७८को वार्षिक प्रगति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकरण गर्दै कार्यालय प्रमुख घिमिरेले करार खेती कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार ६० हेक्टरमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा खाद्यान्नबालीमा संलग्न कृषक क्रमशः बीउ उत्पादनतर्फ आकर्षित भएको बताए ।  यहाँको घ्यूपुरी धान र खैरापुर खुर्सानीको जातीय परीक्षणका लागि नार्क  पठाइएको र स्थानीय थारू आलुको बजारीकरणमा केही सफलता मिलेसँगै घ्यूपुरी धान र खैरापुर खुर्सानीको जातीय परीक्षणका लागि नार्कमा पठाइएको उनले जानकारी गराए । बंगुर स्रोत केन्द्र, बगुर मिसन र बंगुर स्मार्ट गाउँ केन्द्रित रहेको बारबर्दिया र बाँसगढी क्षेत्र बंगुरको हबका रूपमा विकसित भइरहेको उनले बताए । चालू आवमा सो कार्यक्रमका लागि रू. १७ करोड ९३ लाख कुल बजेट छुट्टयाइएको छ । रासस

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस गर्ने काम गरिरहेको छ: वामदेव गौतम

‘यो सरकारले निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी करार खेती भित्र्याउने काम गरेको छ। यो कर्पोरेट मोडलको कृषि कार्य हो। कृषिमा व्यापारिक कम्पनी हावी हुन्छन् भने कृषक समुदाय विस्थापित हुन्छन्,’ उनले भने।

प्रदेश ५ मा करार खेती कार्यक्रम, भूमिहीनलाई निःशुल्क जग्गा

२१ असोज, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई निःशुल्क जग्गा दिएर खेती गराउने तयारी थालेको छ । कृषि पेशा अपनाउन इच्छुक तर आफ्नो जग्गा नभएका भूमिहीन नागरिकलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले करार खेती कार्यक्रम …