NepalJapan

माघ २०७९

बाँझो जमीनमा करार खेती कार्यक्रम

बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएको खेतीयोग्य जमिनमा पुनः खेती गर्नका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार छ सय ५३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले त्यसका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बाँझो जमीनमा करार खेती

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएको खेतीयोग्य जमीनमा पुनः खेती गर्नका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार ६ सय ५३ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहेकाले त्यसका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि सो मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले गत माघ २३ गते बाँझो जमीनमा करार खेती कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी उक्त कार्यक्रम शुरू गरेको हो । कार्यक्रममार्फत किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । जग्गा करारमा लिएर खेती गर्ने किसानले जग्गाको भाडा तिर्नु पर्दैन । बाँझो जग्गा भाडामा लिने किसानले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाको भाडा सरकारले अनुदानमार्फत बेहोर्ने अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले त्यस कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जग्गा दिन चाहने, खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय वा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबीच करार सम्झौता हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गहुँ प्रतिबन्धको पाठ

रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व आपूर्तिमा दबाब परेको गहुँ छिमेकी मुलुक भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थप महँगो हुने भएको छ । नेपालीको भान्छामा चामलभन्दा निकै कम प्रयोग हुने गहुँ यहाँका खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूले भारतबाटै आयात गर्ने गरेका छन् । अब भारतबाट आयातमा कडाइ हुने भएपछि कैयन् उद्योगमात्र नभई आमउपभोक्तासमेत प्रभावित हुनेछन् । आफ्नो देशका जनतालाई खुवाउन पुग्ने गरी अन्न उत्पादन नहुँदा कसरी मुलुक कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने कुराका लागि यस्ता वस्तुमाथि पटकपटक लाग्ने गरेको प्रतिबन्धले स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर पनि मुलुकलाई पर्याप्त हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न तथा खानेबानीमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा आइरहने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । सन् २००८ को संकटमा विश्वका अधिकांश मुलुकले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको थियो । खाद्यान्नमा हुने परनिर्भरताले अकस्मात् आइपर्ने यस्ता प्रतिबन्धका कारण मुलुकमा निकै ठूलो समस्या पैदा हुन्छ । महँगी उच्चदरमा बढ्छ । रूस युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वले विश्वभरि नै महँगी बढाएको छ । तर, त्यसको सबैभन्दा बढी मार विपन्न मुलुकले भोग्नुपर्छ । नेपालले पनि यसको मार भोगिरहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । महँगीले सामान्य नागरिकको बचत कम हुन्छ र आर्थिक असमानता पनि बढ्छ । त्यसैले कुनै पनि तरीकाले खाद्य सुरक्षामा नेपालले गतिलो र दिगो पाइला चाल्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम आशाप्रद देखापरेको छैन । फरक खाद्यबालीको रणनीति पनि अपनाइएको छैन । खाद्यबालीको खेती परम्परागत तरिकाले नै गर्ने गरिएको छ । त्यो पनि खेतीको मात्रा घट्दो छ । अर्थात् जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालले कुन खेतीलाई कति प्रोत्साहन गर्ने, कुन ठाउँमा कुन खेती गर्न प्रेरित गर्ने तथा तिनलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्नेमा उपयुक्त रणनीति र योजना बनाउन सकेको छैन । विदेशी विज्ञले बनाइदिएको कृषि रणनीति छ जुन कार्यान्वयनयोग्य कमै देखिन्छ । बजेट सक्ने पाराले बनाइएको दीर्घकालीन कृषि रणनीति हेर्दा राम्रो छ तर, कार्यान्वयन करीब करीब शून्य छ । यो कृषिक्षेत्रमा मात्र होइन, धेरैजसो विकासे रणनीतिमा देखिने समस्या हो । जब कुनै मुलुक खाने कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, ऊ कमजोर हुन्छ । उसले आर्थिक मात्र होइन, कूटनीतिक क्षमता पनि गुमाउँदै जान्छ । सानातिना सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई कतिपय अवस्थामा तिलाञ्जली दिनुपर्ने पनि हुन्छ । नेपालले यो दयनीय अवस्था भोगिरहेको छ तर सुधारका लागि ठोस प्रतिबद्धता छैन । नेपालमा केही हिमाली भूभागलाई छाडेर खेतीपाती नहुने ठाउँ नै छैन । जुन ठाउँमा जे खेती सबैभन्दा बढी हुन सक्छ त्यही खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । गहुँ खेतीका लागि जुन जुन क्षेत्र उपयुक्त छन् त्यहाँ यसको खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । धान, प्याज आदि खेतीमा प्रयोग गरिए पनि त्यो आंशिक मात्रै सफल भएको देखिन्छ । प्रशोधन उद्योगहरूले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आयातित गहुँ प्रशोधन गर्नुभन्दा करार खेती गराएर पनि स्वदेशी गहुँ उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा आइरहने यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । गहुँमा आएको समस्या तेलमा आउन सक्छ, चामलमा आउन सक्छ, तरकारीमा पनि आउन सक्छ । प्याजमा त एकाध वर्षमा निर्यात रोक्ने समस्या आउने नै गरेको छ । अत: दिगो नीति बनाएर उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्ने नीतिनिर्माताहरूले कमसे कम आत्मनिर्भर हुन देशका लागि कति आवश्यक हुँदो रहेछ भनेर बुझी सोही खाले नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । अब पनि आत्मनिर्भर केन्द्रित योजना तय गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मात्र नभई सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय जीवन व्यतीत गर्न पनि उत्तिकै कठिन हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९