भोकभोकै विद्यालय जान बाध्य बालबालिकालाई सहयोग जुट्दै

जनसांख्यिकीय परिवर्तनको सन्देश

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्या घट्दो छ भने शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्या बढ्दो छ । नेपालजस्तो ग्रामीण अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा गाउँ खाली हुँदै जानु राम्रो होइन तर प्रतिवेदनले दिएको तथ्यांकले गाउँबाट बसाइँ सरेर गएकाले गाउँ खाली भएको भने देखिँदैन । यद्यपि अवसर र सुविधाको खोजीमा ग्रामीण इलाकाबाट शहरतिर बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति भने व्यापक छ । गाउँमा बस्ने जनसंख्या झन्डै ५ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ । सरकारले नगरपालिकाको संख्या बढाउँदै लगेकाले ग्रामीण क्षेत्रको अंश नै मुलुकमा कम हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालको जनसांख्यिकीय अवस्थामा ठूलो उथलपुथल आइरहेको छ । खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपाली समाजको संरचनामै परिवर्तन आएको छ । ग्रामीण इलाका कब्जा गर्ने त्यतिबेलाको द्वन्द्वनीतिले धेरै गाउँलेलाई गाउँ छाड्न बाध्य बनायो, कतिपयले त गाउँमात्र होइन देशै छाडेर बाहिर पनि गए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि मानिसहरू गाउँ जाने वातावरण बनेन । त्यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाजमीन बाँझो बन्न थाले । त्यसैको परिणति अहिले पनि मानिसहरू गाउँ छाडेर शहरतिर जाने प्रवृत्ति कायम रहेको देखिन्छ । विगत केही दशकमा गाउँहरूको अवस्था निकै परिवर्तन भएको छ । कच्ची नै भए पनि प्राय: ठाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ, विद्युत्को सुविधा पुगेको छ । मोबाइल प्राय:को हातमा पुगेको छ । त्यस्तै धेरै क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पनि पुगेको छ । त्यसमा पनि ग्रामीण तहमा सहकारीहरू खुलेका छन् जसले विपन्न वर्गलाई आय आर्जन गर्न निकै सहयोग पुगेको छ । विद्यालय भवनहरू पनि पक्की बनेका छन् र शिक्षकहरूको दरबन्दी पनि अत्यधिक ठाउँमा पर्याप्त रहेको छ । गाउँमा उत्पादित वस्तु शहरमा पठाउन सक्ने अवस्था पनि बनिसकेको छ । तर पनि गाउँमा जनसंख्या घट्दो छ, बाँझो जमीन बढ्दो छ । गाउँमा जबसम्म जीवन ल्याउन सकिँदैन तबसम्म मुलुक खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन कठिन देखिन्छ । गाउँमा जनसंख्या घटेपछि कृषि मजदूरको अभाव भएको छ । विगतमा जस्तो पैंचोपर्मको संस्कृति पनि हराउँदै गएको छ । साना नानीहरू विद्यालय जान थालेपछि गाईबस्तु चराउन छाडिएको छ जसले गर्दा प्रांगारिक मलको प्रयोग हुन छाडेको छ । यस्तोमा त्यहाँ भौगोलिक वातावरण र कम लागत पर्ने कृषि औजारहरूको प्रयोग बढ्नुपर्ने हो । नेपालमा कृषि औजारको उत्पादन नहुने तथा नेपाली भौगोलिक अवस्थाअनुसार सुहाउँदो औजार पर्याप्त नपाइने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले अनुदान दिएर भए पनि उपयुक्त कृषि औजार निर्माण गर्न लगाउनु आवश्यक छ । व्यक्ति जो जहाँ बसे पनि सुविधा पाउनुपर्छ । जनतालाई सेवा दिने काम गर्न सरकारले बहानावाजी गर्न पाउँदैन । विकासै नभई नेपाल वृद्धहरूको मुलुक बन्ने हो कि भन्नेमा अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले अब कस्तो खालको जनसंख्या नीति लिने हो गम्भीर विश्लेषण गर्न ढिला भइसकेको छ । तराईको जनसंख्या बढ्दो छ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा घट्दो अवस्थामा छ । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणा पूरा हुँदैन । त्यस्तै बढी जनसंख्या कुनै ठाउँमा एकत्रित हुँदा त्यहाँको संरचनाले नधान्न सक्छ । यसमा काठमाडौं उपत्यकालाई नै लिन सकिन्छ । यहाँको शहरीकरण योजनाबद्ध नभएकाले निकै अव्यवस्थित छ । मुलुकका अरू साना शहरहरू यो भन्दा निकै व्यवस्थित छन् । यसो हुनुको कारण नै यहाँ बढी जनसंख्या ओइरिनु हो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपालले विगतमा जनसंख्या वृद्धिदर रोक्ने नीति लिएको थियो । अझै पनि त्यो नीति कायम छ । तर, मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतमा झरेकाले अब यो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको देखिन्छ । अहिले युवाको संख्या बढी भएकाले जनसांख्यिकीय लाभ नेपाललाई छ । तर, जनसंख्या वृद्धिदर जसरी घटिरहेको छ त्यसले भोलि नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर भएको जनसंख्या निकै कम हुनेछ । विकासै नभई नेपाल वृद्धहरूको मुलुक बन्ने हो कि भन्नेमा अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले अब कस्तो खालको जनसंख्या नीति लिने हो गम्भीर विश्लेषण गर्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बक्यौता रकम असुल नहुँदा खानेपानी संस्था संकटमा

महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका ६ हजार बढी उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको बर्दिबास साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था आर्थिक संकटमा फस्दैछ । धेरै पानी खपत गर्ने उपभोक्ताले बक्यौता महसुल नबुझाउँदा संस्था आर्थिक संकटमा फस्दै गएको हो । संस्थाको विगत बक्यौता चालु आर्थिक वर्षको गत कात्तिक मसान्तसम्म रु दुई करोड १४ लाख नाघेको छ । संस्थाको अभिलेखअनुसार ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उपभोक्ता झण्डै सयको हाराहारीमा पुगेका कोषाध्यक्ष भोजप्रसाद फुँयाल बताउँछन् । यसरी खानेपानी महसुल तिर्न अटेर गर्ने गृहस्थभन्दा कारोबारी संस्था र व्यापारिक घरानाका उपभोक्ता धेरै रहेका फुँयालले बताए । “संस्थामा १२ वर्षदेखि महसुल नबुझाउने पनि रहेछन्”, कोषाध्यक्ष फुँयाल भन्छन्, “आर्थिकरुपले विपन्न देखिनेले बरु समयमै तिरेका छन्, हुनेखानेले महसुल बुझाउने काममा अटेर देखिएको छ ।” यसरी धेरै बक्यौता महसुल राख्नेमा सातवटा गैरसरकारी संस्था, छ वटा चलेका ठूला होटल, दुईवटा निजी तवरले सञ्चालित अस्पताल, दुईवटा सरकारी कार्यालय, दुईवटा विद्यालय र सम्पन्न घरानाका गनिने व्यापारी रहेका फुँयाल बताउँछन् । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएलगत्तै गत वैशाखदेखि नै बक्यौता महसुल बुझाउन ताकेता गरिए पनि अपेक्षित असुली हुन नसकेको संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनले महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको धारा काट्नेसम्मका कारबाही शुरू गरिएको छ । केही उद्योगले त पानी चोरेर आफ्ना धन्दा सञ्चालन गरेकासमेत पाइएको समितिले जनाएको छ । पानी संकलन, भण्डारण, पाइप व्यवस्थापन, पानी वितरण र कार्यालय व्यवस्थापनमा मासिक रु १२ लाख बढी खर्च हुन्छ । अहिले रकम अभावले समयमा सरसफाइका काम हुन नसकेर केही पानी ट्यांकी उपयोगमा आउन नसकेका र विष्ट टोलमुनिको पानीट्यांकीमा विद्युतीकरण गर्न नसकिँदा सेवा प्रवाह बढी खर्चिलो भएको संस्थाका अध्यक्ष भुलनसेन ठकुरी बताउँछन् । “पानीट्यांकीमा विद्युत् पुर्‍याउन रु ४० लाख खर्च हुने अनुमान छ, रकम अभावमा विद्युतीकरण गर्न नसक्दा डिजलपम्पबाट पानी तानिँदा प्रतिमहिना रु छ लाख बढी खर्च हुँदैछ”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “पुरानो बक्यौता नआउँदा संस्था आर्थिक संकट बेहोर्दैछ ।” रकमकै अभावमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । संस्थाका बर्दिबास नगरपालिका १, २, ३ र १४ का करिब छ हजार उपभोक्ता छन् । यी उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउनु मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्था आर्थिक संकटमा फस्दा गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै संस्थाको कार्यसमितिले बक्यौता महसुल नबुझाउने हरुको धारा काट्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष ठकुरीले पुष्टि गरे । “हामी निर्वाचित भएर काम थालेसँगै गत वैशाखमै बक्यौता बुझाउन लिखित ताकेता गरेका छौँ, यसको सुनुवाइ नभएपछि अब धारा काट्ने निर्णय गर्न बाध्य भइयो”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “यसै क्रममा मिटर चुँडाएर पानी चोरी गर्ने उद्योगविरुद्ध पनि कारबाही गरिन्छ ।” प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने संस्थामा यसअघिका समितिको कार्यकालका बक्यौता महसुल असुली टाउको दुखाइ बनेको ठकुरी बताउँछन् । खानेपानी संस्थाले उपभोक्ताबाट न्यूनतम महसुल मासिक रु ८० लिन्छ । यसवापत १० हजार लिटर पानी उपभोक्ताले खपत गर्न सक्छन् । खपत बढे महसुल पनि बढ्दै जान्छ । विगत बक्यौता महसुल असुलउपर गर्न र धारा छेडछाड गर्नेविरुद्ध कारबाही हुने संस्थाका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । “हामीले पर्याप्त जनाउ र समय दिन पर्छ, त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ, अब कारबाहीको चरण थालिन्छ, कोही कसैको अनुहार हेर्ने प्रश्न नै आउँदैन”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “संस्थासँगको अटेर सह्य हुँदैन ।” संस्थाबाट पाउने सहुलियत सबैले पाउने ठकुरीको भनाइ छ । यसपालि दसैँ, दीपावली र छठपर्व पारेर गत कात्तिक महिनाको महसुल छुट दिइएर बोनसको लाभ दिइएको बताउँदै ठकुरीले न्यूनतम शुल्क लाग्ने १० हजार लिटरको सिलिङ्लाई १५ हजार लिटरमा पुर्‍याइन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए । “संस्था र समिति उपभोक्ता हितप्रति समर्पित छन्”, ठकुरी अपिल गर्दै भन्छन्, “सबैले समयमै महसुल बुझाएर संस्था र समितिलाई सहयोग गर्नुहोस् ।” रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

निःशुल्क शिक्षा भनेर विद्यालयहरूले किन लिइरहेका छन् शुल्क ?

नेपालमा विद्यालय शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क छ । नेपालको संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने भनेको छ । त्यही अनुसार बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५’ ले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर, विद्यालय शिक्षाका लागि नै विभिन्न बाहनामा शुल्क तिर्न विद्यार्थी र अभिभावक बाध्य छन् । यसरी लिने सहयोगलाई विद्यालयहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले शुल्क नभनेर चन्दा तथा सहयोग भनेका छन् । जबकी कानुनले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढाएव

Ratopati भाद्र २०७९

ग्लोबल आइएमई बैंकको छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, कक्षा १२ सम्म निरन्तर छात्रवृत्ति

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

भोकै विद्यालय जाने बालबालिकाले पाए खाद्यान्न

म्याग्दी : बेनी नगरपालिका- २ बगरफाँट स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत भोकभोकै विद्यालय जान बाध्य आमाबाबु विहीन ३ जना विद्यार्थीलाई खाद्यान्न लगायत स्टेशनरी र विद्यालय पोसाक,झोला लगायतका सामाग्रीहरू वितरण गरिएको छ।थाहाखबरका म्याग्दी संवाददाता धु्रवसागर शर्मामार्फत सहयोग दाताहरूले पठाएको ३१ हजार रकमबाट खाद्यान्न,कपडा,जुत्ता,झोला लगायतका सामाग्री खरिद गरी असहाय बालबालिकाहरूलाई वितरण गरिएको हो।सिराहा नगरपालिका सिराहा घर भै हाल कतारमा कार्यरत डा.एम.आलमले पठाएको २० हजार र काठमाण्डौंबाट

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

मेलम्ची खानेपानीमा काम गर्न नदिने बाढीपीडितको चेतावनी

सिन्धुपाल्चोक । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम हुन नदिने हेलम्बु मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित सरोकार समितिले बताएको छ । आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेललाई मंगलवार विभिन्न ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरोकार समितिले स्थानीय बाढीपीडित समुदायको साझा माग कार्यान्वयनका चरणमा जाने सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम बन्द गराउने चेतावनी दिएको हो । माघ २० गतेबाट आयोजनाको काम पूर्णरूपमा बन्द गरिने हेलम्बु मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष भरत थापाले बताए । ‘हामीले स्थानीयको माग पूरा नभए माघ २० गतेबाट पूर्णरूपमा आयोजनाको काम बन्द गर्ने जानकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजना, एशियाली विकास बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई जानकारी गराएका छौं,’ थापाले भने । बाढीपीडित, मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित एवम् सरोकारवाला निकायबीच हेलम्बुको किउल बगरमा माघ २० गते सडक सार्वजनिक सुनुवाइ गरी आयोजनाको काम बन्द गरिने उनको भनाइ छ । बाढीपहिरो गएको ९ महीना पुग्न लाग्दासमेत पीडित एवम् प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवार र सरोकारवाला निकायको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपन देखाएका कारण बाध्य भएर आयोजनाको काम बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आएको थापाले बताए । समितिले सुरुङको मुहान सफा गर्दा निस्किएका ढुंगा, बालुवा, गिट्टी सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गर्नुपर्ने, आयोजना पथान्तरणको काम शुरू हुनुपूर्व नै सरोकारवाला समिति, समुदाय तथा बाढीपीडितबाट उठाइएका लेबीलगायत दीर्घकालीन विकासका लागि भएको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने, बाढीबाट विस्थापित समुदायलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थासहित दीर्घकालीन आवास र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मेलम्ची नदी तटीय क्षेत्रका बाँकी घरबस्ती तथा खेतीयोग्य जमीन संरक्षणका लागि आवश्यक उपकरणसहित बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, मुहान जोड्ने मेलम्ची–तिम्बु सडकलाई वर्षायाममा पनि सञ्चालन हुनेगरी तत्कालै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, मेलम्ची नदीको उद्गम स्थल जलाधार क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय स्थानको पुनर्निर्माण एवम् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने माग सरोकार समितिले राखेको छ । समितिले बुझाएको मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स अम्बाथान र आयोजनाका अन्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माण शुरू भएकाले स्थानीयको मागलाई क्रमैसँग पूरा गर्दै लैजाने बताए । ‘हामी क्रमिक रूपमा काम गरिरहेका छौं, स्थानीयले पनि आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बन्द मात्रै समस्याको समाधान होइन, स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गछौं ।’ मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याउनुको मूल कारण अम्बाथानमा आयोजनाले ठूलो मात्रामा जम्मा गरेको सिमेन्ट, डन्डी, केमिकललगायत निर्माण सामग्री, हेभी इक्युप्मेन्ट, आयोजना स्थलमा थुपारिएका कच्चा सामग्री एवम् अव्यवस्थित रूपमा डम्प गरिएको मकिङजस्ता वस्तुका कारण भएको समितिले निक्र्यौल निकालेको छ । आयोजनाले बाढी प्रभावितहरूको जिउधनको सुरक्षा, विस्थापितहरूको व्यवस्थित पुनःस्थापना, स्थानान्तरण एवम् पीडित परिवारको जीविकोपार्जनका निम्ति मासिएका जग्गाजमीनको पुनर्निर्माण, तटीय क्षेत्रका जोखिम बस्ती, खेतबारी तथा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण एवम् क्षतिग्रस्त सडक, सिँचाइ, विद्यालय भवन, शवदाह गृह, मन्दिरलगायत सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकार समितिले जोड दिएको छ । असार १ गते र त्यसपछि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीपहिराले गम्भीर क्षति पुर्‍याएपछि आयोजनाको पुनर्निर्माण गरी पानी पथान्तरणको काम गर्न सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरिसकेको छ । आयोजना मर्मत गर्न सरकारले ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि ठेक्का पाएको हाइड्रोले पुनर्निर्माणको कामसमेत शुरू गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन निर्देशन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्ररूपमा बढिरहेकाले तत्काल वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न महानगरभित्रका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । केही निजी विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले तत्काल वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, कामपा शिक्षा विभागसमेतको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै कामपा शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन भएको पठनपाठन तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । पुनः निर्देशनको बेवास्ता गरी विद्यार्थीको भौतिक सहभागितामा गतिविधि अघि बढाए कामपा कारबाही गर्न बाध्य हुने बताइएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर तीव्ररूपमा बढिरहेको भन्दै सरकाले गत पुस २७ गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन नगरी वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सरकाले निर्देशनको बेवास्ता गरी कामपाका भित्री वडामा विद्यालय सञ्चालन भएको जनगुनासो आए पनि कामपाले पुनः सूचना जारी गरेको र फेरि बेवास्ता गरे थप कारबाही अघि बढाउने कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘महामारी नियन्त्रणमा सबैको साथ र सहयोग गर्नुपर्ने समयमा निर्देशनविपरीत विद्याालय सञ्चालन गर्नु हुँदैन, तत्काल बन्द गरेर कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अहिले काठमाडौं उपत्यका कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र बन्दै गएको छ । उपत्यकामा दैनिक सात हजार संक्रमित देखिन थालेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले लोकसेवा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षासमेत स्थगित गरिसकेको अवस्था छ भने यातायातका साधनमा पनि जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिसकेको छ । पछिल्ला केही दिनयता देशभरिमा दैनिक १० हजारभन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नविकरण वा सूचिकरणका लागि गरेको आह्वानप्रति मुद्रण उद्योग महासंघद्वारा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लघुवित्तको कर्तव्य

लघुवित्त भन्नाले लघु बचत, लघु कर्जा, लघु कर्जा बीमा/लघु कर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषणजस्ता माध्यमबाट विपन्न वर्गका समुदायलाई स्वरोजगारका अवसरहरू दिलाई तिनीहरूको उद्यमशीलताको विकास गरी आय आर्जन क्रियाकलापमा सलग्न गराउन सहयोग पुर्‍याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । लघुवित्तले विनाधितो विपन्न वर्गका मानिसलाई लघु ऋण प्रदान गरी लघु उद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छ । विसं २०४९ सालमा डा. मोहम्मद युनुसले शुरू गरेको बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिलाई नेपालमा लघुवित्तका रूपमा भित्र्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रियता र नेपाल सरकारसमेतको पहल तथा लगानीमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिको अनुसरण गर्दै पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा लघुवित्तको संख्यात्मक विकास शुरू भएको हो । हाल गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया पार गर्दै ७५ भन्दा बढी लघुवित्तले करीब ४०५७ शाखामार्फत ७७ जिल्लाबाट वित्तीय सेवा दिइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको प्रदेशबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समयसीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रू. १५ लाख कायम गरिएको छ । लघु वत्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (गणनाविधि) समेत तय गरिने योजना रहेको देखिन्छ । इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानअनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तको शुद्धीकरणलाई बल मिलेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएबाट गुणस्तरीय सेवा र पूँजीको आधार सुनिश्चित भएको छ । बढ्दो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह, अनुुगमन र लगानी एवं असुलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको फलस्वरूप लघुवित्तले लगानीकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा बढी लाभांश दिएको र वाणिज्य र विकास बैंकभन्दा शेयरमूल्य पनि उच्च रहेको छ । नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रले विगत अढाइ दशकमा संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूपमा ठूला फड्को मारेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच हेर्दा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको र लाखौं परिवारले आय आर्जनका माध्यमबाट आफूलाई गरीबीको रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएका छन् । महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, बालबालिकाको पोषण, विद्यालय भर्नाजस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लघुवित्तको अवस्था र यसले पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान र खोजको आवश्यकता देखिन्छ । लघुवित्तको अवस्था हेर्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । दोहोरो कर्जा र यसको दुरुपयोग, उच्च सञ्चालन खर्च, स्रोत व्यवस्थापनमा परनिर्भरता, भौगालिक विकटता भएको क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विपन्न वर्गमा सेवा पुर्‍याउन कठिनाइजस्ता समस्या देखिएका छन् । बढी मुनाफामा केन्द्रित हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्वको पालनामा कठिनाइ, सरकारबाट अपेक्षित सहयोगको अभाव, मर्जरमा जान बाध्य पारिनुु, सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अभाव, उद्देश्यअनुरूपको लगानी नहुनु स्प्रेडदर न्यून रहनुलगायत समस्या छन् । सेन्टर फर माइक्रो फाइनान्सको सहकार्यमा लघुवित्त संस्थाहरूले पारेको सामाजिक र आर्थिक प्रभावको अध्ययनको थालनी हुनुलाई सकारात्मक कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ । लघुवित्तको प्रमुख कर्तव्य र दायित्वमा कोभिड–१९ को मारमा परेका कृषकलाई कसरी माथि उठाउने, निर्देशित नीतिको कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनको पहल, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड, उद्यमशीलता र स्वरोजगारको विकास, विपन्न परिवारमा पहुँच लघुवित्तका दायित्व हुन् । लगानी गरिएको कर्जाको समयमा नै नियमानुसार असुली र नियमित अनुगमन, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान, गरीबी निवारणमा थप भूमिका खेल्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने पनि यसका दायित्व हुन् । कर्मचारी तथा कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्जा सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, अनुसन्धानमूलक कार्य र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, गरीबसँग लघुवित्त भन्ने कार्यलाई यथार्थमा बदल्नेजस्तो चुनौती लघुवित्तलाई छ । चर्को ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने र स्रोतको उचित परिचालन गर्नेलगायत थप दायित्व पनि छन् । लघुवित्तको सकारात्मक कार्यको प्रचारभन्दा नकारात्मक कार्यको प्रचार बढी पाइन्छ । तसर्थ लघुवित्तले हालसम्म गरेको योगदानका बारेमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले समेत प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएमा जनविश्वास बढ्नेछ । ऋण असुली र लगानीका बीच सामीप्यसमेत आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । बैंकिङ पहुँच र गरीबी निवारणको लक्ष्यसहित लघुवित्तको स्थापना र विकासमा सरकारी तहबाट नै योगदान रहिसकेको अवस्थामा लघुवित्तलाई खुम्चाउने नीति र निर्देशनात्मक दबाब उचित हुँदैन । बरु, लघुुवित्तको योगदानबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र जनमानसमा सुसूचित गराउने, लघुवित्तलाई सक्षम, दिगो र भरपर्दो कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी तवरबाट समेत उचित सहयोग हुनु जरुरी देखिन्छ । लेखक नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विषयका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

चेपाङ बालबालिकालाई विद्यालय पोशाकसहित राहत सामग्री

व्यास नगरपालिका ९ ठाँटीचौरको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका चेपाङ बालबालिकालाई विद्यालय पोशाकसहित राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। एक साता अगाडी नागरिकन्यूजमा ‘जाडोमा पनि खालीखुट्टा विद्यालय जान बाध्य चेपाङ बालबालिका’ शिक्षकको समाचार हेरेपछि विभिन्न व्यक्तिहरुले चेपाङ बालबालिकालाई सहयोग गरेका हुन्।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७७

भोकभोकै विद्यालय जान बाध्य बालबालिकालाई सहयोग जुट्दै

सम्बन्धित सामग्री