पुस १५, काठमाडौं । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले कक्षा एकदेखि तीनसम्मका सामुदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकलाई नविकरण वा सूचिकरणका लागि पुनः बिहीवार गरेको आह्वानप्रति गम्भिर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय भन्दै पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि यसअघि गरेको सूचनालाई बहिष्कार गरेको महासंघले आफ्ना मागहरुलाई संवोधननै नगरी पुनः सूचना आह्वान गरेपछि बिहीवार बक्तव्य प्रकाशन गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयले अर्बौंको लगानी डुब्नेमात्र नभई मुद्रण उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न लाखौं व्यक्तिको रोजीरोटी गुम्ने, करोडौं रुपियाँको राजस्व नोक्सानी हुने र जनक शिक्षाले सामूदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमा नै छपाई तथा बितरण गर्न नसकेका कारण आउँदो शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक बिद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने पनि महासंघले दावी गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणको जिम्मा पूरा गर्न नसकेपछि समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सुनिश्चितताका लागि सन् २०१४ सम्म निजी क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा जिम्मा दिने भनी सरकारको तर्फबाट विभिन्न तहमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुरुप २०६४ सालबाट निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन शुरु गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) अन्तर्गतको सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम (सीएसएसपी) मा सरकारको तर्फबाट सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरको सुनिश्चिततासँगै समयमै विद्यार्थीको हातमा पुर्याउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिताले सहजता आएपछि २०७२ सालसम्म आईपुग्दा क्रमश : आठ कक्षासम्म दिन शुरु परिएको उल्लेख छ ।
तर शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा पाँचबाट चारमा झारिएकोमा शैक्षिक सत्र २०७९ मा पुनः एक कक्षा घटाई कक्षा तीनसम्ममा सीमित गर्ने निर्णय अनुरुप सरकारले यसअघि २१ दिने सूचना निकालेकोमा त्यसलाई बिरोध गर्दै कोहीपनि सूचिकरण प्रक्रियामा नगएपछि निर्णयलाई नसच्चाईकनै पुनः सूचना निकालिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सामुदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइएका जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि यस बीचमा अबौं रुपियाँको लगानीसमेत थप भइसकोको भएपनि निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी र आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा पाँचबाट चारमा झारिएकोमा शैक्षिक सत्र २०७९मा पुन : एक कक्षा घटाई कक्षा तीन सम्ममा सीमित गर्न खोज्नु गम्भिर खेदजनक भएको पनि महासंघद्वारा जारी बक्तव्यमा भनिएको छ ।
महासंघले उक्त गलत निर्णयलाई तत्काल रद्द गरी शैक्षिक सत्र २०७९ बाटै कम्तिमा पनि सामुदायिक बिद्यालयका कक्षा पाँचसम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाईनै छपाई तथा वितरणको जिम्मा दिने व्यवस्थागरी त्यसपछिका वर्षहरुबाट क्रमशः बढाउँदै सामुदायिक विद्यालयका सबै तहका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई नै छपाई तथा वितरणको जिम्मा दिनका लागि व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
साथै महासंघले जिम्मेवार निकायले समयमै यस्तो गलत निर्णयलाई नसच्याएमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने पनि चेतावनी दिएको छ ।
