विद्युतीय कारोबारमा ठगी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले दियो ७ सुझाव

सरकारले नै नबुझेको हेजिङ

ब्याजदर, तरलता र वस्तुको मूल्य जोखिम लगायतले वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेपछि त्यसबाट जोगिन हेजिङ गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिम कम गर्न पनि हेजिङ गर्ने गरिन्छ । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान जोखिमलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हेजिङ उपकरण ल्याउनुपर्नेमा यो विषय नै विश्व बैंकले सरकारी अधिकारीहरूलाई सिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ जुन चिन्ताको विषय हो । जब कि हेजिङ सम्बन्धी जानकारी विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रममा नभएको होइन । गत साता अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विश्व बैंकले जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्त विषयको प्रशिक्षण दियो जसमा हेजिङ रणनीतिबारे चर्चा भएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले हेजिङको महत्त्व बताए पनि उनीहरूले यसबारे पूर्ण ज्ञान नपाएको हो कि भन्ने देखाउँछ । सरकारको बुझाइमा विदेशी मुद्रा सटही दरमा आउने जोखिमलाई हेजिङले कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । हेजिङ फन्डमा व्यवसायीले मात्रै रकम नराखेर सरकारले पनि केही रकम राख्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । खासमा हेजिङको काम सरकार आफैं संलग्न भएर गर्ने होइन । उसले त हेजिङ उपकरण उपलब्ध गराउने मात्र हो । सरकारले हेजिङसम्बन्धमा कार्यविधि र नियमावली बनाएको छ । त्यसमा पनि बुझाइको कमीले थुप्रै कमजोरी देखिन्छन् तर पनि यसले देशमा फाइनान्सियल डेरिभेटिभका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सटही दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिमको हेजिङ गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । नियमावलीमा रहेका कमी/कमजोरी हटाउन राष्ट्र बैंकले पूँजी बजार र हेजिङ विज्ञको सल्लाह, सुझाव र परामर्शमा आफ्नै आन्तरिक हेजिङ कार्यविधि प्रक्रिया बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तो कार्यविधि प्रक्रियाबिना हेजिङको कार्य सही ढंगले हुन सक्दैन । विश्व बैंकले सरकारलाई देशको जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई सुदृढ गर्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हेजिङ रणनीतिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औजारको रूपमा काम गर्छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि नियामकीय ढाँचा एवं क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि यसका प्रतिनिधिले बताए । सरकारले हेजिङ सम्बन्धमा गरेका काम अपूरा र अपर्याप्त रहेको तथ्य यसले उजागर गर्छ । अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । यसबाट मुख्य गरी दुई कुरामा प्रश्न उब्जिएको छ । पहिलो, यसले नेपालको वित्तीय बजार जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ । दोस्रो, जानकारी भएका विषयमा पनि सरकारी कर्मचारी अर्थहीन तरीकाले सहभागी भइदिन्छन् । हेजिङ आवश्यक वित्तीय उपकरण हो । यद्यपि सरकारले कोषमा आफ्नोतर्फबाट पैसा राखेर हेजिङ गर्नु त्यति व्यावहारिक देखिन्न । त्यसैले अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्त्याउने भन्दै भावनामा बगेर विदेशी ऋण लिने लगानीकर्ताको जस्ता पनि माग र सर्त पूरा गर्न खोज्नु हुन्न । सानो ऋण लगानीको रकममा सरकारले हेजिङ कोषबाट जोखिम बेहोर्न सक्ला तर ठूलो लगानीमा त्यसो गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले हेजिङका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरी मौद्रिक उपकरणबाटै हेजिङ गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । कमसेकम सरकारी कार्यालय निश्चित उद्देश्य र ठोस योजनामा चल्नु पर्छ । कुनै पनि विषयमा पुनर्ताजगी तालिम लिँदा त्यसमा कुन स्तरको सरकारी कर्मचारी सहभागी हुने र सहभागी भएपछि के कस्ता उपलब्धि हुन्छन् भन्ने कुराको जवाफ दिने परिपाटीको विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पहिलादेखि नै आफूखुशी पाराले चल्दै आएको र अब पनि त्यस्तै नै हुन्छ भन्ने सोच राख्ने र त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने सुधारको अपेक्षा कोसँग गर्ने ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन किन कार्यान्वयन गर्दैन ? : स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरी निर्देशनलाई चुनौती

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लघुवित्तमा सामाजिक बैंकिङ अवधारणा

बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका गरीब तथा विपन्नलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन प्रवर्द्धन गरिएका लघुवित्त संस्थाहरूमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण अनेक विकृति देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययनले लघुवित्त सेवामा देखिएको समस्याको चिरफार गर्दै यसलाई अहिलेको भन्दा फरक मोडलमा चलाउन सुझाव दिएको छ । यसलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा चलाउनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज लिएका कारण नयाँ साहूकारको उपनाम पाउन थालेको र दोहोरो तेहरो कर्जाका कारण कर्जा असुलीमा समस्या परेपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबारे चासो दिएको हो । तर, अहिले लघुवित्तमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंक नै गर्न सक्छ । उसले नै लघुवित्तलाई सानो क्षेत्रफलमा फैलिएको वाणिज्य बैंकजस्तो व्यवहार गरी नियमन गर्ने, निर्देशन दिने गर्न थालेपछि नै समस्या बढेको देखिन्छ । लघुवित्तले विपन्न क्षेत्रमा गएर सेवा दिने भएकाले यसको लागत बढी पर्छ । तर, वित्त कम्पनीका रूपमा काम गर्नेगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिएकाले उनीहरू गरीबी निवारणभन्दा बढी नाफामुखी ढंगले काम गर्न थालेका हुन् । पहिले लघुवित्त संस्थाहरू सामाजिक बैंकिङकै अवधारणामा सञ्चालित थिए भन्न सकिन्छ । अध्ययन समितिले दिएको सामाजिक बैंकिङका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझावले लघुवित्तहरू मुनाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसो हो भने अहिले जसरी व्यापारीकरण भइरहेको छ त्यो रोकिनेछ । यसबाट राष्ट्र बैंकले जसरी नियमन गरिरहेको छ त्यसरी नियमन गर्न नमिल्ने देखिन्छ । कि त लघुवित्तको नियमनका लागि अलग निकाय खडा गरिनुपर्छ कि त राष्ट्र बैंकभित्रै कुनै संयन्त्र बनाएर यसको नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले समयमै राम्ररी नियमन गर्न नसक्दा नै लघुवित्तहरू समस्यामा परेका हुन् । गरीबी निवारणका लागि बंगलादेशका अभियन्ता डा. मोहम्मद युनुसको अवधारणामा लघुवित्त खुले पनि त्यसअनुसार नेपालमा काम भएको देखिँदैन । लघुवित्तमा मुनाफा हुने देखिएकाले लघुवित्त खोल्न प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । राष्ट्र बैंकले धमाधम स्वीकृति दियो । लघुवित्तको मुनाफाको विरोध भएपछि त्यसमा राष्ट्र बैंकले लगाम पनि लगाएको छ । यसले गर्दा लघुवित्तहरूले ऋणीलाई व्यवसायमा सहजीकरण गर्न सकेनन् । पहिले विदेशी सहयोगमा व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर विभिन्न व्यावहारिक कुरा सिकाइन्थ्यो । अहिले यस्तो संस्था छैनन् । लघुवित्त आफैले पनि चेतना प्रदान गर्न सकेको देखिन्न । त्यसैले समस्यामा पर्दै गएका लघुवित्तलाई कुन मोडलमा लैजाने, उनीहरूलाई कसरी स्रोत उपलब्ध गराउने जस्ता विषयमा बहस शुरू भएको हो । अध्ययन समितिले सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा लैजानुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यो कस्तो हो भन्ने स्पष्ट पारेको देखिँदैन । परम्परागत बैंकिङमा बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य हुन्छ भने सामाजिक बैंकिङमा सामाजिक एवं वातावरणीय लाभमा केन्द्रित हुन्छ । मुनाफा कमाउने नभई समग्र समुदाय, वातावरण एवं व्यक्तिसमेतको उत्थान गर्नु यस्तो बैंकिङको उद्देश्य हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, दिगो कृषिप्रणालीजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण उपलब्धिहरू यस्तो बैंकिङले सुनिश्चित गर्छ । सामाजिक बैंकिङमा साझेदारी र सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । लघुवित्तलाई पनि यी नै अवधारणामा आधारित गरी गरीबी निवारणको मूल अस्त्रका रूपमा यसलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई कुन मोडलमा लैजाने हो त्यसबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

राष्ट्र बैंकसँग ऋणीको गुहार – 'मेरो जग्गा बचाइदिनुपर्यो, लिलामी भयो भने आत्महत्या गर्छु'

Bizpati कार्तिक २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

गभर्नर अधिकारीलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुँदैन : पूर्वगभर्नर नेपाल

चैत २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् । मंगलवार रिर्पोटर्स क्लबमा बोल्दै पूर्वगभर्नर नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनु पर्ने बताए । वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरी रहेको दाबी गरे । उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक–फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच टसल भइरहने गरेको बताए । पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर हुने दाबी पनि गरे । गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ । उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुट्टै कानून भएकाले कानून अनुसार चल्नु पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको पनि उनले बताए ।उनले अहिले अर्थतन्त्र केही परिर्वतन भएको हो तर अहिले बाहिर आए जस्तो भएको आफूलाई नलागेको बताए । पूर्व गभर्नर नेपालले कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा दुई वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए । उनले कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने तथा मुलुक बजेट विहिन अवस्थामा पुगेको तथा केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकेकाले थप बजारमा तरलता अभाव भएको पनि बताए । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको पनि उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

किन लम्बियो तरलताको संकट ?

बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेतर्फ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको शुरू अवधिदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अंश ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी रिपोमार्फत रू. ३४२ अर्ब ९३ करोड, खरीद उपकरणमार्फत रू.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू.३७१५ अर्ब ९० करोड गरी यो आर्थिक वर्षमा कुल रू.४०८६ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न छ । तथापि समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या एकनास रूपले रहेको देखिन्छ । तरलताका कारण बैंक ब्याजदर उच्च पुगेको छ भने बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत माघ मसान्तसम्मको आँकडामा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो अर्थमा यो वर्षको शुरू मितिदेखिको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अपेक्षाकृतभन्दा लामो भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी समग्र वित्तीय प्रणालीमा १ वर्षभित्रमा लगभग १५ प्रतिशतले निक्षेपको आकार बढेको छ भने कर्जाको आकार २८ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको दायित्व १ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारी सञ्चिति रकम थोरै बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवं दायित्वको अंश भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विस्तृत मुद्राको आपूर्ति (ब्रड–मनि सप्लाई) माघ मसान्तसम्ममा करीब २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा १० दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थात् यो समय नेपाल राष्ट्र बैंक तरलताको समस्या समाधान मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक मुद्राको पर्याप्त व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दरसमेत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु र अन्तरबैंक ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा रहनु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने सम्भावित नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र तरलताको स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकको कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंक अगाडि आउनु र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु अस्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत ब्याजदर वा तरलता लगायत वित्तीय बजारको संकटलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजार हस्तक्षेपमार्फत बजार दरहरूमा खेल्ने भूमिका खोज्नु गलत हो । नेपालको अहिलेको तरलता समस्यामा विशेषत: वित्तीय स्रोतको प्राप्तिमा देखिएको संकुचन प्रमुख कारण देखिन्छ । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा कमी आएको र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयात र सानो आकारको निर्यातले गर्दा बैंकहरूमा मौज्दात हुने वैदेशिक स्रोत संकुचित भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भइरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई एकसाथ दबाब दिएको छ । अर्थात् पैसाको स्रोतको समस्या समाधान गर्न र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नसकेका कारण समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीले मागअनुसारको कर्जा पूर्ति गर्न नसक्नु प्राप्त अवसरको समेत गुमाउने परिस्थिति हो । ब्याजदर र तरलतामा समेत दबाब दिएको छ, बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिनसक्ने भय पनि देखिन थालेको छ । सन् १९९१ ताका भारतको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट अहिले नेपालको संकटको तुलनामा अतिखराब अवस्थामा रहेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग त्यो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अति न्यून खाली ७ दिनको आयात धान्ने अवस्थासम्म कायम भएको थियो । अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए, आरबीआईको गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न सफल भए । घट्दो निर्यात र कमजोर वैदेशिक आम्दानी भइरहेको अवस्थामा समेत उनले भारतीय मुद्रालाई दुईपटक गरी २३ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको घोषणा गरेका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीति र ठूलो बजेट घाटाको नकारात्मक परिणाम नियन्त्रण गर्न अन्तत: मुद्राको अवमूल्यनले सफल नतिजा दियो । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने विधिबाट नेपालको अर्थतन्त्र फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । तथापि मुद्रास्फीतिलाई थप असर नपर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति बढाउने कोसिस गर्ने हो भने निश्चित आकारसम्म बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । नेपालले पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा व्यापक काम गरेको छ र अहिलेको जस्तै परिस्थितिबाट समेत केही उन्मुक्ति पाएको सकारात्मक उदाहरणहरू छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना, संगठनात्मक सुधार र वित्तीय उदारीकरणमा नेपालले पनि विगतमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरको छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएसँगै बढेका नयाँ चुनौतीहरू समयमा नै प्रक्षेपण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या लम्बिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा वित्तीय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभन्दा बाहिरका संगठित संस्थाहरूमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरी गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गरी कार्यारम्भ गरेको छ । सहकारीहरूदेखि अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरू जसले सीमित वित्तीय कारोबार गर्छन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले महामारीबाट पुनरुत्थानमा जाने समयमा विश्व अर्थतन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा तरलताको समस्या सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसका लागि सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारितामा सम्बद्ध मुलुकको वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने वताएको थियो । त्यसैगरी कोषले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा सुधारात्मक कार्यको प्रभावकारिता सरकारको उचित नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो । महामारीबाट पुनरुत्थानको अवस्थामा फर्कंदा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुनसक्ने कुल पैसाको माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई विभिन्न मौद्रिक स्रोतहरूसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्षम भएको परिस्थिति थियो भने तरलता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मौद्रिक नीति समीक्षाः ४/१२ को सीमा नचलाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ४/१२ को कर्जा नीतिलाई नचलाउने भएको छ । निजी क्षेत्रले भने यो सीमा खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए । मौद्रिक नीतिमाथि समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्र बैंक स्रोतले ४/१२ को सीमामा तलमाथि नहुने जानकारी दियो । स्रोतले भन्यो, ‘देशको अवस्था हेरेर लामो अध्ययन पश्चात […]

Nepal Press माघ २०७८

वोमी र सूर्योदय मर्ज हुने पक्का, राष्ट्र बैंकले दियो स्वीकृति

२२ कात्तिक, काठमाडौं । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड मर्जरमा जाने पक्का भएको छ । प्रारम्भिक सम्झौता गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका दुवै संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच भदौ १५ गते, मंगलबार गाभिनेसम्बन्धी सम्झौतामा […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

विप्रेषण कम्पनीमाथि कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलवार विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र– २०७६ लाई संशोधन गर्दै विप्रेषण प्रयोजनका लागि सबै मुद्राको विनिमय दर प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म फेडानमार्फत अमेरिकी डलर (यूएसडी) र नेपाली मुद्राको विनिमय दर औसत खरीद दर तय गरी प्रत्येक दिन विप्रेषण विनिमय दरका रूपमा प्रकाशित गर्दै आएकोमा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्ने सबै देशका मुद्राको समेत फेडानको दरमा राख्नुपर्ने छ । उक्त दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीहरूले विप्रेषण प्रयोजनका लागि समान विनिमय दर कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी फेडानले दैनिक दुईपटक प्रकाशन गर्ने विप्रेषण विनिमयदर इजाजतपत्रप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो विनिमय दरको विवरण फेडानले प्रत्येक दिन विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा समेत पठाउनुपर्नेछ । फेडान विप्रेषणका लागि विनिमय दर निर्धारण गर्ने संस्था हो । विप्रेषण कारोबार गर्ने सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले फेडानको सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार विदेशबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीहरूका लागि एउटै दर होस् भनेर यो व्यवस्था गरेको हो । ‘मलेशियामा जुनसुकै एजेन्टकोमा जाँदा पनि त्यो दिनको मलेशियाली रियादको दर एउटै होस् । हालसम्म अमेरिकी डलर र नेरूको अरू देशसँग क्रश दर निकाल्दा १–२ पैसा तल पर्ने देखियो । यसले गर्दा नेपालीहरू अलिकति ठगिएको हो कि भन्ने गुनासो आएकाले दरमा एकरूपता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट तथा सबएजेन्टहरूसँग कति कमिशन दिने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरेबाहेकका अरू आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा नदिन निर्देशन दिएको छ । कमिशनबाहेकको सुविधा दियो भने नेपाल भित्रिने पैसा कम आउने भएकाले यसलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत निर्देशनमा थप व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । नेपालमा विप्रेषण भुक्तानी दिने विप्रेषण कम्पनीका सबएजेन्टहरू छन् । यस्ता सबएजेन्टबाट कुनै ग्यारेन्टी दिनुपरेमा नगदमा लिन नपाउने तर यसलाई बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा लिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले विप्रेषण कारोबार गर्ने कम्पनीलाई कडाइ गर्न खोजे पनि पारदर्शी बनाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

विद्युतीय कारोबारमा ठगी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले दियो ७ सुझाव

सम्बन्धित सामग्री