एकीकृत समाजवादीको समानुपातिक बन्दसूची : विगतमा अवसर नपाएकालाई प्राथमिकता

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात प्रवर्द्धन पहलका आयाम : परिमाण, मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति समयमा ध्यान दिन आवश्यक

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बैंकलाई भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट किन ?

नेपाल सरकारले ल्याएको भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति वा निकायका नाममा उक्त प्रणाली लागू भएका जिल्लाहरूमा रहेको भू–स्वामित्वको विवरण हेर्न तथा जानकारी लिन सकिन्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी स्वामित्व रहे नरहेको बारेमा तत्कालै जानकारी लिन सकिन्छ । भू–सूचनाको कारणबाट कसैले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्वमा रहेको विवरण तत्कालै पत्ता लाग्छ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको एकीकृत विवरण हेर्न मिल्ने गरी भू–स्वामित्वको अभिलेख राखी सम्बद्ध मालपोत कार्यालयबाट अनुगमन गर्न मिल्छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको भू–सूचना प्रणालीका बारेमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अठ्याई परेको भनी उनीहरूको हकमा भू–स्वामित्वको हदबन्दी हटाउनुपर्छ भनी नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । कुनै नीतिलाई सहुलियत दिनुभन्दा यसको कारण, प्रयोग, दुरुपयोग र उद्देश्यका बारेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी, गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउने हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणीले धितोमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो सम्पत्तिलाई लिलाम सकार गरी गैर सम्पत्तिमा राख्ने क्रम बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको घरजग्गा लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिका रूपमा राखी सो सम्पत्ति विक्री गरी नाफा कमाउनु होइन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ अनुसार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ ले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ । गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो गैरबैंकिङ्ग सकार गरेको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो विक्री गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट साथ उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किन गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्दछन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । ऋणीको सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा तुरून्त गर्ने र गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरी उक्त सम्पत्ति कोही कसैलाई विक्री गरी नाफा कमाउने योजना तथा कारण त होइन भन्ने एउटा आशंका रहेको छ । तर, यो भन्दा बढी महत्त्व पाएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखाउने हुन सक्छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएमा उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । ऋणीले केही किस्ता नतिरेमा त्यस्तो ऋणीलाई दबाब दिन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिने गरिन्छ । ३५ दिने सूचनापश्चात् ऋणीले धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति राम्रो तथा मूल्यवान् भएमा तत्कालै ७ वा १५ लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो सम्पत्ति गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा ल्याउने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनले स्पष्ट साथ कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीको हकमा मात्र कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही शुरुआत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी दुई अवस्था पूरा गर्ने समयावधि सामान्यतया १ वर्ष लाग्ने र उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा वासताल नराम्रो देखिने ठानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याई राख्ने प्रचलन बढी रहेको पाइन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ । तर, धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी पालना गर्नुपर्ने यी दुई अनिवार्य अवस्था पालना भए नभएको विषयमा नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्नेमा यो विषय हेरिएको देखिँदैैन । हाल यस विषयमा बोल्ने निकाय न्यायालयबाहेक अन्य रहे भएको पाइँदैन तथा देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न निकायमा आफ्नो लगानी गरी संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोली त्यस्तो कम्पनीलाई मात्र हदबन्दीभन्दा बढीको भूस्वामित्व राख्न दिनुपर्छ । यसरी एउटा निकायलाई मात्र हदबन्दीको सुुविधा वा छूट दिँदा राम्रो हुन्छ । तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भूस्वामित्वको हदबन्दी छूट दिँदा यसले धेरै पछि नकारात्मक असर पर्छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा व्यवसायीले कर्जा लिँदा दिएको राम्रो सम्पत्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले तोकेको समयअगावै लिलाम विक्री गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा राख्ने कार्यलाई प्रश्रय पुग्न जान्छ । बैंकिङ्ग संस्थाहरूलाई भू–स्वामित्व छूट नदिँदाको अवस्थामा ऋणी तथा व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष राहत हुने र तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्प्रेरणा हुन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलगायत सबैको ध्यानाकर्षण हुन सान्दर्भिक छ । नेपाल वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपश्चात् उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन तथा नयाँ बनाई लागू गरिएको थियो । त्यस समयमा कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र ऐन, २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरिएको थियो । त्यही समयमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भई व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा ल्याउने कार्यको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर, विविध कारणबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सट्टा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बद्ध अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भू–स्वामित्व सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्व राखिएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना भएको छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकरण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएका उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । नेपालमा आएको आर्थिक मन्दीसमेतका कारणले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सरकारले केही समयका लागि प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरी आर्थिक मन्दीबाट देशलाई बचाउन आवश्यक छ । लेखक बैंकिङ्ग अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सार्वजनिक संस्थानमा सम्भावना

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटले २० ओटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेकादेखि औचित्य समाप्त भएका भनी उल्लेख भएका २० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरिएको उल्लेख गरिएको छ । कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति वा अस्तित्व नभएका विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति, रेलवे बोर्डलगायत संस्थाहरूलाई खारेज गर्नु औचित्य पूर्ण नै लाग्छ । तर, यसरी संस्थान खारेज गर्दा हाम्रो अस्तित्वसमेत गुमाउँदै गरेको भैंm बुझ्न सकिन्छ । हिजो यसरी नै विभिन्न उद्योगहरू बन्द गराइए । आगामी दिनमा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज हुने भय रहिरहने देखिन्छ । हरेक वर्ष करदाताबाट उठाएको र ऋण लिएको पैसाले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न सुहाउँदैन पनि । आव २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सरकारले २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको देखिन्छ । संस्थानहरूले सरकारलाई दिने प्रतिफल घट्दो क्रममा रहेको छ । २०७४/७५ मा २४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थानदेखि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्टलगायत संस्थाहरू घाटामा छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार सरकार र अन्ततः सर्वसाधारणमा पर्छ । सार्वजनिक संस्था जोगाउने र यसलाई नाफा उन्मुख बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । यसले एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतिर आयात न्यूनीकरण गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ । रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुका साथै सरकारको आयस्रोत पनि बन्छ । त्यसैले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू समग्र अर्थतन्त्रका लागि हितकर छन् । आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी नाफा प्रदान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र १३ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन भएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आदिबाट नियमित रूपमा नाफा आर्जन भइरहेको छ । यी संस्थानहरूले आफ्नो व्यापारिक बजार प्राप्त गर्ने हो भने अस्तित्व रहिरहने पक्का छ । तर, यी संस्थालाई प्राथमिकतामा नराखेर अन्यत्रबाट व्यापार गरिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा यिनीहरूको व्यापार खुम्चन्छ । भारतीय राजदूतावासको छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेपश्चात् फर्कने समयमा काठमाडौंसम्मको यात्राको उनीहरूले नै टिकट काटिदिनुपर्ने प्रावधान थियो । हामीलाई भारत सरकारको स्वामित्व रहेको विमानकै टिकट खरीद गरी पठाइएको थियो । व्यापार गर्दा यदि हाम्रो आफ्नै पसल छ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिने वस्तु खरीद हामी अन्य पसलमा नगरी आफ्नै पसलबाट गर्छौं । सरकारी संस्थानका उत्पादन र सेवालाई पनि यसै गरी उपयोग गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । सरकारी भवन निर्माण गर्दा हामी सरकारी स्वामित्व रहेको उद्योगलाई कति प्राथमिकता दिन्छौं, सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रसारण गर्दा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन कुन मात्रामा प्रयोग गर्छौं ? अनि सरकारी निक्षेप तथा कर्जाका लागि सरकारी बैंकहरू कति प्रयोग गर्छौं ? सरकारी स्वामित्व भएको, सरकारी संस्थानहरू आफैमा ठूलो बजार हो चाहे त्यो हवाई सेवाका लागि होस् या बीमाका लागि । तर, यो बजार एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा आज प्रतीतपत्र खोल्दा सरकारी संस्थानहरूको रोजाइमा निजीक्षेत्र पर्छ । सार्वजनिक संस्थान आफैमा एक ठूलो बजार हो भनी बुझ्न आवश्यक छ । त्यसको ग्राहक सार्वजनिक संस्थान आफै र सरकार हो । यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर आफ्नो मूल्यांकन गर्न सकेमा धराशयी हुने समस्याबाट बच्ने मात्र होइन, यिनीहरूले सरकारलाई राम्रो लाभांश समेत प्रदान गर्नेछन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय भएको खण्डमा उनीहरूको रोजाइमा सरकारी संस्थान पनि पर्ने हुन्छ भन्ने प्रमाण नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकजस्ता संस्थाहरूले पुष्टि गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान भनेको देशको सम्पत्ति हो । यसलाई बचाइराख्न, जोगाइराख्न र सञ्चालनमा राखिराख्न सरकार आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा चियाको दूध पाक्दा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन प्रयोग गर्न सकेमा, निर्माणलगायत कार्यमा सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकेमा, खाद्य सामग्री खरीद गर्नु पर्दा नेपाल खाद्य संस्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा, कार्यालय प्रयोजनको भ्रमण गर्दा सकेसम्म, मिलेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज, साझा यातायात प्रयोग गर्न सकेमा, प्रकाशन गर्नु पर्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रयोग गर्न सकेमा सार्वजनिक संस्थानको बजार आफै सुनिश्चित भएर स्वतः सञ्चालित हुने थियो । सार्वजनिक क्षेत्रको नाफा बढ्नु भनेको सरकारको आम्दानी स्रोत बढ्नु पनि हो । सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्दा अन्ततः सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा सरकारले खर्च गर्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानबाट जनतादेखि सरकारसम्मलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । यस प्रकारका संस्थाहरूका लागि नीति त होलान् तर सहकार्यको नीति अभाव भएको हो कि जस्तो बुझिन्छ । यसले गर्दा एकआपसमा सहयोग, सहकार्यको अभाव रहेको देखिन्छ । समग्र सार्वजनिक संस्थाहरू मिलेर एकीकृत नीति लिएर हातेमालो गर्न सकेमा आफै अब्बल हुनेदेखि राज्यलाई ठूलो सहयोग र योगदान दिन सक्ने हैसियत राख्ने थिए । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

ग्रिडका कार्य र लगानी प्राथमिकताबारे सरकार र साझेदारबीच छलफल

काठमाडौं । नेपालमा हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास (ग्रिड)का कार्य र लगानी प्राथमिकताबारे सरकार, साझेदार र सरोकारवालाहरूबीच छलफल आयोजना गरिएको छ । ग्रिडसम्बन्धी भिजनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी प्राथमिकता र अनुकूल नीतिहरूबारे काठमाडौंमा हालै उच्चस्तरीय छलफल भएको हो । कार्यक्रममा सरकार र विकास साझेदारका साथै नागरिक समाज, निजीक्षेत्र, युवा समूह र प्रबुद्ध वर्गका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सो अवसरमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबाट २०७८ असोजमा ग्रिडसम्बन्धी ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरिएयता भएका कार्यान्वयन प्रयासहरूको लेखाजोखा गरेका थिए । ‘ग्रिडसम्बन्धी अवधारणालाई औपचारिक रूपमै अंगीकार गरेको छ,’ मुख्यसचिव शंकर दास वैरागीले भने, ‘विभिन्न जोखिमहरूका बीच यो अवधारणा समृद्धि, दिगो आर्थिक वृद्धि, राम्रा रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर एवं उत्थानशीलताको एउटा साधन बन्न सक्छ ।’ उक्त बैठकले ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनामा उल्लिखित प्राथमिकताप्राप्त कार्यहरूको समेत समीक्षा गरेको छ । ग्रिडका प्राथमिकताप्राप्त कार्यहरूमा जमीन, जल र वनलाई थप उत्पादनशील, दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मानिसलाई नयाँ शीप र उत्थानशील जीविकोपार्जनबाट सुसज्जित बनाउने, शहरी विकासलाई हरित बनाउने, खानेपानी, सरसफाइको पहुँच, प्रदूषण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन अभिवृद्धि गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्ने, यातायात प्रणालीको दिगोपना बढाउने, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय लगानी सुदृढ गर्ने र विपद्बाट आइपर्ने आघातहरूप्रति अनुकूलन हुन सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउने रहेका छन् । ‘हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासले आयस्रोत बढाउने, सबैका लागि अवसरहरू सुधार गर्ने र प्रकृतिसँगको सामञ्जस्यमा वृद्धि हासिल गर्ने कार्य गर्छ,’ दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले भने, ‘ग्रिडसम्बन्धी प्राथमिकतालाई साकार पार्न विश्व बैंक लगायत अन्य विकास साझेदारहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं । हामी नेपालमा यसको प्रभावकारी नतिजा हेर्न उत्सुक छौं ।’ उक्त बैठकले नेपाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको ग्रिड साझेदारीलाई थप मजबूत बनाएको बताइएको छ । यसका २० ओटा विकास साझेदार छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कम्युनिष्ट एकतालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै विमलेन्द्र निधिले गरे प्रधानमन्त्रीको आलोचना

Nepal Press चैत्र २०७९

निर्यात जडताका कारण : निर्यात वृद्धिका लागि लिनुपर्ने केही नीति

नेपालमा निर्यात व्यापारमा व्याप्त जडताका पछाडि धेरै कारण विद्यमान छन् । ती कारणमध्ये (१) दुर्गम–सुगम, (२) उपत्यका–गैरउपत्यका, (३) स्थापित–नवप्रवेशी, (४) ग्राम–शहर, (५) ठूला शहर–साना शहर, (६) कृषि–गैरकृषि (७) सम्भावित वस्तु–स्थापित वस्तु (८) परम्परागत–नूतनको विकासमा समानुपातिक प्राथमिकता नरहनु एक प्रधान समस्या हो । निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान उपर्युक्त आठओटा पक्षमा अन्तरनिहित १६ ओटा क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरूप जडतायुक्त निर्यात नेपालको निर्यात व्यापारको विशेषता जस्तै बन्न पुगेको छ । दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन भारतले जिल्ला र स्थानीय निकाय आधारित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई वैदेशिक व्यापार नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्ने एकीकृत रणनीति अंगीकार गरेको छ । यस नीतिको कार्यान्वयनबाट दुर्गम, सुगम, तटीय, भित्री, पूर्व र पश्चिम तथा उत्तर र दक्षिणका सबै जिल्लाहरूलाई निर्यात हबका रूपमा विकसित गर्ने ध्येय लिइएको छ । यस नीतिको सबल कार्यान्वयनसँगै भारतमा विभिन्न जिल्ला भिन्नभिन्न वस्तुको निर्यातको हबका रूपमा विकास हुने देखिन्छ । नेपालले पनि भारतले अंगीकार गरेको नीतिबाट पाठ सिक्दै ७७ ओटै जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि वर्तमान समयमा भूमिकाविहीन जस्तो देखिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लालाई निर्यात प्रवर्द्धनको हबका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने भूमिकामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले गर्दा सम्बद्ध जिल्लामा रहेका निर्यात सम्भाव्य वस्तु र सेवाको पहिचान हुने र ती सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सजिलो र व्यावहारिक समेत हुने देखिन्छ । उपत्यका र गैरउपत्यकाका निर्यातकर्ताले साधनस्रोत र अवसरमा समानुपातिक अवसर नपाइरहेको गुनासो व्यापक रूपमा सुन्नमा आएको छ । यस्तो गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी उपत्यका बाहिरका निर्यातकर्तालाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने गरी एउटा मोडल तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यसका लागि निर्यातयुक्त क्षेत्रको नीति तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, क्षमता अभिवृद्धि एवम् अवसरहरूको वितरणमा उपत्यका बाहिरका उत्पादक र निर्यातकर्ताको समानुपातिक पद्धतिका आधारमा सहभागिता गराउन जरुरी छ । निर्यात क्षेत्रमा स्थापित निर्यातकर्ता र नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको समानुपातिक विकास हुन सक्ने मोडललाई प्रचलनमा ल्याउन सकिएको छैन । स्थापित निर्यातकर्ताको आवश्यकता एक प्रकारको हुन्छ भने नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको आवश्यकता अलग प्रकारको हुन्छ । जसरी शिशु, बालक र युवाको आवश्यकता फरकफरक हुन्छ । यस अवस्थामा नवप्रवेशीलाई स्थापित निर्यातकर्ताका रूपमा सक्षम बनाउने र स्थापित निर्यातकर्तालाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा विकास गर्ने मोडल अपनाउन नसक्दा निर्यात क्षेत्रमा रहेको जडता हट्न सकेको छैन । नवप्रवेशीलाई सूचना, शीप, ज्ञान र पूँजीमा सहज र सहुलियतयुक्त पहुँच एवम् बजार प्रवेशमा उत्प्रेरणात्मक पहलको जरुरी हुन्छ भने स्थापित निर्यातकर्ताहरूका लागि अनुसन्धान र विकास, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरी लबिङ, बजार प्रवेशका सहज वातावरणको सृजना र सहज वित्त व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यी क्षेत्रमा नेपालले विशेष पहल लिनु जरुरी छ । त्यस्तै गाउँ भनेको कृषि र पशुपालनको क्षेत्र हो र निर्यातमा यस क्षेत्रका भूमिका खासै केही हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपालमा व्याप्त रहेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने दिशामा कुनै प्रकारको सोच नै विकास हुन सकेको छैन । भारतमा भने स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको गतिवर्द्धक निकायका रूपमा विकास गर्न प्रान्त–जिल्ला–स्थानीय निकायको पिरामिड अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ । भारतले सन् २०३० मा २० खर्ब अमेरिकी डलरको निर्यातको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय निकायको भूमिकालाई महत्त्वका साथ लिएको छ । नेपालले पनि स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको आधारभूत निकायका रूपमा स्वीकार गरी संघ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहको पिरामिड अवधारणालाई अंगीकार गर्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई निर्यात प्रवर्द्धनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा विकास गर्ने गरी विशेष पहल लिनु जरुरी छ । ठूला शहरहरू विभिन्न कारणले प्राथमिकतामा परेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीहरूमा पनि ठूला शहरका व्यक्तित्वका स्वरमा बढी श्रवणयोग्य मानिँदै आएको छ । परन्तु सम्भावना र अवसरहरू साना शहरमा पनि विद्यमान छन् । तसर्थ ठूला शहर साना शहरको विभेदयुक्त सोचलाई परिवर्तन गर्दै ठूला शहर र साना शहर, पुराना शहर र उदीयमान शहर सबै क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न समानुपातिक विकासको मोडल अपनाउनु जरुरी छ । कृषिक्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्रलाई निर्यातको समानुपातिक प्राथमिकता ल्याउन सकिएको छैन । निर्यातक्षेत्रमा कृषिक्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा प्राथमिकता र आवश्यकताहरू भिन्न रहेका छन् । परन्तु यी दुवै क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राखेर एकै खालको औषधि सिफारिश गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यी दुवै क्षेत्रमा विद्यमान चरित्रगत विविधताका आधारमा फरकफरक उत्पादन र निर्यात वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । निर्यात क्षेत्रमा व्याप्त जडता तोड्ने अर्को प्रभावकारी उपायमा सम्भावना भएका वस्तुहरूको पहिचान, वस्तु विकास र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु हो । परन्तु नेपालमा सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान र विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा समानुपातिक विकासको सोच पलाउन सकेको छैन । सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान गर्न जुन स्तरको अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो अनुकूलको अनुसन्धान गरी वस्तु विकास र निर्यातको चरणसम्म पुग्ने खालको अनुसन्धान कार्यहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन । अभिवृद्धिवादी मोडलमा स्थापित वस्तुहरूको विकास गर्ने अभ्यासले विगत केही दशकदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ । फलस्वरूप नेपालमा निर्यातका केही वस्तुहरू विगत कैयौं वर्षदेखि परिदृश्यमा देखिइरहेका छन् । ती वस्तुहरूको निर्यात पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यस पक्षलाई आत्मसात् गरी नेपालले सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान, विकास र बजारमा स्थापित गर्न स्टार्टअपको प्रवर्द्धन गर्न विशेष लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसै गरी परम्परागत कृषिजन्य, हस्तकला र उत्पादनमूलक उद्योगका केही सीमित उत्पादनहरू नेपालको निर्यात क्षेत्रका बास्केटका रूपमा रहिआएका छन् । यसका अतिरिक्त नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित निर्यात पनि अप्रत्याशित रूपमा विश्व व्यापारमा आधिपत्य जमाउन सफल भएका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित रोबोट, ड्रोनलगायत घरायसी प्रयोगमा सामानहरूको माग विश्वभर बढ्दो छ र नेपालको युवापुस्ता यस क्षेत्रमा केही विकास गर्ने सोचमा रहेको छ । परन्तु यस्तो सोचलाई प्राथमिकतामा राखेर समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी यस क्षेत्रमा संलग्न वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, प्राविधिक र लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी उत्प्रेरणात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन । तसर्थ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष संयन्त्रको स्थापना गरी विकास गर्नु जरुरी छ । यसरी उपर्युक्त क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपले विकास गर्ने गरी एकीकृत र समानुपातिक लगानीको रणनीति अंगीकार गर्न सक्ने हो भने नेपालले पनि २० अर्ब डलरको निर्यातको लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मधेश प्रदेशका आर्थिक सम्भावना : अवसर दोहनमा छन् थुप्रै चुनौती

बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी यी ८ जिल्लालाई संविधानत: मधेश प्रदेश कायम गरिएको छ । अपार आर्थिक सम्भावना भएको यो प्रदेशले अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको सूचकाङ्क कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय अत्यन्तै कमजोर छन् । समग्रमा मधेश प्रदेशमा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उच्च हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । किन त ? यस प्रदेशको सम्भावना के हो र चुनौती के के हुन् ? यसमा बृहत् बहस गरेर तदनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस प्रदेशको कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा कम ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा अवस्थित मधेश प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेशको रूपमा रहेको छ । समष्टिगत रूपमा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको उर्वरभूमि कृषिका लागि उपयुक्त छ । चाहे नगदे बाली तरकारी होस् वा उखुखेती होस्, धान, मकै, गहुँ आदि सम्पूर्ण खाद्यान्नका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न निर्यात गर्न २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले विभिन्न सात स्थानमा धान, चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेको र विसं २०४० को शुरूसम्म हामी संसारको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता थियौं । यस प्रदेशमा चुरेक्षेत्र अवस्थित छ । जहाँ जडीबुटी, जङ्गलदेखि पानीको अपार स्रोत रहेको छ । दोस्रो औद्योगिक कलकारखानाका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त उपयुक्त स्थान हो । विसं १९९० को दशकमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न शुरू गर्दा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शुरू गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश: औद्योगिकीकरण हुँदै विसं २०४८ मा निर्वाचित सरकारले ल्याएको खुला अर्थनीति तथा बदलिँदो समयमा भएको सन् १९९६ को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको र त्यसको मुख्य क्षेत्र मधेश प्रदेशको बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्र नै भएकाले आजसम्म पनि साना तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाको प्रमुख स्थल मधेश प्रदेश नै रहेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको यातायात तथा पारवहन सम्बन्ध र सुगमता वीरगञ्जमा रहेको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको सहज यातायातको व्यवस्था, कामदारको उपलब्धता, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार पाइने, यहाँ प्राप्त हुने प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट सहज रूपमा आपूर्ति हुने पारिपाटी, औद्योगिक वातावरण, सस्तो मूल्यमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र समथर स्थान भएकाले उद्योगका लागि चाहिने बाटोघाटोको सुगमता आदिले गर्दा यहाँ औद्योगिक वातावरण रहेको छ । तेस्रो मधेश प्रदेश देशको बीच भागमा पर्छ । देशको प्रमुख स्थान राजधानी काठमाडौंको दूरी यहाँबाट अन्य औद्योगिक शहरभन्दा कम छ । अझ बन्दै गएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले गर्दा त यो क्षेत्र त अझ कम दूरीको क्षेत्र हुने भयो । यसले गर्दा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान सस्तो ढुवानीमा सहज रूपमा काठमाडौंमा उपलब्ध हुन सक्छ । मधेश प्रदेश देशको मध्य भागमा अवस्थित भएकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि करीब ४०० किलोमीटरको दूरीमा नेपालभर जान आउन सम्भव भएकाले यो प्रदेशको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ । मधेश प्रदेशमा विभिन्न धार्मिक मठमन्दिर रहेका कारण धेरै संख्यामा स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकको आवागमन हुने गर्छ । प्रसिद्ध जानकी मन्दिर र गढीमाई यही प्रदेशमा रहेकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । पोखरापछि धेरै ताल तथा पोखरी रहेको जनकपुरधामजस्ता शहर मधेश प्रदेशमा रहेकाले यहाँस्थित पोखरीहरूको सरसफाई तथा सडक पूर्वाधार सुधार र गुणस्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँको स्थापना गरी जल मनोरञ्जनजस्ता क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सके यहाँ आन्तरिक एवं तथा बाह्य पर्यटकको प्रवद्र्धन तथा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा भरतताल ठूला जलाशय नभएको भारतीय राज्य विहारनजिकै रहेकाले यहाँ भारतीय नागरिकसमेत आकर्षित गरी पर्यटन विकास तथा आर्थिक गतिविधि बढाई भारतीय मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा रहेको एक मात्र जनकपुर जयनगर रेलवको सञ्चालनले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गराउने मुख्य नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । जनकपुरधामलाई नेपालका अन्य प्रमुख स्थलसँग जोडेर सर्किट बनाई धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रदेशमा मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब २० दशमलव ९९ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादन र खपतका लागि ठूलो अवसर हुनुका साथै श्रमशक्ति तथा श्रम बजारको समेत लाभ रहेको छ । मुलुककै ठूलो जलाशय रहेको सप्तकोशी नदी प्रदेशको सीमा हुँदै बगेकाले नदीमा जल मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकका लागि उपयुक्त रहेकाले त्यहाँबाट पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना रहेको छ । प्रदेशको नजिकै रहेको सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको स्थापना भएकाले त्यसको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि स्तरीय होटल तथा लज सञ्चालन हुन सकेमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै पर्यटकीय गतिविधि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी सीमावर्ती भारतीयहरूलाई उपचारका लागि यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले पनि आँखाको उपचार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै आँखा अस्पताल खुलेका र सञ्चालनमा छन् । यस्तै अन्य स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका माध्यमबाट यो क्षेत्रको पर्यटनमा विकास गर्न सकिन्छ । मधेश प्रदेश शिक्षाको गतिलो हब बन्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके स्वदेशसहित सीमावर्ती भारतीय शहरबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनेछन् । मधेशबाट भारतसहित अन्य मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी यहीँ रोक्न सके त्यो पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ । चुनौतीहरू : मधेश प्रदेशमा औद्योगिक विकासको जति धेरै सम्भावना छ, त्यति नै धेरै चुनौती पनि छन् । मूलत: यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश हो । कृषि विकासका लागि यहाँ प्रशस्त समथर जमीन छ । तर, सरकारको नीति कृषकमैत्री छैन । समयमा मल पाइँदैन, गुणस्तरयुक्त बीउबिजन पाइँदैन । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको विक्रीका लागि समर्थन मूल्य या त तोकिँदैन, तोकी हाले पनि कार्यान्वयन हुँदैन । वर्षौंदेखिको मोही र जग्गाधनीको द्वन्द्वले गर्दा राज्यले कहिल्यै पनि कृषिको उत्पादकत्वमा ध्यान दिएन र उत्पादकत्व बढाउन कहिल्यै पनि कृषकलाई प्रोत्साहन गरेन । जग्गाको अधिक खण्डीकरणले ससाना टुक्रामा विभक्त जग्गा बाँझो जग्गाको रूपमा परिणत भएका छन् । एकीकृत कृषिखेतीका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उचित सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने कुरा राज्यले सोच्नसमेत सकेको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिक्षेत्रमा पूरा बिचौलियाहरू हावी छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सामान सस्तोमा बेच्नुपर्छ र सोही सामान बजारमा उभोक्ताले धेरै महँगोमा किन्नुुपर्छ । तरकारी जस्तो नगदे बालीमा त यो समस्या अझ विकराल रूपमा छ । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौं पुग्दा ५ गुणा भाउ बढी हुन्छ । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका लागि उचित बजार स्थलको व्यवस्था गरी कृषि सहकारी वा कृषकले सोझै उक्त बजारमा सजिलैसँग उत्पादन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार शीत भण्डार निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषकलाई सहुलियत दरमा आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यी चुनौतीको सामना गरी सुधार गर्न सके निश्चय पनि मधेशमा कृषि अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नु ठूलो चुनौती हो । औद्योगिक विकासका लागि मधेश क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । तर, सरकारी नीति पनि उद्योगमैत्री भएन । गलत श्रम ऐन, अस्थिर औद्योगिक नीति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र सरकारको भन्सारमुखी आयात नीतिले गर्दा यहाँ कहिल्यै पनि उद्योगलाई प्रश्रय दिइएन । फलत: मधेश प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा औद्योगिक विकास हुन सकेन । यी सरकारले उद्योगमैत्री श्रम ऐन, औद्योगिक नीति, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने आयात नीति, प्रदेशका हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र स्थिर ब्याजदर लागू नहुनुु मुख्य चुनौती रहेका छन् । यी चुनौती सामना गरी उचित औद्योगिक वातावरण बनाउन सके मधेश प्रदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ । शहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहोर र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडकबाट उत्सर्जन हुने धूलोका कारण देखिएको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज तथा जनकपुरजस्ता ठूला शहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न नसक्नु यहाँको शैक्षिक विकासका लागि ठूलो चुनौती हो । माछापालनका लागि प्रसिद्ध जनकपुर र परवानीपुरजस्ता मत्स्य विकास केन्द्रहरू तथा मधेश प्रदेशका अन्य स्थानको माछा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न नसक्नु चुनौती हो । भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता, चुरेक्षेत्रको संरक्षण, शहरी उपयोग र प्रवद्र्धन गरी उक्त क्षेत्रमा सम्भावना रहेको प्रचुर जडीबुटी खेतीको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु यस क्षेत्रको विकासको ठूलो चुनौती हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यही कृषि तथा उद्योगमा रोजगार सृजना गरी रोक्ने नीति बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि चुनौती रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नु र मधेशमा बसोवास गर्ने सीमान्तकृत वर्गको विकासका साथै बढीभन्दा बढी रोजगार सृजना गरी यहाँका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषि, पशुपालन वा औद्योगिक रोजगारीमा लगाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो । सुशासन मधेशको अर्को चुनौती हो । मधेश प्रदेशमा जताततै भ्रष्टाचार छ । बढ्दो नीतिगत, संस्थागत एवम् राजनीतिक भ्रष्टाचारले गर्दा मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, दलाल र सिण्न्डीकेटधारीहरूबाट सञ्चालित छ । यहाँ जनसरोकारका कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार न्यून गरी सुशासन कायम गरी सुशासनको माध्यमबाट मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षनजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल, प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको फाइदा लिँदै प्रचुर सम्भावना बोकेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ । वर्षेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने यहाँका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमूलक काममा लगाउनु र श्रमबजारमा व्याप्त श्रमको अन्य उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु, मुलुकको सबै क्षेत्रमा पुग्न सहज यातायात सञ्चालको लाभ लिँदै आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउनु पनि थप चुनौती रहेका छन् । अन्त्यमा आर्थिक रूपबाट मधेश प्रदेश अनन्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा न्यून प्राथमिकता, उपयुक्त आर्थिक नीति नहुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभाव र राज्यको त्यसैमा जोड, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकासमा न्यून प्राथमिकता, मधेशको मेरूदण्डका रूपमा रहेको चुरेक्षेत्रको विनाश आदि कारणबाट मधेश प्रदेशको अपार सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको अपेक्षित विकास भएका छैन । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा नयाँ नेतालाई अवसर दिने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमा नयाँ नेतालाई अवसर प्रदान गर्ने भएको छ ।पार्टीले बन्द सूचीमा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य रहेका नेतालाई निरन्तरता नदिने गरी मापदण्ड तय गरेको हो । महासचिव डा.बेदुराम भुसालले पार्टी सङ्गठनमा क्रियाशील भई विगतमा अवसर नपाएका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने गरी मापदण्ड निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।उम्मेदवारको नामावली छनोट गर्दा पार्टी निर्माणमा योगदान गरेको,

Ratopati भाद्र २०७९

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ । मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्‍याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ । ‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए । सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ । टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ । अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्‍याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पर्यटन प्रवर्द्धनमा स्वर्गद्वारी

स्वर्गद्वारी प्युठान जिल्लाको सदरमुकाम खलंगाबाट करीब २६ किलोमीटर पश्चिममा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । स्वर्गद्वारी क्षेत्रको भौतिक वातावरणको दृष्टिले हेर्दा असीम सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको अविच्छिन्न पवित्रतालाई कायम राख्दै भौतिक वातावरण र आध्यात्मिक शान्तिलाई जनमानसमा फैलाउन सक्ने ठूलो सम्भावना छ । स्वर्गद्वारी क्षेत्रको जंगल यस्तो खालको छ, जसमा जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ । यस जंगलमा देवदारु, गुराँस, बाँस, बाँझ, साज, साल, जामुनो, काफल, पाखरी, कमल, केसर, त्रिपत्री करबीरजस्ता पुष्पका बोट र अनेक प्रकारका लताकुञ्जद्वारा स्वर्गद्वारीको पुण्य जंगल सधैं भरिभराउ रहेको पाइन्छ । जंगलमा कृष्णसागर मृग, हरिण, सिंह, बाघ, चित्तल, भालु, दुम्सी, कयौं चराचुरुङ्गी र स्वर्गद्वारी आश्रममा हजारौं गाईहरू पाइन्छ । यी यहाँका वैभव हुन् । समतल टाकुराबाट हिमशिखरहरू र रमणीय दृश्य अवलोकन गर्ने स्वर्गद्वारीमा पुग्दा साँच्चै स्वर्गको अनुभूति गर्न सकिन्छ । आश्रमभित्र गणेश पञ्चांग, शिव पञ्चांग, देवीपञ्चांग, सूर्यपञ्चांग, विष्णुपञ्चांग गरी ५ कुण्डहरूमा वैदिकविधिपूर्वक दैनिक तीनपटक पूजा गरिन्छ भने आश्रमदेखि माथि पट्टिको डाडामा सिद्धबाबाको मन्दिर रहेको छ र त्यसमा महीनाको पहिलो आइतवार पूजा गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा मुख्य मेला वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ, भदौ, कात्तिक र माघे सक्रान्तिमा लाग्ने गर्छ र यहाँका मुख्य तीर्थयात्रीहरू भारतका उत्तर प्रदेश र विहारक्षेत्रका रहेका छन् भने नेपालका आन्तरिक तीर्थयात्रीहरू रहेका छन् । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको दाङ भालुवाङदेखि प्यूठान जिल्लाको भिंग्रीदेखि स्वर्गद्वारीसम्म नै सडकको राम्रो व्यवस्था रहेको छ । ऋाआफ्ना देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, मानवीय क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा, व्यापारिक कारोबारको लागि उपयुक्त रणनीतिक एवं भूराजनीतिक अवस्थाको सही पहिचान र उपयोगबाट विकासोन्मुख देशहरूले समेत आर्थिक विकास र वृद्धिमा उल्लेखनीय फड्को मारिरहेको अवस्था छ । विश्वको बदलिँदो आर्थिक परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै अर्थतन्त्रमा विकसित देशको साथै विकासशील देशले समेत आर्थिक विकासको लक्ष्य, कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरी उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । समृद्ध नगर तथा गाउँको रेखा कोरी देशको भविष्य निर्माण गर्ने आशा एवं भरोसाका केन्द्रविन्दु युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्दै स्वदेश एवं जन्मभूभिमा नै उद्यमशीलता र रोजगाारीको अवसर सृजना गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । नेपालको प्राकृतिक भू–धरातल वातावरण एवं सांस्कृतिक जनजीवनका विशेषताहरूको आधारमा सूचना र प्रविधिको अधिकतम उपयोगका साथ सामाजिक सेवामूलक व्यवसायमा जोड दिँदै पर्यटनलाई नयाँ आयामका साथ कृषिपछिको मुख्य व्यवसायका रूपमा धार्मिक पर्यटन व्यवसायको विकास गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक रूपमा मध्यमस्तरको जनशक्ति एवं कम पूँजी र प्रविधिबाटै सञ्चालन गर्न सकिने श्रमप्रधान एवं सेवामूलक धार्मिक पर्यटन उद्योगको विकासबाट यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास गरी गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ । अद्वितीय प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश भएकाले धार्मिक पर्यटन तुलनात्मक लाभ र वैकल्पिक आर्थिक अवसरका लागि उपयुक्त साधनको रूपमा रहेको छ । यसबाट यस क्षेत्रको जनताको शान्ति र समृद्धिप्रतिको चाहना पूरा हुन सक्छ । यो क्षेत्र विभिन्न जनजाति र समुदायहरूका बीच सदियौंदेखि भाइचारा सम्बन्ध राख्दै आएका परिश्रमी र मेहनती समुुदायको साझा फूलबारी हो । यस क्षेत्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक पर्यटकीय सम्पदाको धनी भए पनि विश्व पर्यटन बजारमा आवश्यक पहुँच र प्रसारको कमीले सोचेअनुसार पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र ऐतिहासिक पर्यटन गतिविधिलाई विकास गरी यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय स्थल हुँदाहुँदै पनि उक्त स्थानको भनेजस्तो पर्यटकीय विकास हुन सकेको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि उत्कृष्ट धार्मिक पर्यटकीय सम्पदाहरू भए पनि राष्ट्रिय बजारमै हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन । सुन्दर प्राकृतिक र ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाका कारण स्वर्गद्वारी क्षेत्र आन्तरिक एवं बा⋲य पर्यटकलाई भविष्यमा आकर्षण गरी यस क्षेत्रमा मानिसको आगमन वृद्धि हुन सक्नेछ । ग्रामीण पर्यटकको विकास र स्थानीय सहभागितामा विशेष जोड दिँदै त्यसको ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवम् वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्दै स्थानीय बासिन्दाको चाहनाअनुसार धार्मिक पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । यस क्षेत्रका लागि एकीकृत पर्यटकीय व्यवस्थापन योजनाको अभावले गर्दा पालिकामा हाल यत्रतत्र अवस्थामा छरिएर रहेका सम्भावित पर्यटकीय आकर्षणहरूको महत्त्वलाई पहिचान गर्न, त्यस्ता आकर्षण स्थलहरूलाई पर्यटन सम्पदाका रूपमा विकास गर्न र पर्यटनसम्बन्धी सेवासुविधालाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिएको स्थिति पाइँदैन । यस क्षेत्रको समग्र आम्दानीमा धार्मिक पर्यटन व्यवसायलाई पनि एक दिगो स्रोत सृजना गर्न र अन्तरपालिका क्षेत्रको विकासमा सन्तुलन कायम गर्नमा समेत धार्मिक पर्यटन एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हुनसक्छ । स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा रहेका होटेल व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, सरोकारवाला उद्योग वाणिज्य संघ र निजीक्षेत्रको समेत संलग्नतामा आआफ्ना तबरका कार्यक्रम एकीकृत गरी स्थानीय पर्यटन विकास र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । पालिकाले स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्दै ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पत्तिको संरक्षण, परम्परागत वास्तुकला, मन्दिर र स्थानीय समाजका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणसम्बन्धी कार्य जेनतेन प्रकारले गर्दै आएको अवस्थामा ठोस कार्यक्रमका साथ अगाडि वढ्नु आवश्यक देखिन्छ । पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गरी अवसर जुटाई गरीबी न्यूनीकरण गर्दै यस स्वर्गद्वारी क्षेत्रभित्र देखि देशभरिका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । धार्मिक पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियाअनुरूप धार्मिक पर्यटनलाई एक उद्योगका रूपमा विकास गरिनु समयको माग तथा आवश्यकता हो । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८