नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक

सरकारले रोक लगाएपनि सिन्धुलीमा अबैध क्रसर सञ्चालन

सिन्धुली । सरकारले असारदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाएपनि सिन्धुलीमा भने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खन्न र क्रसर संचालन रोकिएको छैन् । चुरेभावर क्षेत्रको सिन्धुली, महोत्तरी र सर्लाहीको सिमा क्षेत्रमा सरकारी मापदण्ड विपरित अबैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगका कारण नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी हुदै आएको छ । अत्यन्त कमजोर पहाड चुरे भावर आसपासमा नदीजन्य पदार्थ […]

Image Khabar जेष्ठ २०८०

१५ दिनअघि नै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा रोक

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले १५ दिन अघिदेखि नै नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) उत्खननमा रोक लगाएको छ ।कर्णाली नदीका विभिन्न क्षेत्रमा असोज १ गतेदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् शुरु गरेको नगरपालिकाले क्षमता अनुसारका नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न भएपछि झण्डै १५ दिन अघि नै उत्खनन्‌मा रोक लगाएको हो । नगरपालिकाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा नगरभित्र २५ हजार छ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाईने उल्लेख थियो ।नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मंगलबहादुर शाहीले भने –‘

Ratopati जेष्ठ २०७९

सुर्नयाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक

बैतडी : बैतडीको सुर्नया नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाइएको छ। पाटन नगरपालिकाले उक्त नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाएको हो।नदीबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भईरहेकाले अर्को सूचना नभए सम्मका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाइएको पाटन नगरपालिकाका प्रमुख गौरीसिंह रावलले बताए। नगरकार्यपालिकाको प्रथम बैठकले सुर्नया नदीमा भईरहेको प्राकृतिक श्रोतको दोहन रोक्न यो निर्णय गरेको हो।सूचना जारी गर्दै नगरकार्यपालिकाको बैठक निर्णय अन

थाहा खबर बैशाख २०७९

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० कान्द्रा नदीको पुल नजिकै सर्त विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् हुन थालेपछि नगरपालिकाले रोक लगाएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

पर्वतको जलजलामा ढुंगाखानी उत्खनन गरिँदै

पर्वत । कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण वस्तुको उत्खनन रोकिँदा पर्वतका स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको छ । आन्तरिक आयको बलियो स्रोत रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट स्थानीय तहले राम्रो आम्दानी लिँदै आएका थिए । अदालतको आदेशले गतवर्षदेखि उत्खनन रोकिँदा स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको हो । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी गुमेपछि जलजला गाउँपालिकाले भने स्लेट ढुंगा उत्खनन गरेर आम्दानी गर्ने बाटो रोजेको छ । जलजलामा रहेको ढुंगाखानी उत्खनन गरेर विक्री गर्न गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगा खानी उत्खनन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर चालू आवमा उत्खनन शुरू गरेको हो । गाउँपालिकाका राजस्व अधिकृत लीलाधर सुवेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ । आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश मागहरू सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । नदीको आम्दानी गुमेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगालाई उत्खनन गरी निकासी गर्ने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गर्ने सोच बनाएको छ । यसले खेर गएको ढुंगाले बजार पाउने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गर्न सकिने गाउँपालिकाले बताएको छ । स्लेट ढुंगा उत्खनन तथा कटिङ ढुंगा उद्योग सञ्चालन कार्यविधि २०७८ तर्जुमा गरी लागु गर्न लागिएको सुवेदीले बताए । गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगा भएका जग्गाधनीहरू र गाउँपालिकाबीच बिहीवार सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले तुरुन्तै प्रक्रियामा लैजाने सुवेदीले बताए । अब विगतमा जस्तै स्लेट ढुंगा निकासीमा व्यवसायीले बेचौलियाहरूको संगत गर्न नपर्ने, पारदर्शिता कायम हुने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि भई स्थानीय जनताका माग सम्बोधन गर्न सहज हुने उनले बताए । कालीगण्डकी नदीमा अहिले निर्माण सामग्री उत्खननमा पूर्णरूपमा रोक लगाईएको छ । अदालतको आदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लाग्दा निर्माण सामग्री अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर, नदीमा आश्रित परिवारको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको छ । जलजलाका माझफाँट, बाँसखर्क, शालिजा, बनौ, लेखफाँट लगायतमा यसअघि पनि स्लेट खानी उत्खनन गरिए पनि दर्ता प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पालिकाले रोक लगाएको थियो । अब भने सबै स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाइने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

आम्दानी बढाउन ढुंगाखानी उत्खनन !

दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत । कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाउँदा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी घटेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगालाई उत्खनन गरी निकासी गर्न लागेका छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले वार्षिक २ करोड आम्दानी गर्दै आएका थिए । स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अदालतको आदेशले रोक […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७८

पर्वतको जलजलामा ढुंगाखानी उत्खनन् गरिँदै

मंसिर २६, पर्वत । कालीगण्डकी नदीको निर्माणजन्य पदार्थको उत्खनन् रोकिँदा पर्वतका स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको छ । आन्तरिक आयको बलियो स्रोत रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट स्थानीय तहले राम्रो आम्दानी लिँदै आएका थिए । अदालतको आदेशले गत वर्षदेखि उत्खनन रोकिँदा स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको हो । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी गुमेपछि जलजला गाउँपालिकाले भने स्लेटढुंगा उत्खनन गरेर आम्दानी गर्ने बाटो रोजेको छ । जलजलामा रहेको ढुंगाखानी उत्खनन गरेर विक्री गर्न गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगाखानी उत्खनन सम्बन्धि कार्यविधि बनाएर चालू वर्ष उत्खनन गर्न शुरु गरेको हो । गाउँपालिकाका राजस्व अधिकृत लिलाधर सुबेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ । आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश मागहरु संबोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको सुबेदीले बताए । नदीको आम्दानी गुमेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगाहरुलाई उत्खनन गरी निकासी गर्ने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गर्ने सोच बनाएको छ । यसले खेर गएको ढुंगाले बजार पाउने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । स्लेट ढुंगा उत्खनन तथा कटिङ ढुंगा उद्योग सञ्चालन कार्यविधि २०७८ तर्जुमा गरी लागू गर्न लागिएको सुबेदीले बताए । गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगा भएका जग्गाधनीहरु र गाउँपालिकाबीच बिहीवार सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाले आईईइ गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकोले तुरुन्तै प्रक्रियामा लैजाने सुवेदीले बताए । अब विगतमा जस्तै स्लेट ढुंगा निकासीमा व्यवसायीहरुले बेचौलियाहरुको संगत गर्न नपर्ने र पारदर्शिता कायम हुनुको साथै गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि भइ स्थानीय जनताका मागहरु संबोधन गर्न सहज हुने उनले जनाए । कालीगण्डकी नदीमा अहिले निर्माणजन्य सामग्री उत्खननमा पूर्णत रोक लगाईएको छ । अदालतको आदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लाग्दा निर्माण सामग्री अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । अर्कोतिर नदीमा आश्रित परिवारको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको छ । जलजलाका माझफाँट, बाँसखर्क, शालिजा, बनौ, लेखफाँट लगायतमा यस अघि पनि स्लेटखानी उत्खनन् गरिएपनि दर्ता प्रकृया नपुगेको भन्दै पालिकाले रोक लगाएको थियो । अब भने सबै स्थानीय तहबाट अनुमती लिएर सञ्चालन गर्न पाउने भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पर्वतको जलजलामा स्लेटखानी उत्खनन गरिँदै

कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाउँदा यहाँका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी घटेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट वार्षिक रु दुई करोड आम्दानी गर्दै आएका कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाको आम्दानी शून्य भएको छ । स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अदालतको आदेशले रोक लागेको छ । जलजलाका राजस्व अधिकृत लीलाधर सुवेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ । आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश माग सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको सुवेदीले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

पर्वतको जलजलामा स्लेटखानी उत्खनन गरिँदै

पर्वत । कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाउँदा यहाँका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी घटेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट वार्षिक रु दुई करोड आम्दानी गर्दै आएका कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाको आम्दानी शून्य भएको छ । स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अदालतको आदेशले रोक...

बाह्रखरी कार्तिक २०७८

कालीगण्डकी नदीमा वर्षयाममै नदीजन्य वस्तु उत्खननको ठेक्का

असार ६ पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले वर्षयाममै कालीगण्डकी नदीको निर्माण सामग्री उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने भएको छ । पानीको सतह बढेपछि देशका विभिन्न स्थानीय तहले उत्खननमा रोक लगाईरहेका बेला जलजलाले भने वर्खायाममै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यपालिका बैठकले कालीगण्डकी नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा (४) १३ बमोजिम ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लोपटक जारी भएको कार्यविधि अनुसार आठवटा बगरमा सूचना जारी गरेर बोलकबोल गर्ने फार्मलाई आर्थिक ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार भदौ १५ गतेसम्मका लागि बालुवा निकाल्न ठेक्कामा लगाउने निर्णय गरेको गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । नदीमा पानीको सतह अहिले बढेको छ । निर्माण सामग्री नदीको किनारमा थुप्रिएको छ । गाउँपालिकाले यहि बेलामा भएभरको बालुवा निकाल्न विलम्व नगरी ठेक्का लगाएको भण्डारीले बताए । धेरैजसो स्थानीय तहले मनसुन शुरु भएर सतह बढेपछि नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाएका छन् । जलजलाले भने यो समयमा हुने चोरी निकासी र राजस्व चुहावट रोक्न नयाँ कार्यविधिमा टेकेर ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो । ‘विगतमा वर्षामा ठेक्का नलगाएको समयमा पनि डोजर लगाएर बालुवा निकालेर चोरी निकासी भएको थियो,’ कार्यपालिकाका प्रवक्ता भण्डारीले भने,‘चोरी, निकासी र राजस्व चुहावट हुनुभन्दा नयाँ कार्यविधिअनुसार ठेक्का लगाएरै तोकिएको परिमाणमा वैधानिक हिसाबले बालुवा निकाल्न दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ आइइई रिपोर्टअनुसार लामाखेत बगरबाट १० हजार घनमिटर, घुमाउने बगरबाट पाँच हजार घनमिटर, केराबारी बगरबाट सात हजार घनमिटर, मोहनचोकको लुङ्दी बगरबाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (क) बाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (ख) बाट बीस हजार घनमिटर, ज्यामिरे बगरबाट पाँच हजार घनमिटर र खनीयाँघाट बगरबाट १० हजार घनमिटर बालुवा निकाल्न ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिघनमिटर रू. २८० न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ । जलजलाले यसअघि नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि उपकरण प्रयोग गर्न दिने गरी ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको छ । ठेक्का सम्झौताबिना आफूखुशी बालुवा निकाल्ने र निकासी गर्ने ट्र्याक्टरलाई पहिलोपटक रू. १५ हजार, टिपरलाई रू. २५ हजार र डोजरलाई रू. ५० हजार जरिवाना तिराउने र दोहोर्‍याएमा जरिवाना पनि बढाउने भएको छ । गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुलाई मुख्य आन्तरिक आयस्रोत बनाएको छ । अध्यक्ष मल्लले विकास आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति गराउने, आन्तरिक आयस्रोत बढाउने र चोरी निकासी रोकिने बताए । ‘कालीगण्डकीले बगाएर ल्याउने बालुवालाई चेकड्याम बनाएर निकाल्ने हो’, अध्यक्ष मल्लले भने,‘बगेर खेर जाने बालुवा गाउँपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतमा रूपान्तरण गराउन सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ सम्झौताअनुसार उत्खनन भए/नभएको अनुगमन र चोरी निकासी रोक्न जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी कार्यालय र पालिकाका प्रहरीले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि नदीजन्य वस्तुसहित ११ महिनाको अवधिमा रू. दुई करोड ८६ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी जलजलाले यही असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम र १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि कार्यपालिका बैठकले गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक

सम्बन्धित सामग्री