प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ओली सरकारको सिफारिशमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिलाई संविधानसम्मत भनेका छन् । उनले संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन् । संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिंदै […]