तरकारी फलफूल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कालिमाटी तरकारी बजार युवा क्लबको आयोजनामा भएको फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि एनआरसी कम्पनीले जितेको छ ।
काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनल खेलमा शिव फ्रेश भेजिटेवल्स...
काठमाडौं । नेपाल फुड्सले ‘नवौं एसियन फुड एण्ड रेष्टुरेन्ट अवार्डस इन्टरनेशनल २०२४’ को उपाधि पाएको छ । लन्डनमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल फुड्सले उत्कृष्ट नेपाली ब्रान्डको प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त गरेको हो । नेपाल फुड्सका निर्देशक विकास नेपालका अनुसार बेलायतको खाद्य उद्योगमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने कम्पनीलाई उक्त अवार्ड प्रदान गर्ने गरिएको छ । अवार्डले खाद्य उद्योगको […]
काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारलाई नयाँ आयाम दिने भन्दै नियामक निकायले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप्न लागेको छ । हाल धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालकका रूपमा एक मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड Nepal Stock Exchange Limited (नेप्से) सञ्चालनमा छ । सरकारी स्वामित्वको दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्से (Nepse)लाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (Securities Board of Nepal)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नेतर्फ कदम चालेको बताइन्छ ।
बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर (Broker) र कमोडिटी एक्सचेन्ज (Commodity Exchange) थप्न सम्बद्ध नियमावलीमा गरेको संशोधनलाई गैरकानूनी दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुईओटा रिट खारेज भएपछि बोर्डले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन जतिसक्दो चाँडो बोर्ड सञ्चालक समितिले काम गर्ने बताइसकेको छ । बजारको विकासमा पूँजीको महत्त्व बढी हुने हुनाले नयाँ ब्रोकर कम्पनीले पूँजी संरचनाका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल (Ramesh Kumar Hamal) को भनाइ छ ।
नयाँ कम्पनीहरू नयाँ जोश, जाँगर र नयाँ प्रविधिका साथ आउने हुँदा यसले बजार (Bazar) मा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हमालको तर्क छ । बोर्डले पुराना ब्रोकर कम्पनी (Broker Company) लाई समेत नयाँ पूँजी संरचनाका आधारमा अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । पुराना ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढाउन पूँजी वृद्धिका लागि बोर्डले २०८२ असारसम्मको समय दिएको छ ।
बोर्डले एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र प्रक्रिया पूरा गर्ने सबै कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स (Broker License) वितरण गर्नेछ । त्यसैगरी दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको तयारी छ । बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि २०७६ सालमै लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोर्डले २०७६ वैशाखमा दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो । उक्त अवधिमा ६ कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिए । पछि बोर्डले ती कम्पनीको आवेदन रद्द गर्यो ।
अब यसअघि आवेदन रद्द भएका कम्पनीले समेत पुनः आवेदन दिन सक्नेछन् । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बोर्डले समयसमयमा तोकेबमोजिम हुनेछ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि के छ व्यवस्था ?
बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी (Paid Capital) हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त चुक्ता पूँजीमा संस्थापकतर्फ ७० र सर्वसाधारणतर्फ ३० प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित प्राइभेट कम्पनी (Private Company)ले मात्र धितोपत्र बजारको संस्थापक शेयर ग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । निजीक्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सर्वसाधारणले ९० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि दर्ता भएका कम्पनीले दर्ता भएको ६ महीनाभित्र चुक्ता पूँजी प्रमाणित गर्ने कागजात र आवश्यक विवरणसहित अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको विवरण र कागजात ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार देखिए बोर्डले अनुमति दिनेछ । बोर्डले अनुमति दिएको ६ महीनाभित्र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र पूर्वाधार तयार गर्न नसकी थप समय माग गरेमा बोर्डले बढीमा ६ महीना थप गरिदिनेछ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका सञ्चालकको योग्यता
धितोपत्र बजारको कम्तीमा दुई तिहाइ सञ्चालक अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्योे सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । दुई तिहाइ सञ्चालक पूँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, वित्त, लेखा, कानून तथा व्यवस्थापनका सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभवी हुनुपर्नेछ । सञ्चालक हुन नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता
धितोपत्र बजारको कार्यकारी प्रमुख अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्यससरह उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । पूँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा ७ वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय तहमा सहित कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव कार्यकारी प्रमुखका लागि तोकिएको छ । स्टक एक्सचेन्जले बोर्डको स्वीकृति लिई देशका विभिन्न स्थानमा शाखासमेत खोल्न सक्नेछ ।
नयाँ ब्रोकरका लागि के छ व्यवस्था ?
नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि ४५ ओटा आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले प्रक्रिया पूरा गरेका सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बताएको छ । बोर्डमा प्राप्त निवेदनमध्ये तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि एक मात्र कम्पनीको आवेदन परेको छ । पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । बाँकी कम्पनीको आवेदन सीमित दायराको पहिलो तहको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि परेको हो । तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल सेक्युरिटिजले आवेदन दिएको छ । पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको लाइसेन्सका लागि मेगा स्टक मार्केट, सेञ्चुरी सेक्युरिटिज र हिमालयन सेक्युरिटिजले आवेदन दिएका छन् ।
बोर्डले वितरण गर्ने नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स तीन प्रकारका हुनेछन् । पूँजी संरचनाअनुसार सीमित दायराको पहिलो तहको ब्रोकरका लागि २० करोड, शेयर खरीदविक्रीसँगै डीपीका रूपमा काम गर्ने, लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवासमेत दिने पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकरको लागि ६० करोड र तेस्रो तह स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी तोकिएको छ ।
ब्रोकरले लिन पाउने सेवा शुल्क
ब्रोकर कम्पनीहरूले शेयर कारोबार गरेबापत शून्य दशमलव २७ प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव ४० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउनेछन् । ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत, ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत, २० लाखमाथि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत र १ करोडमाथिको जतिसुकै कारोबारमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत सेवाशुल्क लिन पाउनेछन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी ऋणपत्रको कारोबारमा भने ब्रोकरले न्यूनतम शून्य दशमलव शून्य २ देखि शून्य दशमलव १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । यी बाहेक अन्य धितोपत्र कारोबारको हकमा भने न्यूनतम शून्य दशमलव १० प्रतिशतदेखि अधिकतम शून्य दशमलव १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।
नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि लाग्ने दस्तुर
नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि बोर्डले निवेदन दस्तुर, अनुमतिपत्र दस्तुर र वार्षिक शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ । पहिलो तहको ब्रोकरका लागि निवेदन दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसका लागि अनुमति दस्तुर २५ लाख र वार्षिक शुल्क १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
दोस्रो तहको ब्रोकरका लागि निवेदन दस्तुर १ लाख, अनुमतिपत्र दस्तुर ५० लाख र वार्षिक शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि निवेदन दस्तुर २ लाख, अनुमतिपत्र दस्तुर १ करोड र वार्षिक शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका मूल्यको रहेको हुन्छ । एकातिर नेपालको समग्र कृषिक्षेत्र जग्गाको खण्डीकरणको कुचक्रमा फस्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्या (कानूनी, नीतिगत र संयन्त्रात्मक) का कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । फलस्वरूप नेपाली कृषि उत्पादनहरू स्वदेश र विदेश दुवै बजारमा मूल्यका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् ।
नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् भने कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् ।
पहाडमा सडक सृजित पहिरो र तराईमा सडक सृजित डुबान एवम् वन्यजन्तुको अतिक्रमणका कारण पनि कृषिक्षेत्रमा टिकिरहन समस्या सृजना भएको छ । नेपालको पहाडी भूभाग कृषिको यान्त्रिकीकरणमा लागि उपयुक्त छैन । तराई र उपत्यकाहरूमा भूमिको खण्डीकरणमा कारण कृषिको यान्त्रिकीकरण आर्थिक रूपले लाभदायी छैन । यस्तै कृषक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयन्त्रको अभाव हुँदै गएको छ । फलस्वरूप कृषक सस्तोमा बेच्न बाध्य हुने र उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य हुने प्रणाली स्थापित भएको छ । यस संयन्त्रमा सुधार नहुँदासम्म कृषिक्षेत्र उत्पादक र उपभोक्ता दुवैका लागि लाभदायी हुन सक्ने देखिएको छैन ।
कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा रैथाने बीउ र रैथाने नश्लको विस्थापनका विकासे बीउ र नश्ललाई उपयुक्त हुने इनपुट (रासायनिक मल, विषादी, सुधारिएको बीउ, दाना, पशुआहार) को आयातमा भारी वृद्धि हुन पुगेको छ । प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि र घाँसमा आधारित पशुपालन विस्थापन हुने चरणमा छ । कृषिक्षेत्रमा हुने आयातको वृद्धिमा यस पक्षको पनि भूमिका रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अनियन्त्रित रूपमा खुला गरिँदा स्वदेशभित्र कृषि मजदूरको चरम अभावको स्थिति रहेको छ । पहाडबाट बेँशी, तराई र शहरतिर तथा गाउँबाट शहरतिरको जनसंख्याको प्रवाहले कृषिक्षेत्र थप परित्यक्त क्षेत्रका रूपमा देखापरेको छ । फलस्वरूप जमीन बाँझो रहने प्रवृत्तिमा विगतका वर्षहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यलाई नेपालको बुद्धिजीवीवर्ग र सञ्चारमाध्यमको पनि पृष्ठपोषण रहेको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा विभिन्न प्रयासहरू हुँदाहुँदै नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सन् ८० को दशकको शुरुआतसम्म नेपाल खाद्यान्नको खुद निर्यातकर्ता मुलुक रहेकोमा सन् ९० को दशकको आसपासबाट नेपाल खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता मुलुकका रूपमा रूपान्तरण भएको छ ।
यो अवस्था पछिल्ला दिनमा अझ विकराल हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा कृषिजन्य उत्पादनमा नेपालको व्यापारघाटा रू. २२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा यो व्यापारघाटा आव २०२१/२२ मा रू. २४८ अर्ब पुग्न गएबाट क्षेत्रमा गरिएका प्रयत्नहरूले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुकबाट खाद्यान्न आयातकर्ता मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा यस अवधिमा कृषिक्षेत्रको विकासमा अंगीकार गरेका नीतिहरू र यसका पाश्र्व प्रभावका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन थालेको छ । यी समीक्षाहरूमा नेपालको कृषिक्षेत्रमा संगठित र ठूलो लगानी आकर्षित नगरी उत्पादन वृद्धि गर्न र मूल्य र गुणस्तरका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन भन्ने निचोड समान रूपमा निस्कन थालेका छन् । यस निचोडसँगै कृषिक्षेत्रमा संगठित र विशाल आकारको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने समेत निचोडहरू निस्कन थालेका छन् जो यसप्रकार रहेका छन् ।
राजनीतिक सुधार
उपर्युक्त परिस्थितिमा ठूला कृषकहरूलाई सम्मान गर्ने नीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आमसहमति हुन जरुरी छ । यी सहमति सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, पार्टीका महाधिवेशनका दस्तावेज, घोषणापत्रहरू तथा स्थानीय स्तरका कार्यकर्तामार्फत लागू हुन जरुरी देखिन्छ । ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्यबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मुक्त राख्न दलहरूमा व्यापक तालीमको समेत व्यवस्था हुन जरुरी छ । राणाकालमा नेपाल अधिराज्यमा सबैभन्दा बढी जमीन हुने जमीनदारलाई जेठो जमीनदार भनी श्री ३ महाराजको भारदारी सभामा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो । राणाशासनको पछिल्लो समयमा बर्दियाका तत्कालीन जमीनदार हरिहर गौतमलाई त्यो उपाधि प्राप्त थियो जो करीब ३५ हजार बिगाहा जमीनका मालिक थिए । उनका जमीनका कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुन्थे । उनको प्रभाव र सम्मान नेपाललगायत भारतको उत्तर प्रदेशमा समेत उच्चकोटीको रहेको र हरिहर जमीनदारको गल्ला (अनाज) भने पछि भारतका सीमा प्रशासकहरूले पनि सहजीकरण गर्ने गर्दथे । वर्तमान राजनीतिमा नेपाली कृषिक्षेत्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आफ्नै संयन्त्र सृजना गर्न सक्ने हरिहर गौतम जस्ता प्रभावशाली कृषक देखापर्ने सोच विकास हुन जरुरी छ ।
नीतिगत र कानूनी सुधार
हिमाल र लेकमा पशुपालन, पहाडमा फलफूललगायत नगदेबाली र तराईमा प्रधान खाद्यान्न बालीको हब विकास गर्ने तथा पाखामा बस्ती बेंशी र फाँटमा खेती गर्ने नेपालको राष्ट्रिय मूल नीति हो । यस नीतिलाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा पुन: प्राथमिकतामा राखी अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा पनि सुधार गरी नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
यस्तै रैथाने जातका विशेष गुणयुक्त कृषि उत्पादन र रैथाने नश्लका पशुपालनलाई राष्ट्रिय मूल नीति बनाउनु पनि जरुरी छ । यसले कृषिक्षेत्रमा आयात भइरहेको मल, बीउ प्रतिस्थापन हुने र पशुपालन क्षेत्रमा लागि आयात भइरहेको पशु आहार र दानाको आयात विस्थापन हुने भई घाँसमा आधारित नेपाली चरित्रको पशुपालनको पुन:स्थापना हुने देखिन्छ । वर्तमान भूमिमा हदबन्दीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कृषि प्रयोजनका लागि हदबन्दीको सीमा हटाउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्र्ने लगानीकर्तालाई कृषिक्षेत्रको नीति निर्माणमा पदेन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
संरचनात्मक सुधार
जसको जमीन उसैले खेती गर्नुपर्ने उपयोग गर्नुपर्ने वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनात्मक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले माटो परीक्षण गरी कुन क्षेत्रमा कुन बाली उपयुक्त हुन्छ त्यसको निर्धारण गरी उक्त क्षेत्रलाई सम्बद्ध बालीको पकेट क्षेत्रका रूपमा लिइनुपर्छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई बाली विशेषका लगानी कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त पकेट क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गालाई प्रतिरोपनी या प्रतिकट्ठाका शेयरमा रूपान्तरण गरी त्यसै अनुसार कम्पनीमा शेयर हुने र शेयरअनुसार नाफामा भागीदारी हुने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यस्ता जग्गाको स्वामित्व वर्तमान समयका कम्पनीका शेयरहरू किनबेच भएझैं हुने थप व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । स्थानीय निकायले संयोजन गर्ने गरी यस व्यवस्थालाई लागू गर्न सकेको खण्डमा यो अवधारणाले वर्तमान समयमा जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र निर्वाहमुखी कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाई नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई स्वदेशी र विदेशी दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने देखिन्छ । यस अवधारणामा यदि सरकारी जमीन पनि खेतीयोग्य छ भन्ने माटो परीक्षणबाट प्रमाणित भएमा उक्त जमीन पनि उक्त बृहत् आकारको कृषि कम्पनीलाई शेयरका हिसाबले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
कृषि पर्यटन
बारीमा उपभोग फर्किंदा टन्नै राशन भन्ने अवधारणामा आधारित कृषि पर्यटन नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडलका रूपमा रहेको छ । कृषिमा असंलग्न ठूलो जनसंख्यालाई सिजनमा बारीमा नै गई फलफूल खाने व्यवस्था तथा फर्किंदा उक्त परिवृत्तमा उत्पादन हुने चामल, गहुँ, कोदो, फापर, तोरी वा तोरीको तेल, मसला (तिल, धनियाँ, बेसार) संग्रह मिल्ने आलु प्याजलगायत तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनहरूमा घ्यू मनग्गे मात्रामा ल्याउन सक्ने परिपाटी नै वास्तवमा नेपाली चरित्रको कृषि पर्यटन हो । शिक्षाविद् ज्ञानमणि नेपालले यस खालको अवधारणा दैलेखको दुल्लुमा शुरू गर्न थालेका छन् । बाली भित्र्याउने बेला र फलफूल र तरकारी टिप्ने खन्ने बेला पनि यस्ता पर्यटकलाई रुचिअनुसार आबद्ध गर्न सकिन्छ । यस ढाँचामा नेपालको कृषि पर्यटनलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पनि बृहत् आकारका कृषि फार्महरूको आवश्यकता पर्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
वैशाख ९, काठमाडौं । जावलाखेल ग्रूप अफ इन्डष्ट्रिज (जेजीआई) की म्यागी शाहलाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डले सम्मानित गरिएको छ ।
चार दशकसम्म नेपाली व्यवसायको क्षेत्रमा दिएको योगदानका लागि उनलाई सो सम्मान दिइएको हो । शाहलाई सो उपाधि न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स २०२२ मा दिइएको हो ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडका सीईओ अनिर्वाण घोश दास्तिदार, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व नाथ पौडेल र न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्सालले संयुक्त रुपमा शाहलाई सो पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
जेजीआईको प्रवर्द्धक समेत रहेकी शाहले कम्पनीलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन ठूलो भूमिका खेलेकी छिन् । उनले टेवा, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफविन) र सार्क महिला उद्यमी परिषद् नेपाललगायत संघसंस्थामार्फत पनि महिला सशक्तिकरणमा काम गर्दै आएकी छिन् । त्यस्तैगरी, कार्यक्रममा विविध श्रेणीका १३ जना महिला उद्यमीहरुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
समारोहमा रिकिशी कम्पोष्ट प्रालिकी अध्यक्ष उषा गिरीलाई ‘वुमन आन्त्रप्रेनर अफ दि इयर २०२२’ अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो । यसको साथै हरेक प्रदेशका सात जना महिला उद्यमीहरुलाई पनि सम्मान गरियो ।
स्वतन्त्र निर्णायक समितिले २ हजारभन्दा धेरै महिला उद्यमीहरुबाट अन्तिम मनोनयमा पर्न सफल महिला उद्यमीको चयन गरेका थिए ।
नेपालकी पहिलो महिला आर्किटेक्ट ज्योति शेरचनलाई ‘प्रोफेशनल वुमन अफ द इयर २०२२’ ले सम्मानित गरिएको छ । ज्ञानोदय विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका इन्दिरा याकथुम्बाले ‘इन्स्पिरेशनल वूमन आन्त्रप्रेनर अफ दि इयर २०२२’ प्राप्त गरिन् ।
त्यस्तैगरी, शक्ति मिलन नेपालकी संस्थापक प्रकृति मैनालीलाई ‘सोसल वुमन आन्त्रप्रेनर अफ द इयर’ ले सम्मानित गरिएको छ । ‘इन्डिजिनियस वुमन आन्त्रप्रेनर अफ दि इयर’को उपाधि सुनैना मिथिला आर्टकी संस्थापक सुनैना ठाकुरले पाइन् । हर्वेदा बोटानिकल्सकी संस्थापक डा. प्रतिभा पान्डेले ‘इमर्जिङ वूमन आन्त्रप्रेनर अफ दि इयर’ अवार्ड पाएकी छिन् ।
एफविनकी अध्यक्ष निरु रायमाझीले निर्णायक समितिको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । वर्षा श्रेष्ठ, अन्जु शर्मा, किशोर महर्जन र साहारा जोशी निर्णायक मन्डलका अन्य सदस्यहरु थिए ।
आयोजकहरुका अनुसार निर्णायक समितिले नियमनको अनुपालना, संगठनात्मक व्यवस्थापनको स्तर, व्यवसाय सञ्चालनको गुणस्तर, वित्तीय सूचकांकहरु, सामाविक प्रभाव, नवप्रवर्तन वा व्यवसायमा नविनता वा प्रडक्ट, रोजगारी सृजना, आयात निर्यातमा योगदान, योग्यता र संघर्ष, लगायत मापदन्ड र आफ््नो विवेकका आधारमा विजेताहरुको चयन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको ‘महामारीपछि महिला उद्यमीका लागि अवसर’ भन्ने शीर्षकमा गहन सामूहिक छलफल पनि भयो । यस क्रममा सहभागीहरुले महिला उद्यमीहरुले कोभिड- १९ का कारण सृजित चुनौतीहरुलाई कसरी जिते भन्नेबारे उजागर गरेका थिए ।
आयोजकका अनुसार वित्तीय साक्षरता, आन्त्रप्रेनरशिप, समय व्यवस्थापन र क्षमता विकासबारे हाइब्रिड पद्दतिमा पोखरा, वीरगञ्ज र वीराटनगरमा तीन ओटा विशेष अन्तरक्रिया तालिम कार्यक्रम भएको थियो । यो न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्सको दोस्रो संस्करण हो ।
कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र सह–प्रायोजक मुक्तिनाथ बिकास बैंक रहेका थिए । मेडिकल पार्टनर स्टार हस्पिटल, सेन्टर फर लिडरशिप एन्ड आन्त्रप्रेनरशिप नलेज पार्टनर, टर्किश एयरलाइन्स एयरलाइन्स पार्टनर, दराज, इकमर्श पार्टर, नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड इन्सुरेन्स पार्टनर र फाइबर नेट इन्टरनेट पार्टनर थिए ।
कार्यक्रमलाई कृषि विकास बैंक, सिप्रदी ट्रेडिङ, स्ट्रोम रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स, प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स, एफवीन, एफएनसीसीआई र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि टेवा दिएका थिए ।
काठमाडौं । उपाय सिटी कार्गोले ‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवाडर््स’ कार्यक्रमअन्तर्गत बेस्ट स्टार्टअप अफ द इयर अवार्ड पाएको छ ।
काठमाडौंमा बिहीवार भएको एक विशेष कार्यक्रमका बीच उक्त कम्पनीलाई नगद रू. १ लाख र ट्रफी प्रदान गरिएको छ ।
दोस्रो उपाधि प्राप्त गरेको लिफ प्लस प्रालिले नगद ५० हजार पाएको छ भने तेस्रो हुने आमा एग्रो प्रोडक्ट प्रालिले नगद २५ हजार पाएको छ । अन्तिम पाँचमध्ये एडमाना टेक्नोलोजी प्रालि र नेपाल एग्रो इन्पुट्स मार्केटिङ एन्ड आन्त्रप्रेनरसिप सर्भिसेज प्रालिले प्रमाणपत्र र सम्मान पाएका छन् ।
उनीहरूलाई कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्डको अवसरमा आज (बिहीवार) विशेष समारोहका बीच सम्मान गरिएको छ । यस्तै, देशका प्रत्येक प्रदेशबाट एकएकओटा गरी सातओटालाई उदाउँदो स्टार्टअपका रूपमा सम्मान गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट फारबेस्ट इन्फोटेक एन्ड रिसर्च सेन्टर कैलाली, कर्णाली प्रदेशबाट ज्वाला कृषि तथा पशुपालन उद्योग दैलेख, लुम्बिनीबाट निन्जा इन्फोसिस प्रालि नेपालगञ्ज बाँके, गण्डकीबाट एक कल होम सोलुसन्स प्रालि पोखरा, वाग्मतीबाट ग्लोकल प्रालि ललितपुर, प्रदेश २ बाट नमस्ते रिसाइकल टे«डर्स जनकपुर, प्रदेश १ बाट हिमालयन लश इन्डस्ट्रिज झापालाई छनोट गरी सम्मान गरिएको छ ।
स्टार्टअपका रूपमा शुरू भएर हाल सफल भइसकेका कारखाना र जानकी टेक्नोलोजी प्रालि (खल्ती)लाई स्टार्टअप सक्सेसका रूपमा सम्मान गरिएको छ । उत्कृृष्ट महिलाले नेतृत्व गरेको स्टार्टअपका रूपमा प्योर जोय प्रालिलाई सम्मान गरिएको छ । उनीहरूलाई विभिन्न उच्चपदस्थ कर्मचारी, उद्योग वाणिज्य, बैंकिङ क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले सम्मान प्रदान गरेका थिए ।
‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड’ को मुख्य प्रायोजकमा कुमारी बैंक लिमिटेड र सहप्रायोजकमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेड रहेका थिए ।
एशोसिएट पार्टनरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्टार्टअप इन्नोभेशन कमिटी, एनवार्ईएफ तथा डिसहोम फाइबरनेट रह्यो । यस्तै अवार्ड कार्यक्रमलाई सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र व्यञ्जनले सहयोग गरेका थिए । कार्यक्रमको इन्फ्रा पार्टनर मन्सिरी ट्रेडिङ र टेक्निकल पार्टर मेङ्गो टेक छन् । न्यू बिजनेश एजले विगतमा पनि विभिन्न अवार्ड कार्यक्रम गर्दै आएको छ । गतवर्षदेखि यसले महिला उद्यमीहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम थालेको छ भने २०१३ देखि उत्कृष्ट व्यवस्थापन कलेजहरू तथा उत्कृष्ट कम्पनीहरूलाई छनोट गरेर पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।
कम्पनी ऐन नुसार कम्पनी संस्थापना भएपछि कम्पनीका शेयरधनीभन्दा छुट्टै कानूनी अस्तित्व कायम हुन्छ । कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्पनीको आफ्नै मन, मस्तिक हुँदैन । कम्पनी कारोबार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनीका सञ्चालक, कम्पनी सचिव, शेयरधनी तथा कम्पनीका कर्मचारी वा पदाधिकारीहरूको मन, मस्तिकद्वारा गरिन्छ । कम्पनीको कामकारबाहीका सम्बन्धमा कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनबीच समन्वय राखी कम्पनीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न कम्पनी सचिवको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । कम्पनीलाई कर्पोरेट सुशासनअन्तर्गत व्यावसायिक तवरबाट सञ्चालन गर्न कम्पनी सचिवको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । बेलायत र भारतमा कम्पनी सञ्चालनमा कम्पनी सचिवको ज्यादै महŒवपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ र उनीहरूलाई कम्पनीको कामकारबाहीमा सञ्चालकसरह जवाफदेहीसमेत बनाइएको छ । कम्पनी सञ्चालनमा प्रबन्ध सञ्चालक वा साधारणसभा वा कार्यकारी प्रमुखजस्तै कम्पनी सचिवको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कहिलेकाही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा कम्पनी सचिवले यी निकायबीच मध्यस्थ कायम राखी कम्पनीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
कम्पनीका प्रत्येक सञ्चालक, कम्पनी सचिव तथा पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कम्पनीको स्वार्थ र हितलाई ध्यानमा राखी इमानदारीपूर्वक असल नियतले काम गर्नुपर्छ र सामान्य विवेक र ज्ञान भएको व्यक्तिसरह हिफाजती, सावधानी, बुद्धिमत्ता, कुशलता तथा दक्षताको प्रयोग गर्नुपर्छ । सञ्चालक तथा पदाधिकारीले आप्mनोे पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा बदनियत चिताई कम्पनीलाई हानिनोक्सानी पुग्ने किसिमबाट कामकारबाही गर्ने सञ्चालक वा कम्पनी सचिवबाट कम्पनीलाई हुन गएको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति कम्पनीले असुलउपर गरी लिन सक्छ ।
सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाका निर्णयहरूलाई व्यवस्थित तवरबाट राखी कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीसमेत कम्पनी सचिवको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कम्पनी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन २०४६/७/११ बाट कम्पनी सचिवसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थापित गरियो । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६९ (ख) ले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०२१ को प्रारम्भ भएको मिति २०४६/७/११ ले १ वर्षभित्र वाणिज्य वा कानून विषयमा घटीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ भनी पहिलोपटक उल्लेख गरिएकोे पाइन्छ । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १४२ मा १ करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी जारी पूँजी भएको पब्लिक कम्पनीले कानून व्यवस्थापन वा वाणिज्य विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी ५ वर्षसम्म व्यावसायिक कार्य गरेको नेपाली नागरिकलाई कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । कम्पनी ऐन २०२१ भन्दा कम्पनी ऐन २०५३ ले योग्यताका सम्बन्धमा केही बढी व्यवस्था गरी कम्पनी सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा कम्पनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार १ करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले कम्पनी सचिवको नियुक्ति गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८५ ले कम्पनी सचिव नियुक्त गर्दा निम्नानुसारको योग्यता पुगेको हुनुपर्छ भनी तोकेको छ । कम्पनी सचिवसम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राप्त स्वदेशी वा विदेशी निकायबाट कम्पनी सचिवको व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा २ वर्षसम्म सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गरेको वा, कानून, व्यवस्थापन, वाणिज्य वा अर्थशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी कम्तीमा ३ वर्षसम्म सम्बद्ध क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेको र नेपाली नागरिकलाई कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।
कम्पनी सचिवसम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्था हालसम्म नेपालमा संस्थापना भइसकेको छैन । कम्पनी ऐन, २०६३ ले निर्धारित गरेको उल्लिखित योग्यताको कम्पनी सचिव नियुक्त गर्न नेपालको परिप्रेक्ष्यमा केही कठिनाइ हुन सक्छ । व्यावसायिक प्रमाणपत्र नलिएका तर कानून, व्यवस्थापन, वाणिज्य वा अर्थशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी ३ वर्षसम्म सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त गर्न सकिने हुँदा व्यावहारिक रूपमा सजिलो भएको छ । कुनै व्यक्ति एकैपटक एउटाभन्दा बढी कम्पनीहरूमा कम्पनी सचिवको रूपमा नियुक्त हुन पाउने छैन, तर कुनै मुख्य कम्पनीको कम्पनी सचिवलाई त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनीको कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त गर्न सकिन्छ । कम्पनी सचिवको पद रिक्त भएमा वा बहालवाला कम्पनी सचिवले कम्पनी सचिवको कार्य नगरेमा वा गर्न असमर्थता देखाएमा सञ्चालक समितिले कम्पनी सचिवको काम गर्न पाउने गरी कम्पनी सचिवको निमित्त योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कम्पनीको कुनै कर्मचारीलाई कम्पनी सचिवको हैसियतमा काम गर्न पाउने गरी तोक्न सक्छ । हरेक कम्पनीले कम्पनी सचिवको दर्ता किताब गराइराख्नुपर्छ । कम्पनी सचिव नियुक्ति वा फेरफार भएमा त्यसको सूचना १५ दिनभित्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिनुपर्छ । कम्पनी सचिवलाई सञ्चालक समितिले नियुक्ति गर्छ । सञ्चालक समिति र साधारणसभाद्वारा गरिएको निर्णयहरू र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा अन्य सम्बद्ध निकायहरूद्वारा निर्देशित कुराहरू कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु र कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा अन्य निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि निर्धारित अवधिभित्र पेश गर्नु कम्पनी सचिवको कर्तव्य रहन्छ । कम्पनीको काम कारबाहीका सम्बन्धमा कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनबीच समन्वय राखी कम्पनीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न कम्पनी सचिवको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कहिलेकाहीँ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच द्वन्द्व भएमा कम्पनी सचिवले यी निकायबीच मध्यस्थ कायम राखी कम्पनीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कम्पनी सचिवले व्यावसायिक मर्यादामा रहने गरी आचरण कायम राख्नुपर्छ । सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाका निर्णयहरूलाई व्यवस्थित तवरबाट राखी कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीसमेत कम्पनी सचिवको हुन्छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।
प्रभु क्यापिटलले जेठ ५ गते बुधवारबाट प्रभु बैंक कोष प्रवर्द्धक तथा प्रभु क्यापिटल कोष व्यवस्थापक रहने प्रभु म्युचुअल फण्डअन्तर्गत पहिलो सामूहिक लगानी योजना प्रभु सेलेक्ट फण्डको निष्कासन गरेको छ । फण्डमा लगानी गर्नेहरूलाई प्रतिफल ग्यारेन्टी गरिने प्रभु क्यापिटलका मुख्य सञ्चालन अधिकृत कृष्ण गिरी बताउँछन् । म्युचुअल फण्डको वर्तमान अवस्था, यसले पुँजी बजारमा पुर्याएको योगदान तथा प्रभु क्यापिटलका भावी योजना र अहिले निष्कासन गर्न लागेको प्रभु सेलेक्ट फण्ड वरपर रहेर गिरीसँग गरिएको कुराकानी :
प्रभु सेलेक्ट फण्ड कस्तो योजना हो ?
यो एउटा बन्दमुखी सामूहिक लगानी योजना हो । योजनाअन्तर्गत प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ अंकित दरमा १० करोड इकाइ बिक्री गरी १ अर्ब बराबरको रकम संकलन गरेर त्यसको ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म शेयरमा लगानी गरिनेछ ।
सेलेक्ट फण्डले कसरी लगानी गर्छ ?
सेलेक्ट फण्डले लगानी गर्ने क्रममा शेयर बजारमा शेयरहरू सूचीकृत भई कारोबारमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीलाई लगानी नीतिअन्तर्गत रहने ग्रेडिङ नीतिअनुरूप विभिन्न आधार र मापदण्ड छनोट गरी अधिकतम ३० वटा कम्पनीमा लगानी गर्छ । यसरी छनोट गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक वृद्धिदर, नियमित उच्च प्रतिफल, वित्तीय सबलता, संस्थागत सुशासन आदिका आधारमा छनोट गर्छौं । यसरी छनोट गरिएकामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट ३० वटा कम्पनीहरूको शेयरमा मात्रै लगानी गरी नियमित खरिद बिक्री गर्नेछ । यो फण्ड आगामी दिनमा नेप्सेले जारी गर्ने तयारी गरेको नेप्से ३० नामक इन्डेक्ससँग रिफरेन्स बेन्चमार्कको रूपमा स्थापित हुने विश्वास गरेका छौं ।
तपाईंहरूले यसलाई चियाको तुलना गरेर सस्तो भनिरहनुभएको छ, वास्तविक नै हो ?
अहिले हामीले एक कप कालो चिया पनि प्रतिकप कम्तीमा २० रुपैयाँ तिर्छौं । तर, सामूहिक लगानी योजनाको १ इकाइ १० रुपैयाँमै खरिद गर्न पाइन्छ । प्राथमिक निष्कासनमा न्यूनतम खरिद गर्दा १०० इकाइ अर्थात् १००० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । तसर्थ, महिनामा ५० कप चियाको खर्च मात्र बचाउने हो भने पनि १०० युनिट फण्ड खरिद गर्न सकिने रहेछ । यसरी स–सानो बचतलाई लगानीको रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । सोही कारण विद्यार्थी, गृहणी, विभिन्न संगठित असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लगानीकर्ताका साथै सुरक्षित लगानी र उच्च प्रतिफलको आशा गर्ने लगानीकर्ताका लागि यस्तो योजना प्रभावकारी हुने ठानेका छौं ।
तपाईंहरूको लगानी व्यवस्थापन टिम कस्तो छ ?
हाम्रो संस्थामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा समेत काम गरिसकेका एवं लगानी व्यवस्थापनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हासिल गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ । करिब २ दशकभन्दा लामो अवधिदेखि लगानी तथा शेयर कारोबारमा संलग्न हुँदै आएका तथा कारोबारमै दक्षता हासिल गरेर सफलता पाएका साथीहरू हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ । प्रभु क्यापिटलसँग लगानी व्यवस्थापनका लागि अहिलेको टिम सक्षम छ ।
यो फण्डमा लगानी गर्ने युनिट होल्डरले कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
हामीले यो फण्डका युनिट होल्डरहरूलाई वार्षिक औसतमा २० प्रतिशतको प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसैगरी निरन्तर ७ वर्षसम्म लगानी गर्ने युनिट होल्डरले परिपक्व अवधिसम्म करिब ३ गुणासम्म प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण गरेका छौं । निश्चित प्रतिफलका लागि बैंकमा फिक्स्ड डिपोजिटमा लगानी गर्नेहरूका लागि यो राम्रो लगानी क्षेत्र हो । फण्ड निष्कासनपछि यसलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरिने हुँदा लगानीकर्ताले जतिबेला चाह्यो बजारमा बिक्री गरेर पैसा निकाल्न सक्छन् । त्यसैले जोखिम नचाहने, चाहेका बेला आफ्नो लगानी झिक्न चाहने तथा आफ्नो बचतलाई लगानीमा परिणत गर्न चाहनेहरूले यो फण्डको आईपीओमा लगानी गर्न सक्छन् ।
म्युचुअल फण्डहरूको नेपाली पुँजी बजारमा कस्तो योगदान रहेको छ ?
हामी अहिले नेपाली पुँजी बजारको स्वर्णिम युगमा छौं । पुँजी बजारको आवश्यकताअनुसार क्रमिक व्यवस्था हुँदै गएका छन् । अहिले सबै कारोबारले डिम्याट भएर अभौतिक रूपमा स्थायित्व प्राप्त गरिसकेको छ । कारोबार पनि कम्प्युटर प्रणालीबाट सीमित ब्रोकरको घेरामा हुँदै आएकामा अहिले सबैले अनलाइनबाटै गर्न सक्छन् । बिक्री गरेको शेयरको भुक्तानी, खरिदपछिको रकम भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिने सुविधा छ ।
बजारको विकासमा अपुग देखिएको भनेको लगानीका लागि आवश्यक लगानी औजार भएजस्तो लाग्छ । तर, त्यसतर्फ पनि नियामक निकाय र बजार सञ्चालकहरूले काम गरिरहेका छन् । तसर्थ, चाँडै मार्जिन कारोबार, इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, विभिन्न इन्डेक्स/कम्पनी बेस्ड डेरिभेटिभ कारोबार पनि छिट्टै गर्न पाइने विश्वास छ ।
सामूहिक लगानी कोषको योगदानको कुरा गर्दा सुरु अवस्थामा नेपाली पुँजी बजारमा धेरै खुद्रा र केही संस्थागत लगानीकर्ताको मात्रै सहभागिता हुँदा बजारप्रति उति सुझबुझ हुन नसकेको देखियो थियो । तर, पछिल्लो समय साना तथा खुद्रा लगानीकर्ताको बचतलाई लगानीमा परिणत गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारमा अनुभवी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र विधिअनुरूप नै सामूहिक लगानी कोषहरूको प्रवेश भएको छ । सामूहिक लगानी कोषहरूले बजार सहभागीबीच परिपक्वता कायम गर्न, पुँजी बजारको विकास र उत्थानमा सक्दो योगदान दिँदै आएका छन् ।
यो फण्डको उद्देश्य के हो ?
योजनाले इकाइ बिक्रीबाट संकलित रकम योजना व्यवस्थापकले सामूहिक लगानी कोष तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरी आवेदकलाई उच्च प्रतिफल दिने उद्देश्य राखेको छ । धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा सघाउ पुर्याउन यो योजनाको इकाइ निष्कासन गरिएको हो ।
यो योजनाले कस्ता–कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्छ ?
यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सामूहिक लगानी कोषले तोकेका क्षेत्रमा लगानी गर्छ । जस्तै, बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको धितोपत्र, सरकारले जारी गरेको वा सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व अथवा नियन्त्रणमा रहेका कुनै संस्था वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण आदिमा लगानी गर्छ ।
यसरी लगानी गर्दा फण्डले अधिकतम ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म धितोपत्र विनियम बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये ३० वटा कम्पनीहरूमा मात्रै लगानी गरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नेछ ।
प्रभु सेलेक्ट फण्डमै किन लगानी गर्ने ?
बजारमा धेरै सामूहिक लगानी योजनाहरू सञ्चालनमा छन । तर, ती सबै योजना एकअर्कासँग भिन्न छन् । प्रभु सेलेक्ट फण्डकै कुरा गर्दा हाम्रो फण्डको प्रकृति, यसको संरचना, लगानी रणनीतिको दृष्टिकोणबाट अरूभन्दा भिन्न छौं । हामीले जम्मा ३० वटा कम्पनीमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं । लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल तथा जोखिम व्यवस्थापनको नयाँ लगानी औजारका साथै समग्र पुँजी बजारलाई नेप्सेका परिसूचकसँग दाँज्न मिल्ने बेन्चमार्क यो फण्डले प्रदान गर्नेछ ।
हामी लगानी रणनीतिका आधारमा पनि अरूभन्दा भिन्न छौं । बजार बुझ्नुभयो भने पनि गत ९ महिने अवधिमा लगानीबाट सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने क्यापिटलमध्ये रकमका आधारमा मात्र नभई प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले हामी धेरै अगाडि छौं । यसअघि बजार डाउन ट्रेन्डमै रहेका बखतसमेत हामीले बजारमैत्री लगानी गरेर ती लगानीबाट मुनाफा कमाएर प्रतिफल दिएको अनुभव छ । हामीले यो फण्डलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँछौं । सोही कारण हामीले ७ वर्षे अवधिमा करिब ३ गुणासम्म प्रतिफल दिन सक्छौं भनेर प्रक्षेपण गरेका हौं ।
तपाईंको विचारमा आगामी ५–७ वर्षमा नेपाली पुँजी बजारको भविष्य कस्तो होला ?
अबको ७ वर्षे अवधि नेपाली पुँजी बजारका लागि उज्ज्वल हुने हाम्रो विश्वास छ । यसबीचमा पुँजी बजारका लगानी औजारहरू थपिनेछन् । कारोबार गर्ने प्रक्रिया विस्तार हुनेछ । बजारमा थप संस्थागतसँगै खुद्रा लगानीकर्ताको प्रवेश हुने क्रम जारी छ । भर्खरै स्टक डिलरको प्रवेश भएको छ । यस्ता डिलर अझै थप हुँदै जानेछन् । क्लोज इन्डेडका साथै ओपन इन्डेड फण्ड एवं विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूको संख्या बढेर जानेछ । यसले बजारमा थप माग तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई टेवा दिनेछन् । वैदेशिक लगानीलाई पुँजी बजारमा प्रवेशका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजारप्रति दीर्घकालीन रूपमै ढुक्क भएर हाम्रो फण्डमा लगानी गर्न सक्छन् ।
हामीकहाँ पहिले आएका सामूहिक लगानी योजनाले गरेका प्रदर्शनबाट लगानीकर्ताहरू निराश अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले विशेष औजार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, हो ?
सामूहिक लगानी कोषलाई हातखुट्टा बाँधेर काम गर भनियो । एउटा निश्चित परिधिमा बसेर काम गर्नुपर्दा सुरु–सुरुमा केही सामूहिक लगानी योजनाहरूले युनिट होल्डरको अपेक्षाअनुरूप प्रदर्शन गर्न नसकेकै हो । हामीकहाँ इन्ट्रा डे, सर्ट सेलजस्ता सुविधा छैनन् । बजारमा किनेपछि मात्रै बेच्न पाइन्छ । बजार घट्दो अवस्थामा रहेका बेला खरिद गरी बसेका केही सामूहिक लगानी योजनामा त्यस्तो भए पनि ढिलोचाँडो सबैले प्रतिफल दिएकै छन् ।
हामीले लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर सामूहिक लगानी कोषको आईपीओमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छौं । प्रभु सेलेक्ट फण्डले अहिलेसम्म लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेभन्दा उच्च प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं ।
वीरबहादुर जीसी स्मृति अन्तर कर्पोरेट सेभेन–ए–साइड फुटबलको उपाधि विशालबजार व्यापारिक एसोसिएसनले जितेको छ । पोखरा रंगशालामा सोमबार सम्पन्न फाइनल खेलमा विशालबजारले टीएन मल्टिनेसनल कम्पनीलाई ३–० ले हरायो ।
