स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आचारसंहिताको ‘फेरि उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले अगावै राजीनामा दिनुपर्ने’ प्रावधान सच्याउन माग गर्दै आइतबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। जनप्रतिनिधिले चुनाव अगावै राजीनामा दिँदा स्थानीय तह रिक्त हुने, जनताले पाउने सेवा ठप्प हुने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचनमा महिलालाई मनोनयन नगरिएको भन्दै परेको रिटमा आज सर्वोच्चमा बहस

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई मनोनयन नगरिएको भन्दै परेको रिटमा आज सर्वोच्चमा बहस हुने भएको छ । न्यायधिश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको बहस हुन लागेको हो । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटामा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले महिलालाई अनिवार्य मनोनयन गर्नुपर्ने ब्यबस्था पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिईन् ।संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा १७ (४) अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा मेयर र उपमेयर अनि जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक र उपसंयोजक मनोनयन दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा निर्वाचन आयोगले त्यसको पालना नगरेको रिटमा उल्लेख छ । सुरुमा निर्वाचन आयोगले कुनै दलले प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने भए महिलाकै मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बनाएको थियो । त्यसो हुँदा गठबन्धनमा सामेल दलहरुले अधिकांश स्थानमा पुरुषको मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।रिटमा एउटा पदमा उम्मेदवारी दिने दलले महिलाको मनोनयन गर्नैपर्ने परमादेश दिन माग गरिएको छ। यो मुद्दा बैशाख ५ मै दर्ता भएको हो । रिटमा सुनुवाई गर्दै बैशाख ११ गते न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले यस विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । त्यसपछि बैशाख १२ र १३ मा रिटको पेशी तोकिएपनि हेर्न नभ्याईनेमा राखिएको थियो । आज भने न्यायधिश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशमा यो मुद्दा दोस्रो नम्बर मै रहेकोको यसमा सुनुवाई हुने छ । उम्मेदवारहरुको मनोनयन सम्पन्न भईसकेको र दाबी बिरोधको कार्य समेत सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा यस रिटलाई चासोका साथ हेरिएको छ । कतिपयले चुनाव नै रोकिने हो कि भन्ने डर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

Bizpati चैत्र २०७८

सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन विरुद्धको दरपिठ रिट दर्ता गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले दलपिठको निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। महोत्तरी भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार साहले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।

गोरखापत्र माघ २०७८